site stats
बाह्रखरी :: Baahrakhari
सम्पादकीय
Nabil BankNabil Bank
Sarbottam CementSarbottam Cement

संसद्को दुई अधिवेशनकालमा राम्रैसँग ‘अल्छीपना’ प्रदर्शन भएको खल्लो पृष्ठभूमि हाम्रासामु छन् । 

२०७९ मंसिर निर्वाचनसँगै पुराना दलहरू पनि चुस्त शैलीमा काम गर्ने सन्देश दिँँदै थिए भने उल्लेख्य संख्यामा उपस्थित नयाँ सांसद र नयाँ दलले साँच्चै रौनक ल्याउनेछन् भन्ने ठानिएको थियो ।

२०७२ को संविधानपछिको दोस्रो संसदीय कालखण्डमा प्रवेश गर्दै–गर्दा नारा गुन्जिरहेकै थियो, ‘पुरानाले सकेनन्, नयाँले काँचुली फेर्नेछन् ।’ 

Prabhu Bank
Agni Group
NIC Asia

तिनको बोलीसँगै संसदीय व्यवस्था आकर्षक हुनेछ र सरकारमाथि निरन्तर रुपमा संसदीय लगाम लगाउनेछ । त्यहीकारण निकै आशा–अपेक्षा थियो ।

तर, दृश्य त्यस्तो रहेन । दोस्रो संसदीय कालखण्डमा प्रवेश गरेको तेह्र महिना पुग्दा मुलुकले जम्माजम्मी एउटा नयाँ कानुन पाएको छ । त्यही खल्लो पृष्ठभूमिमै २०८० माघ २२ बाट तेस्रो अधिवेशन शुरु हुँँदैछ । 

Global Ime bank

विगतकै तीतो पृष्ठभूमिका कारण हुनुपर्छ, यसपालि संसदीय ‘क्यालेन्डर’ लागू गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ । 

संसद् र सरकार दुवै ‘क्यालेन्डर’ लागू गर्न राजी भएका छन् ।  विश्वास गरौं, विधि निर्माताले संसद् ‘क्यालेन्डर’ पालना गर्नमा अडिग रहनेछ । संसद् सुरु हुनुपूर्वका गृहकार्य हेर्ने हो भने संसद् निश्चित रुपमा गतिशील हुने छ । 

किनभने संसद्मा सरकार पहिलो चरणमै ६३ वटा विधेयक पेस गर्ने तयारीमा छ । 

कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको कानुन तर्जुमा महाशाखाको सूचीमा हेर्दा पहिलो चरणमा ६३, दोस्रो चरणमा ३९ र तेस्रो चरणमा १५ विधेयक दर्ता हुनेछन् । 

ती विधेयक संसदीय प्रक्रियामा प्रवेश गरेको खण्डमा कामको कुनै अभाव हुनेछैन । अघिल्ला दुई अधिवेशनका क्रियाकलाप हेर्ने हो भने जो कोहीको मन बिझाउँछ नै ।  यसले प्रश्न खडा गराउँछ, ‘कतै सांसदहरू भत्ता–सुविधा र राजनीतिक ‘मिसन’मा मात्रै केन्द्रित भएका त होइनन् ?’ अनेक किसिमका शंका गर्ने ठाउँ दियो, तिनकै सुस्त कार्यसम्पादनले ।

पहिलो अधिवेशन २०७९ पुस २५ प्रारम्भ हुँदै २०८० वैशाख १५ को मध्यरातमा अन्त्य भएको थियो ।  दुर्भाग्य भन्नुपर्छ, त्यति लामो समय अविधेशन चलिरहँदा एउटै विधेयक पारित भएनन् । 

अझ त्यसमाथि पनि हिउँदे अधिवेशनलाई त विधेयक अधिवेशन भन्ने गरिन्थ्यो, त्यस किसिमको संसदीय अनुभूति मिलेन ।

विधेयक अधिवेशनमा एउटा विधेयक पारित नहुनुलाई कसरी उपलब्धिमूलक ठान्न सकिन्छ र ?  सदनलाई कामको भार बोकाउँदै उपलब्धिमूलक तुल्याउन सरकार पनि ‘अयोग्य’ ठहरिएको ठान्नुपर्छ । 

उता, संसद–सांसदले सिर्जनशील हुँदै काम खोज्न सकेनन् र संसद्मै भएका कामलाई पनि निस्कर्ष दिइएन ।

दोस्रो अधिवेशनकालको हालत पनि उस्तै रह्यो । २०८० वैशाख २४ मा शुरु भएको वर्षे या बजेट अधिवेशन कात्तिकसम्म चल्यो । अधिवेशनकाल १८० दिन थियो, पारित विधेयक चाहिँ एउटा । 

बजेटसँग जोडिएका कामबाहेक ‘मिटरब्याज पीडित’सम्बन्धी एउटा संशोधन विधेयक पारित गर्नुलाई मात्र पनि ‘उपलब्धि’ ठान्नुपर्ने स्थिति देखिएको थियो । 

यसलाई कुनै पनि कोणबाट जागरिलो काम ठान्न सकिँदैन, अल्छीपना प्रदर्शन भएकै हो, संसद् र सरकार दुवैबाट । त्यसो त, संसदमा विचराधीन विधेयकहरु नभएका होइनन्, त्यसलाई किनारा लगाउन संसद् असमर्थ रह्यो । 

संसद्ले दोषजति सरकारकै थाप्लामा हाल्यो, सरकारलाई अंकुश लगाउने मामलामा संसद् चुक्न पुग्यो ।

सदनमात्र होइन कि मिनि सदन अर्थात् संसदीय समितिलाई सक्रिय तुल्याएको पाइँदैन । संसदीय समिति गतिशील तुल्याउन अधिवेशन कुर्नुपर्दैनथ्यो । उसले जहिले पनि बैठक चलाउन सक्छ ।

संसद् अधिवेशन चालु नहुँदा संसदीय समितिहरुलाई प्रभावकारी तुल्याइनुपर्ने थियो ।  तर राजनीतिक दलहरु भावी चुनावकेन्द्रित ‘मिसन’ बोक्दै देश दौडाहामा निस्केपछि संसदीय समिति पनि राम्रोसँग चल्न सकेनन् । कतिपय समितिमा ‘कोरम नपुग्ने’ देखेपछि बैठक नै डाकिएन ।

सरकारको सँधैभरि चाहना नै संसद् र संसदीय समिति शिथिल होऊन्, सांसदहरू काठमाडौं बाहिरै रहून्, सरकारी कामकाजबारे भेऊ नपाऊन् र प्रश्न नसोधून् भन्ने हुन्छ । 

सरकारलाई बढी जवाफदेही बनाउने दायित्व बोकेका विपक्षी दलहरु झन् अनभिज्ञ रहून् भन्ने हुन्छ ।  संसदीय समिति प्रभावकारी नबनाइँदा सरकारी भित्री चाहना स्वतः पूरा भएका छन् ।  राज्यका अवयवहरुलाई थितिमा राख्ने र अंकुश लगाउने सांसदहरु संसदीय कर्मभन्दा बेलगाम शैलीका राजनीतिक यात्रालाई मात्र ‘मिसन’ बनाएपछि हाइसञ्चो हुने नै भयो ।

सांसद बन्न अधिक रुचि राखिन्छ, तर अधिवेशनकालमै सदनमा उपस्थित हुन रुचाइन्न भने संसदीय समितिको तिनको उपस्थिति कसरी कल्पना गर्न सकिन्छ ? अनुपस्थित माननीयहरुको ‘अनुपस्थितिको सूचना स्वीकृति’का फेहरिस्त लामै हुँदैछ । 

कोही बिरामी परे होलान्, ठूलै संख्यामा सांसदहरू हराउनुको ‘कारण’ खोजी हुनुपर्छ । खासमा सांसदमा अनेक क्षेत्रका कारोबारीहरु बाक्लिएसँगै अनुपस्थितिको सूची लामो हुँदै गएको देखिन्छ । 

पदीय प्रभाव प्रयोग गर्न या आफूअनुकूल नीति बनाउन मात्र सांसद भएको हो कि आभास कारोबारी सांसदहरूले दिँदैछन् । अर्काे त, दुई अधिवेशनकाल हेर्दा शीर्ष नेताहरु पनि सदनमा उपस्थित नहुने प्रवृत्ति झांगिँदै गएको छ । 

सदनमै उपस्थित हुने हैसियत राख्न सक्दैनन्, तिनले कसरी देश चलाउँछन् ? तिनीहरू उपस्थित नहुँदा दोस्रो, तेस्रा पुस्ताका सांसदहरूको रुचि पनि संसद् पर्न गयो । 

ठूला नेताहरु संसद्मा उपस्थित भएको खण्डमा अरु सांसदहरू स्वतः उपस्थित हुन्छन्, नेताहरूलाई आफ्नो अनुहार देखाउन खातिर पनि । त्यसकारण भन्नैपर्छ, विगतमा जसरी अल्छीपन भरिपूर्ण नहोस्, संसद् र सांसदमा जाँगर देख्न पाइयोस् । 

सडकमा आकर्षक तवरले कराउनेहरु संसद् छिरेपछि हराएका छन् । अब सदन र संसदीय समितिमा तिनको तर्क–तथ्यपूर्ण बोली गतिलो गरी उपस्थिति देखियोस्, यूट्यूवखातिर ‘भाइरल’ बोली होइन । कम्तीमा राज्य अंग–प्रत्यंगहरूले संसद् छ भन्ने आभास पाओस् ।

NIBLNIBL
प्रकाशित मिति: आइतबार, माघ २१, २०८०  १४:४९
Sipradi LandingSipradi Landing
worldlinkworldlink
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
Ncell Side Bar LatestNcell Side Bar Latest
Bhatbhateni IslandBhatbhateni Island
cg detailcg detail
Kumari BankKumari Bank
Shivam Cement DetailShivam Cement Detail
Maruti cementMaruti cement
ICACICAC