site stats
बाह्रखरी :: Baahrakhari
अन्तर्वार्ता
Nabil BankNabil Bank
१९५० को सन्धि पुनरवलोकन गर्न नेपालले प्रस्ताव लगेकै छैन, भारतले नै मागिरहेको छ 
Ghorahi CementGhorahi Cement

परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउद हालै युगाण्डामा सम्पन्न असंलग्न आन्दोलन (नाम)को १९औं शिखर सम्मेलनमा सहभागी भई फर्केका हुन् । उक्त सम्मेलनको साइडलाइनमा मन्त्री साउद र रुसका उपविदेशमन्त्री सर्गेइ वर्सिनिनबीच भेटवार्ता भएको थियो । 

भेटमा रुसी सेनामा अवैध तरिकाले भर्ती भएका नेपाली, भर्ती रोक्ने, भर्ती भइसकेकालाई फिर्ता पठाउने, मृत्यु भएका नेपालीको शव पठाउने र घाइते तथा मृतक नेपालीका परिवारलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा छलफल भएको थियो । 

नामकै साइडलाइनमा मन्त्री साउदले कतारका मन्त्रीसँग पनि भेट गरेका थिए ।  हमासले बन्धक बनाएका नेपाली नागरिक विपिन जोशीलाई रिहा गर्ने विषयमा उनले छलफल गरेका थिए । यस्तै, केही साताअघि मात्रै उनी नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको बैठकमा सहभागी भएका थिए । 

Agni Group

भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरसँग ‘वान एन वान’ वार्ता गरेका थिए ।  यिनै विषयमा बाह्रखरीका हरिबहादुर थापासुरेन्द्र पौडेलले परराष्ट्रमन्त्री साउदसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश– 

–रुसी सेनामा भर्ती भएका नेपालीलाई फिर्ता ल्याउने विषयमा के भइरहेको छ ? 

Global Ime bank

रुसी सेनामा दुई सय भन्दा बढीको संख्यामा नेपाली भर्ती भएको खबर छ ।  यो संख्या अझै पनि यकिन हुन सकेको छैन । 

करिब १४० जना जति परिवारका आफन्तहरूले कन्सुलर सेवा विभागमा आफ्ना मानिस गुमाएको र हराएको विषयमा या भर्ती भएकालाई फिर्ता गरिदिनुपर्‍यो भनी उजुरी दिनुभएको छ । 

त्यो उजुरीलाई हामीले मस्कोस्थित हाम्रो दूतावासमा पठाएका छौं ।  दूतावासले ती नामहरूलाई नेपाल फिर्ता गर्ने सम्बन्धमा त्यहाँको विदेश मन्त्रालयमा पठाएको छ । यो हाम्रो तर्फबाट गरिएको प्रयास हो । 

–रुसी सेनामा नेपाली युवाहरूको भर्तीका सम्बन्धमा नेपाल सरकारको ‘स्ट्याण्ड’ के हो ? 

सरकारको मान्यताबारेमा हामी स्पष्ट छौं ।  सैन्य भर्तीसम्बन्धी सम्झौता नभएका जति पनि देशहरू छन्, त्यहाँ हाम्रा नागरिकलाई सेनामा भर्ती लिन सकिन्न भन्नेबारेमा हामी स्पष्ट छौं । 

परम्परागत रुपमा सैन्य भर्तीका लागि सम्झौता भएका देशहरू बेलायत र भारतमात्रै हुन् । बाँकी देशमा हाम्रो नागरिकलाई सैनिक भर्ती हुन अनुमति दिएका छैनौं । सैनिक भर्तीका लागि मात्र होइन, कुनै पनि किसिमका सुरक्षा बलमा भर्ती हुन अनुमति दिएका छैनौं । 

हाम्रा मानिसहरू सुरक्षा गार्डमा भर्ती हुन सक्छन् । तर सुरक्षा बलमा भर्ती हुन अनुमति दिइएको छैन ।  यस विषयमा रुसलाई, नेपालस्थित रुसी राजदूतलाई र मस्कोस्थित हाम्रो दूतावासमार्फत रुसी विदेश मन्त्रालयलाई हामीले स्पष्ट भनिसकेका छौं । 

–नेपालले स्पष्ट पारिसके पनि रुसले के आधारमा नेपालीलाई आफ्नो सेनामा भर्ती गर्‍यो त ? 

रुसी सेनामा भर्ती भएकाहरू व्यक्तिगत सम्पर्कमा आधारमा गएका हुन् । रुसी सरकारले खबर गरेअनुसार रुसी राष्ट्रपतिले जारी गरेको कुनै आदेश, पारित गरेको कानून बमोजिम व्यक्तिगत तहमा विभिन्न देशका नागरिकहरूलाई भर्ना गरिएको छ, त्यसमध्ये नेपाल पनि एक हो । 

भर्ना गरेका मानिसहरूको सेवासुविधा त्यहीको कानूनले निर्दिष्ट गरेको छ ।  त्यसैले नागरिकतादेखि अन्य सुविधाका प्रबन्ध गरिएको छ । उनीहरूको बिमा भएको छ या छैन भन्ने विषयमा भने हामी यकिन हुन सकेका छैनौं ।

–रुसी सेनामा भर्ती भएका नेपालीको अवस्थाबारे पछिल्लो अपडेट के छ ? 

रुसी सेनामा भर्ती भएका हाम्रा १४ जना मानिस रुसमा दिवंगत भएको जानकारी प्राप्त भएको छ ।  यिमध्ये दुई जनाबाहेक बाँकीको शवहरू त्यहाँ संरक्षित छ । सम्बन्धित परिवारलाई यसबारे हामीले जानकारी दिइसकेका छौं । 

–केही दिनअघि मात्र असंलग्न आन्दोलन (नाम)को शिखर सम्मेलनमा भाग लिने क्रममा तपाईँले रुसी उपविदेशमन्त्रीसँग भेट गर्नुभयो, के भन्नुभयो ? 

रुसी सरकारलाई हामीले शव फिर्ता गरिदिनु पर्छ, घाइतेको उपचारको दायित्व लिनुपर्ने र फिर्ता गर्नुपर्ने, हराएका मानिसको खोजी गर्नुपर्ने बताएका छौं । 

हामीले थाहा पाएअनुसार पाँचजना नेपालीहरू रुसको पक्षमा लड्दा युक्रेनमा युद्धबन्दीका रुपमा रहेकाले युद्धबन्दी छुटाउन दुवै पक्षबीच बन्दी अदली–बदली हुँदा नेपालीलाई फिर्ता गर्न आवश्यक प्रयत्न गर्नुपर्छ भन्ने कुरा राखेका छौं । 

रुसी उपविदेशमन्त्रीसँगको भेटमा यो सबै कुराहरू मैले स्पष्ट राखेको छु । 

उहाँलाई तत्काल नेपालीलाई सेनामा भर्ती लिने काम बन्द गर्न, भर्ती भएकालाई नेपाल फर्काउन, शव नेपाल फर्काउन, घाइतेहरूलाई उपचार गर्न र नेपाल फर्काउन र घाइते भएका या मारिएका मान्छेको सेवा सुविधाका लागि परिवारले लगातार ताकेता गरेका हुनाले त्यो तत्काल उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको छु । 

यसमा लिखितरुपमै रुस सरकारले उनीहरूसँग भएको सम्झौताअनुसार सुविधा उपलब्ध गराउने विषयमा कुनै समस्या नभएको जनाऊ दिएको छ । अन्य कुराका लागि नेपालस्थित रुसी दूतावाससँग पनि छलफलमा छौं । 

npsaud2-1706241777.jpg
 

–के हामीले रुसी सेनामा भर्ती भएका भनिएका २०० जनालाई नै फिर्ता गर्नुपर्छ भनेका हौं ? 

हामीले स्पष्ट शब्दमा सबैलाई फिर्ता गर्नुपर्छ भनेका छौं । तपाईंहरूसँग सन्धि नभई नेपालीहरू भर्ती भएका हुनाले भर्ती भएका हाम्रा नागरिकलाई फिर्ता गर्नुहोस् र भर्ती गर्ने कार्य पनि तत्कालै रोक्नुहोस् भनी आग्रह गरेका छौं । 

–रुसी सेनामा भइरहेको नेपालीहरूको ‘अवैध भर्ती’ रोक्नुपर्छ भन्न खोज्नु भएको हो ? 

म यति मात्र भन्न चाहन्छु, नेपालले सन्धि सम्झौता गरेर सैन्य भर्ती गर्न अनुमति दिएका राष्ट्रमा रुस पर्दैन ।  यसरी भर्ना गरिएका मानिसहरू नेपाल सरकारको अनुमति लिएर गएका होइनन् । 

नेपाल सरकारको नीति र नियमभित्र रहेर रुसी सेनामा भर्ती हुन पनि मिल्दैन ।  

–तपाईँसँगको भेटमा रुसी उपविदेशमन्त्रीले के भने ? 

भेटमा रुस र नेपालका बीचमा परम्परागत सम्बन्ध रहेको, सोभियत संघ विघटनपछि सम्बन्धमा केही सुस्तता आएको र अब यो सम्बन्धलाई गति प्रदान गर्नुपर्छ भन्नेबारेमा छलफल भयो । 

रुसले छात्रवृत्ति, औद्योगिकीकरणका प्रक्रिया, अन्य क्षेत्रमा नेपाललाई सहयोग गर्दै आएको छ । त्यसलाई थप निरन्तरता दिने भन्ने कुरा भयो । रुसी उपविदेशमन्त्रीले मसँग भन्नुभयो, म विदेश मन्त्रालयअन्तर्गत बहुपक्षीय मुद्दा हेर्ने भएकाले यहाँबाट न्यूयोर्क जाने काम छ । 

विदेशमन्त्री पनि राष्ट्रसंघको बैठकमा सहभागी हुन न्यूयोर्क आउनु हुन्छ ।  त्यहीं हाम्रो भेट हुन्छ । त्यहीं तपाईंहरूले उठाएका विषयमा गर्न सकिने, सकारात्मक कुराहरू हेर्छौँ र तपाईँ खबर गर्छौं ।

 

–भेटमा रुसी विदेशमन्त्रीको प्रस्तुति, हाउभाउ कस्तो थियो ? 

उहाँले सहयोगात्मक दृष्टिकोणले सबै कुरा राख्नु भएको थियो ।  उहाँले हाम्रो मुद्दालाई सकारात्मक रुपमा लिएको महसूस गरेको छु । 

–रुससँग नेपालीको भर्तीलाई लिएर कुराकानी भएको लामो समय भयो, नतिजा देखिएको छैन । के रुसले नेपालको चासोलाई नजरअन्दाज गरेको हो ? 

सुरुमा केही समय ‘ग्याप’ जस्तो देखियो ।  त्यसपछि उहाँहरूको रक्षा मन्त्रालयबाट मृत्यु भएका नेपालीकाबारेमा जानकारी आएको थियो । 

परराष्ट्र मन्त्रालयबाटै उहाँहरूले जानकारी दिइरहनु भएको छ । 

–नेपालीको शव नपठाउने रुसी चाहना हो ? 

मलाई त्यस्तो लाग्दैन । शव फिर्तीको सम्बन्धमा उनीहरूको बिमा नगरिएको कारण नपठाएको हो कि भन्ने लागेको छ । 

–त्यसो हो भने शव पठाउँदा लाग्ने खर्च कस्ले बेहोर्ने भन्ने निर्क्योल नहुँदा रुसले नपाठएको हो ? 

शव पठाउने सम्बन्धमा रुसको पक्षमा युद्ध लडेको कारण शव पठाउँदा लाग्ने खर्च रुसले व्यहोर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो दृष्टिकोण छ । 

–रुससँग पछिल्ला दिन देखिएको समस्या समाधान गर्न उच्चतहमा कुराकानी हुन चाहिँ किन नसकेको हो ? 

उच्च तहबाट कुरा गर्ने कोशिश गरिरहेका छौं ।  सम्भव हुन्छ भने तत्काल नेपालका तर्फबाट तयारी अवस्थामा छौं । 

टेलिफोन र अन्य वार्ता पनि समकक्षीसँग हुने परिस्थिति भयो भने त्यसले यो समस्या समाधान गर्न र भ्रमणका लागि पनि उपयुक्त वातावरण सिर्जना गर्छ । 

यसका लागि आवश्यक सहजीकरण गर्ने भनेर काठमाडौंस्थित रुसी दूतावासलाई आग्रह गरेका छौं ।  यही कुरा मैले सहायक विदेशमन्त्रीसँग पनि आफ्नो र नेपालको तर्फबाट राखेको छु ।  राजनीतिक तहमा पनि कुराकानी गर्न नेपालको तर्फबाट इच्छुक छौं भन्ने सन्देश पठाएका छौं । 

सेनाको विषय मात्र होइन, नेपाल र रुसबीच थुप्रै सहयोग आदान–प्रदानका क्षेत्र छन् । नेपाल र रुसबीचको परम्परागत रुपमा जुन मैत्री, घनिष्ठ सम्बन्ध छ, त्यसलाई निरन्तरता दिँदै जुन समस्या आएको छ त्यसलाई दुई देश बसेर समाधान गर्नुपर्छ भन्ने दृष्टिकोण राख्दै आएका छौं । 

–तपाईँले अघि भन्नुभयो भारत र बेलायतलाई मात्र नेपालीलाई सेनामा भर्ती गर्ने अनुमति दिइएको छ, तर नेपाली त सिंगापुर, ब्रुनाई, युएई, फ्रान्स, अमेरिकी सुरक्षा बलमा पनि भर्ति भएका छन् । यो समस्या होइन ? 

सिंगापुरमा ब्रिटिस लिगेसीअन्तर्गत नै प्रहरीमा भर्ना गरिएका छन् ।  अन्य देशमा भर्ना गरिएका सम्बन्धमा हामीकहाँ औपचारिक जानकारी आएको छैन ।

–रुसबाट अब प्यालेस्टिनतर्फ जाउँ, हमासले नेपाली नागरिक विपिन जोशीलाई युद्धबन्दी बनाएको साढे तीन महिनाभन्दा बढी भइसक्यो, छुटाउन सकिएन नि, जबकि थुप्रै देशले आफ्ना नागरिक छुटाएर लगिसके ? 

उनीहरूले विभिन्न चरणमा मान्छे छोडिरहेका छन् ।  युद्धबिरामका बेला महिला, बालबालिका, घाइतेको क्राइटेरियाअन्तर्गत मान्छेहरू छुटेका छन् । त्यसपछि छुटेका छैनन् ।

–हमासबाट आफ्नो नागरिक छुटाउन हाम्रो कूटनीतिक पहुँच नपुगेको हो ? 

हामीले पटक–पटक उच्च तहमा छलफल गरेका छौं । विशेषगरेर कतारसँग कुरा गरिरहेका छौं । कतारका प्रधानमन्त्रीज्यूसँग कुराकानी भयो । त्यसपछि कतारका मन्त्रीसँग पनि कुरा भयो । 

नामको सम्मेलनमा जाँदा पनि कतारका मन्त्री र म एकै जहाज थियौं, सँगै थियौं । त्यसबेला पनि हमासले बन्धक बनाएक नेपालीलाई छुटाउने विषयमा कुराकानी भयो ।  हमास र इजरायलबीच दोस्रो युद्धविरामका लागि प्रयास भइरहेको छ । 

यो युद्धविराम सुरु भएपछि हामी विपिनलाई रिहा गर्न सफल हुन्छौं । 

–अब छिमेकीसँगको कुरा गरौं, हरेक सरकारले भारत र चीनसँग सन्तुलित सम्बन्ध राख्ने बताउँछन् तर व्यवहारमा एकातिर ढल्किन्छन् । वर्तमान सरकारको अवस्था के हो ? 

यो सरकार गठन भइसकेपछि र म परराष्टमन्त्री भइसकेपछि केही मेजर अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धहरू मजबूत हुने गरी भ्रमण भएका छन् ।  योबीचमा प्रधानमन्त्रीले भारत भ्रमणबाट प्रक्रिया सुरु गर्नुभयो । 

भारत भ्रमण सफल छ । यसअघि भारतसँगको सम्बन्धमा केही उतारचढाव थियो, अहिले जटिल मुद्दामा पनि वार्ताबाट कुरा अघि बढाउँछौं भन्ने स्पष्ट धारणा आएको छ । सन् १९५० को सन्धिलाई पुनरवलोकन गर्ने सम्बन्धमा सन् २०१४ मा नेपाल र भारतबीच सहमति भएको थियो । 

सहमतिअनुसार नेपालले आफ्नो प्रस्ताव नेपाल–भारत परराष्ट्र सचिवस्तरीय बैठकमा लैजानुपर्ने थियो । यो बीचको ९ वर्षको अवधिमा नेपालले राजनीतिक सहमति हुने गरेर त्यो प्रस्ताव लैजान सकेको छैन । 

त्यसकारण यसका बारेमा समयसीमा बनाइदिँदा सजिलो हुन्छ भन्ने भारतको दृष्टिकोण छ । किन समय सीमा बनाउनु पर्‍यो त भन्दा यो राजनीतिक मुद्दाका रुपमा सन् १९५० को सन्धिलाई प्रयोग गरियो । 

त्यसकारण पछिल्ला वार्ताहरूमा भारतले भनेको छ– तपाईँहरू आफ्ना चासोहरू हामीलाई दिनोस्, सुधार गर्नुपर्ने, परिमार्जन गर्नुपर्ने के गर्नुपर्ने हो तपाईँहरू आफू प्रस्तुत गर्नोस् । 

तपाईँहरू प्रस्तुत कहिलेसम्म गर्न सक्नुहुन्छ, अर्को संयुक्त आयोगको बैठकसम्म गर्न सक्नुहुन्छ कि, कुन समयसम्म गर्न सक्नुहुन्छ, यसलाई अजेण्डामा राख्ने तर प्रस्ताव नल्याउने काम नगर्नोस् । यसो नगरी प्रस्ताव लिएर आएको भए राम्रो हुन्थ्यो ।

सन् १९५० को सन्धिलाई राजनीतिक प्रयोगभन्दा पनि देशको आपसी हितको सन्दर्भमा प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने भारतको दृष्टिकोण देखिन्छ । योभन्दा बाहेक एउटा युगलाई प्रभावित गर्नेगरी नेपालीले विकासको सपना जुन राखेका छन्, त्यो सपनालाई ‘हाइड्रोडलर’ भन्दा हुन्छ । 

यो स्रोतलाई प्रयोग गरेर अघि बढ्नुपर्छ भन्ने छ । यसमा ठूलो ‘डिपार्चर’ भएको छ, भारतसँग उर्जा सम्झौता भएको छ । यो महत्वपूर्ण छ । भारतको सहजीकरणमा हामीले बंगलादेशलाई ऊर्जा बिक्री गर्नसक्ने अवस्था आएको छ । 

चाँडै नै ४० मेगावाट विद्युत् बंगलादेश निर्यात गर्दैछौं । यो सुरुवात मात्र हो । बंगलादेशी पुँजीलाई सुनकोशी–३ मा कसरी आकर्षित गर्न सक्छौ या जीएमआर र बंगलादेश सरकारबीच माथिल्लो कर्णालीका सम्बन्धमा समझदारी बनाउन सकिन्छ भन्ने छलफल चलिरहेको छ । 

यसकारण भारतसँगको सम्बन्धमा ब्यापक सुधार आएको छ । सकारात्मक दिशातर्फ अघि बढिरहेको छ । 

npsaud3-1706241778.jpg
 

–चीनसँगको सम्बन्ध कस्तो पाउनुहुन्छ ? 

चीनसँग पनि महत्वपूर्ण सम्झौताहरू भएका छन् ।  चीन हाम्रो महत्वपूर्ण उत्तरी नाका हो । हिमालय विकटताका कारण आवतजावत राम्रोसँग हुन नसके पनि एउटै हिमाल ‘सेयर’ गरेका बसेका छौं । 

चीनसँगको सम्बन्धलाई पनि नेपालले उच्च महत्व दिँदै आएको छ । चीन उदाउँदो अर्थतन्त्र भएका कारण चीनको प्रभाव विश्वव्यापीरुपमा बढ्दो छ । चीन नेपालको विकास प्रक्रियामा सहभागी छ । चिनियाँ लगानी भित्रियोस् र उत्पादन पनि चीनमा निर्यात हुन सकोस्, त्यो कुरालाई लिएर चीनसँग छलफल गरिरहेका छौं ।

केही समयअघि मैले अमेरिकाको भ्रमण गरको थिएँ । अमेरिका पनि प्रविधि, कृषि, शिक्षा, लगानी, जलविद्युतको क्षेत्रमा नेपालमा लगानी गर्न चाहन्छ । नेपाललाई ठूलो महत्व दिन चाहन्छ ।  युरोपियन युनियन, अरब देशहरूसँग पनि हामी छलफलमा छौं । 

विदेश नीति परिपक्व तरिकालले सञ्चालन गर्नुपर्छ । कतिपय देखिने र कतिपय नदेखिने गरी काम गर्नुपर्छ । अरब, अफ्रिका, चीन, भारत, अमेरिका, युरोपेली युनियन सबैसँग सम्बन्ध राम्रोसँग अघि बढाएका छौं । 

कुनै पनि देशसँग देखिँदो गरी विवाद भएको छैन । 

–पछिल्ला वर्षहरूमा राजनीति दल र नेताको तहमा चीनमा आवतजावत बढेको छ, तर सरकारी र उच्चस्तरीय तहमा भ्रमण त्यति हुन सकेको छैन, किन होला ? 

चीनमा पार्टी र सरकालाई छुट्याउन गाह्रो हुन्छ । जहाँ संसदीय लोकतन्त्र छ, त्यहाँ यसलाई छुट्याएर हेरिन्छ । केही यो कारणले पनि हो । केही हामीभित्र पनि एउटा थिति बसाउनुपर्ने अवस्था छ । नेपालमा देशको कूटनीति हुनुपर्ने हो, देशको कूटनीति समग्र दलको हुनुपर्ने हो, तर दलअनुसारको कूटनीति, दलको गुटपिच्छे कूटनीति छ । 

यसरी कहिले काँही बाहिरी देशसँग कूटनीति गरेको पाउँछौं । यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ । यसलाई प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय तथा पर्यटन समितिले पनि चासो दिँदै आएको छ । यसलाई मर्यादित बनाउनुपर्छ । परराष्ट्र मन्त्रालयको तर्फबाट पनि एउटा आचार–संहिता बनाएर कुनै पनि कूटनीतिक कुरा व्यक्तिगत रुपमा होइन कि राष्ट्रिय रुपमा सञ्चालन गर्नुपर्छ । 

सरकारले नै सञ्चालन गर्नुपर्छ । केही कुरामा आपत्ति भए सरकारमार्फत नै प्रस्तुत हुनुपर्छ । यसैकारण नेपालको परराष्ट्र नीति पुनर्लेखन गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्दैछौं । 

–पहिला हामी ‘एक चीन नीति’ प्रति प्रतिवद्धता जनाउँथ्यौं, वर्तमान सरकार आएपछि ‘एक चीन सिद्धान्त’ प्रति प्रवितद्धता जनाउन थालेका छौं, के हाम्रो चीनलाई हेर्ने नीति फेरिएको हो ? 

वास्तवमा नीतिहरू पनि सिद्धान्तबाट नै गाइडेड हुन्छन् ।  नीति, सिद्धान्त र विचारमा म त्यति फरक देख्दिन । भौतिक रुपमा प्रशान्त महासागरमा नेपालको उपस्थिति त्यति दरिलो छैन । 

हामी भूपेरिवेष्ठित राष्ट्र हौं । हाम्रो नीति के छ भने एक चीन नीतिलाई पहिलेदेखि नै मान्दै आएका छौं । उत्तरतिर एउटा बलियो र राम्रो सम्बन्ध भएको देशको एकतालाई खण्डित हुनेगरी हामीले कहिल्यै पनि बोल्ने गरेका छैनौं । 

हाम्रो नीति यही हो । यसलाई एक चीन नीति पनि भन्न सकिन्छ, एक चीन सिद्धान्त पनि भन्न सकिन्छ । 

–पश्चिम एसियामा विस्तारै युद्ध विस्तार हुँदै गएको छ, नेपालले कसरी हेरिरहेको छ ? 

पछिल्लो समय हाम्रा नजिक मात्र होइन कि संसार नै एक किसिमले द्वन्द्वमा गएजस्तो देखिन्छ ।  यो द्वन्द्व नयाँ विश्व व्यवस्था सृजना गर्ने प्रक्रियाकै एउटा अविच्छिन्न अंगको रुपमा विकास भएर गएको छ । 

यसबीचमा रुस र युक्रेनको युद्ध भएको छ । मध्यपूर्वमा इतिहासमै नभएको तनाव अभिवृद्धि भएको छ । त्यतिमात्र होइन अरब क्षेत्रमा पाकिस्तान र इरानबीचमा पनि मिसाइलकै तहमा एकअर्कालाई प्रहार गर्ने किसिमले घटना अघि बढेको छ । 

यी सबै घटनालाई नेपाल सरकारले नजिकबाट नियालिरहेको छ । हामी असंलग्न परराष्ट्र नीतिका बारेमा स्पष्ट छौं, जुन हामीले अँगालेका छौं ।  समस्याको समाधान शान्तिपूर्ण तरिकाले संवाद मार्फत हुनुपर्छ । 

–विश्व यति धेरै एक–अर्कामा निर्भर छ, अब पनि हामी असंलग्न रहिरहन सक्छौं ? 

असंलग्न भनेको तटस्थ होइन । हाम्रो असंलग्नता भनेको कुनै सैन्य गठबन्धनमा सामेल नहुने भन्ने हो ।  सैन्य गठबन्धनमा सहभागी भएर हामी अघि बढ्दैनौं ।  तर विश्वका सबै घटनामा हामी स्पष्ट दृष्टिकोण राख्छौं । 

हामीले युक्रेनका बारेमा पनि भन्यौं– युक्रेन यूएनको सदस्य राष्ट्र हो, उ सार्वभौम छ । त्यसकारण ऊमाथि सैन्य अतिक्रमण हुनुहुँदैन । यसमा हामी स्पष्ट छौं । 

मध्यपूर्वको घटना (प्यालेस्टिन)मा पनि हामी ‘टु स्टेट सोलुसन’ले दीर्घकालीन समाधान दिन सक्छ भन्ने स्पष्ट दृष्टिकोण राख्दै आएका छौं । विश्व जुनुसुकै घटनामा दृष्टिकोण राख्ने विषयमा हामी दुविधामा छैनौं । 

हामी स्पष्ट छौं । तर हामी असंलग्नको नाममा बाहिर भएका घटनामा निरपेक्ष हुने होइन । हामी स्पष्ट छौं– सैन्य गठबन्धनमा हामी जाँदैनौं । यही हाम्रो असंलग्न नीति हो । 
 

NIBLNIBL
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, माघ १२, २०८०  ०९:४८
Sipradi LandingSipradi Landing
worldlinkworldlink
Nepal TelecomNepal Telecom
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
Anna SonamAnna Sonam
Ann NabilAnn Nabil
Ann GlobalAnn Global
Ann IMEAnn IME
Anna KalikaAnna Kalika
Ann ParamountAnn Paramount
Anna AnnapurnaAnna Annapurna
Anna Dish HomeAnna Dish Home
Anna SoftadAnna Softad
Ann KFCAnn KFC
Ann RaraAnn Rara
Anna MM GroupAnna MM Group
Ann VarnavasAnn Varnavas
Ann VianetAnn Vianet
Ann ISMTAnn ISMT
ANN GarudANN Garud
Ann GMCAnn GMC
ANN CITIZENANN CITIZEN
ANN bydANN byd
Anna MBLAnna MBL
Ann Fine printAnn Fine print
Anna Hard RockAnna Hard Rock
Anna DolphinAnna Dolphin
Anna Surya NepalAnna Surya Nepal
Anna SipradiAnna Sipradi
Anna DynastyAnna Dynasty
Ann AnshuvaraAnn Anshuvara
Ann NepatopAnn Nepatop
Anna TBCAnna TBC
ANN SalesberryANN Salesberry
Anna TeslaAnna Tesla
Anna Prabhu BankAnna Prabhu Bank
Anna MarigoldAnna Marigold
Anna Matrika EyeAnna Matrika Eye
Anna Manakamana CableAnna Manakamana Cable
Anna City MoneyAnna City Money
Anna KamanasewaAnna Kamanasewa
Anna MahalaxmiAnna Mahalaxmi
Anna SummitAnna Summit
Anna KitchenAnna Kitchen
Anna CE ConstructionAnna CE Construction
Anna ValleyAnna Valley
Anna LitmusAnna Litmus
Anna VedalayaAnna Vedalaya
Anna Mountain hardwareAnna Mountain hardware
Anna Civil MallAnna Civil Mall
Anna Nobel MedicalAnna Nobel Medical
Anna VatsalyaAnna Vatsalya
Anna Facts NepalAnna Facts Nepal
Ncell Side Bar LatestNcell Side Bar Latest
Shivam Cement DetailShivam Cement Detail
NepatopNepatop
Maruti cementMaruti cement
सम्पादकीय
ICACICAC
Corporate BaahrakhariCorporate Baahrakhari