काठमाडौं । सहकारी क्षेत्रको नियमन तथा अनुगमनमा कडाइ नभएको फाइदा सञ्चालकहरूले लिँदा जोखिम निम्त्याएका छन् । ऐन र नियमावलीमा भएको खुकुलो व्यवस्थाको दुरुपयोग गर्दै सञ्चालकहरूले जथाभाबी लगानी गर्दा सहकारी क्षेत्रमा जोखिम बढेको हो ।

सञ्चालकहरूले ऐन, नियम र कानुनमा नभएको व्यवस्था अनुसार, घरजग्गा र सेयरमा लगानी गर्दा सर्वसाधारण बचतकर्ताको लगानी जोखिममा परेको छ ।

सहकारीले लाखौँ लाख बचत गर्ने र त्यो रकम अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्दा त्यसको असर देखा परेको छ । सञ्चालकहरूले छिटो पैसा कमाउन अनेकौँ कम्पनी खडा गर्ने, जग्गा तथा सेयरमा लगानी गर्दा पनि सहकारी क्षेत्रप्रति नै अविश्वास बढ्दै गएको छ ।

क्षणिक फाइदा मात्र हेरेर सहकारीका सञ्चालकहरूले लगानी गर्नाले समस्या निम्तिएको अध्ययन प्रतिवेदनहरूले देखाएका छन् ।

केही महिनाअघि राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. जयकान्त राउतको संयोजकत्वमा गठित सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदलको प्रतिवेदनले पनि सहकारीमा समस्या आउनुमा सञ्चालककै बदमासी औँल्याएको छ ।

"निश्चित समुदायमा केन्द्रित रहेर संस्था सञ्चालन नगरिएको, सञ्चालक समिति, लेखा सुपरीवेक्षण समिति तथा व्यवस्थपनमा समेत एकाघरका व्यक्तिहरूको संलग्नता भई सदस्यहरूबाट संकलित बचत रकमलाई घरजग्गा, अपार्टमेन्ट, डिपार्टमेन्टल स्टोर तथा विभिन्न कम्पनीहरूमा प्रत्यक्ष लगानी गरेका कारण समस्या सिर्जना भएको हो," प्रतिवेदन भनिएको छ ।

सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ३ को उपदाफा १ मा कम्तीमा तीन नेपाली नागरिक आपसमा मिलेर विषयगत वा बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था गठन गर्न सक्ने व्यवस्था छ । यही व्यवस्थामा रहेर टाठाबाठाहरूले आफन्त राखेर सहकारी गठन गरी सहकारीको मान्यताविपरीत लगानी गर्दै नागरिकका बचत जोखिममा पारेका हुन् ।

सहकारी एक समुदाय वा समूहले निश्चित सदस्यहरूलाई केन्द्रमा राखेर सेवा दिने उद्देश्यले सञ्चालन गरिन्छ । तर, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गर्ने काम सहकारीले गरेपछि समस्या निम्तिएको हो । सहकारीका बेथितिहरूको अनुगमन र सुपरीवेक्षण गर्ने निकाय नहुँदा सहकारीका सञ्चालकहरूले मनपरी गरेका छन् ।

सहकारीलाई स्वनियमनको अधिकार दिइएको छ । यसको फाइदा लिँदै सहकारीहरूले बचतकर्ताको सम्पत्ति जथाभाबी दुरुपयोग गरेका छन् ।

बलियो नियमन निकाय नहुँदा सञ्चालकहरूले जथाभाबी लगानी गरे । यतिखेर अर्थतन्त्रमा आएको मन्दीका कारण सहकारीका साना बचतकर्तादेखि लाखौँ बचत गर्नेहरू समस्यामा छन् । यी समस्याका समाधान गर्न बेलाबेलामा अध्ययन पनि भएका छन् । तर, अध्ययन प्रतिवेदनले दिएको सुझाव कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् ।

यसरी सुझाव कार्यान्वयन नहुनुमा सहकारी क्षेत्रमा भएको राजनीतिकरणलाई मुख्यरूपमा लिइएको छ । सहकारी क्षेत्रमा नै काम गर्नेहरूसँग अनौपचारिक कुरा गर्दा सहकारीलाई राजनीति गर्ने थलोका रूपमा विकास गरिएको बताउँछन् । सहकारी ऐन, २०७४ मा भएको सहज व्यवस्थालाई सञ्चालकहरूले दुरुपयोग गरेका छन् ।

त्यस्तै, सहकारी नियमावली, २०७५ को नियम १० मा सहकारी संस्थाको कार्यक्षेत्रसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । उक्त नियममा सहकारी संस्थाको कार्यक्षेत्र, सदस्यका सिप, पेसा र प्रकृति समेतबाट फराकिलो क्षेत्र आवश्यक पर्ने देखिएमा स्थानीय तहसम्म हुने उल्लेख छ ।

उत्पादनको संकलन, सञ्चय, प्रशोधन सुविधाका दृष्टिले न्यूनतम आयातन (भोल्युम) कायम गर्न आवश्यक भएको पनि उल्लेख छ । तर, सहकारीले यी मान्यताभन्दा बाहिर बसेर काम काम गरेका छन् ।

सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयका अध्यक्ष काशीराज दाहाल पनि सहकारी आफ्नो मूल्य मान्यताबाहिर गएर कारोबार गर्दा समस्या निम्तिएको बताउँछन् ।

“बचतकर्ताको बचत सुरक्षण गर्नेभन्दा पनि त्यसको लापरबाही नियतवश काम गर्ने प्रवृत्ति सहकारीमा देखियो,” उनले एक सार्वजनिक कार्यक्रममा भने, “कागजपत्रमा ऋण प्रवाह आफ्नै परिवारलाई गरेको छ । अध्यक्ष आफू उपाध्यक्ष श्रीमती, सचिव फलानो सालो, जुवाइ, ससुरो आदि इत्यादि ।”

मुद्दा चलाउँदा श्रीमतीले थाहा नपाएको जस्ता बयान दिएको उनी बताउँछन् । राज्य, सरकार र सहकारी सञ्चालकले नै समस्या समाधान गर्न सक्ने उनी बताउँछन् । 

पहिले नै मूल्यांकन र सुपरीवेक्षण गर्ने मेकानिजम बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । 

सहकारी ऐन, २०७४ ले विभागका रजिस्ट्रारलाई अधिकार दिएको छ । कुनै पनि सहकारीका पाँच प्रतिशत सदस्यले सदस्यको हितविपरीत काम भएको भनी छानबिनका लागि निवेदन दिएमा रजिष्ट्रार वा रजिस्ट्रारबाट अधिकारप्राप्त अधिकारीले त्यस्तो संस्थाको छानबिन गर्न या गराउन सक्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ । तर, त्यो अभ्यास भने विभागले गरेको पाइएको छैन ।

सहकारीलाई बिगार्न केही व्यक्ति लागेको पूर्वसचिव गोपीनाथ मैनाली बताउँछन् । उनका अनुसार, सहकारीले सदस्यमा मात्र कारोबार गर्नुपर्छ । तर, सहकारीले फाइदा बढी खोज्दा समस्या निम्तिएको मैनाली बताउँछन् ।

“सहकारी भनेको सदस्यकेन्द्रित संस्था हो । सदस्यको क्षमता विकासका लागि र आर्थिक सवलीकरणका लागि सहकारीले काम गर्नुपर्छ,” मैनालीले भने, “तर, सहकारीमा राजनीतिकण धेरै छ । सहकारी क्षेत्र सुधार गर्ने हो भने राजनीतिकरण हुनुहुँदैन ।” 

नियमन गर्दा पनि सहकारी अभियानमा लागेकाहरूले आलोचना गर्ने गरेको पाइएको छ । सहकारी विभागलाई बढी अधिकार दिएको भए पनि सहकारीमा सहकारी बुझेका जनशक्ति नहुँदा पनि समस्या निम्तिएको छ । कतिपय अवस्थामा विभागका कार्मचारीलाई प्रलोभनमा पनि राखिन्छ ।

सहकारी ऐनमा व्यक्तिगत बचतको सीमा तोकिएको छैन । यसले पनि सहकारी क्षेत्रम कालोधन आउने गरेको आँकलन गरिएको छ ।

यसलाई संशोधन गर्न भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले सीमा तोक्न सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७९ मार्फत प्रस्ताव लगिएको थियो ।

तर, प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको कानुन समितिले यो सीमा नराख्ने निर्णय गरेको छ । विज्ञहरू भने यसको सीमा तोकिनुपर्ने बताउँछन् । सीमा नतोक्न सहकारी अभियानकै अभियन्ताहरूले चलखेल गरेको पनि आरोप छ ।