काठमाडौं । अहिले सहकारीले बचतकर्तालाई ठगी गरेको चर्चा जताततै छ । यसरी सहकारीको नाममा ठगीधन्दा चलेपछि बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्न सहकारीलाई नियमन गर्ने छुट्टै निकाय गठन गर्ने कुरा पनि व्यापक चलेको छ ।
तर, कस्तो मोडलको नियमन निकाय बनाउने भन्ने अहिलेसम्म टुङ्गो भने लगेको छैन । तर, कानुन बनाउने प्रक्रिया भने अगाडि बढेको बताइएको छ । सहकारीको नाममा ठगी गरेको भन्दै कतिपय सञ्चालकमाथि प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले अनुसन्धान अगाडि बढाएको छ भने कतिलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
केही सहकारीले बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्न नसक्ने भन्दै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले मसस्याग्रस्तको सूचीमा राखेको छ । यसरी समस्याग्रस्तको सूचीमा अहिलेसम्म २० वटा सहकारी परेका छन् । तर, समस्याग्रस्त घोषणा गर्नेबित्तिकै बचतकर्ताले बचत फिर्ता भने पाउँदैनन् ।
समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयका एक अधिकारीका अनुसार हचुवाको भरमा समस्याग्रस्त घोषणा हुने गरेको छ । बचतकर्ताको बचत फिर्ता कसरी गर्ने भन्ने तयारी नै नगरी समस्याग्रस्त घोषणामात्र गर्दा समाधान नहुने ती अधिकारीको भनाइ छ ।
उनका अनुसार समस्याग्रस्त घोषणा गर्ने समयसम्म सहकारीका सञ्चालक, नेता र सम्बन्धित निकायका कर्मचारीको मिलेमतोमा सम्पूर्ण प्रमाण मेटाइसकिन्छ ।
“सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरिन्छ । समस्याग्रस्त घोषणा गर्दासम्मका प्रमाण हामीसम्म आइपुग्दैन,” ती अधिकारीले बाह्रखरीसित भने, “ठूला भनौंदाहरूको नै सबै मिलेमतो छ । साना बचतकर्ताको हित कसैले हेर्दैनन् । यो कार्यालयलाई डम्पिङ साइट बनाइएको छ ।”
समस्याग्रस्त सहकारीको संख्या २० वटा पुगेको छ । तर, अहिलेसम्म तीनवटाका बचतकर्तासँग हिसाब मिलान गराइएको कार्यालयले बताएको छ । यसअघि पनि ओरेन्टियल सहकारीका केही बचतकर्तालाई यसैगरी मिलेमतो गराएर समस्याग्रस्तको सूचीबाट हटाइएको थियो ।
पछि फेरि अरू बचतकर्ताले बचत फिर्ता नआएको भनेर विभागमा उजुरी दिएपछि पुनः समस्याग्रस्त घोषणा गरिएको थियो ।
समस्याग्रस्त घोषणा अहिले औपचारिकतामा मात्र छ । समस्या समाधान भने नभएको ती अधिकारी बताउँछन् ।
“यो कार्यालयले त पूर्ण अधिकार पाएर बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्नुपर्ने हो । तर, बाहिर सोचेजस्तो छैन,” उनले भने, “हामीसँग प्रयाप्त कर्मचारी पनि छैनन् । सुरक्षा प्रबन्ध पनि राम्रो छैन । हामीले गर्न सक्ने केही छैन ।”
कर्मचारीको अभावमा काम गर्न असहज भएको ती अधिकारीले बताए । अहिले यो कार्यालयमा अध्यक्ष र सदस्यबाहेक १६ जना कर्मचारी छन् । समस्याग्रस्त सहकारीको सूची थपिँदै गएको छ । तर, दक्ष जनशक्ति भने कार्यालयसँग छैनन् ।
यसका साथै समस्याग्रस्त भनेर मन्त्रालयले विभागमार्फत पठाउने प्रमाण प्रयाप्त नपठाउने गर्दा पनि काम गर्छ असहज भएको उनी बताउँछन् । समस्याग्रस्त घोषणा हुनुभन्दा पहिले नै तथ्यांक र कार्यालय नै सार्ने गरेको पनि ती अधिकारीले बताए ।
यसमा केही कर्मचारी पनि संलग्न हुने उनी बताउँछन् ।
“सहकारीको बदमासीलाई ढाकछोप गर्ने काम केही राजनीतिक दलका नेता र कर्मचारीबाट पनि भएको छ । उजुरी पर्ने वित्तिकै सोधपुछका नाममा भित्रभित्रै मिलाउने काम हुन्छ,” ती कर्मचारीले भने, “बार्गेनिङ हुन्छ, यसरी बढी समय सोधपुछ गर्दा सञ्चालकलाई फाइल लुकाउन र प्रमाण नष्ट गर्न सहयोग पुग्छ ।”
अहिलेसम्म २६ अर्बभन्दा बढीले मागदाबीसहित समितिको कार्यालयमा आवेदन दिएका छन् । समस्याग्रस्त सहकारीको सूचीमा भएका तीन सहकारीबाट २६ करोड रुपैयाँ बचत फिर्ता गरिएको बताइएको छ ।
पछिल्लो समय समस्याग्रस्त घोषणा भएर आएका सहकारीको कार्यालय खोज्नेदेखि प्रारम्भिक अनुसन्धान पनि समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयले नै गर्ने गरेको बताइएको छ ।
विभाग र मन्त्रालयले गरेको अनुसन्धानको फाइल नपठाउँदा अनुसन्धानमा बढी समय लाग्ने गरेको बताइएको छ । पुराना कागजपत्र मन्त्रालय र विभागले नपठाउँदा हाम्रो कृषि सहकारीको कार्यालय खोज्न झन्डै एक महिना लागेको सदस्य सचिव तथा प्रवक्ता केशवप्रसाद पौडेलले बताए ।
उक्त सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको पत्र मात्र समितिको कार्यालय आएको पौडेल बताउँछन् । तर, विभागबाट सम्पूर्ण फाइल समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयमा पठाइने सहकारी विभागका उप–रजिस्टार तथा सूचना अधिकारी टोलराज उपाध्याय बताउँछन् ।
“हामीले समस्याग्रस्त घोषणा गर्दाका आधार जे–जे हुन्छन्, सबै समितिमा पठाएका हुन्छौं । विभागलाई सोधेर भएन । मन्त्रायलाई सोध्नपर्यो,” उपाध्यायले भने ।
विभागले समस्याग्रस्त घोषणा गर्न सिफासिर गरेको फाइल हेरेर विभागलाई नै फिर्ता गरिदिने मन्त्रालयका सहकारी व्यवसाय प्रवद्र्धन शाखाका एक अधिकारीले बताए ।
उनका अनुसार मन्त्रालयले समस्याग्रस्त घोषणा गरेपछि फाइल विभागमा नै पठाउने गरेको छ । विभागमार्फत समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयमा जाने गरेको छ ।