परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउद हालै युगाण्डामा सम्पन्न असंलग्न आन्दोलन (नाम)को १९औं शिखर सम्मेलनमा सहभागी भई फर्केका हुन् । उक्त सम्मेलनको साइडलाइनमा मन्त्री साउद र रुसका उपविदेशमन्त्री सर्गेइ वर्सिनिनबीच भेटवार्ता भएको थियो । 

भेटमा रुसी सेनामा अवैध तरिकाले भर्ती भएका नेपाली, भर्ती रोक्ने, भर्ती भइसकेकालाई फिर्ता पठाउने, मृत्यु भएका नेपालीको शव पठाउने र घाइते तथा मृतक नेपालीका परिवारलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा छलफल भएको थियो । 

नामकै साइडलाइनमा मन्त्री साउदले कतारका मन्त्रीसँग पनि भेट गरेका थिए ।  हमासले बन्धक बनाएका नेपाली नागरिक विपिन जोशीलाई रिहा गर्ने विषयमा उनले छलफल गरेका थिए । यस्तै, केही साताअघि मात्रै उनी नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको बैठकमा सहभागी भएका थिए । 

भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरसँग ‘वान एन वान’ वार्ता गरेका थिए ।  यिनै विषयमा बाह्रखरीका हरिबहादुर थापा र सुरेन्द्र पौडेलले परराष्ट्रमन्त्री साउदसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश– 

–रुसी सेनामा भर्ती भएका नेपालीलाई फिर्ता ल्याउने विषयमा के भइरहेको छ ? 

रुसी सेनामा दुई सय भन्दा बढीको संख्यामा नेपाली भर्ती भएको खबर छ ।  यो संख्या अझै पनि यकिन हुन सकेको छैन । 

करिब १४० जना जति परिवारका आफन्तहरूले कन्सुलर सेवा विभागमा आफ्ना मानिस गुमाएको र हराएको विषयमा या भर्ती भएकालाई फिर्ता गरिदिनुपर्‍यो भनी उजुरी दिनुभएको छ । 

त्यो उजुरीलाई हामीले मस्कोस्थित हाम्रो दूतावासमा पठाएका छौं ।  दूतावासले ती नामहरूलाई नेपाल फिर्ता गर्ने सम्बन्धमा त्यहाँको विदेश मन्त्रालयमा पठाएको छ । यो हाम्रो तर्फबाट गरिएको प्रयास हो । 

–रुसी सेनामा नेपाली युवाहरूको भर्तीका सम्बन्धमा नेपाल सरकारको ‘स्ट्याण्ड’ के हो ? 

सरकारको मान्यताबारेमा हामी स्पष्ट छौं ।  सैन्य भर्तीसम्बन्धी सम्झौता नभएका जति पनि देशहरू छन्, त्यहाँ हाम्रा नागरिकलाई सेनामा भर्ती लिन सकिन्न भन्नेबारेमा हामी स्पष्ट छौं । 

परम्परागत रुपमा सैन्य भर्तीका लागि सम्झौता भएका देशहरू बेलायत र भारतमात्रै हुन् । बाँकी देशमा हाम्रो नागरिकलाई सैनिक भर्ती हुन अनुमति दिएका छैनौं । सैनिक भर्तीका लागि मात्र होइन, कुनै पनि किसिमका सुरक्षा बलमा भर्ती हुन अनुमति दिएका छैनौं । 

हाम्रा मानिसहरू सुरक्षा गार्डमा भर्ती हुन सक्छन् । तर सुरक्षा बलमा भर्ती हुन अनुमति दिइएको छैन ।  यस विषयमा रुसलाई, नेपालस्थित रुसी राजदूतलाई र मस्कोस्थित हाम्रो दूतावासमार्फत रुसी विदेश मन्त्रालयलाई हामीले स्पष्ट भनिसकेका छौं । 

–नेपालले स्पष्ट पारिसके पनि रुसले के आधारमा नेपालीलाई आफ्नो सेनामा भर्ती गर्‍यो त ? 

रुसी सेनामा भर्ती भएकाहरू व्यक्तिगत सम्पर्कमा आधारमा गएका हुन् । रुसी सरकारले खबर गरेअनुसार रुसी राष्ट्रपतिले जारी गरेको कुनै आदेश, पारित गरेको कानून बमोजिम व्यक्तिगत तहमा विभिन्न देशका नागरिकहरूलाई भर्ना गरिएको छ, त्यसमध्ये नेपाल पनि एक हो । 

भर्ना गरेका मानिसहरूको सेवासुविधा त्यहीको कानूनले निर्दिष्ट गरेको छ ।  त्यसैले नागरिकतादेखि अन्य सुविधाका प्रबन्ध गरिएको छ । उनीहरूको बिमा भएको छ या छैन भन्ने विषयमा भने हामी यकिन हुन सकेका छैनौं ।

–रुसी सेनामा भर्ती भएका नेपालीको अवस्थाबारे पछिल्लो अपडेट के छ ? 

रुसी सेनामा भर्ती भएका हाम्रा १४ जना मानिस रुसमा दिवंगत भएको जानकारी प्राप्त भएको छ ।  यिमध्ये दुई जनाबाहेक बाँकीको शवहरू त्यहाँ संरक्षित छ । सम्बन्धित परिवारलाई यसबारे हामीले जानकारी दिइसकेका छौं । 

–केही दिनअघि मात्र असंलग्न आन्दोलन (नाम)को शिखर सम्मेलनमा भाग लिने क्रममा तपाईँले रुसी उपविदेशमन्त्रीसँग भेट गर्नुभयो, के भन्नुभयो ? 

रुसी सरकारलाई हामीले शव फिर्ता गरिदिनु पर्छ, घाइतेको उपचारको दायित्व लिनुपर्ने र फिर्ता गर्नुपर्ने, हराएका मानिसको खोजी गर्नुपर्ने बताएका छौं । 

हामीले थाहा पाएअनुसार पाँचजना नेपालीहरू रुसको पक्षमा लड्दा युक्रेनमा युद्धबन्दीका रुपमा रहेकाले युद्धबन्दी छुटाउन दुवै पक्षबीच बन्दी अदली–बदली हुँदा नेपालीलाई फिर्ता गर्न आवश्यक प्रयत्न गर्नुपर्छ भन्ने कुरा राखेका छौं । 

रुसी उपविदेशमन्त्रीसँगको भेटमा यो सबै कुराहरू मैले स्पष्ट राखेको छु । 

उहाँलाई तत्काल नेपालीलाई सेनामा भर्ती लिने काम बन्द गर्न, भर्ती भएकालाई नेपाल फर्काउन, शव नेपाल फर्काउन, घाइतेहरूलाई उपचार गर्न र नेपाल फर्काउन र घाइते भएका या मारिएका मान्छेको सेवा सुविधाका लागि परिवारले लगातार ताकेता गरेका हुनाले त्यो तत्काल उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको छु । 

यसमा लिखितरुपमै रुस सरकारले उनीहरूसँग भएको सम्झौताअनुसार सुविधा उपलब्ध गराउने विषयमा कुनै समस्या नभएको जनाऊ दिएको छ । अन्य कुराका लागि नेपालस्थित रुसी दूतावाससँग पनि छलफलमा छौं । 

–के हामीले रुसी सेनामा भर्ती भएका भनिएका २०० जनालाई नै फिर्ता गर्नुपर्छ भनेका हौं ? 

हामीले स्पष्ट शब्दमा सबैलाई फिर्ता गर्नुपर्छ भनेका छौं । तपाईंहरूसँग सन्धि नभई नेपालीहरू भर्ती भएका हुनाले भर्ती भएका हाम्रा नागरिकलाई फिर्ता गर्नुहोस् र भर्ती गर्ने कार्य पनि तत्कालै रोक्नुहोस् भनी आग्रह गरेका छौं । 

–रुसी सेनामा भइरहेको नेपालीहरूको ‘अवैध भर्ती’ रोक्नुपर्छ भन्न खोज्नु भएको हो ? 

म यति मात्र भन्न चाहन्छु, नेपालले सन्धि सम्झौता गरेर सैन्य भर्ती गर्न अनुमति दिएका राष्ट्रमा रुस पर्दैन ।  यसरी भर्ना गरिएका मानिसहरू नेपाल सरकारको अनुमति लिएर गएका होइनन् । 

नेपाल सरकारको नीति र नियमभित्र रहेर रुसी सेनामा भर्ती हुन पनि मिल्दैन ।  

–तपाईँसँगको भेटमा रुसी उपविदेशमन्त्रीले के भने ? 

भेटमा रुस र नेपालका बीचमा परम्परागत सम्बन्ध रहेको, सोभियत संघ विघटनपछि सम्बन्धमा केही सुस्तता आएको र अब यो सम्बन्धलाई गति प्रदान गर्नुपर्छ भन्नेबारेमा छलफल भयो । 

रुसले छात्रवृत्ति, औद्योगिकीकरणका प्रक्रिया, अन्य क्षेत्रमा नेपाललाई सहयोग गर्दै आएको छ । त्यसलाई थप निरन्तरता दिने भन्ने कुरा भयो । रुसी उपविदेशमन्त्रीले मसँग भन्नुभयो, म विदेश मन्त्रालयअन्तर्गत बहुपक्षीय मुद्दा हेर्ने भएकाले यहाँबाट न्यूयोर्क जाने काम छ । 

विदेशमन्त्री पनि राष्ट्रसंघको बैठकमा सहभागी हुन न्यूयोर्क आउनु हुन्छ ।  त्यहीं हाम्रो भेट हुन्छ । त्यहीं तपाईंहरूले उठाएका विषयमा गर्न सकिने, सकारात्मक कुराहरू हेर्छौँ र तपाईँ खबर गर्छौं ।

–भेटमा रुसी विदेशमन्त्रीको प्रस्तुति, हाउभाउ कस्तो थियो ? 

उहाँले सहयोगात्मक दृष्टिकोणले सबै कुरा राख्नु भएको थियो ।  उहाँले हाम्रो मुद्दालाई सकारात्मक रुपमा लिएको महसूस गरेको छु । 

–रुससँग नेपालीको भर्तीलाई लिएर कुराकानी भएको लामो समय भयो, नतिजा देखिएको छैन । के रुसले नेपालको चासोलाई नजरअन्दाज गरेको हो ? 

सुरुमा केही समय ‘ग्याप’ जस्तो देखियो ।  त्यसपछि उहाँहरूको रक्षा मन्त्रालयबाट मृत्यु भएका नेपालीकाबारेमा जानकारी आएको थियो । 

परराष्ट्र मन्त्रालयबाटै उहाँहरूले जानकारी दिइरहनु भएको छ । 

–नेपालीको शव नपठाउने रुसी चाहना हो ? 

मलाई त्यस्तो लाग्दैन । शव फिर्तीको सम्बन्धमा उनीहरूको बिमा नगरिएको कारण नपठाएको हो कि भन्ने लागेको छ । 

–त्यसो हो भने शव पठाउँदा लाग्ने खर्च कस्ले बेहोर्ने भन्ने निर्क्योल नहुँदा रुसले नपाठएको हो ? 

शव पठाउने सम्बन्धमा रुसको पक्षमा युद्ध लडेको कारण शव पठाउँदा लाग्ने खर्च रुसले व्यहोर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो दृष्टिकोण छ । 

–रुससँग पछिल्ला दिन देखिएको समस्या समाधान गर्न उच्चतहमा कुराकानी हुन चाहिँ किन नसकेको हो ? 

उच्च तहबाट कुरा गर्ने कोशिश गरिरहेका छौं ।  सम्भव हुन्छ भने तत्काल नेपालका तर्फबाट तयारी अवस्थामा छौं । 

टेलिफोन र अन्य वार्ता पनि समकक्षीसँग हुने परिस्थिति भयो भने त्यसले यो समस्या समाधान गर्न र भ्रमणका लागि पनि उपयुक्त वातावरण सिर्जना गर्छ । 

यसका लागि आवश्यक सहजीकरण गर्ने भनेर काठमाडौंस्थित रुसी दूतावासलाई आग्रह गरेका छौं ।  यही कुरा मैले सहायक विदेशमन्त्रीसँग पनि आफ्नो र नेपालको तर्फबाट राखेको छु ।  राजनीतिक तहमा पनि कुराकानी गर्न नेपालको तर्फबाट इच्छुक छौं भन्ने सन्देश पठाएका छौं । 

सेनाको विषय मात्र होइन, नेपाल र रुसबीच थुप्रै सहयोग आदान–प्रदानका क्षेत्र छन् । नेपाल र रुसबीचको परम्परागत रुपमा जुन मैत्री, घनिष्ठ सम्बन्ध छ, त्यसलाई निरन्तरता दिँदै जुन समस्या आएको छ त्यसलाई दुई देश बसेर समाधान गर्नुपर्छ भन्ने दृष्टिकोण राख्दै आएका छौं । 

–तपाईँले अघि भन्नुभयो भारत र बेलायतलाई मात्र नेपालीलाई सेनामा भर्ती गर्ने अनुमति दिइएको छ, तर नेपाली त सिंगापुर, ब्रुनाई, युएई, फ्रान्स, अमेरिकी सुरक्षा बलमा पनि भर्ति भएका छन् । यो समस्या होइन ? 

सिंगापुरमा ब्रिटिस लिगेसीअन्तर्गत नै प्रहरीमा भर्ना गरिएका छन् ।  अन्य देशमा भर्ना गरिएका सम्बन्धमा हामीकहाँ औपचारिक जानकारी आएको छैन ।

–रुसबाट अब प्यालेस्टिनतर्फ जाउँ, हमासले नेपाली नागरिक विपिन जोशीलाई युद्धबन्दी बनाएको साढे तीन महिनाभन्दा बढी भइसक्यो, छुटाउन सकिएन नि, जबकि थुप्रै देशले आफ्ना नागरिक छुटाएर लगिसके ? 

उनीहरूले विभिन्न चरणमा मान्छे छोडिरहेका छन् ।  युद्धबिरामका बेला महिला, बालबालिका, घाइतेको क्राइटेरियाअन्तर्गत मान्छेहरू छुटेका छन् । त्यसपछि छुटेका छैनन् ।

–हमासबाट आफ्नो नागरिक छुटाउन हाम्रो कूटनीतिक पहुँच नपुगेको हो ? 

हामीले पटक–पटक उच्च तहमा छलफल गरेका छौं । विशेषगरेर कतारसँग कुरा गरिरहेका छौं । कतारका प्रधानमन्त्रीज्यूसँग कुराकानी भयो । त्यसपछि कतारका मन्त्रीसँग पनि कुरा भयो । 

नामको सम्मेलनमा जाँदा पनि कतारका मन्त्री र म एकै जहाज थियौं, सँगै थियौं । त्यसबेला पनि हमासले बन्धक बनाएक नेपालीलाई छुटाउने विषयमा कुराकानी भयो ।  हमास र इजरायलबीच दोस्रो युद्धविरामका लागि प्रयास भइरहेको छ । 

यो युद्धविराम सुरु भएपछि हामी विपिनलाई रिहा गर्न सफल हुन्छौं । 

–अब छिमेकीसँगको कुरा गरौं, हरेक सरकारले भारत र चीनसँग सन्तुलित सम्बन्ध राख्ने बताउँछन् तर व्यवहारमा एकातिर ढल्किन्छन् । वर्तमान सरकारको अवस्था के हो ? 

यो सरकार गठन भइसकेपछि र म परराष्टमन्त्री भइसकेपछि केही मेजर अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धहरू मजबूत हुने गरी भ्रमण भएका छन् ।  योबीचमा प्रधानमन्त्रीले भारत भ्रमणबाट प्रक्रिया सुरु गर्नुभयो । 

भारत भ्रमण सफल छ । यसअघि भारतसँगको सम्बन्धमा केही उतारचढाव थियो, अहिले जटिल मुद्दामा पनि वार्ताबाट कुरा अघि बढाउँछौं भन्ने स्पष्ट धारणा आएको छ । सन् १९५० को सन्धिलाई पुनरवलोकन गर्ने सम्बन्धमा सन् २०१४ मा नेपाल र भारतबीच सहमति भएको थियो । 

सहमतिअनुसार नेपालले आफ्नो प्रस्ताव नेपाल–भारत परराष्ट्र सचिवस्तरीय बैठकमा लैजानुपर्ने थियो । यो बीचको ९ वर्षको अवधिमा नेपालले राजनीतिक सहमति हुने गरेर त्यो प्रस्ताव लैजान सकेको छैन । 

त्यसकारण यसका बारेमा समयसीमा बनाइदिँदा सजिलो हुन्छ भन्ने भारतको दृष्टिकोण छ । किन समय सीमा बनाउनु पर्‍यो त भन्दा यो राजनीतिक मुद्दाका रुपमा सन् १९५० को सन्धिलाई प्रयोग गरियो । 

त्यसकारण पछिल्ला वार्ताहरूमा भारतले भनेको छ– तपाईँहरू आफ्ना चासोहरू हामीलाई दिनोस्, सुधार गर्नुपर्ने, परिमार्जन गर्नुपर्ने के गर्नुपर्ने हो तपाईँहरू आफू प्रस्तुत गर्नोस् । 

तपाईँहरू प्रस्तुत कहिलेसम्म गर्न सक्नुहुन्छ, अर्को संयुक्त आयोगको बैठकसम्म गर्न सक्नुहुन्छ कि, कुन समयसम्म गर्न सक्नुहुन्छ, यसलाई अजेण्डामा राख्ने तर प्रस्ताव नल्याउने काम नगर्नोस् । यसो नगरी प्रस्ताव लिएर आएको भए राम्रो हुन्थ्यो ।

सन् १९५० को सन्धिलाई राजनीतिक प्रयोगभन्दा पनि देशको आपसी हितको सन्दर्भमा प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने भारतको दृष्टिकोण देखिन्छ । योभन्दा बाहेक एउटा युगलाई प्रभावित गर्नेगरी नेपालीले विकासको सपना जुन राखेका छन्, त्यो सपनालाई ‘हाइड्रोडलर’ भन्दा हुन्छ । 

यो स्रोतलाई प्रयोग गरेर अघि बढ्नुपर्छ भन्ने छ । यसमा ठूलो ‘डिपार्चर’ भएको छ, भारतसँग उर्जा सम्झौता भएको छ । यो महत्वपूर्ण छ । भारतको सहजीकरणमा हामीले बंगलादेशलाई ऊर्जा बिक्री गर्नसक्ने अवस्था आएको छ । 

चाँडै नै ४० मेगावाट विद्युत् बंगलादेश निर्यात गर्दैछौं । यो सुरुवात मात्र हो । बंगलादेशी पुँजीलाई सुनकोशी–३ मा कसरी आकर्षित गर्न सक्छौ या जीएमआर र बंगलादेश सरकारबीच माथिल्लो कर्णालीका सम्बन्धमा समझदारी बनाउन सकिन्छ भन्ने छलफल चलिरहेको छ । 

यसकारण भारतसँगको सम्बन्धमा ब्यापक सुधार आएको छ । सकारात्मक दिशातर्फ अघि बढिरहेको छ । 

–चीनसँगको सम्बन्ध कस्तो पाउनुहुन्छ ? 

चीनसँग पनि महत्वपूर्ण सम्झौताहरू भएका छन् ।  चीन हाम्रो महत्वपूर्ण उत्तरी नाका हो । हिमालय विकटताका कारण आवतजावत राम्रोसँग हुन नसके पनि एउटै हिमाल ‘सेयर’ गरेका बसेका छौं । 

चीनसँगको सम्बन्धलाई पनि नेपालले उच्च महत्व दिँदै आएको छ । चीन उदाउँदो अर्थतन्त्र भएका कारण चीनको प्रभाव विश्वव्यापीरुपमा बढ्दो छ । चीन नेपालको विकास प्रक्रियामा सहभागी छ । चिनियाँ लगानी भित्रियोस् र उत्पादन पनि चीनमा निर्यात हुन सकोस्, त्यो कुरालाई लिएर चीनसँग छलफल गरिरहेका छौं ।

केही समयअघि मैले अमेरिकाको भ्रमण गरको थिएँ । अमेरिका पनि प्रविधि, कृषि, शिक्षा, लगानी, जलविद्युतको क्षेत्रमा नेपालमा लगानी गर्न चाहन्छ । नेपाललाई ठूलो महत्व दिन चाहन्छ ।  युरोपियन युनियन, अरब देशहरूसँग पनि हामी छलफलमा छौं । 

विदेश नीति परिपक्व तरिकालले सञ्चालन गर्नुपर्छ । कतिपय देखिने र कतिपय नदेखिने गरी काम गर्नुपर्छ । अरब, अफ्रिका, चीन, भारत, अमेरिका, युरोपेली युनियन सबैसँग सम्बन्ध राम्रोसँग अघि बढाएका छौं । 

कुनै पनि देशसँग देखिँदो गरी विवाद भएको छैन । 

–पछिल्ला वर्षहरूमा राजनीति दल र नेताको तहमा चीनमा आवतजावत बढेको छ, तर सरकारी र उच्चस्तरीय तहमा भ्रमण त्यति हुन सकेको छैन, किन होला ? 

चीनमा पार्टी र सरकालाई छुट्याउन गाह्रो हुन्छ । जहाँ संसदीय लोकतन्त्र छ, त्यहाँ यसलाई छुट्याएर हेरिन्छ । केही यो कारणले पनि हो । केही हामीभित्र पनि एउटा थिति बसाउनुपर्ने अवस्था छ । नेपालमा देशको कूटनीति हुनुपर्ने हो, देशको कूटनीति समग्र दलको हुनुपर्ने हो, तर दलअनुसारको कूटनीति, दलको गुटपिच्छे कूटनीति छ । 

यसरी कहिले काँही बाहिरी देशसँग कूटनीति गरेको पाउँछौं । यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ । यसलाई प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय तथा पर्यटन समितिले पनि चासो दिँदै आएको छ । यसलाई मर्यादित बनाउनुपर्छ । परराष्ट्र मन्त्रालयको तर्फबाट पनि एउटा आचार–संहिता बनाएर कुनै पनि कूटनीतिक कुरा व्यक्तिगत रुपमा होइन कि राष्ट्रिय रुपमा सञ्चालन गर्नुपर्छ । 

सरकारले नै सञ्चालन गर्नुपर्छ । केही कुरामा आपत्ति भए सरकारमार्फत नै प्रस्तुत हुनुपर्छ । यसैकारण नेपालको परराष्ट्र नीति पुनर्लेखन गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्दैछौं । 

–पहिला हामी ‘एक चीन नीति’ प्रति प्रतिवद्धता जनाउँथ्यौं, वर्तमान सरकार आएपछि ‘एक चीन सिद्धान्त’ प्रति प्रवितद्धता जनाउन थालेका छौं, के हाम्रो चीनलाई हेर्ने नीति फेरिएको हो ? 

वास्तवमा नीतिहरू पनि सिद्धान्तबाट नै गाइडेड हुन्छन् ।  नीति, सिद्धान्त र विचारमा म त्यति फरक देख्दिन । भौतिक रुपमा प्रशान्त महासागरमा नेपालको उपस्थिति त्यति दरिलो छैन । 

हामी भूपेरिवेष्ठित राष्ट्र हौं । हाम्रो नीति के छ भने एक चीन नीतिलाई पहिलेदेखि नै मान्दै आएका छौं । उत्तरतिर एउटा बलियो र राम्रो सम्बन्ध भएको देशको एकतालाई खण्डित हुनेगरी हामीले कहिल्यै पनि बोल्ने गरेका छैनौं । 

हाम्रो नीति यही हो । यसलाई एक चीन नीति पनि भन्न सकिन्छ, एक चीन सिद्धान्त पनि भन्न सकिन्छ । 

–पश्चिम एसियामा विस्तारै युद्ध विस्तार हुँदै गएको छ, नेपालले कसरी हेरिरहेको छ ? 

पछिल्लो समय हाम्रा नजिक मात्र होइन कि संसार नै एक किसिमले द्वन्द्वमा गएजस्तो देखिन्छ ।  यो द्वन्द्व नयाँ विश्व व्यवस्था सृजना गर्ने प्रक्रियाकै एउटा अविच्छिन्न अंगको रुपमा विकास भएर गएको छ । 

यसबीचमा रुस र युक्रेनको युद्ध भएको छ । मध्यपूर्वमा इतिहासमै नभएको तनाव अभिवृद्धि भएको छ । त्यतिमात्र होइन अरब क्षेत्रमा पाकिस्तान र इरानबीचमा पनि मिसाइलकै तहमा एकअर्कालाई प्रहार गर्ने किसिमले घटना अघि बढेको छ । 

यी सबै घटनालाई नेपाल सरकारले नजिकबाट नियालिरहेको छ । हामी असंलग्न परराष्ट्र नीतिका बारेमा स्पष्ट छौं, जुन हामीले अँगालेका छौं ।  समस्याको समाधान शान्तिपूर्ण तरिकाले संवाद मार्फत हुनुपर्छ । 

–विश्व यति धेरै एक–अर्कामा निर्भर छ, अब पनि हामी असंलग्न रहिरहन सक्छौं ? 

असंलग्न भनेको तटस्थ होइन । हाम्रो असंलग्नता भनेको कुनै सैन्य गठबन्धनमा सामेल नहुने भन्ने हो ।  सैन्य गठबन्धनमा सहभागी भएर हामी अघि बढ्दैनौं ।  तर विश्वका सबै घटनामा हामी स्पष्ट दृष्टिकोण राख्छौं । 

हामीले युक्रेनका बारेमा पनि भन्यौं– युक्रेन यूएनको सदस्य राष्ट्र हो, उ सार्वभौम छ । त्यसकारण ऊमाथि सैन्य अतिक्रमण हुनुहुँदैन । यसमा हामी स्पष्ट छौं । 

मध्यपूर्वको घटना (प्यालेस्टिन)मा पनि हामी ‘टु स्टेट सोलुसन’ले दीर्घकालीन समाधान दिन सक्छ भन्ने स्पष्ट दृष्टिकोण राख्दै आएका छौं । विश्व जुनुसुकै घटनामा दृष्टिकोण राख्ने विषयमा हामी दुविधामा छैनौं । 

हामी स्पष्ट छौं । तर हामी असंलग्नको नाममा बाहिर भएका घटनामा निरपेक्ष हुने होइन । हामी स्पष्ट छौं– सैन्य गठबन्धनमा हामी जाँदैनौं । यही हाम्रो असंलग्न नीति हो ।