महत्त्वाकांक्षी चिनियाँ सहयोग कार्यक्रम ‘बेल्ड एन्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई)’लाई नेपालका सरकारहरूले विवादमा ल्याउने तर कार्यान्वयनमा नलैजाने रणनीति नै बनाएको भान हुनथालेको छ । सम्भवतः उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको यसपटकको चीन भ्रमणमा पनि बीआरआई छिटै कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धतामा सीमित हुनेछ । कारण, नेपालले बीआरआई कार्यान्वयनका लागि गर्नुपर्ने तयारीको गृहकार्य नै नगरिएको समाचार सार्वजनिक भएको छ ।

चीनले सन् २०१३ मा संसारलाई जमिन र समुद्री मार्गबाट जोड्न ‘वान बेल्ट वान रोड’को महत्त्वाकांक्षी अवधारणा प्रस्तुत गरेको थियो  । यही अवधारणालाई  सन् २०१५ मा बीआरआई नामाकरण गरियो  । त्यसमा मूलतः सडकलगायत विभिन्न भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा चिनियाँ लगानीको अवधारणा रहेको छ । यही परियोजनामा नेपालमा कार्यान्वयन गर्न सन् २०१७ मा दुवैदेशबीच सहमति भएको थियो  ।

सहमति भए पनि कार्यान्वयनमा भने दुवै मुलुकले विशेष चासो राखेको देखिएन । सम्भवतः चीनले नेपालमा बीआरआईका परियोजना कार्यान्वयनमा ‘रणनीतिक लाभ’लाई बढी प्राथमिकता दियो । नेपाली पक्षले दलगत राजनीतिक लाभका साथै व्यक्तिगत फाइदामा बढी ध्यान दियो । परियोजना कार्यान्वयनमा लागि भएका सम्झौतामा गरिने हस्ताक्षर कार्यक्रमलाई पनि राष्ट्रिय भन्दा दलगत उपलब्धिका रूपमा गरिएको प्रचार प्रसारले यही भान परेको छ । 

नेपालमा अमेरिकी सहयोग अनुदान कार्यक्रम ‘मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)’ र  चिनियाँ लगानी परियोजना बीआरआईलाई प्रतिस्पर्धी परियोजनाका रूपमा लिइएकाले पनि अहिलेको असामञ्जस्य उत्पन्न भएको हुनुपर्छ । यद्यपि, लिखतमा यी दुई कार्यक्रमलाई प्रतिस्पर्धी मानिएको देखिँदैन । कम्युनिस्टहरू बीआरआईका पक्षमा र गैरकम्युनिस्टहरू एमसीसीका पक्षमा भएको भाष्य बन्दैगएको छ ।

एमसीसी परियोजना पूरै अनुदानमा आधारित हुनाले  ब्याजका विषयमा त विवाद भएन । अरू नै निहुँमा विवाद गरियो । एमसीसी कार्यान्वयन भएमा ‘अमेरिकी सेना नेपाल आउँछ’ भनेर भ्रम फैलाउन खोजियो । बीआरआईका विपक्षमा यस्ता अनर्गल प्रचार त गरिएको छैन तर केही देशको दृष्टान्त दिँदै ‘ऋणको पासो’ हुनसक्ने आशङ्का प्रकट गरिएको देखिन्छ ।

भौतिक पूर्वाधारका ठूला परियोजना कार्यान्वयन गर्न आवश्यकताअनुसार संसारका सबै देशले आन्तरिक र बाहिरी ऋण लिन्छन् । नेपालले पनि दुई पक्षीय र बहुपक्षीय दातृ संस्थाहरूबाट ऋण लिँदैआएको छ । यसैले बीआरआईअन्तर्गत नेपालले ऋण लिन हुन्छ । बीआरआईको लगानी ‘ऋण पासो’ नै हुनेछ भन्ने आग्रह राख्नु उचित होइन । यत्ति हो, यति धेरै अविश्वास र आशङ्का प्रकट भइसकेकाले ब्याजलगायत अरू सर्तहरू पारदर्शी हुनुपर्छ । 

ऋण र अनुदानका सर्तहरू पारदर्शी भएमा पोखरा विमानस्थलका लागि लिइएको ऋणमा ब्याज महँगो हुनुको कारण कमिसनको खेल हो भन्ने आशङ्का हुनेछैन । बीआरआईका परियोजनामा अनुदान प्राप्त भए उत्तम हो तर नेपालको प्राथमिकता हो भने ऋण लिएर पनि कार्यान्वयन अगाडि बढाए हुन्छ ।

त्यस्तो ऋणको ब्याज भने बहुपक्षीय संस्थाहरूको भन्दा महँगो हुनुहुँदैन र परियोजनाका सर्तहरू पनि दुवै पक्षका लागि मान्य हुनुपर्छ । अनुदानमा दाताको हातमाथि हुने हुनाले उसका अप्ठेरा सर्तसमेत स्वीकार गर्नुपर्ने हुन्छ तर ऋणका सर्तहरू लिनेदिने दुवैका लागि सहज र स्वीकार्य हुनुपर्छ । 
 
चिनियाँ ठेकेदारहरूको ‘पप्पु कन्स्ट्रक्सन’ शैलीका सम्बन्धमा पनि चीनसँग गम्भीररूपमै छलफल गरिनुपर्छ । कारण, कतिपय ठेकेदार चीनको सरकारी नै कम्पनी छन् । उनीहरूकै कारण परियोजनाको लागत नै बढेको छ भने सम्बन्धित क्षेत्रका जनताले असुविधा र असुरक्षा सहन परेको छ । सम्भवतः चीन सरकारले चाहेमा यसमा पक्कै उल्लेखनीय प्रगति हुनसक्छ ।

चिनियाँ सहायताका सर्तहरू अपेक्षाकृत अपारदर्शी हुनेगरेका छन् । अब हुने सम्झौताहरू  भने कम्तीमा पनि एमसीसीजत्तिकै पारदर्शी होउन् । जनतामा अविश्वास र आशंका उत्पन्न नहोस् । सद्भाव कायम होस् । चिनियाँ सहयोग ‘ऋणको पासो’ भन्ने आशङ्का निवारण गरोस् गर्ने अवसर चीनका लागि पनि उपलब्ध भएको छ । 

यसैले बीआरआईको लगानीलाई रणनीतिक र राजनीतिक लाभहानिका दृष्टिबाट नहेरियोस् । अहिले सम्झौता गर्न नसके पनि तत्काल परियोजना अगाडि बढाउने वातावरण बनाउन सफलता मिलोस् ।