काठमाडौं । झापाको बिर्तामोडस्थित बी एन्ड सी मेडिकल कलेज स्थापनाको १२ वर्षपछि सञ्चालनको बाटो खुलेको छ । सर्वोच्च अदालतले कलेजको पक्षमा फैसला गरेसँगै सञ्चालनको बाटो खुले पनि त्यसका निम्ति कुन निकायले कसरी प्रक्रिया अगाडि बढाउने भन्ने टुंगो लागेको छैन ।
आशयपत्र नवीकरणको मुद्दालाई लिएर लामो समय रोकिएको सम्बन्धनका लागि चिकित्सा शिक्षा आयोग र काठमाडौं विश्वविद्यालय अदालतबाट भएको फैसलाको पूर्णपाठको पर्खाइमा छन् ।
सर्वोच्चले के भन्यो ?
आशयपत्रका आधारमा भौतिक संरचनासहितका पूर्वाधार तयार पारिसकेपछि सम्बन्धन रोकेर आफूमाथि अन्याय भएको भन्दै बी एन्ड सी मेडिकल कलेज सञ्चालक दुर्गा प्रसाईंले पछिल्लोपटक २०७७ असोज ३० मा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।
सोही रिटमा गएको चैत १२ गते सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय कुमार चुडाल र शारंगा सुवेदीको संयुक्त इजलासले निवेदकको मागबमोजिम रिट जारी गरिदिएको हो । फैसलाको पूर्णपाठ आउन केही दिन लाग्ने सार्वोच्चका प्रवक्ता वेदप्रसाद उप्रेती बताउँछन् ।
रिटमा प्रसाईंले चिकित्सा शिक्षा आयोग, चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष, काठमाडौं विश्वविद्यालयका उपकुलपति, रजिस्ट्रार, प्राज्ञिक परिषद्, विद्या परिषद् स्कुल अफ मेडिकल साइन्सेस, डिन, स्कुल अफ मेडिकल साइन्सेस डिनको कार्यालय र कार्यकारी परिषद्लाई विपक्षी बनाएका थिए ।
सम्बन्धन रोकिनुको कारण के थियो ?
बी एन्ड सी ले २०६८ माघ २४ गते कलेज सञ्चालनका निम्ति शिक्षा मन्त्रालयबाट आशयपत्र पाएको थियो । कलेजले एमबीबीएस कार्यक्रम सञ्चालन तथा सम्बन्धन स्वीकृतिका लागि काठमाडौं विश्वविद्यालयसँग २०७३ फागुन १५ गते निवेदन पेस गरेको थियो ।
यसबीचमा कलेज संरचना पूरा गर्दै बी एन्ड सीले सम्बन्धनका लागि फागुन २०७६ मा आयोगमा निवेदन दिएको थियो ।
तर राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ लागु भएपछि बी एन्ड सीले सम्बन्धन पाउन सकेन । ऐनको दफा १३ को उपदफा ६ मा एक विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढी विश्वविद्यालयलाई सम्बन्धन दिन नपाउने प्रावधान छ ।
साथै ऐन लागु हुुनुअघि सम्बन्धन लिइसकेका र मनशायपत्र लिई मापदण्ड पूरा गरेका काठमाडौं उपत्यका बाहिरका शिक्षण संस्थाको हकमा यो प्रावधान लागु नहुने भनिएको छ ।
सोही उपदफामा काठमाडौं उपत्यका बाहिरका शिक्षण संस्थाको हकमा आयोगले निर्णय गरे बमोजिम हुनेछ । आयोगले निर्णय गर्दा यस ऐनको कुनै पनि कुराले बाधा पुग्ने छैन भनी प्रस्ट पारिएको छ ।
बी एन्ड सीको हकमा भने ऐन लागु हुँदा सम्बन्धन पाएको थिएन । साथै कलेजको आशयपत्र नवीकरण नभएकाले पनि सम्बन्धन प्रक्रिया रोकिएको आयोगका तत्कालीन अधिकारीहरू बताउँछन् ।
आयोगको मापदण्ड तथा प्रत्यायन निर्देशनालयका तत्कालीन निर्देशक डा. दिलीप शर्मा आशयपत्र नवीकरण नहुनु नै सम्बन्धन रोकिनुको मुख्य कारण रहेको बताउँछन् ।
आयोगको अनुगमन टोलीले बी एन्ड सी मेडिकल कलेजको अनुगमन गरी प्रतिवेदनसमेत बुझाइसकेको हकमा आशयपत्र नवीकरण नै ‘इस्यू’ बनेको उनको दाबी छ ।
आयेगका अनुसार बी एन्ड सीले २०७३ सालयता आशयपत्र नवीकरण गरेको थिएन । राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा नियमावली, २०७७ को दफा ७ मा विश्वविद्यालयको सम्बन्धनका निम्ति सिफारिस भएका तर आशयपत्र नवीकरण नभएका शिक्षण संस्थाले नियमावली प्रारम्भ भएको तीन महिनाभित्र आशयपत्र नवीकरण गराउनुपर्ने व्यवस्था छ ।
नवीकरण नगरे आशयपत्र स्वतः रद्द हुने नियमावलीको उपदफा ४ मा उल्लेख छ ।
के भन्छ आयोग ?
२०७५ सालयता चिकित्सा शिक्षा आयोगले नै चिकित्सा शिक्षामा स्नातकभन्दा माथिका कार्यक्रमहरूको निरन्तर नियमन गरिरहेको छ । सोही क्रममा बी एन्ड सीले ऐनबमोजिम प्रक्रिया नपुर्याएको कारण कारण देखाउँदै सम्बन्धन दिन अस्वीकार गरेको आयोग अहिले सर्वोच्चको आदेशको पूर्णपाठको पर्खाइमा छ ।
“हामीले सर्वोच्चको आदेशबारे सञ्चारमाध्यममा मात्रै सुनेका हौँ, न पूर्ण आदेश आइपुगेको छ न हाम्रो नाममा कुनै पत्राचार नै । आदेशको पूर्णपाठ नआएसम्म निर्णय लिन सकिँदैन,” आयोगका सदस्य सचिव कृष्णप्रसाद काप्रीले बाह्रखरीसित भने ।
चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ को दफा १३ को उपदफा ६ लाई सर्वोच्चको पूर्णपाठले गर्ने व्याख्याले नै बी एन्ड सीको सम्बन्धन प्रक्रिया कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने निर्धारण गर्ने देखिन्छ ।
पूर्णपठाकै पर्खाइमा केयू पनि
“बी एन्ड सी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन तयारी गरेको काठमाडौं विश्वविद्यालय पनि सर्वोच्चको पूर्णपाठकै पर्खाइमा छ । "हामीले आदेश पाएका छैनौँ । त्यसैले कुनै तयारी गरेका छैनौँ,” केयूका सूचना अधिकारी महेन्द्रकुमार निरौला भन्छन् ।
त्यसो त बी एन्ड सी कलेजलाई सम्बन्धन दिने निर्णय केयूले २०७७ फागुन १२ गतेको सिनेट बैठकबाट गरिसकेको थियो । तर सो प्रक्रिया आयोगको ऐनविपरीत भएको भन्दै डा. गोविन्द केसीका तर्फबाट विरोध भएपछि सरकारले रोकेको थियो ।
सम्बन्धनबारे ऐनमा के छन् विकल्प ?
उपत्यकाबाहिरका कलेजको सम्बन्धनबारे बोलेको चिकित्सा शिक्षा ऐनको दफा १२ कै उपदफा ३ मा विकल्प समेतको व्यवस्था गरिएको छ । जसमा भनिएको छ, "यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत् आशयपत्र प्राप्त गरी पूर्वाधार पुरा गरेका शिक्षण संस्थाको हकमा सो संरचनाको सम्पूर्ण सम्पति सरकारलाई हस्तान्तरण गरी सरकारले उचित मुआब्जा दिएर स्वामित्व लिनेछ ।"
यस्तै, सरकारले तोकेको स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने र त्यसका निम्ति आयोगले सहजीकरण गर्ने प्रावधान पनि ऐनमा उल्लेख छ ।
-1706524096.JPG)
