काठमाडौं । नेपाली सेनाले बन्द अवस्थामा रहेका हेटौँडा कपडा उद्योग मात्र होइन, बुटवल धागो कारखाना सञ्चालन गर्ने योजना बनाएको छ ।  नेपाली सेनाले गत साता प्रधानमन्त्रीलगायत मन्त्रीहरूलाई एकसाथ हेटौँडा कपडा उद्योग पुनः सञ्चालन गर्ने सम्भाव्यता अध्ययनबारे ‘ब्रिफिङ’ गरेको थियो ।

हेटौँडा कपडा उद्योग पुनः सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा सेनाले तयार पारेको ‘हेटौँडा कपडा उद्योग लिमिटेड सञ्चालनसम्बन्धी प्रारम्भिक अध्ययन प्रतिवेदन’ भित्र बिस्तारै हाल बन्द अवस्थामा रहेको बुटवल धागो कारखाना पनि दुई वर्षभित्र सेनालाई सञ्चालन गर्न दिन अध्ययन थाल्नुपर्ने उल्लेख छ । 

“कच्चा पदार्थ (धागो) उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुन बुटवल धागो कारखानालाई पुनः सञ्चालनका लागि अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्ने,” प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

सरकारले नेपाली सेनालाई हेटौँडा कपडा उद्योग हस्तान्तरण गरेपश्चात् उद्योग सञ्चालन गर्न तीन वर्षको कार्ययोजना प्रतिवेदनमा प्रस्तुत गरिएको छ । 

सेनाले तयार पारेको कार्ययोजना अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कच्चपदार्थ (धागो) उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुन बुटवल धागो उद्योगलाई पुनः सञ्चालन गर्न सेनाले अध्ययन गर्नेछ र प्रतिवेदन तयार पार्नेछ । प्रतिवेदनअनुसार बुटवल धागो उद्योग पनि सेनाले सञ्चालन गर्नेछ । हेटौँडा कपडा उद्योगबाट छिरेर बुटवल धागो कारखानसम्म पुग्ने योजना सेनाको छ ।

२०३९ चैत ३ गते बुटवल धागो कारखाना स्थापना गरिएको थियो । कारखाना स्थापना गर्नुको उद्देश्य कपासबाट धागो बनाई देशमा रोजगारी सिर्जना गरी जनताको जीवनस्तर बढाउने र कपडा उत्पादन गर्ने उद्योगहरूलाई कच्चा पदार्थ सहज आपूर्ति गरी आयात प्रतिस्थापन र रोजगारी प्रवर्धन गर्ने थियो ।

लुम्बिनी औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड बुटवलको परिसरभित्र १४३.७७ रोपनी क्षेत्रफलमा रहने गरी बुटवल धागो कारखानाको स्थापना भएको थियो । २०४५ मंसिर ५ गते नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको रूपमा दर्ता भएता पनि उक्त कारखाना हाल निस्क्रिय अवस्थामा छ ।

बुटवल धागो कारखानाले नेपालगञ्जको खजुरामा चीन सरकारको सहयोगमा व्यावसायिक रूपमा वार्षिक २ हजार ६०० टन कपास उत्पादन गर्दै आएको थियो । त्यतिमात्र होइन, कटन धागो बनाई स्वदेशका विभिन्न कपडा उद्योगहरूलाई आपूर्ति गर्नुका साथै हेटौंडा कपडा उद्योगलाई समेत कटन धागो आपूर्ति गर्दै आएको थियो ।

स्थापनाकालबाटै पुराना मेसिनरी तथा प्रविधि, उचित मर्मत–सम्भारको अभावका साथै पटक पटकको व्यवस्थापन परिवर्तनलगायत कारण यो कारखानाले २०६४ असोजबाट उत्पादन बन्द गरेको थियो । २०६६ सालबाट बुटवल धागो कारखाना पूर्ण रूपमा बन्द भएको थियो । 

आर्थिक वर्ष २०६४/६५ मा उद्योग बन्द हुँदा सम्पूर्ण ४१६ जना कर्मचारीलाई पूर्ण भुक्तानी दिई अवकाश दिइएको थियो । हाल उद्योगको सुरक्षा तथा व्यवस्थापन गर्न ५ जना करारका कर्मचारी राखिएका छन् । कारखानाको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ सम्मको लेखापरीक्षण तथा साधारणसभा सम्पन्न भएको छ ।

सेनाको आलोचना 

नेपाली सेनाले तयार पारेको ‘हेटौँडा कपडा उद्योग लिमिटेड सञ्चालनसम्बन्धी प्रारम्भिक अध्ययन प्रतिवेदन’ तब चर्चामा आयो, जब माघ १७ गते सेनाले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई यसबारे सिंहदरबारमा ब्रिफिङ गरेको थियो । 

सेनाको ‘ब्रिफिङ’ सुन्नेमा प्रधामन्त्रीका साथमा उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का, उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत, उद्योगमन्त्री रमेश रिजाल, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठ, मुख्यसचिव डा. बैकुण्ठ अर्याल, प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्मा र सरकारका सचिवहरू थिए । 

काठमाडौं–तराई/मधेस द्रुतमार्ग सडक आयोजनाको काममा गति दिन नसक्दा आलोचना खेपिरहेको सेनाले आफ्नै लगानीमा वर्षौंदेखि बन्द रहेका उद्योग सञ्चालन गर्ने योजना अघि सारेको छ ।

चार वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ २०७४ वैशाखबाट द्रुतमार्गको जिम्मेवारी लिएको सेनाले साढे ६ वर्ष बित्दा मात्र २९.६२ प्रतिशत भौतिक प्रगति गरेको छ । द्रुतमार्गको म्याद २०८३ चैत मसान्तसम्मको लागि थप गरिएको छ । अहिलेकै गतिमा काम भइरहे २२ वर्षमा मात्र द्रुतमार्गको काम सकिनेछ ।

द्रुतमार्गको काममा सेनाले ढिलासुस्ती गर्दा लागत बढेको छ । सुरुमा द्रुतमार्गको लागत अनुमान ९८ अर्ब रुपैयाँ थियो । त्यसपछि १ खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँ हुँदै १ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ पुग्यो । डीपीआर संशोधन गरेपछि द्रुर्तमार्गको लागत २ खर्ब ११ अर्ब ९ करोड ५३ लाख रुपैयाँ कायम गरिएको छ ।

द्रुतमार्गका कारण मात्र होइन सेनाले अन्य व्यवसायजन्य कार्यमा पनि हात हालेका कारण पछिल्लो समय सेनाको बढी आलोचना हुने गरेको छ । पेट्रोल पम्प सञ्चालनदेखि सपिङ कम्पलेक्स सञ्चालनसम्म सेना जोडिएपछि देशभित्रै ‘सेनाको काम के हो ?’ भनी प्रश्न उठ्न थालेको छ । 

सेना यही माघ १४ गते जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनेको थियो, “सैनिक कल्याणकारी निर्देशनालय मातहत सञ्चालित शिक्षण संस्थाहरू, स्वास्थ्य उपचार सुविधा एवं अन्य गतिविधिहरूबाट तीन हजारभन्दा बढीले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् । यस्तै, वार्षिक एक अर्ब २५ करोड भन्दा बढी रकम मुलुकको राजस्वमा प्रत्यक्ष योगदान भइरहेको छ ।” 

अर्थात् सेनाले आफूले सञ्चालन गरेको व्यवसायबाट एक वर्षमा सवा अर्ब रुपैयाँ सरकारलाई राजस्व बुझाउने गरेको छ । 

सेना ‘ठेकदार’ बन्दै गएको आरोप लागिरहेको थियो भने अब सेना ‘व्यवसायी’ पनि भयो भन्ने थपिएका छन् । सेना आफ्नो मूल जिम्मेवारीबाट मोडिएर अन्यत्र गएको आरोप धेरैको छ । 

के भन्छ प्रारम्भिक अध्ययन प्रतिवेदन ? 

सरकारको ‘नीति तथा कार्यक्रम, २०८०/८१’ मा लामो समयदेखि बन्द रहेका उद्योगहरू पुनः सञ्चालन गर्ने उल्लेख गरेको थियो ।  यसैलाई आधार बनाएर बन्द रहेको हेटौंडा कपडा उद्योग नेपाली सेनाको सैनिक कल्याणकारी कोषको लगानी र सेनाकै व्यवस्थापनमा सञ्चालन गर्ने गरी सम्भाव्यता अध्ययन गरिएको भनाइ सेनाको छ । 

नेपाली सेनासँग उद्योग सञ्चालनको दिगो अनुभव तथा राम्रो व्यवस्थापन भएको कारण हेटौँडा कपडा उद्योग सञ्चालन गर्न पाउनुपर्ने दाबी प्रतिवेदनमा सेनाले गरेको छ । 

सेनाले गरेको अध्ययनमा हेटौँडा कपडा उद्योग पुनः सञ्चालन गर्न १६६ रोपनी जग्गा तथा भौतिक संरचना उपलब्ध रहेको उल्लेख छ । औद्योगिक क्षेत्र भएकाले उद्योगको सुरक्षा तथा न्यूनतम पूर्वाधारको उचित व्यवस्था रहनुका साथै कपडा उत्पादन गर्न अधिकांश कच्चा पदार्थहरू स्वदेशमै सहज तरिकाबाट उपलब्ध हुन सक्ने प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । 

“नेपाली सेना तथा अन्य सुरक्षा अंग (नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी वल) हरूका लागि आवश्यक चुस्ता कपडा, सर्ट, पाइन्ट, कोट, एप्रोन, डाँग्री, तन्ना, पर्दा कपडा र सिरानीको खोलको कपडा गरी प्रारम्भिक चरणमा प्राप्त विवरण अनुसार करिब २६ लाखमिट कपडाको वार्षिक माग रहेको छ,” सेनाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अन्य सरकारी कर्मचारीका लागि आवश्यक पर्ने कपडा पनि सोही उद्योगबाट उत्पादन गर्न सकिने सेनाले जनाएको छ ।

“गरिमामय ऐतिहासिक पृष्ठभूमि बोकेको हेटौंडा कपडा उद्योगलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउँदा विगतको औद्योगिक साख पुनर्जागृह हुने,” सेनाले हेटौंडा कपडा उद्योग पुनः सञ्चालन गर्नुपर्ने कारण दिएको छ, “सरकारको नीति तथा कार्यक्रम २०८०/८१ मा लामो समयदेखि बन्द रहेका उद्योगहरू पुनः सञ्चालन गर्ने योजना समावेश भएको हुँदा उद्योग सञ्चालनपश्चात् नेपालमा औद्योगिक क्षेत्रको समग्रमा विकास भई मुलुकको जीडीपी बढ्न जाने ।” 

उद्योग सञ्चालनमा आएपछि आयात प्रतिस्थापन भई विदेशी मुद्रा संचिति हुने र कपडा जस्तो आधारभूत सामग्रीको गुणस्तरीय उत्पादनमा आत्मनिर्भरता हुने प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । 

कसरी बन्द भएको थियो हेटौंडा कपडा उद्योग ? 

चीन सरकारको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग र नेपाल सरकारको बीस करोड रुपैयाँ लगानीमा मिति २०३२ साउन १६ गते ‘हेटौँडा कपडा उद्योग लिमिटेड’ को स्थापना भएको थियो । 

हेटौँडा औद्योगिक क्षेत्रले ओगटेको करिब ३२ सय रोपनी क्षेत्रफल मध्ये १६६ रोपनी क्षेत्रफलमा हेटौँडा कपडा उद्योग स्थापना गरिएको थियो । २०३५ मंसिर १० गतेदेखि उद्योगले व्यावसायिक उत्पादन सुरु गरेको थियो ।

उद्योग सुति कपडा उत्पादनमा आत्मनिर्भर भइसकेको थियो । उद्योगबाट उत्पादित सर्ट, पाइन्ट, तन्ना, सिरकको खोल, सारी तथा अन्य कटनका गुणस्तरीय कपडाहरू नेपालमा बिक्री वितरण भई केही मात्रामा भारतमासमेत निर्यात हुने गरेको थियो ।

२०५६ फागुन १ गतेदेखि विविध कारणहरूले हेटौँडा कपडा उद्योग पूर्ण रूपमा बन्द गरिएको थियो । २०५९ सालमा सरकारले लिक्विडेसनमा लैजाने निर्णय गरेपछि उद्योग पूर्ण रूपमा बन्द अवस्थामा रहेको छ । सञ्चालनमा रहँदा उद्योगमा १ हजार ५० जना मजदुर तथा कर्मचारीहरू कार्यरत थिए ।

व्यवस्थापकीय कार्यमा भएका कमी–कमजोरी तथा असरदार बजार व्यवस्थापन नहुनु, सम्बन्धित सरोकारवाला निकायहरूबाट आवश्यक संरक्षण हुन नसक्नु, लोडसेडिङ्गको कारण नियमित विद्युत् आपूर्तिमा कठिनाई भई उत्पादन लागत खर्च बढ्नु र समय सापेक्ष प्रविधिको आधुनिकीकरण नहुनु र आवश्यकता भन्दा बढी जनशक्तिको नियुक्तिले गर्दा सञ्चालन लागतमा भएको वृद्धिगायतका कारणले उद्योग बन्द भएको थियो । 

यही उद्योगलाई सैनिक कल्याणकारी कोषको लगानीमा नेपाली सेनाले पुनः सञ्चालन गर्न खोजेको छ ।

सेनाको कल्याणकारी कोषमा कति छ पैसा ? 

कल्याणकारी कोषको स्थापना २०३२ सालमा गरिएको थियो । एक करोड २४ लाख रुपैयाँ राखी कोष स्थापना गरिएको थियो । 

संयुक्त राष्ट्रसंघको शान्ति मिसनमा खटिने सैनिकबाट उनीहरूले पाउने भत्ताको २२ प्रतिशतको दरले रकम कट्टा गरी कोषमा राखिँदै आएको छ । कोषको मुख्य आम्दानीको स्रोत भनेको पनि मिसन खटिने सैनिक जवानबाट आउने रकम र बैंकमा जम्मा भएको नगद मौज्दातबाट आउने ब्याज हो ।

स्थापनाको ४८ वर्षमा सेनाको कल्याणकारी कोषको कुल सम्पत्ति साढे ८२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी छ । नेपाली सेनाका अनुसार, कोषमा २०८० पुस मसान्तसम्म ७५ अर्ब ९० करोड ५७ लाख ४९ हजार रुपैयाँ नगद मौज्दात रहेको छ । विभिन्न कार्यक्रममा कोषबाट ६ अर्ब ७५ करोड ५५ लाख रुपैयाँ लगानी गरिएको छ । कोषको यथार्थ सम्पत्ति ८२ अर्ब ६६ करोड १२ लाख रुपैयाँ रहेको छ । 

नेपाली सेनाका बहालवाला एवं अवकाशप्राप्त सकल दर्जा तथा तिनका आश्रित परिवारजनको हितका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, सिप तथा स्वरोजगार र सुविधा तथा सहुलियत उपलब्ध गराई जीवनयापनमा सहयोग पु¥याउने उद्देश्यले कोष सञ्चालनमा ल्याइएको थियो ।

हेटौँडा कपडा उद्योग सञ्चालन मोडालिटी/कार्ययोजना

नेपाली सेनाले तयार पारेको प्रारम्भिक अध्ययन प्रतिवेदनमा सञ्चालन मोडालिटी र कार्ययोजनासमेत प्रस्तुत गरेको छ । 

“सैनिक कल्याणकारी कोषको लगानी तथा नेपाली सेनाको व्यवस्थापनमा सञ्चालन गर्ने,” प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “सम्पूर्ण सरकारी निकायहरूको लागि आवश्यक कपडा तथा कपडाजन्य सामाग्रीहरूको वार्षिक माग तथा बिक्रीको सुनिश्चितता भई आत्मनिर्भर तर्फ उन्मुख हुने ।” 

कोषको ‘चार स’ स्वास्थ्य, शिक्षा, सिप र स्वरोजगार तथा सहुलियतको अवधारणाअन्तर्गत सीप र स्वरोजगार सिर्जना हुने दाबी सेनाको छ ।  मोडालिटी र कार्ययोजनामा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ देखि २०८२/८३ सम्मको तीन वर्षमा के के गर्ने भन्ने समेटिएको छ ।

कार्ययोजना अनुसार, पहिलो वर्ष अर्थात् आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा नेपाल सरकारबाट नीगित निर्णयसहित नेपाली सेनालाई हेटौंडा कपडा उद्योग लिमिटेड हस्तान्तरण गर्ने, पूर्ण अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गर्ने, हस्तान्तरणपश्चात् पुराना मेसिनरी प्लान्टको प्रतिस्थापन र नयाँ मेसिनरी प्लान्ट छनौट/खरिद व्यवस्थापन गर्ने र भौतिक पूर्वाधार मर्मतसम्भार तथा पुनर्निर्माण कार्य सुरु गर्ने उल्लेख छ ।

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा भौतिक पूर्वाधार निर्माण/पुनर्निर्माण कार्य सम्पन्न, कच्चापदार्थ, स्पेयर पार्ट्स तथा एस्सेसरिजहरू खरिद व्यवस्थापन, मेसिनरी प्लान्ट जडान गर्ने र परीक्षण उत्पादन गर्ने कार्ययोजनामा समेटिएको छ ।

यस्तै, आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा विभिङ मेसिनहरू थप गरी प्रतिवेदनअनुसार उद्योग पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गरी व्यावसायिक रूपमा उद्योग बिस्तार गर्ने र कच्चपदार्थ (धागो) उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुन बुटवल धागो उद्योगलाई पुनः सञ्चालन गर्न अध्ययन प्रतिवेदन कार्ययोजनामा उल्लेख छ । 

हेटौंडा कपडा उद्योगको उत्पादन क्षमता

हेटौंडा कपडा उद्योग सञ्चालन गर्न आवश्यक अधिकांश कच्चा पदार्थ (कटन धागो बाहेक) स्वदेशमै सञ्चालनमा रहेका धागो उत्पादन उद्योग (रिलायन्स/त्रिवेणी/ज्योति/जगदम्बा) हरूबाट खरिद व्यवस्थापन गर्न सकिने सेनाले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । 

कटन धागोलगायत केमिकलको हकमा स्वदेश तथा विदेशबाट खरिद व्यवस्थापन गरी उद्योग सञ्चालन गर्न सकिने दाबी सेनाको छ । 

उद्योगलाई सञ्चालनमा ल्याउँदै प्रस्तावित मेसिनरी प्लान्ट तथा जनशक्तिबाट वार्षिक करिब २६ लाख मिटर कपडा उत्पादन गर्न विभिङ (कपडा उत्पादन) शाखालाई २ सिफ्टमा र डाइङ, प्रिन्टिङ र फिनिसिङ शाखालाई एक सिफ्टमा सञ्चालन गर्नुपर्ने सेनाको प्रस्ताव छ ।  

मेसिनरी प्लान्टको मर्मत संभार तथा विविध पक्षलाई ध्यानमा राखी ८० प्रतिशतको क्षमतामा उत्पादन गर्ने योजना सेनाले बनाएको छ ।

“व्यवसायिक रूपमा उद्योग विस्तार गर्दै वार्षिक ८० लाख मिटर कपडा उत्पादन गर्न डाइङ, प्रिन्टिङ र फिनिसिङ शाखाका मेसिनहरू थप नगरी ३ सिफ्टमा सञ्चालन गर्ने र विभिङ शाखाका केही मेसिनहरू तथा जनशक्ति थप गरी ३ सिफ्टमा सञ्चालन गर्दा लक्ष्य हासिल हुने देखिन्छ,” प्रतिवेदनमा भनिएको छ । 

मेसिन तथा जनशक्ति थप गरी आवश्यकता अनुसार ८० लाख मिटर भन्दा बढी कपडा उत्पादन गर्न सकिने योजना सेनाले प्रस्तुत गरेको छ ।

उद्योगबाट ६० ईन्च चौडाईको चुस्ता कपडा, सर्ट, पाइन्ट, एप्रोन, डाँग्री, कोट, तन्ना, सिरानीको खोल, पर्दा कपडा आदि कपडाहरू उत्पादन गर्न सकिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उद्योगले कटन, पोलिष्टर, नाईलन, भिस्कस, पोलि–भिस्कस, पोलि–कटन मिश्रित कपडाहरू उत्पादन गर्ने क्षमता राख्ने सेनाको भनाई छ । 

लगानी र जनशक्ति 

हालको वार्षिक माग करिब २६ लाख मिटर कपडा उत्पादन गर्न प्रस्तावित मेसिनरी प्लान्टको क्षमताअनुसार दैनिक २ सिफ्टमा उद्योग सञ्चालन गर्नुपर्ने देखिएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । 

थोरै जनशक्तिबाट अधिकतम प्रतिफल हासिल गर्ने लक्ष्यअनुरूप करिब २०० जना जनशक्ति आवश्यक देखिएको सेनाको भनाई छ । 

उद्योगको उत्पादन क्षमता अभिवृद्धि तथा उत्पादन विस्तार गर्न मेसिनहरू थप गर्दा त्यहीअनुसार प्राविधिक जनशक्ति बढ्न जाने भएता पनि सांगठनिक संरचनामा तात्विक फेरबदल नहुने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । 
सेनाको प्रारम्भिक निरीक्षणअनुसार हेटौँडा कपडा उद्योगको भवन, पेरिमिटर वाल, पोष्ट निर्माण तथा मर्मत–सम्भारको लागि २५ करोड रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्ने देखिन्छ । 

प्लम्बिङ्ग तथा इण्डष्ट्रियल पाइपलाइन कार्यहरूका लागि ५ करोड, ईलेक्ट्रिफिकेशन कार्यहरू लागि ३.५ करोड र अन्य कार्यहरूका लागि १.५ लाग्ने अनुमान सेनाको छ । अर्थात् भौतिक पूर्वाधारहरूको निर्माण/पुनर्निर्माण तथा मर्मत सम्भारको लागि ३५ करोड रुपैयाँ लाग्ने सेनाले अनुमान गरेको छ ।

वार्षिक करिब २६ लाख मिटर कपडा उत्पादनको लागि आवश्यक पर्ने उच्च आधुनिक प्रविधिमा आधारित उच्चप्रविधिको मेसिनरी प्लान्ट तथा एसेसरिजहरू राख्न ७० करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने किटान प्रतिवेदनमा गरिएको छ ।
उद्योग स्थापनाको लागि सवारी साधन, फर्निचर, फायर हाइड्रेन्ट, इक्युपमेन्ट तथा कार्यालय सामाग्रीका लागि १० करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने सेनाको अनुमान छ । यी सबै कुरामा कुल १ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ लाग्ने देखिएको छ ।
प्रतिवेदन अनुसार, कपडा उद्योगको लागि वार्षिक सञ्चालन खर्च तर्फ ७८ करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्नेछ । यसअन्तर्गत कच्चा पदार्थको लागि ५८ करोड रुपैयाँ, जनशक्तिको लागि १३ करोड रुपैयाँ र अन्य उत्पादनको लागि ७ करोड रुपैयाँ खर्च लाग्ने अनुमान गरिएको छ । 

सेनाको माग तथा दाबी 

प्रतिवेदनमा सेनाले सैनिक कल्याणकारी कोषको लगानी र नेपाली सेनाको व्यवस्थापनमा हेटौँडा कपडा उद्योग सञ्चालन गर्न सम्भव रहेको दाबी गरेको छ । 

कपडा उत्पादनको लागि आवश्यक अधिकांश कच्चा पदार्थहरूको स्वदेशमै उपलब्धता रहेकोले सम्पूर्ण सुरक्षा निकायहरूको लागि आवश्यक पर्ने करिब २६ लाख मिटर कपडाको वार्षिक मागको सम्बोधन हुने विश्वास सेनाले लिएको छ ।

सरकारले आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण कानुनी प्रक्रिया तथा नीतिगत निर्णय गरेमा सेनालाई उद्योग पुनः सञ्चालन गर्न सहज हुने सेनाको भनाई छ । 

“हेटौँडा कपडा उद्योग लिमिटेडको हालसम्मको दायित्व फरफारक गरी उद्योगले चर्चेको जग्गा, भवन तथा अन्य पूर्वाधार नेपाली सेनालाई हस्तान्तरण गर्दा प्रस्तावना अनुसार सञ्चालन गर्न सकिने,” सेनाले भनेको छ । 

सेनालाई उद्योगको सम्पूर्ण जग्गा तथा पूर्वाधार ‘लङ ट्रम लिज’ उपलब्ध गराउनु पर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।  साथै ‘लङ ट्रम लिज’लाई नवीकरण हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने र उक्त ‘लिज’ समयावधिभित्र कारणवश नेपाल सरकारको निर्णयबाट ‘लिज’ सम्झौता खारेज गर्नु परेमा सैनिक कल्याणकारी कोषको लगानीलाई उचित क्षतिपूर्तिको प्रावधान हुनुपर्ने सेनाको माग रहेको छ ।

उद्योगबाट उत्पादन हुने कपडा सम्पूर्ण सुरक्षा निकायहरूको साथै नेपाल सरकारअन्तर्गतमा कार्यरत कर्मचारीहरूले प्रयोग गर्ने नीतिगत ब्यवस्था भएमा मागको सुनिश्चितता भई उद्योग सञ्चालनको स्थायित्व कायम हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

हेटौँडा कपडा उद्योग सञ्चालनको लागि प्रचलित ऐन नियमहरू ( सैनिक ऐन/सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावली) आवश्यकताअनुसार संशोधन तथा थप नीतिगत निर्णय गर्नुपर्ने माग सेनाको छ । 

सैनिक ऐन, २०६३ को दफा २(न) मा कल्याणकारी कोषको लगानी प्रबर्धक हुन नपाउने प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था छ । यस उद्योगलाई पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको रूपमा सञ्चालन गर्न पाउनुपर्ने व्यवस्था गनुपर्ने सेनाको माग छ । 

त्यसैगरी सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को परिच्छेद ७ को नियम ८५ को (५क) मा “सार्वजनिक निकायले अर्को कुनै सार्वजनिक निकायबाट उत्पादित वा वितरित कुनै मालसामान वा सेवा खरिद गर्नुपरेमा त्यस्तो मालसामान वा सेवा उत्पादन वा वितरण गर्ने सार्वजनिक निकायको अधिकार प्राप्त अधिकारीबाट निर्धारित बिक्री मूल्यमा सोझै खरिद गर्न सक्नेछ” भन्ने उल्लेख छ । 

उक्त नियम संशोधन गरी कुनै सार्वजनिक निकायबाट सैनिक कल्याणकारी कोषको लगानीमा स्थापित उद्योगहरूबाट उत्पादित मालसामान वा सेवा समेत सोझै खरिद गर्न सक्नेछ भनी समावेश गर्नुपर्ने माग पनि सेनाले गरेको छ ।

उद्योग सञ्चालनको लागि सञ्चालन कोषको स्थापना तथा उद्योग विस्तारको योजना अनुसार व्यावसायिक उत्पादनको लागि कानूनी प्रावधान हुनुपर्ने प्रतिवेदनमा जनाइएको छ