site stats
बाह्रखरी :: Baahrakhari
अर्थ व्यवसाय
Global Ime bankGlobal Ime bank
Nabil Bank Banner adNabil Bank Banner ad
तथ्यांक मेटाएर समस्याग्रस्त सहकारी घोषणा !
SkywellSkywell

काठमाडौं । अहिले सहकारीले बचतकर्तालाई ठगी गरेको चर्चा जताततै छ ।  यसरी सहकारीको नाममा ठगीधन्दा चलेपछि बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्न सहकारीलाई नियमन गर्ने छुट्टै निकाय गठन गर्ने कुरा पनि व्यापक चलेको छ । 

तर, कस्तो मोडलको नियमन निकाय बनाउने भन्ने अहिलेसम्म टुङ्गो भने लगेको छैन । तर, कानुन बनाउने प्रक्रिया भने अगाडि बढेको बताइएको छ ।  सहकारीको नाममा ठगी गरेको भन्दै कतिपय सञ्चालकमाथि प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले अनुसन्धान अगाडि बढाएको छ भने कतिलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान गरिरहेको छ । 

केही सहकारीले बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्न नसक्ने भन्दै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले मसस्याग्रस्तको सूचीमा राखेको छ ।  यसरी समस्याग्रस्तको सूचीमा अहिलेसम्म २० वटा सहकारी परेका छन् । तर, समस्याग्रस्त घोषणा गर्नेबित्तिकै बचतकर्ताले बचत फिर्ता भने पाउँदैनन् । 

KFC Island Ad
NIC Asia

समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयका एक अधिकारीका अनुसार हचुवाको भरमा समस्याग्रस्त घोषणा हुने गरेको छ । बचतकर्ताको बचत फिर्ता कसरी गर्ने भन्ने तयारी नै नगरी समस्याग्रस्त घोषणामात्र गर्दा समाधान नहुने ती अधिकारीको भनाइ छ । 

उनका अनुसार समस्याग्रस्त घोषणा गर्ने समयसम्म सहकारीका सञ्चालक, नेता र सम्बन्धित निकायका कर्मचारीको मिलेमतोमा सम्पूर्ण प्रमाण मेटाइसकिन्छ ।

Royal Enfield Island Ad

“सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरिन्छ । समस्याग्रस्त घोषणा गर्दासम्मका प्रमाण हामीसम्म आइपुग्दैन,” ती अधिकारीले बाह्रखरीसित भने, “ठूला भनौंदाहरूको नै सबै मिलेमतो छ । साना बचतकर्ताको हित कसैले हेर्दैनन् । यो कार्यालयलाई डम्पिङ साइट बनाइएको छ ।”

समस्याग्रस्त सहकारीको संख्या २० वटा पुगेको छ । तर, अहिलेसम्म तीनवटाका बचतकर्तासँग हिसाब मिलान गराइएको कार्यालयले बताएको छ । यसअघि पनि ओरेन्टियल सहकारीका केही बचतकर्तालाई यसैगरी मिलेमतो गराएर समस्याग्रस्तको सूचीबाट हटाइएको थियो । 

पछि फेरि अरू बचतकर्ताले बचत फिर्ता नआएको भनेर विभागमा उजुरी दिएपछि पुनः समस्याग्रस्त घोषणा गरिएको थियो ।

समस्याग्रस्त घोषणा अहिले औपचारिकतामा मात्र छ । समस्या समाधान भने नभएको ती अधिकारी बताउँछन् । 

“यो कार्यालयले त पूर्ण अधिकार पाएर बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्नुपर्ने हो । तर, बाहिर सोचेजस्तो छैन,” उनले भने, “हामीसँग प्रयाप्त कर्मचारी पनि छैनन् । सुरक्षा प्रबन्ध पनि राम्रो छैन । हामीले गर्न सक्ने केही छैन ।” 

कर्मचारीको अभावमा काम गर्न असहज भएको ती अधिकारीले बताए ।  अहिले यो कार्यालयमा अध्यक्ष र सदस्यबाहेक १६ जना कर्मचारी छन् । समस्याग्रस्त सहकारीको सूची थपिँदै गएको छ । तर, दक्ष जनशक्ति भने कार्यालयसँग छैनन् ।

यसका साथै समस्याग्रस्त भनेर मन्त्रालयले विभागमार्फत पठाउने प्रमाण प्रयाप्त नपठाउने गर्दा पनि काम गर्छ असहज भएको उनी बताउँछन् ।  समस्याग्रस्त घोषणा हुनुभन्दा पहिले नै तथ्यांक र कार्यालय नै सार्ने गरेको पनि ती अधिकारीले बताए । 

यसमा केही कर्मचारी पनि संलग्न हुने उनी बताउँछन् । 

“सहकारीको बदमासीलाई ढाकछोप गर्ने काम केही राजनीतिक दलका नेता र कर्मचारीबाट पनि भएको छ । उजुरी पर्ने वित्तिकै सोधपुछका नाममा भित्रभित्रै मिलाउने काम हुन्छ,” ती कर्मचारीले भने, “बार्गेनिङ हुन्छ, यसरी बढी समय सोधपुछ गर्दा सञ्चालकलाई फाइल लुकाउन र प्रमाण नष्ट गर्न सहयोग पुग्छ ।” 

अहिलेसम्म २६ अर्बभन्दा बढीले मागदाबीसहित समितिको कार्यालयमा आवेदन दिएका छन् । समस्याग्रस्त सहकारीको सूचीमा भएका तीन सहकारीबाट २६ करोड रुपैयाँ बचत फिर्ता गरिएको बताइएको छ । 

पछिल्लो समय समस्याग्रस्त घोषणा भएर आएका सहकारीको कार्यालय खोज्नेदेखि प्रारम्भिक अनुसन्धान पनि समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयले नै गर्ने गरेको बताइएको छ । 

विभाग र मन्त्रालयले गरेको अनुसन्धानको फाइल नपठाउँदा अनुसन्धानमा बढी समय लाग्ने गरेको बताइएको छ ।  पुराना कागजपत्र मन्त्रालय र विभागले नपठाउँदा हाम्रो कृषि सहकारीको कार्यालय खोज्न झन्डै एक महिना लागेको सदस्य सचिव तथा प्रवक्ता केशवप्रसाद पौडेलले बताए । 

उक्त सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको पत्र मात्र समितिको कार्यालय आएको पौडेल बताउँछन् । तर, विभागबाट सम्पूर्ण फाइल समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयमा पठाइने सहकारी विभागका उप–रजिस्टार तथा सूचना अधिकारी टोलराज उपाध्याय बताउँछन् । 

“हामीले समस्याग्रस्त घोषणा गर्दाका आधार जे–जे हुन्छन्, सबै समितिमा पठाएका हुन्छौं । विभागलाई सोधेर भएन । मन्त्रायलाई सोध्नपर्‍यो,” उपाध्यायले भने । 

विभागले समस्याग्रस्त घोषणा गर्न सिफासिर गरेको फाइल हेरेर विभागलाई नै फिर्ता गरिदिने मन्त्रालयका सहकारी व्यवसाय प्रवद्र्धन शाखाका एक अधिकारीले बताए । 

उनका अनुसार मन्त्रालयले समस्याग्रस्त घोषणा गरेपछि फाइल विभागमा नै पठाउने गरेको छ ।  विभागमार्फत समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयमा जाने गरेको छ । 
 

NIBLNIBL
प्रकाशित मिति: बिहीबार, चैत २२, २०८०  ०८:२६
Sipradi LandingSipradi Landing
worldlinkworldlink
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
NTCNTC
Ncell Side Bar LatestNcell Side Bar Latest
Nepatop (PlastNepal)Nepatop (PlastNepal)
national life insurance newnational life insurance new
Bhatbhateni IslandBhatbhateni Island
Shivam Cement DetailShivam Cement Detail
सम्पादकीय
कोप-२९ ले दिएको अवसर खेर नफाल 
कोप-२९ ले दिएको अवसर खेर नफाल 
SubisuSubisu
Hamro patroHamro patro