संसद्को दुई अधिवेशनकालमा राम्रैसँग ‘अल्छीपना’ प्रदर्शन भएको खल्लो पृष्ठभूमि हाम्रासामु छन् । 

२०७९ मंसिर निर्वाचनसँगै पुराना दलहरू पनि चुस्त शैलीमा काम गर्ने सन्देश दिँँदै थिए भने उल्लेख्य संख्यामा उपस्थित नयाँ सांसद र नयाँ दलले साँच्चै रौनक ल्याउनेछन् भन्ने ठानिएको थियो ।

२०७२ को संविधानपछिको दोस्रो संसदीय कालखण्डमा प्रवेश गर्दै–गर्दा नारा गुन्जिरहेकै थियो, ‘पुरानाले सकेनन्, नयाँले काँचुली फेर्नेछन् ।’ 

तिनको बोलीसँगै संसदीय व्यवस्था आकर्षक हुनेछ र सरकारमाथि निरन्तर रुपमा संसदीय लगाम लगाउनेछ । त्यहीकारण निकै आशा–अपेक्षा थियो ।

तर, दृश्य त्यस्तो रहेन । दोस्रो संसदीय कालखण्डमा प्रवेश गरेको तेह्र महिना पुग्दा मुलुकले जम्माजम्मी एउटा नयाँ कानुन पाएको छ । त्यही खल्लो पृष्ठभूमिमै २०८० माघ २२ बाट तेस्रो अधिवेशन शुरु हुँँदैछ । 

विगतकै तीतो पृष्ठभूमिका कारण हुनुपर्छ, यसपालि संसदीय ‘क्यालेन्डर’ लागू गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ । 

संसद् र सरकार दुवै ‘क्यालेन्डर’ लागू गर्न राजी भएका छन् ।  विश्वास गरौं, विधि निर्माताले संसद् ‘क्यालेन्डर’ पालना गर्नमा अडिग रहनेछ । संसद् सुरु हुनुपूर्वका गृहकार्य हेर्ने हो भने संसद् निश्चित रुपमा गतिशील हुने छ । 

किनभने संसद्मा सरकार पहिलो चरणमै ६३ वटा विधेयक पेस गर्ने तयारीमा छ । 

कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको कानुन तर्जुमा महाशाखाको सूचीमा हेर्दा पहिलो चरणमा ६३, दोस्रो चरणमा ३९ र तेस्रो चरणमा १५ विधेयक दर्ता हुनेछन् । 

ती विधेयक संसदीय प्रक्रियामा प्रवेश गरेको खण्डमा कामको कुनै अभाव हुनेछैन । अघिल्ला दुई अधिवेशनका क्रियाकलाप हेर्ने हो भने जो कोहीको मन बिझाउँछ नै ।  यसले प्रश्न खडा गराउँछ, ‘कतै सांसदहरू भत्ता–सुविधा र राजनीतिक ‘मिसन’मा मात्रै केन्द्रित भएका त होइनन् ?’ अनेक किसिमका शंका गर्ने ठाउँ दियो, तिनकै सुस्त कार्यसम्पादनले ।

पहिलो अधिवेशन २०७९ पुस २५ प्रारम्भ हुँदै २०८० वैशाख १५ को मध्यरातमा अन्त्य भएको थियो ।  दुर्भाग्य भन्नुपर्छ, त्यति लामो समय अविधेशन चलिरहँदा एउटै विधेयक पारित भएनन् । 

अझ त्यसमाथि पनि हिउँदे अधिवेशनलाई त विधेयक अधिवेशन भन्ने गरिन्थ्यो, त्यस किसिमको संसदीय अनुभूति मिलेन ।

विधेयक अधिवेशनमा एउटा विधेयक पारित नहुनुलाई कसरी उपलब्धिमूलक ठान्न सकिन्छ र ?  सदनलाई कामको भार बोकाउँदै उपलब्धिमूलक तुल्याउन सरकार पनि ‘अयोग्य’ ठहरिएको ठान्नुपर्छ । 

उता, संसद–सांसदले सिर्जनशील हुँदै काम खोज्न सकेनन् र संसद्मै भएका कामलाई पनि निस्कर्ष दिइएन ।

दोस्रो अधिवेशनकालको हालत पनि उस्तै रह्यो । २०८० वैशाख २४ मा शुरु भएको वर्षे या बजेट अधिवेशन कात्तिकसम्म चल्यो । अधिवेशनकाल १८० दिन थियो, पारित विधेयक चाहिँ एउटा । 

बजेटसँग जोडिएका कामबाहेक ‘मिटरब्याज पीडित’सम्बन्धी एउटा संशोधन विधेयक पारित गर्नुलाई मात्र पनि ‘उपलब्धि’ ठान्नुपर्ने स्थिति देखिएको थियो । 

यसलाई कुनै पनि कोणबाट जागरिलो काम ठान्न सकिँदैन, अल्छीपना प्रदर्शन भएकै हो, संसद् र सरकार दुवैबाट । त्यसो त, संसदमा विचराधीन विधेयकहरु नभएका होइनन्, त्यसलाई किनारा लगाउन संसद् असमर्थ रह्यो । 

संसद्ले दोषजति सरकारकै थाप्लामा हाल्यो, सरकारलाई अंकुश लगाउने मामलामा संसद् चुक्न पुग्यो ।

सदनमात्र होइन कि मिनि सदन अर्थात् संसदीय समितिलाई सक्रिय तुल्याएको पाइँदैन । संसदीय समिति गतिशील तुल्याउन अधिवेशन कुर्नुपर्दैनथ्यो । उसले जहिले पनि बैठक चलाउन सक्छ ।

संसद् अधिवेशन चालु नहुँदा संसदीय समितिहरुलाई प्रभावकारी तुल्याइनुपर्ने थियो ।  तर राजनीतिक दलहरु भावी चुनावकेन्द्रित ‘मिसन’ बोक्दै देश दौडाहामा निस्केपछि संसदीय समिति पनि राम्रोसँग चल्न सकेनन् । कतिपय समितिमा ‘कोरम नपुग्ने’ देखेपछि बैठक नै डाकिएन ।

सरकारको सँधैभरि चाहना नै संसद् र संसदीय समिति शिथिल होऊन्, सांसदहरू काठमाडौं बाहिरै रहून्, सरकारी कामकाजबारे भेऊ नपाऊन् र प्रश्न नसोधून् भन्ने हुन्छ । 

सरकारलाई बढी जवाफदेही बनाउने दायित्व बोकेका विपक्षी दलहरु झन् अनभिज्ञ रहून् भन्ने हुन्छ ।  संसदीय समिति प्रभावकारी नबनाइँदा सरकारी भित्री चाहना स्वतः पूरा भएका छन् ।  राज्यका अवयवहरुलाई थितिमा राख्ने र अंकुश लगाउने सांसदहरु संसदीय कर्मभन्दा बेलगाम शैलीका राजनीतिक यात्रालाई मात्र ‘मिसन’ बनाएपछि हाइसञ्चो हुने नै भयो ।

सांसद बन्न अधिक रुचि राखिन्छ, तर अधिवेशनकालमै सदनमा उपस्थित हुन रुचाइन्न भने संसदीय समितिको तिनको उपस्थिति कसरी कल्पना गर्न सकिन्छ ? अनुपस्थित माननीयहरुको ‘अनुपस्थितिको सूचना स्वीकृति’का फेहरिस्त लामै हुँदैछ । 

कोही बिरामी परे होलान्, ठूलै संख्यामा सांसदहरू हराउनुको ‘कारण’ खोजी हुनुपर्छ । खासमा सांसदमा अनेक क्षेत्रका कारोबारीहरु बाक्लिएसँगै अनुपस्थितिको सूची लामो हुँदै गएको देखिन्छ । 

पदीय प्रभाव प्रयोग गर्न या आफूअनुकूल नीति बनाउन मात्र सांसद भएको हो कि आभास कारोबारी सांसदहरूले दिँदैछन् । अर्काे त, दुई अधिवेशनकाल हेर्दा शीर्ष नेताहरु पनि सदनमा उपस्थित नहुने प्रवृत्ति झांगिँदै गएको छ । 

सदनमै उपस्थित हुने हैसियत राख्न सक्दैनन्, तिनले कसरी देश चलाउँछन् ? तिनीहरू उपस्थित नहुँदा दोस्रो, तेस्रा पुस्ताका सांसदहरूको रुचि पनि संसद् पर्न गयो । 

ठूला नेताहरु संसद्मा उपस्थित भएको खण्डमा अरु सांसदहरू स्वतः उपस्थित हुन्छन्, नेताहरूलाई आफ्नो अनुहार देखाउन खातिर पनि । त्यसकारण भन्नैपर्छ, विगतमा जसरी अल्छीपन भरिपूर्ण नहोस्, संसद् र सांसदमा जाँगर देख्न पाइयोस् । 

सडकमा आकर्षक तवरले कराउनेहरु संसद् छिरेपछि हराएका छन् । अब सदन र संसदीय समितिमा तिनको तर्क–तथ्यपूर्ण बोली गतिलो गरी उपस्थिति देखियोस्, यूट्यूवखातिर ‘भाइरल’ बोली होइन । कम्तीमा राज्य अंग–प्रत्यंगहरूले संसद् छ भन्ने आभास पाओस् ।