काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा प्रशिक्षार्थी कर्मचारी/विद्यार्थी राख्ने अवधारणाप्रति विभिन्न टीकाटिप्पणी गरिँदै छ । शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठको यो अवधारणलाई उनका समर्थकले रोजगारीको अवसरसँग जोडेर हेरेका छन् । कतिपय विज्ञले भने कानुनी आधारबिना ल्याइएको योजनाका रूपमा टिप्पणी गरिरहेका छन् ।

मन्त्रालयले ‘प्रशिक्षार्थी (इन्टर्न) सम्बन्धी कार्यविधि, २०८०’ स्वीकृत गरी सार्वजनिक समेत गरिसकेको छ । मन्त्री श्रेष्ठले कार्यविधि कार्यान्वयनका पक्षमा बुधबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा जवाफ पनि दिइन् ।

यही चैत २० गते संसद् बैठकमा सांसद राजेन्द्र पाण्डेले कार्यविधिले कर्मचारी प्रशासनमा कस्तो प्रभाव पार्ला, गोपनीयता कसरी कायम गर्न सकिएला भन्दै सो अवधारणामाथि प्रश्न गरेका थिए । कार्यविधिको कानुनी आधार समेत नदेखिएको भन्दै उनले मन्त्रीको निर्णयको आलोचना गरेका थिए ।

जवाफमा मन्त्री श्रेष्ठले ‘सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४’ मा टेकेर कार्यविधि ल्याइएको बताइन् । शिक्षालाई रोजगारीसँग जोड्ने, अब्बल कर्मचारी र नीति निर्माता उत्पादन गर्ने अवसरका रूपमा कार्यविधिलाई प्रयोग गर्न सकिने उनको तर्क छ ।

मन्त्री श्रेष्ठले भनिन्, “श्रमसँग शिक्षा जोडिएन पनि भनिन्छ, देश बेरोजगारको कारखाना भयो भनिन्छ । त्यसो भए विद्यार्थीलाई इन्टर्नसिप किन नगराउने ? काम गर्न किन नसिकाउने ? शिक्षा मन्त्रालयमा गर्न खोजिएको त्यही हो ?” 

यसरी इन्टर्नसिप गराउँदा आवश्यकता र विद्यार्थीको रुचिअनुसार, गोप्य सूचनामा पहुँच नहुने गरी, सीमित संख्यामा, राज्यलाई आर्थिक भार नपर्ने गरी र कर्मचारीकै नेतृत्वमा विद्यार्थी खटाइने उनले प्रस्ट पारिन् । विद्यार्थीले अवसर पाउने र न्याय हुने विषयमा राजनीति नगर्न पनि उनले सांसदहरूलाई आग्रह गरिन् ।

मन्त्रालयका कर्मचारी भने प्रशिक्षार्थीको अभ्यास यसअघि नभएको बताउँछन् । मन्त्रीको यो अवधारणाले कर्मचारी प्रशासनको काम–कारबाहीमाथि भरोसा नगरिएको उनीहरूको बुझाइ छ । प्रशिक्षार्थी कर्मचारीबारे मन्त्री श्रेष्ठको प्रस्ट ‘भिजन’ नभएकाले के गर्न खोजिएको भन्ने आफूहरूले नबुझेको कर्मचारीको भनाइ छ ।

के छ कार्यविधिमा ?     
यही चैत १९ गते शिक्षा मन्त्रालयले प्रशिक्षार्थीसम्बन्धी कार्यविधि, २०८० स्वीकृत गरेको थियो । उच्च शैक्षिक संस्थामा अध्ययनरत तथा उच्च शैक्षिक उपाधिका निम्ति प्रतीक्षारत विद्यार्थीलाई मन्त्रालयअन्तर्गतको कार्यसम्पादन र सेवामा इन्टर्नसिप गराई व्यावहारिक सीप र अनुभव दिलाउने प्रस्ताव कार्यविधिमा छ ।

यसमा विद्यार्थीको रुचि, अध्ययन गरेको विषय, मन्त्रालयले निर्धारण गरेको क्षेत्रलाई आधार मानिने उल्लेख छ । इन्टर्नसिप छनोटका निम्ति उच्च शिक्षा महाशाखाका सहसचिवको संयोजकत्वमा समिति रहने व्यवस्था गरिएको छ । यसलाई कार्यान्वयन गर्न मापदण्ड बनाई एकपटकमा बढीमा २० जनासम्मलाई इन्टर्नसिप गराइने उल्लेख छ ।

मन्त्रालयका गोप्य राख्नुपर्ने सूचना, नीतिगत काम–कारबाही र कानुनबमोजिम नियुक्त व्यक्तिले मात्र गर्नुपर्ने कार्यक्षेत्रमा प्रशिक्षार्थीको पहुँच नहुने व्यवस्था समेत गरिएको छ ।

स्नातक वा स्नातकोत्तर तहको अध्ययन पूरा गरी उपाधिको प्रतीक्षामा रहेका विद्यार्थीले इन्टर्नसिप पाउनेछन् । इन्टर्नसिपको अवधि तीन महिना तोकिएको छ । सरकारलाई कुनै आर्थिक दायित्व नपर्ने गरी उनीहरूलाई खटाइने व्यवस्था कार्यविधिमा गरिएको छ ।