काठमाडौं । बजेटको सम्बन्धमा देखिएको ‘डुप्लिकेसन’ हटाउन ५–१० करोड रुपैयाँसम्मको आयोजनाको सिलिङ तयार गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तह अथवा पालिकालाई दिनुपर्ने सुझाव राष्ट्रियसभाले दिएको छ ।

राष्ट्रियसभा राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले बजेटमा देखिने डुप्लिकेसन अन्त्य गर्न सुझाएको हो । सातवटै प्रदेशमा पुगेर तीन तहका सरकारबीच अन्तरसम्बन्ध र समन्वयबारे समितिले अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार गरेको थियो ।

“५–१० करोडसम्म पालिकामा, १० करोडमाथि प्रदेशमा, संघले ३०–४० करोडभन्दा माथिका परियोजना भनेर सिलिङ तयार गर्न सक्यो भने बजेटको सम्बन्धमा देखिएको ‘डुप्लिकेसन’का समस्या समाधान हुनसक्ने देखिन्छ‚” प्रतिवेदनमा लेखिएको छ । 

प्रतिवेदनले हालको संघीय बजेट बाँडफाँटको अनुपात पनि सही नभएको उल्लेख गरेको छ । बजेटजति सबै संघमा केन्द्रित हुँदा कार्यसम्पादनमा कमी आएको निष्कर्ष प्रतिवेदनको छ । साथै प्रदेश र संघमा भन्दा पनि बढी बजेट स्थानीय तहले पाउनुपर्ने र वडा तहसम्म बजेट पुर्‍याइनुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनले हालको बजेट बाँडफाँटको अनुपात हेर्दा ७० प्रतिशत बजेट केन्द्रमा, १५ प्रतिशत बजेट स्थानीय र १५ प्रतिशत रहनु गलत भएको उल्लेख गरेको छ । 

“विकास स्थानीय तहमा त्यसमा पनि वडा र टोलस्तरमा विकास कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसका लागि बजेट विनियोजन स्थानीयस्तरमा बढी र संघ प्रदेशमा कम हुनु आवश्यक छ,” प्रतिवेदनमा लेखिएको छ ।

समितिले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तरसम्बन्ध, समन्वय र सहकार्यको सम्बन्धमा देखा परेका व्यवहारिक समस्या र तिनमा सम्बोधन गर्न खेल्नपुर्ने भूमिकाको विषयमा सुझाव दिन अध्ययन गरिएको जानकारी दिएको छ । समिति सभापति दिलकुमारी रावल थापा (पार्वती)ले उक्त जानकारी दिएकी छन् । 

प्रतिवेदनमार्फत समितले स्थानीय र प्रदेशको संरचनामा दोहोरो पर्ने गरी स्थापित कार्यालयहरू हटाउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । यस्ता कार्यालयमा कृषि, पशु, शिक्षा जस्ता जिल्लास्तरीय कार्यालयहरू हटाउनुपर्ने र योजनाहरूको दोहोरोपन पनि हटाउनुपर्ने उल्लेख छ ।

“हालको कानुनबमोजिम जमिन स्थानीय तहको, जंगल प्रदेशको र रुख संघ सरकारको भएको छ, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयसमेत प्रदेशमा छैन, काम हुन सकिरहेको छैन । लाइसेन्स छपाइको काम हुन सकिरहेको छैन । त्यो काम प्रदेशलाई दिन सकिन्छ‚” प्रतिवेदनमा लेखिएको छ‚ “माथिल्लो मुस्ताङ जानसमेत अनुमति लिन काठमाडौंमा जानुपर्ने अवस्था छ, यो अधिकार सीडीओलाई हस्तान्तरण गरे पनि हुने देखिन्छ । यस्ता विषयहरूमा राष्ट्रिय समन्वय परिषद्‌मा छलफल गरी कार्य विस्तृतीकरण परिमार्जनबाट सुधार गर्नु आवश्यक छ ।”

यस्तै, संघले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा काम गर्ने, प्रदेशले प्रदेश तहका आयोजना सञ्चालन गर्ने, स्थानीय तहले विशेषतः सार्वजनिक वस्तु वा सेवा प्रवाह गर्ने, केही साना पूर्वाधारका निर्माण कार्य गर्ने जिम्मेवारी बाँडफाँट गर्दा संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहबीच कार्यक्षेत्रमा देखिएको दोहोरोपन हटाउन सकिने सुझाव पनि दिइएको छ ।

संघले एकल र साझा अधिकारका सूचीका कानुन बनाउन नसक्दा पनि संघीयता कार्यान्वयनमा असर गरेको भन्दै यस्ता कानुन अविलम्ब निर्माण गर्न पनि प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । 

स्थानीय तहको प्रमुख प्रसाशकीय अधिकृत संघको कर्मचारी हुने गरेको र ती कर्मचारीको सरुवा र बढुवा गर्दा सम्बन्धित स्थानीय तहको जानकारीबिना हुने गरेको हुँदा काममा बाधा परेको पनि उल्लेख छ ।

“पद र अनुभवमा आधारमा कनिष्ठ कर्मचारीको मातहतमा काम गर्नुपर्दा पदसोपान पालनामा कठिनाइ आउने गरेको, वृत्ति विकासमा एकरूपता नहुँदा कर्मचारीहरू कामप्रति उत्प्रेरित हुन नसकेको,” प्रतिवेदनमा लेखिएको छ । 

वडाको संख्या बढाउने, पालिकाको संख्या घटाउने

प्रतिवेदनमामार्फत समितिले वडाको संख्या बढाउनुपर्ने सुझाव आएको उल्लेख गरेको छ । यसका लागि बरु पालिकाको संख्या घटाउन सकिने विषय प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसले प्रशासनिक खर्च घटाउने र संघीयता सवलीकरण हुन सक्ने बुझाइ समितिको छ ।

“संघीयतालाई सबल बनाउन पालिकामा वडाको संख्या बढाएर सेवा प्रवाह बढाउने र हालका पालिकाको संख्या घटाउनु आवश्यक रहेको, जसले प्रशासनिक खर्च कम गर्नमा मद्दत पुग्छ,” प्रतिवेदनमा लेखिएको छ ।

यस्तै, प्रतिवेदनले राष्ट्रिय प्रकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग र स्थानीय तहबीच समन्वय गरी स्रोतको न्याययोचित वितरण हुनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले एकै प्रकृतिको कार्यालयहरू खोलेर प्रशासनिक खर्चको भार भएकाले यसतर्फ गम्भीर बन्न र पुनरवलोकन गर्न सुझाव दिइएको छ ।

“संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले एकै प्रकृतिको कार्यालयहरू खोलेर प्रशासनिक खर्चको भार अत्यधिक भएको, काममा कतै दोहोरो र तेहेरो त कतै काम नै नहुने गरेको विषयलाई अन्त्य गर्न संस्थागत संरचनाको आवश्यकता पुनरवलोकन गरी अनावश्यक संरचना कटौती गर्न यथाशीघ्र संघले ध्यान दिनु आवश्यक रहेको,” प्रतिवेदनमा लेखिएको छ ।

स्थानीय सरकार सवलीकरण गर्न स्थानीय तह विकासको आधारस्तम्भ भएकाले स्थानीय तहमा स्रोत, साधन वृद्धि गर्नुपर्ने, ससर्त अनुदानको आकारलाई विस्तारै कटौती गरी समपूरक र समानीकरण अनुदानलाई वृद्धि गर्नुपर्ने देखिएको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । 

प्रतिवेदनले संघलाई छिटो छरितो, चुस्त दुरुस्त बनाउने र प्रदेश र स्थानीय तहलाई आवश्यक सहयोग गर्ने गरी उच्चस्तरीय प्रसाशन सुधार आयोगको गठन गर्दा प्रशासनिक संघीयताको कार्यान्वयन हुने उल्लेख गरेको छ ।

यस्तै, प्रदेश निजामती सेवाका कर्मचारी प्रदेशको सचिव भएर सेवा गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने, संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहमा खटाउने तथा सरुवा हुने कर्मचारी प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा जानकारी हुने गरी खटनपटन गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।

“प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत स्थानीय तहको आफ्नै सेवाको कर्मचारी हुनुपर्छ भन्ने गुनासो स्थानीय तहबाट प्राप्त भएकाले अब बन्ने संघीय निजामती सेवा ऐनमा सो विषयमा ध्यान दिनु आवश्यक रहेको,” सुझावमा लेखिएको छ ।