काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले मिटरब्याजपीडितहरूको समस्या समाधान अदालती प्रक्रियाबाट गर्नुपर्ने भएकाले सरकारले अदालतसँग समन्वय गरिरहेको बताएका छन् ।

बुधबार राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा बोल्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मिटरब्याजपीडितहरूको समस्या समाधान अदालती प्रक्रियाबाट गर्नुपर्ने बताएका हुन् । उनले टाठाबाठा लगानी गर्नेहरूले पीडितलाई कपाली तमसुक बनाएर ऋण दिएको बताए । 

त्यस्तै, बैंकिङ कागजात समेत बनाएर ऋण दिएको देखिएको भन्दै अदालत जाँदा पीडकहरूकै पक्षमा फैसला हुनसक्ने अवस्था रहेको बताए । यस्तो यो समस्याको समाधान गर्न सरकार र अदालत मिल्नुपर्ने अवस्था रहेकाले अदालतसँग समन्वय भइरहेको बताए । मिटरब्याजपीडित, लघुवित्त र सहकारीका ऋणीसँग वार्ता भइरहेको पनि जानकारी दिए ।

प्रधानमन्त्रीले भने, "ऐन बनाएर समस्या समाधानको कोसिस गर्दा पनि केही समस्या अझै बाँकी छ । बाँकी रहेको समस्या सरकारको कारणतिर भन्दा अदालती प्रक्रियातिरबाट समाधान गर्नुपर्ने प्रकृतिको छ । किनभने मिटरब्याजको समस्या जटिल र गहिरो सामाजिक, सांस्कृतिक पनि समस्या छ । आर्थिक मात्रै होइन रहेछ यो । धेरै वर्षदेखि चलेर आएको । टाठाबाठा, लगानी गर्नेहरूले कपाली तमसुक पनि बनाएका छन् । बैंकको पनि बनाएका छन् । अरु चाहिने सबै सामान छ । अदालतमा गएर उनीहरूले दिँदाखेरी ती मिटरब्याज पीडकहरूको पक्षमा हुन पुग्छ, ती कागजपत्र जति ।" 

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मिटरब्याजपीडितको समस्या समाधान गर्न सरकार गम्भीर रहेको बताए ।