यतिखेर २७ वर्षअघिको त्यो संसदीय घटना याद गरिँदै छ, सहकारी ठगीमा आरोपित गृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्ध संसद् अवरुद्ध हुँदै गर्दा ।

उतिखेर अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतको अमेरिकामा बैंक खाता भएको जिकिरसहित छानबिनका निम्ति कुर्सी खाली गर्नुपर्ने मागमा संसद् अवरुद्ध गरिएको थियो, यतिखेर सहकारी ठगीमा लामिछानेको संलग्नता आरोपमा । सहकारी प्रकरण लामिछाने गृहमन्त्री बन्नुपूर्व चर्किएको हो, संसद् बिउँझिन समय लागेको मात्र हो ।

२०५३ साउन १० का दिन सदनमा शून्य समयमा एमाले सांसद कृष्णगोपाल श्रेष्ठले भने, “अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतको अमेरिकी बैंकमा ४६ हजार ८४६ डलर भएको प्रमाण प्राप्त भएको छ । अर्थमन्त्रीमाथि अविलम्ब छानबिन हुनुपर्छ ।”

नेपालको कानुनले विदेशी बैंकमा रकम जम्मा गर्न नपाइने व्यवस्था उल्लंघन भएको जिकिर श्रेष्ठको थियो । उनले आफ्नो भनाइ राखेपछि सभामुख रामचन्द्र पौडेललाई केही कागजात बुझाए । उनीबाहेक एमालेका कसैले पनि त्यो दिन उक्त विषयमा बोलेका थिएनन् ।

उनले बोल्दा उच्चारण गरेको बैंकको नाम र पछि आरोपित डा. महतले जवाफमा उल्लिखित नाम फरक थियो । उक्त विषयले त्यति ठूलो रूप ग्रहण गर्छ भन्ने त्यो दिन कसैले सोचेका थिएनन् । स्वयं महतले पनि सोचेका थिएनन् ।

शून्य समयमा श्रेष्ठले उठाएको त्यो विषय भोलिपल्ट सदन चल्नासाथ चर्काे रूपमा देखापर्‍यो । श्रेष्ठ मात्र होइन, सिंगो एमालेले प्रचलित कानुनविपरीत महतले अवैध खाता खोलेको हुँदा छानबिन हुनैपर्ने अडान राख्यो ।

विपक्षी नेता मनमोहन अधिकारीले त्यो सामान्य गल्ती नभएको भन्दै सदन स्थगित गरी सर्वदलीय बैठकको माग गरे । आपत्ति–नियमापत्ति र विपक्षी नेताको मागपछि सभामुख अन्ततः सदन अघि बढाउन नसकिने निष्कर्षमा पुगे । उनले एक घण्टाका निम्ति सदन स्थगित गरे । अनि, सर्वदलीय बैठक गरी निष्कर्ष खोज्न गए ।

सर्वदलीय बैठकमा पनि विपक्षी कडा रूपमा प्रस्तुत भए । तिनले ‘दोषी’ अर्थमन्त्रीलाई प्रस्टीकरणको मौका दिइनु नहुने र प्रधानमन्त्रीबाटै जवाफ चाहिने अडान लिए ।

सत्तापक्षले अर्थमन्त्रीबाट र विपक्षीले प्रधानमन्त्रीबाट जवाफ दिइनुपर्ने तर्क–वितर्कमा पाँच घण्टा सर्वदलीय बैठक चलेको थियो ।

चियापानमा राजा वीरेन्द्रलाई सोफामा राखेर प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसादलाई उभ्याइएपछि...

सत्तापक्षको तर्क थियो, ‘जब विपक्षीहरूले दोषै लगाइसकेपछि आरोपित व्यक्तिलाई पनि प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तअनुरूप प्रस्टीकरणको मौका दिइनुपर्छ ।’ उता, विपक्षीले आरोपित अर्थमन्त्रीले छलछामको भाका–भाषामा विषय तोडमोड गर्न सक्ने तर्क राखे ।

अन्ततः सत्ता–विपक्षबीच अर्थमन्त्री महतबाटै ‘वास्तविकता’ सदनमा प्रस्तुत गर्न दिनेमा सहमति भयो । सदनमा महतले अमेरिकामा आफ्नो खाता भएको स्वीकार गरे । भने, “त्यो रकम अमेरिकामै कार्यरत रहँदा कमाएको हुँदा नेपालको कानुनको परिधिभित्र पर्दैन ।”

डा. महत पञ्चायतकालमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रममा अमेरिका र पाकिस्तानमा काम गर्न गएका थिए । “त्यो त्यहीँ कमाएको रकम हो,” उनले भने, “नेपाल ल्याउने व्यवस्था गर्न समय लागेको हो । राष्ट्र बैंकबाट नियमित गर्न निवेदन दिई स्वीकृति प्राप्त गरिसकेको छु ।”

डा. महतको प्रस्टीकरणबाट विपक्षी किन सन्तुष्ट हुन सक्थे र ? नेपाल फर्केको ६ वर्षसम्म पनि अमेरिकी खाता बन्द गरी नियमित गर्न नसक्नुमा विपक्षी दलहरूले उनलाई दोषी करार गरिरहे ।

डा. महत २०४७ मा चुनाव लड्न मुलुक फिरेका थिए, विदेशी नियोगको जागिर छाड्दै । उनी २०४८ को चुनावमा नुवाकोटमा पराजित भए । उता हार भए पनि यता उनी राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष बन्न सफल भए ।

विपक्षी सांसदको आरोप रह्यो कि उनी नेपालमा योजना आयोगको उपाध्यक्ष र अर्थमन्त्री भएपछि जोडेको र अवैध रकम हो । तर, अर्थमन्त्रीको चुनौती थियो, “विदेशमा काम गर्दा खोलिएको खातामा रहेको रकम अवैध भएको प्रमाण जुटाउनुस् ।’

उनी अर्थमन्त्री भएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकबाट प्रकाशित एउटा सूचना उनैका निम्ति भारी पर्‍यो । कसैले विदेशी बैंकमा रहेको आफ्नो आर्जनको रकमबारे १२० दिनभित्र जानकारी दिएमा स्रोत नखुलाई नेपाल ल्याउन सकिनेछ भन्ने सूचना सार्वजनिक भएको थियो । 

स्वयं महतले सूचना प्रकाशनपछि निवेदन दिएका थिए, त्यो स्वीकृत पनि भएको थियो । उनले मन्त्री भएलगत्तै मन्त्रिपरिषद्मा बुझाएको आफ्नो सम्पत्ति विवरणमा पनि अमेरिकी बैंकमा उक्त रकम रहेको खुलाएको दाबी गरेका थिए । तर, एमाले उनलाई जसरी पनि राजीनामा गराइछाड्ने रणनीतिमा थियो ।

उता, त्यहीबीचमा राष्ट्र बैंकका गभर्नर सत्येन्द्रप्यारा श्रेष्ठले बोलेका थिए, “उक्त रकम अर्थमन्त्रीले वैध रूपमा आर्जन गरी बैंकमा जम्मा गराउनुभएको हो । उक्त रकमलाई अवैध भन्न मिल्दैन ।’

श्रेष्ठ एमालेको नौमहिने शासनकालमा नियुक्त गर्भनर थिए । कांग्रेसीको आशंका थियो– राष्ट्र बैंकबाटै महतले अमेरिकी बैंकबाट भित्र्याउन खोजेको रकमसम्बन्धी डकुमेन्ट एमालेलाई उपलब्ध गराइयो । बैंकिङ गोप्य डकुमेन्ट आधिकारिक व्यक्ति वा निकायबाहेक व्यक्तिको हातमा पुग्ने सम्भावना थिएन ।

अर्थमन्त्रीको जवाफबाट एमाले सन्तुष्ट भएन । तीन दिनपछि अर्थात् २०५३ साउन १४ मा प्रतिनिधिसभामा त्यही विषयमा चार घण्टा आरोप–प्रत्यारोप चलिरह्यो । प्रतिपक्षी अर्थमन्त्रीको राजीनामाबेगर टसमस गर्नेमा देखिएन । 

प्रतिपक्षी सांसदले अर्थमन्त्रीले ऐन–नियम मिच्दै अवैध तरिकाले विदेशमा खाता राखेकाले राजीनामा दिनैपर्ने अडान दोहोर्‍याइरहे । उनीहरूले अर्थमन्त्रीबाट ‘नैतिकता’ प्रदर्शन हुनैपर्छ भन्ने रटान लगाइरहे ।

विपक्षीबाट ‘नैतिकता’ शब्द आउनेबित्तिकै कांग्रेसकै प्रमुख सचेतक आनन्दप्रसाद ढुंगाना भन्थे, “एमाले सरकार हुँदाकै कुरा, विपक्षीले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरिसकेपछि संसद् भंग गर्नेहरू नैतिक हुने ? अदालतले असंवैधानिक भनिसकेपछि राजीनामा नगर्नेहरू अनैतिक नहुने ?”

ज्ञानेन्द्र शाहबाट बहुदलको खिल्ली उडाइएको बैंकक–काण्ड

यस्तै तर्क–वितर्कबीच सांसदहरूबाट हाहाहुहु चलिरह्यो । बीचबीचमा सभामुख बोल्थे, “सदनको मर्यादा पालना गर्नुपर्छ । कसैले बोल्दा चित्त बुझेन भन्दैमा यसरी हाहाहुहु गर्नु सुहाउँदो होइन । यो विषयमा सम्बन्धित ठाउँमा छानबिन वा छलफल हुँदै होला, सदनले मात्र सबै कुरा टुंगो लगाउन सक्दैन ।’

सत्तापक्ष अर्थमन्त्रीले कुनै अवैध काम नगरेको जिकिर राख्दै भन्थे, “विपक्षीले राजीनामा माग्नासाथ राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने कानुन कहाँ छ ? कुन नियमअन्तर्गत राजीनामा मागिएको हो, त्यो खुलाउनुपर्‍यो ।”

त्यो दिन चार घण्टापछि सभामुखले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई रक्षा मन्त्रालयका सम्बन्धमा उठाइएका प्रश्नको जवाफ दिन रोस्ट्रममा बोलाए, तब विपक्षी नेता मनमोहन अधिकारी हात उठाउँदै सांसदहरू पछि लगाउँदै रोस्ट्रम घेर्न दौडिए । रोस्ट्रममा उभिएका प्रधानमन्त्री देउवाले बोल्न पाएनन् ।

त्यो दिन माथिल्लो सदन राष्ट्रियसभामा पनि प्रतिनिधिसभाकै दृश्य मञ्चन भएको थियो । अर्थात्, ‘प्रतिनिधिसभामा पानी पर्दा राष्ट्रियसभामा छाता ओढिन्छ’ मान्यता पूर्णता दिइँदै थियो ।

प्रतिपक्षीको आरोपपछि अर्थमन्त्री डा. महतले राष्ट्रियसभामा जवाफ दिए, “जुन अर्थमन्त्री भ्रष्टाचार–प्रतीतपत्र प्रकरणको विरुद्धमा छ र मुलुकको अर्थतन्त्रलाई उठाउने काममा लागेको छ, त्यसको चरित्र हत्या गर्न लाग्नुको कारण के हो ? स्पष्ट भएको छ । मेरो नियतमाथि शंका गर्ने अधिकार छ, तर मविरुद्ध लगाएको आरोपमा सत्यता भए म शिर निहुँराएर स्वीकार गर्छु ।”

सदन अवरुद्ध क्रम हुने २०५३ साउन १४–१५ मा जारी रह्यो । सदनमा पुरानै अडान दोहोर्‍याइयो, अर्थात् अर्थमन्त्रीको राजीनामा माग यथावत् रह्यो, “तब सदन चल्छ, जब अर्थमन्त्रीको राजीनामा आउँछ ।’

सत्तापक्ष–प्रतिपक्षबीच आरोप–प्रत्यारोप चल्ने, सभामुखले सदन अघि बढाउने क्रममा रोस्ट्रम घेर्ने अनि सदन स्थगित हुन क्रम चल्यो ।

अन्ततः राजीनामा गर्न बाध्य

सदन चल्नै नसक्ने अवस्था भएपछि अन्ततः २०५३ साउन १६ मा अर्थमन्त्रीबाट डा. महत राजीनामा घोषणा गर्न बाध्य भए । ‘नैतिकताका आधारमा राजीनामा एक मात्र विकल्प भएको’ प्रतिपक्ष दलहरूको माग पूरा भयो । प्रतिनिधिसभाका पाँच बैठक हो–हल्ला र नाराबाजी गुन्जनले डा. महतलाई राजीनामा गर्नैपर्ने स्थितिमा पुर्‍यायो ।

आफूमाथि लगाइएका आरोपबारे डा. महतले भने, “सदनमा अमेरिकी बैंक खाताबारे विवाद, जिज्ञासा र आरोपहरू लागेका छन् । तिनको निरूपण गरी बाटो पहिल्याउन सजिलो होस् भनी मैले राजीनामा दिएको छु ।”

उनले नैतिकता, आदर्श र मर्यादाको मापदण्ड कायम हुने उल्लेख गर्दै भने, “यो मर्यादा, आदर्शको मापदण्ड सबैमा लागु हुनुपर्छ । हामी सबैले आफूलाई जाँचौँ, आत्मपरीक्षण गरौँ । सदनको कारबाही नियमित चल्न सकोस् भनी राजीनामा मैले दिएको हुँ ।”

उनले थप प्रस्टीकरण दिए । विपक्षीलाई चुनौती पनि दिए । “न्यूयोर्क केमिकल बैंकमा भएको रकम त्यहीँ परिश्रमले आर्जित गरेको पूर्णतः वैध रकम हो,” महतले भने, “म नेपाल फर्केपछि एक पैसा पनि थपेको छैन । नेपालमा आएपछि उक्त खातामा रकम जम्मा गरेको पुष्टि गर्न सक्नुपर्छ भने म सार्वजनिक जीवन नै त्याग्न तयार छु ।”

त्यो दिन महतले निकै मार्मिक शैलीमा नैतिक मूल्य र मान्यताको विषय पटक–पटक राखेका थिए । उनले भने, “राजनीति भनेको मुभिङ चेयर हो । त्यसको धरातलमा बसेर सबैले परीक्षा उत्तीर्ण गर्नुपर्छ । व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा राष्ट्रको स्वार्थ ठूलो हो, यसमा म विचलित छैन र हुन्न पनि ।”

महतको राजीनामासँगै पाँच दिन लामो ‘तहसनहस’मा परिणत संसद्ले राहत पायो । अनि, अर्थ मन्त्रालयको कार्यभार पनि स्वयं प्रधानमन्त्री देउवाको काँधमा पुग्यो ।

अर्थमन्त्रीको राजीनामासँगै सदन शान्त बन्यो । बरु, कांग्रेसकै केही सांसदले विपक्षीसँग रिस फेरे । उनीहरूले आफ्ना अर्थमन्त्रीलाई अनाहकमै ‘नैतिकवान्’ बन्न बाध्य पारेको तर्क राख्न बाँकी छाडेनन् ।

कांग्रेस सांसद नरेशबहादुर सिंहले भने, “रोस्ट्रम घेरी राजीनामा गर्न बाध्य तुल्याउँदै नैतिकताको व्याख्या गर्ने अधिकार एमालेलाई कसले दियो ?”

उनलाई जवाफ दिँदै एमाले सांसद महेश्वर पाठकको भनाइ रह्यो, “यो राजीनामाले सार्वभौम संसद्सामु जोसुकैले झुक्नुपर्छ । अब असल परपम्परा सुरुआत भएको छ ।”

घानमा वृद्ध नेता मनमोहन अधिकारी पनि

संसद्मा नैतिकता शब्दको रापताप छँदै थियो । अर्थमन्त्रीबाट राजीनामा आएको चार दिनपछि सत्तारूढ दलका सांसदलाई एउटा मसला मिल्यो, विपक्षी नेता मनमोहन अधिकारीको बेरुजु रकम ।

त्यतिखेर चार वर्षअघि संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा भाग लिन अधिकारी अमेरिका गएका थिए । भएको के रहेछ भने, दोहोरो सुविधा लिएको भनी महालेखापरीक्षकले ६०० अमेरिकी डलर ‘बेरुजु’ निकालेको रहेछ । 

सत्तारूढ कांग्रेस सांसदले चर्कैसँग आवाज उठाए, “नैतिकताको प्रश्न विपक्षी नेता अधिकारीमाथि पनि उठाउनुपर्छ कि पर्दैन ?”

कांग्रेसी सांसदहरूको आरोप रह्यो कि नेता अधिकारीले न्युयोर्कस्थित नेपाली स्थायी नियोग र आईभीपीअन्तर्गत अमेरिकी सरकारबाट रकम लिएका छन् । अर्थात्, रिस ७५ वर्षीय वृद्ध नेता अधिकारीविरुद्ध पोख्न बाँकी छाडेनन् ।

अनि, विपक्षी नेता अधिकारी सदनमा बोल्न बाध्य भए, “यो मुलुकमा २६ अर्ब बेरुजु हुँदा सरकारले त्यसको फर्छ्योट गर्न चासो राख्दैन, तर मेरो ६०० डलरका निम्ति किन यत्रो हंगामा ? अनि, मैले मागेर लिएको होइन, दिएको लिएको हुँ । नियमविपरीत बढी लिएको प्रमाणित भए एक–एक कौडीको ब्याज समेत चुक्ता गर्न तयार छु ।”

विपक्षी नेता त्यसरी कड्केर बोलिरहँदा सत्तापक्षबाट हो–हल्ला भएको थियो । सभामुखले सत्तापक्षका सांसदहरूलाई पटक–पटक होहल्ला नगर्न निर्देशन दिनुपरेको थियो । अधिकारीको बोलीसँगै त्यो विषय मत्थर भयो ।

उता, महतका हकमा खास छानबिन भएन । अनि, २०५३ असोज २५ मा चालु दशौँ संसद् अधिवेशन सकिँदै गर्दा डा. महतले ‘नैतिकता देखाउने अवसर मिल्नु’लाई उपलब्धिकै रूपमा लिए । भने, “म यो अधिवेशनलाई उपलब्धिमूलक ठान्छु, किनकि मैले नैतिकता देखाउँदै राजीनामा दिने मौका पाएँ ।”

अधिवेशन सकिएसँगै सांसदहरू घर–जिल्ला फर्किए । अधिवेशन सकिएको ६ दिनपछि अर्थात् २०५३ कात्तिक १ मा डा. महत पुनः अर्थमन्त्री भए । त्यसरी नियुक्ति हुँदा कतैबाट कुनै तिखो प्रतिक्रिया देखा परेन ।

अनि, नैतिकता...
हाम्रो शासकीय राजनीतिमा नैतिकता शब्द बेलाबखत गुन्जिरहन्छ । संसद्मै चर्कैसँगै छानबिन प्रकरण देखापर्‍यो भने कतिपय बेला नैतिकता प्रदर्शन हुन्छ । संसद् अवरुद्धसँगै कुनै–कुनै प्रधानमन्त्री–मन्त्रीलाई नैतिकताको भावले छुन्छ । तिनीहरू कुर्सीविहीन हुन पुग्छन् ।

जब्बर पात्र परेको खण्डमा बरु संसद् सिध्याउँछन्, राजीनामा दिँदैनन् । किनभने, तिनीहरु अरूलाई नैतिकता सिकाउँदै कुर्सीमा पुग्छन्, आफूचाहिँ जब्बर बन्छन् । अनि, त्यस्तालाई नैतिकताको पाठ सिकाउन निकै राम्रो बल प्रयोग गर्नुपर्छ, सडकदेखि सदनसम्म ।

सिंहदरबारमा आगो लाग्दा समेत नैतिकता प्रदर्शन गर्ने प्रधानमन्त्री यो मुलुकमा नभएका होइनन् । २०३० असार २५ को मध्यरातमा सिंहदरबारमा आगो लाग्नुको नैतिक दायित्व लिँदै चार दिनपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री कीर्तिनिधि विष्टले राजीनामा दिएको उदाहरण स्थापित छ । उनको त्यो राजीनामा कर–बलबेगरको पूर्णतः स्वेच्छिक थियो ।

उत्तरी छिमेकी मुलुकका ठेकेदारले पाएको ठेक्का दक्षिणी छिमेकीले रद्द गर्न बाध्य पारेपछि नैतिकताका आधारमा राजीनामा गर्ने यातायातमन्त्री हरिशचन्द्र महत पनि यही मुलुकमा थिए, २०४२ साउनताका ।

२०४४ फागुन २९ का दिन दुःखद दुर्घटनाको जिम्मेवारी बोध गर्दै ७० दिनपछि २०४५ जेठ ७ मा केशरबहादुर विष्टले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिएकै हुन् । विवादित सचिव लोकमान सिंह कार्कीलाई जबर्जस्ती आफ्नो मन्त्रालयमा पठाइएपछि जलस्रोत मन्त्रीबाट कांग्रेस नेता बलदेव शर्मा मजगैयाँले पनि राजीनामा दिएका थिए, २०५८ वैशाखमा ।

प्रधानमन्त्रीले ‘विवादित’ सचिवलाई आफ्नो मन्त्रालयबाट पठाएपछि नैतिकता देखाउँदै राजीनामा गर्ने मन्त्री पनि हाम्रो शासकीय राजनीतिमा देखिएको हो ।

७० करोड रुपैयाँ कमिसनको टेप प्रकरण सार्वजनिक भएको २४ घण्टाभित्रै तत्कालीन सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले पनि छानबिन सजिलो होस् भनी नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिएकै हुन् । बरु, छानबिन गर्ने निकाय अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग नै ‘चिरनिद्रा’मा परेपछि निष्कर्ष निकै टाढा पुगेको हो ।

केही समयअघि बालकुमारीमा दुई युवकको मृत्यु हुनुको कारक तत्त्वमा तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालालाई दोषी देखाइयो । चारैतिर उनले नैतिकता प्रदर्शन गर्नुपर्ने आवाज गुन्जियो ।

तर, आवाजले ज्वालालाई छोएन । अझ तत्कालीन विपक्षी केपी शर्मा ओलीले भनेकै थिए, “मन्त्रीसँग नैतिकता भन्ने चिज नै छैन, न राजीनामा गर्छ न प्रधानमन्त्रीसँग हटाउने हुति छ ।”

सत्तामा हुँदा र बाहिर रहँदा नैतिकताको परिभाषा पनि आफ्नै अनुकूल गरिन्छ नै । सहकारी प्रकरणमा मुछिएका गृहमन्त्री रवि लामिछानेले कस्तो नैतिकता देखाउँछन्, उनैले जानून् । उनको नियुक्तिपूर्व नै स्वार्थ बाझिने मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिँदा वा दिँदा विवाद हुन्छ भन्ने आमटिप्पणी थियो ।

‘मलाई त्यही मन्त्रालय चाहिन्छ’ को शैलीसँगै उत्पन्न नैतिकता प्रकरण हो । त्यही मन्त्रालय चाहिन्छ भन्नुको अर्थ फाइल तल–माथि गर्नु हो भन्ने आमबुझाइ हो ।