काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले रेशम चौधरीको हकमा राष्ट्रपतिबाट सजायको माफी भएकै आधारमा ज्यानसम्बन्धी कसुरमा जन्मकैदको सजाय नपाएको भन्न सकिने अवस्था नरहेको ठहर गरेको छ ।
आयोगले बिहीबार चौधरी पार्टी सदस्य पनि बन्न नसक्ने भन्दै नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा)को केन्द्रीय समिति अध्यावधिक गर्न अस्वीकार गरेको हो । राष्ट्रपतिलाई भएको विशेष अधिकारअन्तर्गत कुनै पनि व्यक्तिलाई अदालतबाट भएको सजायमा माफी हुनु भनेको भोग्न वा असुल उपर हुन बाँकी रहेको सजाय मात्र भोग्न नपर्ने वा असुल नहुने भन्ने रहेको आयोगको निर्णयमा उल्लेख छ । तर, अदालतबाट भएको फैसलाको पुनरावलोकन भएको हो वा फैसला बदर भएको हो भनी परिभाषा गर्न नमिल्ने आयोगको ठम्याइ छ ।
“मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५९ को उपदफा (१०) मा राष्ट्रपतिबाट कुनै व्यक्तिलाई तोेकिएको सजाय माफी भएको, सजाय परिवर्तन वा कम भएको कारण सम्बन्धित अदालतको फैसला बदर हुने छैन भन्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । राष्ट्रपतिलाई भएको विशेष अधिकारअन्तर्गत कुनै पनि व्यक्तिलाई अदालतबाट भएको सजायमा माफी हुनु भनेको भोग्न वा असुल उपर हुन बाँकी रहेको सजाय मात्र भोग्न नपर्ने वा असुल नहुने भन्ने हो तर अदालतबाट भएको फैसलाको पुनरावलोकन भएको हो वा फैसला बदर भएको हो भनी परिभाषा गर्न मिलेन,” आयोगको निर्णयमा भनिएको छ, “राष्ट्रपतिबाट सजायको माफी भएकै आधारमा ज्यानसम्बन्धी कसुरमा जन्मकैदको सजाय नपाएको भन्न सकिने अवस्था रहँदैन ।”
आयोगले अदालतबाट ज्यानसम्बन्धी कसुरमा जन्मकैदको सजाय पाई सोको अन्तिम लगत कायम रहेको व्यक्तिलाई राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १४ (२) को खण्ड (ख) बमोजिम दलको सदस्य बन्न योग्य छन भनी भन्न अस्वीकार गरेको छ । दलको सदस्य नै बन्न अयोग्य नरहेको व्यक्ति अध्यक्ष बन्न नमिल्ने निर्णय आयोगले गरेको छ ।
