राजाले के गर्छन् भन्ने स्पष्ट थिएन । तर गडबड हुन्छ भन्ने तत्कालीन राजाको संकेतहरू त हामीले देख्दै र लेख्दै आएका थियौँ । तर त्यसरी ‘कू’ नै होला भन्ने थिएन । ‘कू’ को संकेत र तत्कालीन शाही नेपाली सेना प्रेसको कार्यालय पठाइँदैछ भन्ने त हामीले सोच्न पनि सक्ने कुरा थिएन । त्यस्तो जानकारी त के हाम्रो सोचाईमै पनि थिएन ।
किनभने २०६१ सालमा ‘२०१७ साल’ फर्किन्छ भन्ने त हामी कसरी सोच्न सक्थ्यौं र ? हामीलाई लाग्थ्यो, ४४ वर्ष लामो समय भइसकेको छ । वाग्मतीमा धेरै पानी बगिसकेको थियो, जनतेचना पनि धेरै बढिसकेको अवस्था थियो । तर, जनचेतनाको त्यत्रो ठूलो प्रवाह नठम्याइकन, इतिहास बदलिन्छ वा फर्काइन्छ भन्ने हामीले सोच्ने कुरा थिएन ।
त्यतिखेर समाचार कक्षमा सेनाको प्रवेशको कुरा एकदमै हाम्रा लागि अनपेक्षित र अत्यासलाग्दो त हो नै । अपर्झट, अस्वाभाविक र अप्रत्यासित पनि हो । पत्रकारिताका र स्वतन्त्र प्रेसका लागि अशोभनीय भइहाल्यो, देखियो नै । यसको पूर्वाभ्यास र जानकारी केही पनि थिएन ।
म चाहिँ घरमा टेलिभिजन अगाडि बसेको थिए, केही सन्देश आउँदै छ भन्ने खबर पाएपछि । लौ केही हुने भयो भनी घरमा सन्देश सुन्न बस्दै थिएँ । त्यहीबेला दरबारबाट दरबारका संवाद सचिवले टेलिफोन गरी भने, ‘‘तपाईँ दरबारमा आउनोस्, केही छिनमा लाइन काटिन सक्छ ।’’
राजाको सम्बोधनसँगै टेलिफोन र मोबाइल एक्कासी बन्द भयो । त्यसपछि म सोझै हतारहतार अफिसतर्फ दैडिएँ । म त्यसै पनि छिटो हिँड्ने मान्छे, त्यो दिन दौडेकै अवस्थामा थिएँ, अफिस जाँदा । अफिस पुग्दा सेना मेरो कार्यकक्षभित्र थियो ।
समाचार कक्ष सेनाको नियन्त्रणमा पुगिसकेको थियो । मलाई १० पाइला पर हुँदा पनि त्यसको पूर्वाभ्यास थिएन ।
कारण, त्यतिखेर खबर पनि आएन । किनभने टेलिफोन लाइन काटिएका थिए । सेना कतिखेर पस्यो ठ्याक्कै भन्न सकिएन । सेना, शाही घोषणा सँगसँगै वा लगत्तै पुगेको जस्तो लाग्छ । शाही सम्बोधन सकिनेबित्तिकै १५ मिनेटभित्र अफिस पुगेको थिएँ । अफिस पुगेपछि प्रतीक प्रधानलाई भेटेँ । प्रतीक त्यतिबेला द काठमाडौं पोष्टका प्रधान सम्पादक थिए ।
त्यसपछि हामी दुवै नारायणहिटी दरबार गयौं ।
समाचार कक्षमा आएका सेनाको व्यवहार व्यवसायिक नै थियो । व्यवहार नराम्रो थिएन । ठूलो सञ्चार गृहमा कसरी व्यवहार गर्ने भन्ने सेनाका अधिकृतलाई पनि असमञ्जस्यता थियो नै । पढे लेखेका अफिसरहरू थिए ।
उनीहरूको शिक्षा, दिक्षा र व्यवसायिक निष्ठाले अप्ठ्यारो अवस्था सेनाका अधिकृतहरूमा पनि थियो । हामीमा पनि त्यही स्थिति थियो । कसरी व्यवहार गर्ने भन्ने अन्योल थियो ।
सेना परिचालन गर्ने भूमि त होइन नि सञ्चार गृह । तर सेना माध्यम बन्यो । गलत योजनाको माध्यमबाट आएका अफिसरहरूसँग कसरी ‘डिल’ गर्ने भन्ने विस्तारै अभ्यस्त हुन थाल्यौं । सुरूमा हामीलाई पनि अलमल नै भयो ।
समाचार कक्षमा सेनाको भौतिक उपस्थितिले मनोवैज्ञानिक त्रास सृजना गर्यो । सञ्चार गृह नै एउटा ‘मिनि ब्यारेक’ जस्तो भयो । कान्तिपुर परिसरमा सेनाका ट्रक थिए । सेनाको उपस्थितिमा समाचार लेख्ने भन्ने त्यो आफैँमा अमिल्दो र विरोधाभास कुरा हो ।
अर्को कुरा, प्रतीक र म दरबारमा संवाद सचिवलाई भेट्न जाँदा संवाद सचिवले जे भने त्यो सरासर चेतावनी थियो । उनले स्पष्ट भाषमा भने, ‘‘देशलाई आवश्यक पर्दा यसरी राजेच्छामुताविक कदम हुन्छ, देश जोगाउन तपाईंहरूले शाही कदमलाई समर्थन गर्नुपर्छ । तपाईंहरूको कार्यालयमा शाही नेपाली सेना परिचालित भएको छ । उनीहरूलाई तपाईँहरूले सहयोग गर्नु भएन भने तपाईंहरूलाई बेपत्ता पारियो भने पनि मैले त्यतिखेर सहयोग गर्न नसक्ने अवस्था हुनेछ ।”
हामीलाई त्यो सीधै चेतावनी थियो । त्यहाँ हामीलाई हतोत्साही बनाउने काम भयो । सेनाको भौतिक उपस्थिति, संवाद सचिवको चेतावनी, राजाले संविधान हातमा लिइसकेकोले गर्दा स्वतन्त्र प्रेसको प्रतिकूल थियो वातावरण ।
समाचार कक्षमा खटाइएका सैन्य अधिकारीलाई अखबार प्रेसमा पठाउनुअघि ‘ए थ्री’ पेपरमा प्रिन्ट गरेर देखाउनुपर्थ्यो । उनीहरूबाट पास गराउनुपर्थ्यो । समाचार, शीर्षक सबै सेनाबाट पास हुनुपर्थ्यो । न्युज प्रकाशन गर्दा कसरी चलाखी गर्ने भन्नेुकरा विस्तारै हामीले सिक्यौं ।
उनीहरूले भने, ‘‘तपाईँहरूले पत्रिका बन्द गर्नु पर्दैन । छापाखाना पठाउनुभन्दा पहिला एक–पटक हामीलाई देखाउनोस् ।’’
सैनिक सेन्सरसिप सुरू भएपछि यो समाचार यसरी राख्ने, यो नराख्ने भन्ने सिकाउन थाले । सेनाले पास गरेपछि मात्र छाप्न छापाखाना पठाउन पाइन्थ्यो । उनीहरूले हटाउनू भनेको सामग्री हटाउनै पर्थ्यो, नत्र पत्रिका छापिने अवस्था थिएन ।
सेन्सरसिपपछि हामी झन् बढी ‘क्रिएटिभ’ हुन थाल्यौं । सैनिकको सेन्सरसिपको झ्यालबाट जाँदाखेरी के कुरा, कसरी छिराउन सकिन्छ भन्ने विस्तारै ‘आइडिया’ लगाउन थाल्यौं, जुन उनीहरूले पत्तो नै पाउँदैनथे ।
नेपाली मिडियामा सैनिक सेन्सरसिप छ, समाचार कक्षमा सेना बस्छ भनेपछि विश्वभर होहल्ला भयो । नेपालको बदनामी भयो । हामीले सेनाका उपल्ला पदाधिकारीलाई भन्यौं, ‘‘यसले नेपाली सेनाको छवि, शान्ति सेनाको छवि धुमील बनायो ।’’
अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि सैनिक सेन्सरसिपको विरोध ग¥यो । त्यसपछि यस्तो स्थिति बन्यो कि केही समयपछि सैनिकहरू समाचार कक्षबाट फिर्ता हुन बाध्य भए ।
सैनिक फिर्ता हुनुअघि सैनिक अधिकृतहरूले हाम्रा प्रकाशकहरूलाई भनेका थिए, ‘‘अहिलेसम्म सहयोग गर्नुभयो, यसलाई जारी राख्नोस्, यदि तपाईँहरूले आफ्नो सम्पादकलाई यसरी नै हामीलाई सहयोगमा अवस्थामा राख्नु भएन भने हामी फर्किनुपर्ने हुन्छ ।’’
सेना हटेपछि हामी अलि स्वतन्त्र भयौं ।
सेना समाचार कक्षमा उपस्थित नभए पनि उनीहरूको छाया समाचार कक्षमा रह्यो । भौतिक रूपमा नरहे पनि सेनाको छाया रहिरह्यो । त्यो छायाले किन पनि काम ग¥यो भने उनीहरूले प्रकाशकलाई धम्की दिएर गएका थिए ।
एक दिन बेलुकी पाँच बजे कान्तिपुरको कार्यालयमा एउटा चिठी आयो । बिहान ९ वा १० बजे कार्यालयमा हाजिर हुनू भनेर उर्दीपत्र थियो, अपराध अनुसन्धान शाखा हनुमानढोकाको । समाचारबारे बुझ्न भनी पत्रमा उल्लेख थियो ।
हामीले ब्यानर न्युज छापेका थियौं– वयोवृद्ध नेता बलबहादुर राईले पार्टीको झण्डा निकालेको । धेरै पार्टीका झण्डाहरू भएको, केही मान्छे गिरफ्तारीसम्बन्धी समाचार थियो । यो समाचार जसरी प्रस्तुत भयो, त्यसप्रति राज्यसत्ता तर्सिएको थियो । यसरी समाचार आउन थाल्यो, तर्सिएर त्यसबारे बुझ्न मलाई बोलाइएको थियो ।
मैले संविधानविद्हरूसँग पनि सल्लाह गरेँ । प्रेसका जानकारहरूसँग पनि सुझाव लिएँ । भोलिपल्ट जाने कि नजाने भन्ने थियो । सबैसँग छलफल गरेपछि जाने भन्ने निर्णय भयो ।
प्रहरी अधिकृतले खासमा मसँग लिखित बयान लिन खोजेका रहेछन् ।
त्यहीँ गएपछि मैले भनेँ– ‘‘तपाईँकहाँ बयान दिन आएको होइन । जुन पत्र दिनभयो, त्यो पत्र तपाईँले लेख्न मिल्थेन भनी टेलिफोनबाट नभनी सीधै भनुँ र चिया खाँदै भनुँ भनेर आएको । यो कुरा टेलिफोनबाट पनि भन्न मिल्थ्यो, तर तपाईँसँग चिया खाँदै भनौं भनेर यहाँ आएको ।’’
त्यसपछि ती प्रहरी अधिकृत मसँग प्रश्न सोध्न थाले । मैले फेरि भनेँ– ‘‘तपाईँ प्रेसलाई प्रश्न गर्ने निकाय होइन । कानुनी निकाय वा सरोकारवाला निकायसँग मात्र हामी जवाफ दिन्छौं । जोप्रति हामी जवाफदेही हुनुपर्ने हो, सम्बद्ध निकायसँग मात्र प्रस्तुत हुनेछौं । तपाईँले हामीसँग बयान लिन पनि मिल्दैन, हामीले तपाईँसँग बयान दिन पनि मिल्दैन ।’’
त्यति भनेपछि म बाहिर निस्किएँ ।
त्यसपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारीले नै प्रकाशकसहित (दुई जनामध्ये एक जनासहित) र दुवैजना सम्पादक (प्रतीक र म) लाई बोलाउन थाले । त्यहाँ पनि हामीले त्यही कुरा भन्यौं, ‘‘तपाईँ समाचारको विषयमा बयान लिने निकाय होइन, हामी चिया खान आएका हौं ।’’
त्यसपछि प्रेस काउन्सिलले पत्र पठाउन थाल्यो । प्रेस काउन्सिललाई पनि त्यसरी जवाफ दिन थाल्यौं । ‘कू’ को भोलिपल्ट राजाका कदमका विषयमा कान्तिपुरमा कान्तिपुर संवाददाताले लेखेको समाचार जान सक्ने अवस्था थिएन ।
त्यही भएर राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस) का समाचार प्रयोग गरेर पत्रिका मात्र छाप्ने रणनीति लियौं । ताकि पाठकलाई पनि थाहा होस् कि प्रेस कुण्ठित छ, शाही नियन्त्रणमा परेको प्रेसले दिने सूचना कस्तो हुन्छ ? जनतालाई थाहा होस् भनेर राससको समाचार प्रयोग गरेका थियौं ।
कान्तिपुर संवाददाता भन्नेबित्तिकै हाम्रो साथीहरूको बाइलाइन हुनेबित्तिकै फरक हुन्थ्यो । जुन छाप्न सकिन्थेन, त्यसको प्रयोग गरेनौं । जुन छाप्न सक्थ्यौं, त्यसको प्रयोग गर्यौँ ।
अक्षर कुँद्ने, अक्षरलाई सिर्जनशील तरिकाले प्रयोग गर्नेतिर लागियो, सेन्सरसिपविरुद्ध । २०६१ माघ १९ पछिका सम्पादकीय हेर्नुभयो भने थाहा पाउनु हुन्छ कि हामीले लिएको सिर्जनशील रणनीति । हामीले मध्ययुगीन विषयवस्तु उपन्यास, तारो, नाटक जस्ता विषयवस्तु बनायौं ।
हिजोको इतिहास नबेहोरेको कतिपय पुस्तामा पुरानो व्यवस्था (राजतन्त्र) प्रति एउटा रोमाञ्चकता हुनसक्छ ।
बुझेकै र हिजो बेहोर्दै आएको मान्छेमा पनि हिजोको व्यवस्थाबाट लाभ पाएको तर लोकतन्त्रकालमा खुम्चिएको महसूस गर्ने पुस्ताले प्रतिशोधको रूपमा गरेको हुनसक्छ । व्यापक जनचेना भएको, लोकतन्त्रको संरचना व्यापक भइसकेको अवस्थामा त्यो सम्भव त होइन ।
तर कहीँ न कहीँ लोकतान्त्रिक दलहरूको, हालका दलीय नेतृत्वको असफलता जुन छ, उनीहरूले जुन चालचलन र चरित्र प्रदर्शन गर्न सक्नुपर्ने हो, जुन अभ्यास गर्नुपर्ने हो त्यो गर्न नसकेको अवस्था छ । उनीहरूको असफलता, अक्षमताप्रति अलिकति खुच्चिङ भन्ने खालको दृष्टिकोण सर्वसाधारणमा पनि देखिन्छ । राजनीतिक दलहरूको जुन भद्दा संस्कार छ, व्यवहार छ र यसलाई प्रवर्धन गरिरहेका छन् ।
यसप्रति मानिसको रिसराग, वैरभाव, विरक्ति हुनसक्छ, तर यो मूलधार भने होइन । किनभने समाजमा एउटा दक्षिणपन्थ फर्काउने कुनाकाप्चाहरू जहिले पनि सक्रिय रहन्छ । यो कहिलेकाहीँ बढेको जस्तो देखिन्छ, यसलाई म स्वाभाविक नै देख्छु ।
वाग्ले कान्तिपुर दैनिकका तत्कालीन सम्पादक हुन् । कुराकानीमा आधारित