पोखरा । पछिल्लो पाँच वर्षको तथ्यांक हेर्दा नेपालमा ७० प्रतिशतभन्दा बढी विकास खर्च हुन सकेको छैन । हरेक वर्ष सरकारले निश्चित विकास खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको हुन्छ । लक्ष्यानुरूपको उपलब्धि भने कहिले भेट्टाउन सकेको देखिँदैन । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ६१.१७ प्रतिशत विकास बजेट खर्च भएको थियो ।

यो आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिना बितिसक्दा पनि विकास खर्च २१.४ प्रतिशतमा सीमित छ । सरकारले किन विकास गर्न सक्दैन ? यसको जिम्मेवार अर्थमन्त्री हुनु पर्दैन ? भन्ने प्रश्नमा पूर्वअर्थमन्त्री एवं नेकपा (एमाले)का उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डेले अर्थमन्त्री प्रत्यक्ष रूपमा जिम्मेवार नहुने जिकिर गरे ।

उनले भने, “अर्थमन्त्री नहुने भन्ने त प्रश्नै छैन, अर्थमन्त्री हुनैपर्छ । यद्यपि, अर्थमन्त्री प्रत्यक्ष जिम्मेवारचाहिँ हुँदैन । किनकि, ऊ पैसा दिने हो । काम अरूले गर्छन् ।”

पोखराको फेवाताल किनारमा जारी सूर्य नेपाल गाथा नेपाल लिटरेचर फेस्टिभलको ११औँ संस्करणअन्तर्गत तेस्रो दिन ‘अर्थमन्त्री हुनुको अर्थ’ विषयक छलफलमा पाण्डेले ‘अहिले पैसा छैन, हामी दिनै सक्दैनौँ’ भन्ने अवस्था भएको बताए ।

“मेरो समयमा के भयो भने जुनसुकै मन्त्रालयका मान्छेहरूलाई मैले के भन्थेँ भने– तपाईं पैसा माग्नुस्, म जति पनि दिन्छु भन्थ्यौँ,” उनले भने, “अहिलेको अवस्था कस्तो छ भने पैसा छैन, हामी दिनै सक्दैनौँ भन्ने अवस्था छ । तर, त्यस्तो भन्दा भन्दै पनि कतिपय खर्चहरू हुनै सकेनन् । ढिलो भो ।”

विकास खर्च कम हुनु ‘सिस्टम’को अक्षमता पनि भएको पाण्डेले उल्लेख गरे । “बजेट खर्च कम हुनु सिस्टमको असक्षमता पनि हो । तपाईंले युरोपको विकास हेर्नुभयो भने डेमोक्रेसी आउनुभन्दा अगाडि नै विकास भइसकेको थियो । हाम्रो देशमा डेमोक्रेसी ल्यायौँ अनि विकासको कुरा गर्दै छौँ,” उनले भने, “३० प्रतिशत सांसदहरूले मागेका पैसा दिऊँ । ७० प्रतिशतचाहिँ रणनीतिक योजनाहरूमा मात्रै पैसा लाग्ने कानुन बनाऊँ ।”

विकास खर्चमा सन्तुष्ट हुने अवस्था नरहे पनि निराशाजनक नभएको पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बताए । “१० वर्षअघि म अर्थमन्त्री हुँदा पाँच खर्ब हाराहारी थियो बजेट । अहिले हाम्रो वार्षिक बजेट १७ खर्ब पुगेको छ । म अर्थमन्त्री हुँदा जीडीपी १९ खर्ब अहिले ५४ खर्ब पुगेको छ । निराशा मात्रै होइन, तथ्यांकले पनि बोल्छ कि बढिराखेको छ,” उनले भने, “तर, हामी खुसी छैनौँ । जति तीव्रतामा जानुपर्ने हो, त्यो पुग्दो छैन भनिराखेका छौँ । तर, सबै सिद्धियो होइन ।”

‘भूकम्प र कोरोनाले करिब ४ प्रतिशत गरिबी बढ्यो’
राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले केही समयअघि सार्वजनिक गरेको तथ्यांकानुसार, नेपालमा गरिबीको रेखामुनिको जनसंख्या २०.२७ प्रतिशत छ । २०६६/६७ गरिबीको रेखामुनिको जनसंख्या २५.२ प्रतिशत थियो । तथ्यांक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको विवरणानुसार, १२ वर्षअघिको तुलनामा ५ प्रतिशत विन्दुले गरिबी घटेको देखिन्छ ।

नेकपा (माओवादी केन्द्र)का उपमहासचिव समेत रहेका पुनले भूकम्प र कोरोनाले गर्दा सोचेअनुरूप गरिबीको प्रतिशत घटाउन नसकिएको बताए ।

“१५/१६ प्रतिशतमा झर्नुपर्ने हो, गरिबी । योबीचमा दुईवटा ठूला घटनाहरू भए । एउटा, ०७२  सालको ‘महा’भूकम्पले गर्दा २ प्रतिशत गरिबी बढाएको थियो त्यति बेलाको सर्वेमा,” उनले भने, “२०१९ पछिको कोभिडले पनि झन्डै डेढदुई प्रतिशत गरिबी बढेको देखिन्छ । विशेष परिस्थितिका कारणले ४ प्रतिशत हामीले लस गर्‍यौँ ।”

अन्धाधुन्ध ज्यालादार बढ्दा गरिबी सोचेअनुरूप घट्न नसकेको पाण्डेले टिप्पणी गरे । “हिजो ज्यालादार एकदमै न्यून थियो । कृषिमा पुँजीको प्रवेश गरेपछि, सरकारी योजना गाउँमा गएपछि ज्यालादार अत्यधिक बढ्यो । र, किसानले त्यो दिन सकेन । त्यसपछि किसानले त्यहाँ छोडेर बाहिर बजारबाट किनेर फर्किंदा फाइदा भयो,” उनले भने ।

उनले थपे, “कसरी ज्यालादार वृद्धि गरेर नयाँ कमाइको लेवल माथि उठाउने भन्ने कुरा नहुँदा गाउँको मान्छे सहर आयो, सहरको मान्छेले पनि विदेशको मान्छेसँग तुलना गर्‍यो, विदेश हिँड्यो ।”

गरिबी घट्दो रहेको र यसबारे अध्ययन गरिनुपर्नेमा उनले जोड दिए । “गरिबी निरन्तर घट्दो छ । तर, हाम्रो त्योभन्दा गम्भीर संकट के पैदा भएको छ भने यसतर्फ हाम्रो अध्ययन भइराखेको छैन,” उनले भने, “४६ सालभन्दा अघि हाम्रो स्थिति कस्तो रहेछ भने ठूलो कृषि अर्थतन्त्रमा थियौँ । त्यो कृषि अर्थतन्त्रमा हाम्रो ज्यालादार के थियो भने एक पाथी धान पुरुषलाई, महिलालाई चार माना । श्रमको विनिमय हुन्थ्यो । एउटाको घरमा अर्कोले काम गर्न जाने हुन्थ्यो ।”

२०६२/६३ पछि गरिबीको प्रतिशत गुणात्मक रूपमा घटेको पुनले जिकिर गरे । “गरिबी नियन्त्रण गर्ने कुरा सरकारको मुख्य भूमिका हुनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ । यसरी हेर्दा ४६ अगाडिको ३० वर्षमा भएको प्रयत्न, त्यसपछि ४६ देखि ६२/६३ को १५ वर्ष र यताको वर्ष हेर्दाखेरिचाहिँ गुणात्मक रूपमा घटेको देखिन्छ । तर, हामी सन्तुष्ट हुने अवस्था होइन,” उनले भने ।