काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले महामन्त्रीको प्रतिवेदन सच्याउन दबाब बढाएका छन् ।

महामन्त्री गगन थापाको सांगठनिक प्रतिवेदनमा चुनावी गठबन्धनका कारण पार्टीले जनमत गुमाएको उल्लेख छ । अबदेखि चुनावी गठबन्धन नगर्ने भन्दै उनले गरेको घोषणात्मक प्रावधान हटाउन देउवाले तीन दिनदेखि दबाब जारी राखेका छन् ।

सोमबार (भोलि)देखि सुरु हुने महासमिति बैठकमा प्रस्तुत गर्न तयार प्रतिवेदन सच्याउन देउवाले दबाब दिएका हुन् । देउवाको दबाबले प्रतिवेदन छाप्न समेत नपाएको कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालय स्रोतले जनाएको छ ।

आइतबार बिहान बूढानीलकण्ठस्थित आफ्नो निवासमा महामन्त्री थापालाई डाकेर सभापति देउवाले चुनावी गठबन्धन नगर्ने विषय हटाउन दबाब दिएका थिए । उनले महामन्त्रीलाई निर्देशात्मक नभएर सुझावका रूपमा यो विषय हटाउन दबाब दिएका हुन् ।

“चुनावी गठबन्धन नगर्ने हो भनेपछि नगरे भइहाल्यो नि !,” देउवाको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले बाह्रखरीसित भन्यो, “अहिले नै प्रतिवेदनमा त्यो विषय राखेर सत्ता गठबन्धनमा भएका दलहरूलाई बिच्क्याउन जरुरी छ र !”

उनले प्रतिवेदनका कारण अरू दलहरूले विश्वास गुमाए कांग्रेसका निमित अप्ठ्यारो अवस्था आउने बताएका थिए ।

महामन्त्री थापाले भने आफूले निर्वाचनमा हुने गठबन्धनका विषयमा मात्र विमति जनाएको सुनाए । निर्वाचनपछिको अवस्थामा गठबन्धन गर्ने विषयमा असहमति नराखेको उनले बताएका थिए ।

कांग्रेसका जिल्ला र गाउँ तहका नेता–कार्यकर्ताको सुझावका आधारमा आफूले यस्तो प्रस्ताव गरेको भन्दै उनले सच्याउन पनि नसक्ने जवाफ दिएको स्रोतको भनाइ छ ।

“मैले प्रि–इलेक्सन एलाइन्स गर्नु हुँदैन भन्ने कार्यकर्ताको सुझाव प्रतिवेदनमा समेटेको हो । नेपाली कांग्रेसका भोटरहरूलाई हामीले नै अन्य पार्टीका चिह्नमा भोट हाल्नुस् भन्दा हामीसँग रिसाएका छन्,” थापाले भनेका थिए, “हाम्रो निर्वाचन प्रणालीले सजिलै कुनै पनि दलको बहुमत पुग्ने अवस्था छैन । त्यसैले पोस्ट इलेक्सन एलाइन्स नकार्न सकिँदैन । तर, त्यसो भन्दैमा चुनावमा भोट नै अरूको दलको चुनाव चिह्नमा हाल्न लगाउने अभ्यासले कुनै पनि पार्टीको आधार बच्दैन ।”

उनले त्यस्तो तर्कसँगै आफूले प्रतिवेदनमा राखेको विषय पनि सच्याउन नसक्ने बताएका थिए ।

उनले सभापति देउवालाई चुनावी गठबन्धन गर्न नहुने प्रस्ताव पार्टीको हितविपरीत हुन्छ भन्ने लागे महासमितिको बैठकबाटै अस्वीकृत गरिदिन चुनौती दिएको स्रोतको भनाइ छ ।

“यदि, मैले प्रस्तावमा राखेका विषय पार्टी हितविरुद्धमै हुन्छन् भने महासमिति बैठकबाट अस्वीकृत गरिदिनुस्,” थापाले देउवालाई दिएको चुनौती उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, “महासमितिले अस्वीकार गर्छ भने मात्र यो कुरा मलाई स्वीकार्य छ ।”

०८२ मंसिरभित्र पार्टीको १५औँ महाधिवेशन गर्ने थापाको प्रस्तावमा पनि नेताहरूले प्रश्न उठाएका थिए । १५औँ महाधिवेशनका निम्ति अहिले तालिका बनाउँदा जिल्ला अधिवेशन तोकिएका दिन दसैँ वा अरू कुनै विशेष स्थिति परेमा महाधिवेशन प्रभावित हुँदैन ? भन्दै उनीहरूले प्रश्न गरेका थिए । त्यसलाई महामन्त्री थापाले प्रतिबद्धतामाथिकै प्रश्न भनेर टिप्पणी गरेका थिए ।

“महासमितिबाट हामीले गर्ने भनेको ‘समयमा महाधिवेशन गर्छौैँ’ भन्ने कमिटमेन्ट हो,” थापाको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, “यत्ति पनि भन्न सक्दैनौँ भने महासमिति बैठकलाई नै समयमा महाधिवेशन हुँदैन भन्नुपर्‍यो । यदि, त्यस्तो हो भने त्यो कुरा सभापतिज्यूबाटै आउनु राम्रो हुन्छ ।”