राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आइतबारदेखि सुरू गरेको राष्ट्रव्यापी दबाब अभियान यो देशमा सुशासन कायम गर्नका लागि एक राजनीतिक दलले उठाएको समयोचित कदम भन्न सकिन्छ । 

विगत र वर्तमानका सरकारमा रहेका राजनीतिक दलहरूले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना होस् वा अन्य ठूला परियोजना हुन्, कुनै पनि विकास निर्माण कार्य न त समयमा सिध्याएको छ, न अनुमानित लागतले पुर्‍याएको छ । 

हरेकपल्ट एउटै योजना देखाएर जनतालाई लोभ्याउने र हरेक वर्ष कनिका छरेजस्तो बजेट छुट्याएर लागत र समय बढाउने काम भइरहेको वर्तमान अवस्थामा जनस्तरबाट एक सशक्त दबाबको सख्त जरुरत थियो । रास्वपाले अघि बढाएको कदमलाई सबैले स्वागत र सहयोग गर्नु तर्कसंगत देखिन्छ । 

रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले राजनीतिमा प्रवेश गर्नेबित्तिकै पूरै पत्रकारिताको मान मर्दन गरेका कारण स्थापित सञ्चार संस्थाहरूले उनको दलको कार्यक्रमहरूलाई सकारात्मक रुपमा स्वीकार्न सकेका थिएनन् । 

तर, मिडिया जति रुष्ट भएता पनि सो आलोचनाका कारण मिडिया पनि एकपल्ट आफ्नो अनुहार ऐनामा हेर्न बाध्य भएको कुरामा दुईमत छैन ।  आफूले अनाहकमा केही मिडियालाई गलत ढंगले प्रस्तुत गरेको विषयमा हालै एक पत्रकार सम्मेलनमा स्वीकार गरेका कारण लामिछाने र उनले नेतृत्व गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई मिडियाले शंकाको सुविधा दिनुपर्दछ । 

रास्वपाले गरेका राम्रा कामलाई समर्थन र सहयोग गर्दै गर्दा मिडियाले सो दल र नेतृत्वले कानुन विपरीत गरेका वा गर्ने कामलाई आँखा चिम्लेर समर्थन गर्न सक्दैन, गर्दैन । 

राष्ट्रव्यापी दबाब अभियान आफैँमा एक सकारात्मक र सही कदम हुँदाहुँदै पनि एक साधनमात्र हो साध्य होइन भन्ने जानकारी आयोजकहरूलाई हुनुपर्दछ ।  यस्तो दबाब कार्यक्रमले सरकारलाई नचाहिँदो तरिकाले योजना बनाउन र जथाभावी खर्च गर्नमा नियन्त्रण गर्दछ र सुरू भएका विकास निर्माण कार्यलाई सम्पन्न गराउनका लागि बाध्य पार्दछ । 

तर, रास्वपा एक लोकतन्त्रवादी दल भएको र जनताको सर्वोच्चता सदनमार्फत् अभिव्यक्त हुनुपर्दछ भन्ने विषयमा पनि स्पष्ट भएको हुनाले सुशासन कायम गर्न संसदको सशक्त प्रयोग गरोस् । 

संसद्को सशक्त प्रयोग भन्नुको अर्थ सो दलले अहिले सुरू गरेको दबाब अभियान सँगसँगै संसदमा सो विषय उठाउने, संसदीय दलहरूमा छलफल गर्ने र सरकारलाई बजेट बनाउन र परियोजना सम्पन्न गर्न संसदबाटै उचित दबाब दिने कार्य गर्नु हो । 

विकास निर्माण आयोजना वरिपरि विरोध वा आन्दोलन गरेर केही दबाब अवश्य सिर्जना हुन्छ तर रास्वपाले सम्बन्धित मन्त्री, सचिव वा आयोजना प्रमुखहरूलाई संसदीय समितिमानै बोलाएर पनि आफूले चाहेको सुशासनको अभियानलाई गति दिन सक्दछ । 

त्यसैले सडकमा शान्तिपूर्ण विरोध र जनतालाई जागरुक बनाउँदै गर्दा संसदको पनि पूर्ण उपयोग गर्दै सुशासन कायम गर्न रास्वपाले ठोस योगदान गरोस् ।