काठमाडौं । प्रधानमन्त्री एवं नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) संसदीय दलका नेता पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले तीन करोडभन्दा कम लागतका योजना संघमा नराखी प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाइने बताएका छन् ।

सिंहदरबारमा आज बसेको पार्टी संसदीय दलको बैठकमा प्रधानमन्त्रीले संघीयतालाई बलियो बनाउन वित्तीय हस्तान्तरणमा जोड दिइएको बताए । 

“कनिका छरे जसरी बजेट निर्माण गर्दा विकास र समृद्धि हासिल गर्न सकिँदैन । अलि रणनीतिक महत्वका योजना मात्र संघमा राख्छौँ । तीन करोडभन्दा कम लागतका साना योजना प्रदेश र स्थानीय तहले नै सञ्चालन गर्छन्,” उनले भने, “बजेटको क्षेत्र तोकेर पठाइन्छ, आयोजना छनोटको अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहलाई प्रदान गरिन्छ ।” 

नयाँ योजना धेरै नथपीकन पूरा हुन बाँकी पुराना योजनामा बजेट विनियोजन गरिने उनले बताए । 

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “खर्च गर्न नसकिने शीर्षकमा बजेट थुपार्ने, अत्यावश्यक आयोजनामा बजेट अभाव हुने बेथिति अन्त्य गर्नुपर्छ । पुराना योजना सम्पन्न गर्न सरकारले हरसम्भव प्रयत्न गर्नेछ ।” 

प्रधानमन्त्रीले बालकुमारी घटनाको प्रतिवेदन आफूले प्राप्त गरिसकेको र अध्ययनकै क्रममा रहेको जानकारी दिए । उनले भने, “बालकुमारी घटनाको प्रतिवेदन अध्ययन गरेर निर्णय गरिन्छ । सरकारले आयोग बनाएर छानबिन गर्ने निर्णय गरेको हो, प्रतिवेदन अध्ययनको प्रक्रियामा छ । अध्ययनपश्चात् आवश्यक निष्कर्षमा पुग्छौँ । यो सरकारको क्षेत्राधिकार हो । प्रतिपक्षले राजनीतिक संस्कार देखाउनुपर्छ ।”

अब हुने मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि सरकारका तर्फबाट संसदमा विधेयकहरू प्रस्तुत गरिने भएकाले ती विधेयक पारित गराउन सांसदहरूलाई प्रधानमन्त्रीले आग्रह गरे । प्रधानमन्त्रीले भने, “अबको ‘क्याबिनेट’मा छलफल गरेर संसदमा विधेयकहरू पेस गर्ने सरकारको तयारी छ, विधेयकहरू पारित गराउन तपाईंहरू प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नूस् ।” रासस