काठमाडौं । संघमा सत्ता गठबन्धन बदलिएर सरकार बनेसँगै त्यसको प्रभाव प्रदेशमा देखिन थालेको छ । संघमा सत्ता गठबन्धन फेरिएपछि प्रतिपक्षमा पुगेको नेपाली कांग्रेस अझै चार प्रदेश सरकारको नेतृत्वमा छ ।

कांग्रेसलाई सबै प्रदेशमा प्रतिपक्षमा राख्ने गरी सत्ता गठबन्धनका दलहरू अघि बढेका छन् । तर, कतै केन्द्रअनुरूप सत्ता गठबन्धन नबन्दा पार्टी फुटाउने खेल सुरु भएको छ त कतै संवैधानिक संकटले सत्ता बदल्न मुस्किल देखिएको छ ।

संकटमा सुदूरपश्चिम सरकार
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार निर्माणका लागि वर्तमान सत्ता गठबन्धनलाई नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा)को सहयोग अनिवार्य छ । तर, कांग्रेसका कमलबहादुर शाहले नागरिक उन्मुक्तिलाई मन्त्रालय थपिदिएपछि नागरिक उन्मुक्तिमा शक्ति संघर्ष सुरु भएको छ ।

एमाले–माओवादी गठबन्धनका पक्षमा रहेकी नाउपाकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारबाट तत्काल बाहिरिएर नयाँ गठबन्धनको सरकार बनाउने पक्षमा छिन् ।

तर, पार्टीका संस्थापक रेशम चौधरी वर्तमान सरकार कायम राखेर केन्द्र र प्रदेशको गठबन्धन अलग राख्ने पक्षमा छन् । त्यही विवादका कारण नाउपामा 'कुटाकुट'कै स्थिति आएको छ ।

यही चैत २३ र २४ गते बस्ने केन्द्रीय समिति बैठकसँगै नाउपा फुटसम्म पुग्न सक्ने अवस्थामा पुगेको छ । संरक्षक चौधरीले आफ्नो पार्टीमा केन्द्रीय समितिको निर्णय नभएर एमाले–माओवादीसहितको सत्ता गठबन्धनको निर्णय लागु हुन थालेको बताइसकेका छन् ।

“हाम्रो पार्टी केन्द्रीय समितिको निर्णयबाट होइन, वर्तमान सरकारका तर्फबाट सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरूको निर्णयबाट चल्न थाल्यो,” चौधरीले सोमबार पत्रकारहरूसँग भनेका छन्, “यो पार्टी मैले रोपेको विरुवा हो । कुन जातको हो, मलाई थाहा छ । तर, मेरो नियन्त्रणमा पनि भएन । केन्द्रीय समितिबाट गरेको निर्णय मानिएन ।”

तीन महिनादेखि आफूलाई खानासमेत नरुचेको बताउँदै उलने पार्टी र घर दुवै बिग्रने अवस्थामा पुगेको स्वीकार गरेका छन् ।

“मलाई तीन महिनादेखि खाना रुचेको छैन । कहिलेकाहीँ एक–दुई चम्चा खान्छु, आत्महत्या गर्ने अवस्था बनेको छ,” चौधरीले भनेका छन्, “साथीहरू तिमीहरू मिल भन्नुहुन्छ, म मिलेर जाऊँ भन्छु, रञ्जिताजी मान्नुहुन्न । मलाई कार्यकर्ताले बेवकुफ भन्छन् । मेरो भाग्यमा बेवकुफ हुन लेख्या रै'छ ।”

केन्द्रमा सत्ता गठबन्धन बनेसँगै फागुन २२ मै सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री शाहले माओवादी केन्द्रका मन्त्रीहरूलाई बर्खास्त गरेका थिए । त्यसयता शाहको सरकार अल्पमतमा छ । कुल ५३ सदस्यीय प्रदेशसभामा कांग्रेसको १९, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको सात सिट छ । यस प्रदेशमा राप्रपाको एक सिट छ भने एकजना स्वतन्त्र सांसद छन्, जुन सरकार बनाउन पर्याप्त संख्या हो । 

तर, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको विवादले पार्टी नै संकटमा पुगेसँगै सरकार पनि कमजोर भएको छ ।

सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध दल माओवादी केन्द्रसँग ११ सिट छ भने एमालेसँग १० सिट छ । नेकपा (एकीकृत समाजवादी)सँग चार सिट हुँदा गठबन्धनसँग कुल २५ सिट मात्र हुन्छ । सत्ता गठबन्धनलाई अर्काे पार्टी गठबन्धनमा नजोड्दासम्म वैकल्पिक सरकार गठनको सम्भावना देखिँदैन । 

यस्तो छ सुदूरपश्चिमको अंक गणित :

कोसीमा सत्ता गठबन्धनलाई सहज, तर संवैधानिक व्याख्या आवश्यक
यता कोसी प्रदेशमा भने सत्ता गठबन्धनसँग सहजै बहुमत पुग्ने अवस्था छ । चौध महिनामा चारवटा सरकार ढलेर पाँचौँ सरकार रहेको कोसीमा सरकार फेर्न संवैधानिक व्याखा जरुरी भएको छ ।

कोसीमा संविधानको धारा १६८ को २ र ३ अनुसारका सरकार विफल भएपछि धारा १६८ (५) को सरकार छ । उक्त सरकार अल्पमतमा परे मध्यावधि घोषणा गर्ने हो वा अर्को सरकारको बाटो खुल्छ भन्नेमा सत्ता गठबन्धन र प्रतिपक्ष दल कांग्रेसका आआफ्नै तर्क छन् ।

संविधानको धारा १६८ (७) मा भनिएको छ, “उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत वा मुख्यमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभालाई विघटन गरी छ महिनाभित्र अर्काे प्रदेशसभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचन मिति तोक्नेछ ।”

यही संवैधानिक व्यवस्थाले ल्याउन सक्ने संकटका कारण कोसी प्रदेश सरकारमा केन्द्रमा प्रधानमन्त्री रहेको पार्टी माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले सरकार छाडेका छैनन् । संसद्को अधिवेशन आह्वान भएपछि सरकारका विषयको बहस  भने सरु हुनेछ ।

९३ सदस्यीय कोसी प्रदेशसभामा एमालेको ४० सिट छ । एमालेलाई जम्मा सात सिट थप भए सरकार बनाउन पर्याप्त हुन्छ । १३ सिट भएको माओवादी केन्द्र र चार सिट भएको एकीकृत समाजवादी तथा एक सिट भएको जनता समाजवादी पनि सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध छन् ।

संविधानको धारा १६८(५) मा दलीय ह्विप नलाग्ने अवस्था भएपछि बनेको सरकार ढल्ने अवस्थामा अर्काे सरकार गठनको बाटो खुल्छ वा मध्यावधि चुनावमा जान्छ भन्ने संवैधानिक अन्योल देखापरेको हो ।

कोसीको अंकगणित :

मधेसमा पनि सत्ता गठबन्धनलाई सहज
मधेस प्रदेशमा नयाँ सत्ता गठबन्धनको सरकार बन्ने निश्चित भइसकेको छ । मधेसमा जसपाको नेतृत्वमा सरकारले निरन्तरता पाएको छ । मधेसको सत्ता कायम राख्ने सर्तमै जसपा संघीय सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध भएको हो । 

मधेस प्रदेशमा एमालेको २३, जसपाको १८, माओवादी केन्द्रको ९ सिट र  एकीकृत समाजवादीको ७ सिट सत्ता गठबन्धनसँग छ । कुल १०७ सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमतका लागि ५४ सिट पर्याप्त हुन्छ । सत्ता गठबन्धनसँग कुल ५७ सिट पुग्ने हुँदा गठबन्धनको सरकार बन्ने निश्चित छ । 

मधेसको अंकगणित :

वाग्मतीमा माअ‍ोवादी सरकार निरन्तर
वाग्मती प्रदेशमा माओवादी नेतृत्वको सरकारले निरन्तरता पाएको छ । सत्ता गठबन्धनका दलहरूले सोमबार नै मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेललाई विश्वासको मत दिएसँगै माअ‍ोवादी नेतृत्वको सरकार निरन्तर भएको हो । केन्द्रमा गठबन्धन तोडिएसँगै प्रदेशमा सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेस प्रतिपक्षमा बसेको छ । 

कुल ११० सदस्यीय प्रदेशसभामा सत्ता गठबन्धन दल एमाले २७, माओवादी २१, एकीकृत समाजवादीसँग सात सिट छ । बहुमतका लागि ५६ सिट आवश्यक हुनेमा सत्ता गठबन्धनसँग ५५ सिट थियो । त्यसमा हाम्रो नेपाली पार्टीको दुई सिटसहित सत्ता गठबन्धन बनेको छ । हाम्रो नेपाली पार्टीलाई मन्त्री दिएपछि गठबन्धनको सरकार टिकेको हो ।

गण्डकीमा जोडजाड हुँदै
गण्डकी प्रदेशमा अघिल्लोपटकको केन्द्रको गठबन्धन अनुसार गत वर्ष कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनेको थियो । तर, केन्द्रको सत्ता गठबन्धन तोडिएसँगै माओवादीका मन्त्रीहरूलाई मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले बर्खास्त गरेपछि सरकार अल्पमतमा छ । 

प्रदेशसभामा पहिलो हैसियतमा रहेको कांग्रेसले सरकार जोगाउन सकिने आकलन गरिरहे पनि उसका प्रयास सफल भएका छैनन् । 

कुल ६० सदस्य रहेको गण्डकी प्रदेशसभामा नेपाली कांग्रेससँग २७ सिट छ । उसलाई चार सिट भए सरकार कायम रहनेछ । तर, उसले चार सिट जुटाउन सकेको छैन ।

प्रदेशसभामा एमालेसँग २२, माओवादी केन्द्रसँग सात सिट छ । यो प्रदेशमा राप्रपासँग दुई सिट मात्र छ । बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नेपाल समाजवादी पार्टी (नेसपा)सँग एक सिट छ । प्रदेशसभामा दीपक गुरुङ (मनाङे) स्वतन्त्र सांसद हुन् । 

बाबुराम भट्टराईको पार्टी विगत चुनावमा माओवादी केन्द्रकै चुनाव चिह्नमा लडेकाले नेसपाका सदस्यलाई माओवादी ह्विप लगाउन खोज्दै छ । ह्विप मुक्त हुन नेसपाले पठाएको पत्र अझै कार्यान्वयन भएको छैन । त्यस्तो अवस्थामा दीपक मनाङेको भोट निर्णायक हुनेछ । सत्ता गठबन्धनले सरकार गठन गर्न मनाङेलाई फकाउनुपर्ने अवस्था छ ।

ठूलो पार्टीको हैसियतमा संविधानको धारा १६८ (३) को सरकार कांग्रेसले नै बनाए पनि उसले विश्वासको मत पाउने अवस्था देखिँदैन । 

गण्डकीको अंकगणित :

लुम्बिनीमा पनि गठबन्धनलाई चुनौती
लुम्बिनी प्रदेशमा पनि मुख्यमन्त्री डिल्ली चौधरीले केन्द्रको सत्ता गठबन्धन बनेसँगै माओवादी मन्त्रीलाई बर्खास्त गरेका छन् । त्यसयता सरकार अल्पमतमै चलिरहेको छ । 

कुल ८७ सदस्य रहेका प्रदेशसभामा एमालेसँग २९, माओवादी केन्द्रसँग ८, जसपासँग ३ र एकीकृत समाजवादीसँग एक सिट छ । बहुमतका लागि ४४ सिट आवश्यक पर्ने लुम्बिनीमा सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध एमाले र माओवादी र समाजवादीसँग ४१ सिट छ । नागरिक उन्मुक्तिसँगको चार सिट जोडिएमा सरकार बनाउन पर्याप्त हुन्छ । तर, त्यसका लासिग नागरिक उन्मुक्तिको विवाद सुल्झनुपर्ने हुन्छ ।

लुम्बिनीको गणित :

कर्णाली एमालेको भागमा !
कर्णाली प्रदेशमा कांंग्रेस पहिलो पार्टी भए पनि सत्ता गठबन्धन बाहिरबाट सरकार बन्ने अवस्था छैन । तर, भागबन्डा मिलाउन प्रधानमन्त्रीले एमालेलाई नेतृत्व दिन निर्देशन दिएसँगै कर्णालीमा सरकार परिवर्तनका लागि केही दिन लाग्ने भएको छ । 

४० सदस्यीय प्रदेशसभामा कांग्रेसको १४ र राप्रपाको एक सिट मात्र सत्ता गठबन्धन बाहिर छ ।

कर्णालीको अंकगणित :