केही महिना पहिले राजनीतिक दलका नेताहरू संविधानका उपलब्धिको रक्षा गर्ने र प्रतिगामी तत्त्वलाई टाउको उठाउन नदिने नारा लगाउने होडवाजीमा देखिन्थे । तिनीहरू नै अहिले भ्रष्टाचारका विरुद्ध चर्को नारा लगाउन त्यस्तै होडवाजी गरिरहेका छन् । 

सबैलाई थाहा छ यी सबै बेथिति र विकृतिबाट आजित नेपाली जनताको ध्यान केही समयका लागि पन्छाउन अपनाइएका रणनीतिमात्र हुन् ।  नत्र, भ्रष्टाचारमा आकण्ठ डुबेकाहरूले समेत लाजै नमानी भ्रष्टाचार समाप्त पार्ने  नारा लगाउने आँट गर्ने थिएनन् ।

प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि लागेको सहकारीको बचत हिनामिनामा संलग्न रहेको आरोपको छानबिनको माग संसद्मा चर्काएको छ । सत्तारुढ दलका नेताहरूले कांग्रेसमाथि नै भ्रष्टाचारको आरोप लगाएर संसदीय छानबिनको मागलाई हल्का बनाउने रणनीति अपनाएको देखियो । 
भ्रष्टाचारको जुहारी चलिरहेकै समयमा नेपाली कांग्रेसका सांसद्ले सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्ति र तिनका परिवारको सम्पत्ति छानबिन गर्न प्रतिनिधि सभामा सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । यस प्रस्तावबाट भ्रष्टाचार नियन्त्रणको बहसले संसद्मा आधिकारिक प्रवेश पाएको छ ।

प्रस्तावमा संसदीय छानबिनको साटो ‘उच्चस्तरीय आयोग’ गठन गरेर छानबिन गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । विपक्षी सांसदहरूको प्रस्ताव सामान्यतः छलफलको विषय नै बन्न पाउँदैन । यसपटक पनि कांग्रेस सांसदहरूको प्रस्तावमा छलफल हुने सम्भावना निकै कम छ ।

यथार्थमा संसद्का प्रमुख दलका नेताहरू नै भ्रष्टाचारको गहिरो र व्यापक छानबिनका पक्षमा हुनेछैनन् । उनीहरू नै देशमा व्याप्त भ्रष्टाचारका कारक हुन् भन्ने नेपाली जनताका सामु छर्लङ्गै छ । तिनको विलासी जीवनशैलीले नै यसलाई प्रमाणित जो गरेको छ ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि संविधानले नै उत्तरदायी बनाएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायतका निकाय प्रभावकारी हुने हो भने प्रचार पाखण्ड गरिरहनु नै पर्ने थिएन । तर, आफ्ना प्यादाहरू अख्तयारमा भरेर प्रमुख दलका नेताले संस्थाको साख नै समाप्त पारिदिए ।

संवैधानिक संस्था र संयन्त्र कमजोर बनाएर भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि ‘दौडाहा’ शैली अपनाउनु लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रियामा विश्वास नगर्नु हो । यस्ता आयोग यसअघि पनि गठन गरिएका थिए तर तिनको सुझाव कार्यान्वयन त टाढाको कुरा प्रतिवेदन सार्वजनिकसमेत गरिएन ।

तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले पनि एउटा ‘शाही आयोग’ गठन गरेर छानबिनका नाममा राजनीतिक प्रतिशोध सुरु गरेका थिए । धन्न, सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई खारेज गरिदियो । अहिले आयोगको माग गर्दा सर्वोच्च अदालतले त्यतिबेला गरेको व्याख्यामा ध्यान दिएइको देखिएन ।

सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता गराउने सांसदहरूको सदाशयतामा शङ्का छैन । तर, जाँचबुझ, छानबिनका प्रतिवेदनहरू सार्वजनिकसम्म नगर्ने अभ्यास र तजबिजी एवं अपारदर्शी  शासकीय संस्कार भएको शासनमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणको प्रयास प्रचार पाखण्डमा सीमित हुने निश्चितै छ ।