site stats
बाह्रखरी :: Baahrakhari
राजनीति
Nabil BankNabil Bank
प्रदेशमा गठबन्धन नबन्दा कतै पार्टी फुटाउने कसरत, कतै संवैधानिक संकट
Sarbottam CementSarbottam Cement

काठमाडौं । संघमा सत्ता गठबन्धन बदलिएर सरकार बनेसँगै त्यसको प्रभाव प्रदेशमा देखिन थालेको छ । संघमा सत्ता गठबन्धन फेरिएपछि प्रतिपक्षमा पुगेको नेपाली कांग्रेस अझै चार प्रदेश सरकारको नेतृत्वमा छ ।

कांग्रेसलाई सबै प्रदेशमा प्रतिपक्षमा राख्ने गरी सत्ता गठबन्धनका दलहरू अघि बढेका छन् । तर, कतै केन्द्रअनुरूप सत्ता गठबन्धन नबन्दा पार्टी फुटाउने खेल सुरु भएको छ त कतै संवैधानिक संकटले सत्ता बदल्न मुस्किल देखिएको छ ।

संकटमा सुदूरपश्चिम सरकार
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार निर्माणका लागि वर्तमान सत्ता गठबन्धनलाई नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा)को सहयोग अनिवार्य छ । तर, कांग्रेसका कमलबहादुर शाहले नागरिक उन्मुक्तिलाई मन्त्रालय थपिदिएपछि नागरिक उन्मुक्तिमा शक्ति संघर्ष सुरु भएको छ ।

Prabhu Bank
Agni Group
NIC Asia

एमाले–माओवादी गठबन्धनका पक्षमा रहेकी नाउपाकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारबाट तत्काल बाहिरिएर नयाँ गठबन्धनको सरकार बनाउने पक्षमा छिन् ।

तर, पार्टीका संस्थापक रेशम चौधरी वर्तमान सरकार कायम राखेर केन्द्र र प्रदेशको गठबन्धन अलग राख्ने पक्षमा छन् । त्यही विवादका कारण नाउपामा 'कुटाकुट'कै स्थिति आएको छ ।

Global Ime bank

यही चैत २३ र २४ गते बस्ने केन्द्रीय समिति बैठकसँगै नाउपा फुटसम्म पुग्न सक्ने अवस्थामा पुगेको छ । संरक्षक चौधरीले आफ्नो पार्टीमा केन्द्रीय समितिको निर्णय नभएर एमाले–माओवादीसहितको सत्ता गठबन्धनको निर्णय लागु हुन थालेको बताइसकेका छन् ।

“हाम्रो पार्टी केन्द्रीय समितिको निर्णयबाट होइन, वर्तमान सरकारका तर्फबाट सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरूको निर्णयबाट चल्न थाल्यो,” चौधरीले सोमबार पत्रकारहरूसँग भनेका छन्, “यो पार्टी मैले रोपेको विरुवा हो । कुन जातको हो, मलाई थाहा छ । तर, मेरो नियन्त्रणमा पनि भएन । केन्द्रीय समितिबाट गरेको निर्णय मानिएन ।”

तीन महिनादेखि आफूलाई खानासमेत नरुचेको बताउँदै उलने पार्टी र घर दुवै बिग्रने अवस्थामा पुगेको स्वीकार गरेका छन् ।

“मलाई तीन महिनादेखि खाना रुचेको छैन । कहिलेकाहीँ एक–दुई चम्चा खान्छु, आत्महत्या गर्ने अवस्था बनेको छ,” चौधरीले भनेका छन्, “साथीहरू तिमीहरू मिल भन्नुहुन्छ, म मिलेर जाऊँ भन्छु, रञ्जिताजी मान्नुहुन्न । मलाई कार्यकर्ताले बेवकुफ भन्छन् । मेरो भाग्यमा बेवकुफ हुन लेख्या रै'छ ।”

केन्द्रमा सत्ता गठबन्धन बनेसँगै फागुन २२ मै सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री शाहले माओवादी केन्द्रका मन्त्रीहरूलाई बर्खास्त गरेका थिए । त्यसयता शाहको सरकार अल्पमतमा छ । कुल ५३ सदस्यीय प्रदेशसभामा कांग्रेसको १९, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको सात सिट छ । यस प्रदेशमा राप्रपाको एक सिट छ भने एकजना स्वतन्त्र सांसद छन्, जुन सरकार बनाउन पर्याप्त संख्या हो । 

तर, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको विवादले पार्टी नै संकटमा पुगेसँगै सरकार पनि कमजोर भएको छ ।

सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध दल माओवादी केन्द्रसँग ११ सिट छ भने एमालेसँग १० सिट छ । नेकपा (एकीकृत समाजवादी)सँग चार सिट हुँदा गठबन्धनसँग कुल २५ सिट मात्र हुन्छ । सत्ता गठबन्धनलाई अर्काे पार्टी गठबन्धनमा नजोड्दासम्म वैकल्पिक सरकार गठनको सम्भावना देखिँदैन । 

यस्तो छ सुदूरपश्चिमको अंक गणित :

कुल संख्या – ५३
नेपाली कांग्रेस – १९
माओवादी केन्द्र – ११
एमाले – १०
नागरिक उन्मुक्ति पार्टी – ७
एकीकृत समाजवादी– ४
राप्रपा– १
स्वतन्त्र– १

 

कोसीमा सत्ता गठबन्धनलाई सहज, तर संवैधानिक व्याख्या आवश्यक
यता कोसी प्रदेशमा भने सत्ता गठबन्धनसँग सहजै बहुमत पुग्ने अवस्था छ । चौध महिनामा चारवटा सरकार ढलेर पाँचौँ सरकार रहेको कोसीमा सरकार फेर्न संवैधानिक व्याखा जरुरी भएको छ ।

कोसीमा संविधानको धारा १६८ को २ र ३ अनुसारका सरकार विफल भएपछि धारा १६८ (५) को सरकार छ । उक्त सरकार अल्पमतमा परे मध्यावधि घोषणा गर्ने हो वा अर्को सरकारको बाटो खुल्छ भन्नेमा सत्ता गठबन्धन र प्रतिपक्ष दल कांग्रेसका आआफ्नै तर्क छन् ।

संविधानको धारा १६८ (७) मा भनिएको छ, “उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत वा मुख्यमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभालाई विघटन गरी छ महिनाभित्र अर्काे प्रदेशसभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचन मिति तोक्नेछ ।”

यही संवैधानिक व्यवस्थाले ल्याउन सक्ने संकटका कारण कोसी प्रदेश सरकारमा केन्द्रमा प्रधानमन्त्री रहेको पार्टी माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले सरकार छाडेका छैनन् । संसद्को अधिवेशन आह्वान भएपछि सरकारका विषयको बहस  भने सरु हुनेछ ।

९३ सदस्यीय कोसी प्रदेशसभामा एमालेको ४० सिट छ । एमालेलाई जम्मा सात सिट थप भए सरकार बनाउन पर्याप्त हुन्छ । १३ सिट भएको माओवादी केन्द्र र चार सिट भएको एकीकृत समाजवादी तथा एक सिट भएको जनता समाजवादी पनि सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध छन् ।

संविधानको धारा १६८(५) मा दलीय ह्विप नलाग्ने अवस्था भएपछि बनेको सरकार ढल्ने अवस्थामा अर्काे सरकार गठनको बाटो खुल्छ वा मध्यावधि चुनावमा जान्छ भन्ने संवैधानिक अन्योल देखापरेको हो ।

कोसीको अंकगणित :

कुल संख्या – ९३
एमाले – ४०
कांग्रेस – २९
माओवादी केन्द्र – १३
राप्रपा – ६
एकीकृत समाजवादी – ४
जनता समाजवादी पार्टी – १

 

मधेसमा पनि सत्ता गठबन्धनलाई सहज
मधेस प्रदेशमा नयाँ सत्ता गठबन्धनको सरकार बन्ने निश्चित भइसकेको छ । मधेसमा जसपाको नेतृत्वमा सरकारले निरन्तरता पाएको छ । मधेसको सत्ता कायम राख्ने सर्तमै जसपा संघीय सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध भएको हो । 

मधेस प्रदेशमा एमालेको २३, जसपाको १८, माओवादी केन्द्रको ९ सिट र  एकीकृत समाजवादीको ७ सिट सत्ता गठबन्धनसँग छ । कुल १०७ सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमतका लागि ५४ सिट पर्याप्त हुन्छ । सत्ता गठबन्धनसँग कुल ५७ सिट पुग्ने हुँदा गठबन्धनको सरकार बन्ने निश्चित छ । 

मधेसको अंकगणित :

कुल संख्या – १०७
एमाले – २३
कांग्रेस – २२
जनता समाजवादी पार्टी – १८
जनमत पार्टी – १३
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी – ९
माओवादी केन्द्र – ९
एकीकृत समाजवादी – ७
स्वतन्त्र – ३
नाउपा – १
राप्रपा – १
संघीय समाजवादी – १

 

वाग्मतीमा माअ‍ोवादी सरकार निरन्तर
वाग्मती प्रदेशमा माओवादी नेतृत्वको सरकारले निरन्तरता पाएको छ । सत्ता गठबन्धनका दलहरूले सोमबार नै मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेललाई विश्वासको मत दिएसँगै माअ‍ोवादी नेतृत्वको सरकार निरन्तर भएको हो । केन्द्रमा गठबन्धन तोडिएसँगै प्रदेशमा सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेस प्रतिपक्षमा बसेको छ । 

कुल ११० सदस्यीय प्रदेशसभामा सत्ता गठबन्धन दल एमाले २७, माओवादी २१, एकीकृत समाजवादीसँग सात सिट छ । बहुमतका लागि ५६ सिट आवश्यक हुनेमा सत्ता गठबन्धनसँग ५५ सिट थियो । त्यसमा हाम्रो नेपाली पार्टीको दुई सिटसहित सत्ता गठबन्धन बनेको छ । हाम्रो नेपाली पार्टीलाई मन्त्री दिएपछि गठबन्धनको सरकार टिकेको हो ।

वाग्मतीको अंकगणित :
कुल संख्या – ११०
कांग्रेस – ३७
एमाले – २७
माओवादी – २१
राप्रपा – १३
एकीकृत समाजवादी – ७
नेमकिपा – ३
हाम्रो नेपाली पार्टी – २

 

गण्डकीमा जोडजाड हुँदै
गण्डकी प्रदेशमा अघिल्लोपटकको केन्द्रको गठबन्धन अनुसार गत वर्ष कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनेको थियो । तर, केन्द्रको सत्ता गठबन्धन तोडिएसँगै माओवादीका मन्त्रीहरूलाई मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले बर्खास्त गरेपछि सरकार अल्पमतमा छ । 

प्रदेशसभामा पहिलो हैसियतमा रहेको कांग्रेसले सरकार जोगाउन सकिने आकलन गरिरहे पनि उसका प्रयास सफल भएका छैनन् । 

कुल ६० सदस्य रहेको गण्डकी प्रदेशसभामा नेपाली कांग्रेससँग २७ सिट छ । उसलाई चार सिट भए सरकार कायम रहनेछ । तर, उसले चार सिट जुटाउन सकेको छैन ।

प्रदेशसभामा एमालेसँग २२, माओवादी केन्द्रसँग सात सिट छ । यो प्रदेशमा राप्रपासँग दुई सिट मात्र छ । बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नेपाल समाजवादी पार्टी (नेसपा)सँग एक सिट छ । प्रदेशसभामा दीपक गुरुङ (मनाङे) स्वतन्त्र सांसद हुन् । 

बाबुराम भट्टराईको पार्टी विगत चुनावमा माओवादी केन्द्रकै चुनाव चिह्नमा लडेकाले नेसपाका सदस्यलाई माओवादी ह्विप लगाउन खोज्दै छ । ह्विप मुक्त हुन नेसपाले पठाएको पत्र अझै कार्यान्वयन भएको छैन । त्यस्तो अवस्थामा दीपक मनाङेको भोट निर्णायक हुनेछ । सत्ता गठबन्धनले सरकार गठन गर्न मनाङेलाई फकाउनुपर्ने अवस्था छ ।

ठूलो पार्टीको हैसियतमा संविधानको धारा १६८ (३) को सरकार कांग्रेसले नै बनाए पनि उसले विश्वासको मत पाउने अवस्था देखिँदैन । 

गण्डकीको अंकगणित :

कुल संख्या – ६०
नेपाली कांग्रेस – २७
नेकपा एमाले – २२
माओवादी केन्द्र – ७
राप्रपा – २
नेपाल समाजवादी पार्टी – १
स्वतन्त्र – १

 

लुम्बिनीमा पनि गठबन्धनलाई चुनौती
लुम्बिनी प्रदेशमा पनि मुख्यमन्त्री डिल्ली चौधरीले केन्द्रको सत्ता गठबन्धन बनेसँगै माओवादी मन्त्रीलाई बर्खास्त गरेका छन् । त्यसयता सरकार अल्पमतमै चलिरहेको छ । 

कुल ८७ सदस्य रहेका प्रदेशसभामा एमालेसँग २९, माओवादी केन्द्रसँग ८, जसपासँग ३ र एकीकृत समाजवादीसँग एक सिट छ । बहुमतका लागि ४४ सिट आवश्यक पर्ने लुम्बिनीमा सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध एमाले र माओवादी र समाजवादीसँग ४१ सिट छ । नागरिक उन्मुक्तिसँगको चार सिट जोडिएमा सरकार बनाउन पर्याप्त हुन्छ । तर, त्यसका लासिग नागरिक उन्मुक्तिको विवाद सुल्झनुपर्ने हुन्छ ।

लुम्बिनीको गणित :

कुल – ८७
एमाले – २९
नेपाली कांग्रेस – २७
माओवादी केन्द्र – ८
नागरिक उन्मुक्ति पार्टी – ४
राप्रपा – ४
जसपा – ३
लोसपा – ३
जनमत – ३
स्वतन्त्र – ३
एकीकृत समाजवादी – १
राष्ट्रिय जनमोर्चा – १

 

कर्णाली एमालेको भागमा !
कर्णाली प्रदेशमा कांंग्रेस पहिलो पार्टी भए पनि सत्ता गठबन्धन बाहिरबाट सरकार बन्ने अवस्था छैन । तर, भागबन्डा मिलाउन प्रधानमन्त्रीले एमालेलाई नेतृत्व दिन निर्देशन दिएसँगै कर्णालीमा सरकार परिवर्तनका लागि केही दिन लाग्ने भएको छ । 

४० सदस्यीय प्रदेशसभामा कांग्रेसको १४ र राप्रपाको एक सिट मात्र सत्ता गठबन्धन बाहिर छ ।

कर्णालीको अंकगणित :

कुल – ४०
नेपाली कांग्रेस – १४
नेकपा माओवादी केन्द्र – १३
एमाले – १०
एकीकृत समाजवादी – १
राप्रपा – १
स्वतन्त्र – १

NIBLNIBL
प्रकाशित मिति: सोमबार, चैत १९, २०८०  २०:५२
Sipradi LandingSipradi Landing
worldlinkworldlink
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
Dish homeDish home
Ncell Side Bar LatestNcell Side Bar Latest
Bhatbhateni IslandBhatbhateni Island
cg detailcg detail
Kumari BankKumari Bank
Shivam Cement DetailShivam Cement Detail
Maruti cementMaruti cement