काठमाडौं ।  धेरैलाई जिज्ञासा हुन सक्छ– राजनीतिक दलहरुले आम्दानी कसरी गर्छन् ? 
 
राजनीति दलहरूले कुनै व्यापार व्यवसाय त गरेका हुँदैनन् । तर पनि उनीहरूले प्रत्येक वर्ष आफ्नो आम्दानी तथा खर्चको विवरण पेश गर्छन् । यो कसरी सम्भव हुन्छ ?

यो बुझ्नलाई फागुन ७ गतेदेखि चलिरहेको नेपाली कांग्रेसको महासमिति बैठकमा केन्द्रीय लेखा समितिका सदस्य श्यामकुमार घिमिरेले प्रस्तुत गरेको ‘लेखा परीक्षण प्रतिवेदन’ले सघाउँछ ।  

राजनीतिक दलहरूले विभिन्न तरिकाले आम्दानी गर्छन् । 

घिमिरेको प्रतिवेदनअनुसार नेपाली कांग्रेसले सदस्यता, लेबि र नवीकरण शुल्क, चन्दा तथा सहयोग, प्रकाशन बिक्री, सम्पत्ति बिक्री/लिलाम र लगायतका आयबाट आम्दानी गर्दै आएको छ । 

कांग्रेसले यसरी नै पछिल्ला दुई आर्थिक वर्ष २०७८/७९ र २०७९/८० मा १८ करोड ५४ लाख ७० हजार ३८४ रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ ।  सोही अवधिमा कांग्रेसले २५ करोड ९० लाख ७३ हजार ३४३ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । 

अर्थात् पछिल्ला दुईवर्षमा कांग्रेसको आम्दानी भन्दा खर्च सात करोड ३६ लाख २ हजार ९५९ बढी रहेको छ । 

घिमिरेको प्रतिवेदनअनुसार कांग्रेस घाटामा चलेको छ ।  कांग्रेसले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा सदस्यता, लेबि र नवीकरण शुल्कवापत सात करोड ४३ लाख ३ हजार ५०१ रुपैयाँ आम्दानी गरेको थियो ।  चन्दा तथा सहयोगवापत ६ करोड ६८ लाख २४ हजार रुपैयाँ, प्रकाशन बिक्रीबाट ११ लाख ४९ हजार ४०० रुपैयाँ र ब्याज आम्दानीबापत ६७ लाख १७ हजार १८५ रुपैयाँ आम्दानी गरेको थियो । 

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा कांग्रेसले कूल १४ करोड ८९ लाख ९४ हजार ८७ रुपैयाँ आम्दानी गरेको देखिन्छ । 

आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा सदस्यता, लेबि र नवीकरण शुल्कवापत कांग्रेसले ५७ लाख ६० हजार ८०० रुपैयाँ र चन्दा तथा सहयोगवापत २ करोड ६५ लाख ६४ हजार ५७७ रूपैयाँ आम्दानी गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

यस्तै, सोहीवर्ष प्रकाशन बिक्रीबाट ९४ हजार ६५० रुपैयाँ, लिलाम बिक्रीबापत २ लाख २५ हजार रुपैयाँ र ब्याज आम्दानी बापत ३८ लाख ३१ हजार २७० रुपैयाँ आम्दानी गरेको थियो । 

आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा कांग्रेसले कुल आम्दानी ३ करोड ६४ लाख ७६ हजार २९७ रुपैयाँ रहेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को तुलनामा २०७९/८० मा कांग्रेसको कमाई ११ करोड २५ लाख १७ हजार ७९१ रुपैयाँले घटेको छ । 

यति ठूलो रकम आम्दानी गर्ने कांग्रेसले खर्च केमा गर्छ त ? यसको जवाफ पनि घिमिरेको प्रतिवेदनमा भेटिन्छ ।  घिमिरेले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा कांग्रेसले चौधौं महाधिवेशन तथा सम्मेलन सम्पन्न गरेको थियो । उक्त महाधिवेशन अयोजना गर्न १२ करोड २१ लाख ९७ हजार ७०७ रुपैयाँ कांग्रेसले खर्च गरेको थियो । 

यसैगरी स्थानीय निकाय, प्रदेश सभा तथा प्रतिनिधि सभाको निवार्चनमा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा १ करोड १५ लाख ६५ हजार २१० रुपैया खर्च भएको हिसाब घिमिरेले महासमिति बैठकमा प्रस्तुत गरेका छन् ।  सोही वर्ष कार्यालय सञ्चालन बापत ४ करोड ११ लाख ५६ हजार १०३ रुपैयाँ, ह्रास कट्टी तथा अपलेखन बापत ४१ लाख ५९ हजार २०१ रुपैयाँ खर्च भएको थियो । 

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा कांग्रेसले कुल १७ करोड ९० लाख ७८ हजार २२२ रुपैयाँ खर्च गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।  आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा कांग्रेसले निवार्चनमा ३ करोड ८८ लाख ५७ हजार ९९३ रुपैयाँ गरेको थियो । 

त्यसैगरी कार्यालय सञ्चालनमा ३ करोड २२ लाख ५० हजार ४३२ रुपैयाँ र भ्रातृ संगठन सञ्चालनमा ४९ लाख ६० हजार रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । प्रतिवेदनअनुसार उक्त वर्ष ह्रास कट्टी तथा अपलेखन बापत ३९ लाख २६ हजार ६ सय ९६ रुपैया खर्च भएको थियो । 

आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा कांग्रेसले कुल ७ करोड ९९ लाख ९५ हजार १२१ रुपैयाँ खर्च गरेको देखिन्छ ।  आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा कांग्रेसको साधारण जगेडा कोषमा ६ करोड ९६ लाख ५९ हजार १२३ रुपैयाँ रकम रहेको थियो । 

आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा उक्त रकममा केहि कमी आई २ करोड ६१ लाख ४० हजार ३०० रुपैयाँ कायम भएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा कांग्रेसको कुल स्थिर सम्पत्ति पाँचकरोड ७६ लाख ३७ हजार ६७० रुपैयाँ रहेको थियो । 

उक्त रकम आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ह्रासकट्टी पश्चात ५ करोड ५३ लाख ५५ हजार ७११ रुपैयाँ रहेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को तुलनामा आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा कांग्रेसको मुद्दती बचत २ तिहाईले कम भई १० करोड बाट ३ करोडमा झरेको देखिन्छ ।

प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा कांग्रेसको कुल नगद तथा बैंक मौज्दात ७ करोड ६३ लाख ९१ हजार १०० रुपैयाँ रहेको थियो ।  आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा आउँदा उक्त मौज्दात रकम १ करोड ९४ लाख १६ हजार ५२५ रुपैयाँमात्र रहन गएको घिमिरेले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छन् ।

कांग्रेसले पार्टीको संसदीय दलका सदस्यहरुबाट लेबि नियमित रुपले उठाउने गरेको छ । अब लेबिको क्षेत्र विस्तार गर्ने सोचमा कांग्रेस पुगेको छ ।  “विद्यमान बाँडफाँडको अनुपातलाई आवश्यकतानुसार पुनर्विचार गर्न सकिने र स्थानीय तहका प्रमुख र उप–प्रमुख समेतबाट निश्चित रकम लेबिसमेत नियमित रुपमा अनिवार्य रुपमा उठाइने छ,” घिमिरेले प्रतिवेदनमा भनेका छन् ।