site stats
बाह्रखरी :: Baahrakhari
अर्थ व्यवसाय
Nabil BankNabil Bank
तथ्यांक मेटाएर समस्याग्रस्त सहकारी घोषणा !
Sarbottam CementSarbottam Cement

काठमाडौं । अहिले सहकारीले बचतकर्तालाई ठगी गरेको चर्चा जताततै छ ।  यसरी सहकारीको नाममा ठगीधन्दा चलेपछि बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्न सहकारीलाई नियमन गर्ने छुट्टै निकाय गठन गर्ने कुरा पनि व्यापक चलेको छ । 

तर, कस्तो मोडलको नियमन निकाय बनाउने भन्ने अहिलेसम्म टुङ्गो भने लगेको छैन । तर, कानुन बनाउने प्रक्रिया भने अगाडि बढेको बताइएको छ ।  सहकारीको नाममा ठगी गरेको भन्दै कतिपय सञ्चालकमाथि प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले अनुसन्धान अगाडि बढाएको छ भने कतिलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान गरिरहेको छ । 

केही सहकारीले बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्न नसक्ने भन्दै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले मसस्याग्रस्तको सूचीमा राखेको छ ।  यसरी समस्याग्रस्तको सूचीमा अहिलेसम्म २० वटा सहकारी परेका छन् । तर, समस्याग्रस्त घोषणा गर्नेबित्तिकै बचतकर्ताले बचत फिर्ता भने पाउँदैनन् । 

Prabhu Bank
Agni Group
NIC Asia

समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयका एक अधिकारीका अनुसार हचुवाको भरमा समस्याग्रस्त घोषणा हुने गरेको छ । बचतकर्ताको बचत फिर्ता कसरी गर्ने भन्ने तयारी नै नगरी समस्याग्रस्त घोषणामात्र गर्दा समाधान नहुने ती अधिकारीको भनाइ छ । 

उनका अनुसार समस्याग्रस्त घोषणा गर्ने समयसम्म सहकारीका सञ्चालक, नेता र सम्बन्धित निकायका कर्मचारीको मिलेमतोमा सम्पूर्ण प्रमाण मेटाइसकिन्छ ।

Global Ime bank

“सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरिन्छ । समस्याग्रस्त घोषणा गर्दासम्मका प्रमाण हामीसम्म आइपुग्दैन,” ती अधिकारीले बाह्रखरीसित भने, “ठूला भनौंदाहरूको नै सबै मिलेमतो छ । साना बचतकर्ताको हित कसैले हेर्दैनन् । यो कार्यालयलाई डम्पिङ साइट बनाइएको छ ।”

समस्याग्रस्त सहकारीको संख्या २० वटा पुगेको छ । तर, अहिलेसम्म तीनवटाका बचतकर्तासँग हिसाब मिलान गराइएको कार्यालयले बताएको छ । यसअघि पनि ओरेन्टियल सहकारीका केही बचतकर्तालाई यसैगरी मिलेमतो गराएर समस्याग्रस्तको सूचीबाट हटाइएको थियो । 

पछि फेरि अरू बचतकर्ताले बचत फिर्ता नआएको भनेर विभागमा उजुरी दिएपछि पुनः समस्याग्रस्त घोषणा गरिएको थियो ।

समस्याग्रस्त घोषणा अहिले औपचारिकतामा मात्र छ । समस्या समाधान भने नभएको ती अधिकारी बताउँछन् । 

“यो कार्यालयले त पूर्ण अधिकार पाएर बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्नुपर्ने हो । तर, बाहिर सोचेजस्तो छैन,” उनले भने, “हामीसँग प्रयाप्त कर्मचारी पनि छैनन् । सुरक्षा प्रबन्ध पनि राम्रो छैन । हामीले गर्न सक्ने केही छैन ।” 

कर्मचारीको अभावमा काम गर्न असहज भएको ती अधिकारीले बताए ।  अहिले यो कार्यालयमा अध्यक्ष र सदस्यबाहेक १६ जना कर्मचारी छन् । समस्याग्रस्त सहकारीको सूची थपिँदै गएको छ । तर, दक्ष जनशक्ति भने कार्यालयसँग छैनन् ।

यसका साथै समस्याग्रस्त भनेर मन्त्रालयले विभागमार्फत पठाउने प्रमाण प्रयाप्त नपठाउने गर्दा पनि काम गर्छ असहज भएको उनी बताउँछन् ।  समस्याग्रस्त घोषणा हुनुभन्दा पहिले नै तथ्यांक र कार्यालय नै सार्ने गरेको पनि ती अधिकारीले बताए । 

यसमा केही कर्मचारी पनि संलग्न हुने उनी बताउँछन् । 

“सहकारीको बदमासीलाई ढाकछोप गर्ने काम केही राजनीतिक दलका नेता र कर्मचारीबाट पनि भएको छ । उजुरी पर्ने वित्तिकै सोधपुछका नाममा भित्रभित्रै मिलाउने काम हुन्छ,” ती कर्मचारीले भने, “बार्गेनिङ हुन्छ, यसरी बढी समय सोधपुछ गर्दा सञ्चालकलाई फाइल लुकाउन र प्रमाण नष्ट गर्न सहयोग पुग्छ ।” 

अहिलेसम्म २६ अर्बभन्दा बढीले मागदाबीसहित समितिको कार्यालयमा आवेदन दिएका छन् । समस्याग्रस्त सहकारीको सूचीमा भएका तीन सहकारीबाट २६ करोड रुपैयाँ बचत फिर्ता गरिएको बताइएको छ । 

पछिल्लो समय समस्याग्रस्त घोषणा भएर आएका सहकारीको कार्यालय खोज्नेदेखि प्रारम्भिक अनुसन्धान पनि समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयले नै गर्ने गरेको बताइएको छ । 

विभाग र मन्त्रालयले गरेको अनुसन्धानको फाइल नपठाउँदा अनुसन्धानमा बढी समय लाग्ने गरेको बताइएको छ ।  पुराना कागजपत्र मन्त्रालय र विभागले नपठाउँदा हाम्रो कृषि सहकारीको कार्यालय खोज्न झन्डै एक महिना लागेको सदस्य सचिव तथा प्रवक्ता केशवप्रसाद पौडेलले बताए । 

उक्त सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको पत्र मात्र समितिको कार्यालय आएको पौडेल बताउँछन् । तर, विभागबाट सम्पूर्ण फाइल समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयमा पठाइने सहकारी विभागका उप–रजिस्टार तथा सूचना अधिकारी टोलराज उपाध्याय बताउँछन् । 

“हामीले समस्याग्रस्त घोषणा गर्दाका आधार जे–जे हुन्छन्, सबै समितिमा पठाएका हुन्छौं । विभागलाई सोधेर भएन । मन्त्रायलाई सोध्नपर्‍यो,” उपाध्यायले भने । 

विभागले समस्याग्रस्त घोषणा गर्न सिफासिर गरेको फाइल हेरेर विभागलाई नै फिर्ता गरिदिने मन्त्रालयका सहकारी व्यवसाय प्रवद्र्धन शाखाका एक अधिकारीले बताए । 

उनका अनुसार मन्त्रालयले समस्याग्रस्त घोषणा गरेपछि फाइल विभागमा नै पठाउने गरेको छ ।  विभागमार्फत समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयमा जाने गरेको छ । 
 

NIBLNIBL
प्रकाशित मिति: बिहीबार, चैत २२, २०८०  ०८:२६
Sipradi LandingSipradi Landing
worldlinkworldlink
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
Dish homeDish home
Bhatbhateni IslandBhatbhateni Island
cg detailcg detail
Kumari BankKumari Bank
Shivam Cement DetailShivam Cement Detail
Maruti cementMaruti cement