सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्पादनका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतको परमादेश पालना गर्न इमानदार प्रयत्न गर्नुको साटो छलछामको बाटो खोज्नुले सरकारको नियतमै खोट देखिएको छ । सम्भवतः सरकारको नियतमा शङ्का गरेर नै सर्वोच्च अदालतले सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्पादनका सम्बन्धमा समयावधि नै किटान गरेर परमादेश जारी गरेको हो ।

सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासबाट गत माघ १५ गते सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप तथा बेपत्ता छानबिन आयोगका पदाधिकारी नियुक्तिको प्रक्रिया सुरु गर्न, तत्कालै प्रारम्भिक छानबिनका काम पारदर्शीरूपमा अघि बढाउन परमादेश जारी भएको थियो । तर, सरकारले भने अहिलेसम्म निर्णय कार्यान्वयनमा ध्यान दिएको देखिएको छैन । 

*माघ १५मा भएको फैसलाको पूर्ण पाठ गत फागुन २९ गते प्रकाशित भएको हो । संयुक्त इजलासले १५ दिनभित्र बेपत्ता छानविन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका सचिवमार्फत नै कार्यटोली गठन गरी पीडित मैत्री वातावरण सृजनाका लागि आवश्यक कानुनी प्रबन्ध गर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ । यस्तै एक महिनाभित्र आयोगका पदाधिकारी सिफारिस गर्ने समिति गठन गरिसक्न समयसीमा तोकिएको छ । तर, १५ दिनको समय सीमा सकिँदासम्म सरकारले त्यसको सुरु नै गरेन । 

सशस्त्र विद्रोही माओवादी र सरकारका बीचमा २०६३ मंसीर ५ गते भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतामा सत्य निरुपणको काम ६ महिनाभित्र सम्पादन गरिसक्ने उल्लेख भएको थियो । विडम्बना, द्वन्द्वपीडितहरूलाई न्याय दिलाउन राजनीतिक नेताहरूले कहिल्यै प्राथमिकता दिएनन् । तर, संक्रमणकालीन न्यायको नाममा राज्यको ढुकुटी दोहन भने गरिरहे । 

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका पदाधिकारी नियुक्तिमा राजनीतिक नेताहरूले भागबन्डा गरे । आयोगका पदाधिकारी नियुक्तिको उद्देश्य नै राजनीतिक दलका नेताका निकट कार्यकर्तालाई जागिर खुवाउनेमा सीमित रह्यो । यसैले ६ महिनामा गर्ने भनिएको काम १७ वर्षसम्म पनि थाती रहनपुग्यो ।

विस्तृत शान्ति सम्झौता यता द्वन्द्वरत पक्षहरूले नै सत्ता सञ्चालन गरिरहेका छन् । यसबीच द्वन्द्वमा संलग्न भएबापत विभिन्न बहाना बनाएर राज्यको ढुकुटी दोहन गरिएको छ । ‘अयोग्य लडाकु’का लागि भन्दै थप अर्बौं रुपियाँ दोहन गर्न लागिएको समाचार सार्वजनिक भइसकेको छ । सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्पादन भएमा द्वन्द्वका नाममा राष्ट्रको ढुकुटी दोहन गर्न नपाइने देखेर पनि यसलाई टुंग्याउन भाँजो हालिएको हुनसक्छ । 

यस्तै, निष्पक्ष एवं स्वतन्त्र आयोग बन्ने र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्पादन हुने हो भने कठघरामा उभिनुपर्ने डरले पनि सत्ताधारीहरूले छलछाम गरेको हुनसक्छ । अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकार कानुनका प्रावधानविपरीत मानवताविरुद्धको जघन्य अपराधमा माफी पाउने कानुन बनाउने दुष्प्रयास कारबाहीबाट उन्मुक्ति पाउनैका लागि न गरिएको हो ।

सर्वोच्च अदालतको २०८० माघ १५ को परमादेशले पनि सरकार अब धेरै छलछाम गर्न नसकिने अवस्थामा पुगेको छ । अदालतको परमादेश पालना नगरेमा विधिको शासनको उपहास हुने र अदालतको अवहेलनामा सजाय पाइने हुन्छ ।  त्यस अवस्थामा सरकारको नैतिक वैधता पनि समाप्त हुन्छ ।

सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्पादनमा ढिलाइ हुँदा पीडितहरूले नै थप पीडा सहनुपर्ने र अपराधीहरूले उन्मुक्ति पाउने सम्भावना नै बढी हुन्छ । अर्कातिर, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा नेपाल दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिने मुलुकका रूपमा बदनाम भइरहेको छ । यसैले पीडितहरूको माग एवं अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसारका कानुन बनाएर स्वतन्त्र, सक्षम तथा निष्पक्ष आयोग गठन गरी यथाशीघ्र सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्पादन नेपालका लागि अपरिहार्य भइसकेको देखिन्छ । 

* थप गरिएको