अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत केही दिनअघि ‘भाइब्रेन्ट गुजरात समीट’मा सहभागी हुन भारत पुगेका थिए । उनले त्यहाँ गरेको सम्बोधन र त्यसपछि भारतीय लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानीका लागि गरेको आह्वान यतिखेर चर्चामा छ ।

डा. महतले भारतका ठूला उद्योगी व्यवसायी गौतम अडानी तथा मुकेश अम्बानीलाई भेटेर नेपालमा लगानीका लागि गरेको आग्रह सकारात्मक भएको बताउँछन् ।

उनले सरकारले वैशाखमा गर्न लागेको लगानी सम्मेलनमा उनीहरूसहित विश्वभरबाट लगानीकर्ता बोलाएर नेपालमा ठूलो मात्रामा लगानीको वातावरण निर्माणमा सरकार लागेको बताए ।

प्रस्तुत छ, यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर बाह्रखरीका हरिबहादुर थापा र बलराम पाण्डेले अर्थमन्त्री डा. महतसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश– 

– भर्खरै भारतमा ‘भाइब्रेन्ट गुजरात समीट’मा सहभागी भएर फर्किनुभएको छ । त्यहाँ नेपालमा लगानीका विषयमा पनि कुराकानी भएको चर्चा छ, वास्तविकता के हो ?

म त्यस सम्मेलनमा सहभागी भएर भर्खरै फर्किएको छु । भारतमा रहेका ठूला लगानीकर्ता र केही विदेशी लगानीकर्ताले पनि त्यस समीटमा आफ्ना धारणा राखे ।  त्यसपछि मन्त्रीहरू, प्रदेश सरकारका प्रमुखहरू पनि वक्ताका रुपमा सहभागी थिए । त्यहाँ मैले आफ्नो धारणा राख्ने क्रममा नेपालमा लगानीका सम्भावनाका विषयमा प्रस्तुत गरेँ ।

नेपालमा लगानीका चारवटा सम्भावनाका विषयमा मैले आफ्ना कुरा राखेको थिएँ ।  जलस्रोत, पर्यटन, कृषि र सूचना प्रविधिमा नेपालमा लगानीको सम्भावना भएको विषय राखेपछि भारतका उद्योगी व्यवसायीले बढी चासो दिएको पाएँ ।

अन्य क्षेत्रमा पनि लगानीका लागि प्रशस्तै सम्भावना भएको बताएँ ।  भोलिपल्ट पनि नेपालले बोलाएको छलफलमा केही प्रतिनिधि सहभागी हुनुभएको थियो ।  त्यसमा मैले आफ्ना धारणा र नेपालमा लगानीका विषयमा कुराकानी गरेको थिएँ । त्यहाँ पनि राम्रो छलफल भयो । त्यसले मलाई सकारात्मक ऊर्जा दिएको छ ।

– तपाईंले गौतम अडानी र मुकेश अम्बानीलाई पनि भेटेर नेपालमा लगानीको विषयमा कुराकानी गर्नुभएको हो ?

हो, मैले उहाँहरूसँग पनि भेटेर कुराकानी गरेँ । मैले उहाँहरूसँग छुट्टाछुट्टै कुरा गरेँ ।  अडानीसँग पटक–पटक कुराकानी भयो ।  उहाँ र उहाँको टिमसँग पनि छुट्टाछुट्टै कुराकानी भएको हो ।  अडानीको चासो चाहिँ नेपालको प्रणाली र प्रशासनयन्त्रमा हुने ढिलाइ सम्बन्धमा थियो ।

अर्को– नेपालमा बढी प्रतिस्पर्धाको कुरा हुन्छ । जसले बनाउन सक्दैन, उसैले ठूलो कुरा गरेर आयोजना हात पार्छ, बनाउन सक्नेले त्यस्तो प्रतिस्पर्धामा विश्वास गर्दैन । बनाउन नसक्ने प्रतिस्पर्धाबाट छनोट हुन्छ, त्यसले काम गर्दैन ढिलाइ गर्छ भन्ने उहाँको धारणा थियो ।

कुनै झन्झट बेहोर्न परेन भने जति समयमा काम सक्ने भनेर नेपालमा लगानी गर्छौँ त्यो समयमा अडानी समूहले काम गरेर प्रतिफल दिन अडानी समूह तयार छ भन्ने उहाँको धारणा थियो । 

बंगलादेशमा कसैले पार लगाउन सक्दैन भनेका आयोजना हामीले समयमा सम्पन्न गरेर देखायौँ भनेर पनि उहाँले कुराकानीका क्रममा भन्नुभयो । जहाँ हामीले हात हालेका छौँ, त्यहाँ हामीले समयमा काम गरेर देखाएका छौँ भन्ने उहाँको धारणा थियो । 

नेपालमा प्रक्रिया सहज भयो भने हामी लगानीका लागि तयार छौँ भन्ने उहाँको धारणा थियो ।

– नेपालमा कुन क्षेत्रमा लगानी गर्ने चाहना रहेछ ?

दुईवटा क्षेत्रमा लगानी गर्न पाए आफूहरू तयार भन्ने उहाँको धारणा थियो ।

पहिलो हो– विमानस्थल ।  

काठमाडौं विमानस्थलको स्तरोन्नति, निजगढ विमानस्थल निर्माण र भैरहवा विमानस्थल सञ्चालन गर्न तयार रहेको कुरा बताउनुभयो । प्याकेजमै देऊ हामी सबै मिलाउछौँ भन्ने कुरा थियो । 

हामीले तोकिएको समयमा निजगढ विमानस्थल निर्माण गरेर देखाइदिन्छौँ भन्ने धारणा थियो ।

अर्को जलविद्युत् क्षेत्रमा ।

पश्चिम नेपालमा भेरी र मुगु–कर्णालीमा लगानी गर्ने चाहना राखेको गौतम अडानीको भनाई थियो ।  तीन हजार मेगावाटसम्मको आयोजना बनाउन तयार छौँ भन्नुभएको छ ।

विमानस्थलसम्बन्धी क्षेत्र अडानीका छोराले हेर्नु हुँदोरहेछ, छोरासँग पनि फेरि कुराकानी भयो । जलविद्युत् क्षेत्र हेर्न उहाँकै अर्को टिमसँग पनि फेरि कुराकानी भयो ।  उहाँहरूले पश्चिममा लगानी गर्न पाए तयार छौँ भन्नुभयो । मैले लगानी सम्मेलनका क्रममा निमन्त्रणा पनि दिएँ ।

 गौतम अडानीले आफू नै लगानी सम्मेलनमा सहभागी हुने प्रतिवद्धता पनि व्यक्त गर्नुभएको छ ।

– कतिसम्म लगानी गर्न उहाँहरू तयार हुनुभएको हो ? 

तीनवटा विमानस्थल र हाइड्रो सबै एकमुष्ट कति लगानी भन्ने कुरा भएको छैन । डिटेल केही समयपछि सेयर गरौँला ।

– अम्बानीसँग के कुरा भयो ?

अम्बानीले पनि लगानी सम्मेलनमा सकेसम्म सहभागी हुने र नसकेमा आफ्नो टिम सहभागी हुने बताउनुभयो ।  उहाँले पनि आफ्नो कम्पनी नेपालमा लगानी गर्न तयार रहेको बताउनुभएको थियो । 

– अम्बानीको चाहना कुन क्षेत्रमा लगानी गर्ने भन्ने रहेछ ?

कुनै क्षेत्र तोकिएन, तर नेपालमा ठूला प्रोजेक्टमा लगानीका लागि तयार रहेको बताउनुभयो ।

– यहाँ जलस्रोत मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयबीच नै विवाद बढेको छ, जलस्रोतमा लगानी गर्न नदिऔँ भन्ने कुरा भयो भन्ने छ, सही हो ?

होइन त्यस्तो होइन । नेपालीले मात्रै ठूला आयोजना बनाउन सक्दैनौँ । बूढीगण्डकीमा कहाँबाट स्रोत जुटाउने भन्ने अलमल भइरहेका बेला ठूला योजना हामीले अहिले तत्काल बनाउन सक्ने अवस्था छैन । 

हाम्रो स्रोतले मात्रै भ्याउँदैन । मन्त्रालयहरूबीच राम्रो समन्वय छ विवाद भन्ने कहीँ छैन ।

– लगानी सम्मेलनमात्रै गरेर लगानीकर्ता आउन तयार हुन्छन् ? यसअघि पनि भएका होइनन् र ? 

अहिले केही फरक देखिएको छ । वास्तवमै भारतीय र पश्चिमा मुलुकका लगानीकर्ता लगानी गर्न साँच्चिकै तयार रहेको हामीले पाएका छौँ । अमेरिकी कम्पनी र लगानीकर्ता पनि तयार देखिएका छन् । एक दुईवटा कुरामा नेपालले सुधार गरेमा यसपल्टको सम्मेलनमा ठूला लगानीकर्तासँग सम्झौता हुने अपेक्षा हामीले गरेका छौँ ।

नेपालमा करको समस्या, नाफा लैजाने सुनिश्चितता लगायतमा लगानीकर्ताको अलि चासो देखिन्छ । यसमा सहज वातावरण बनाउनुपर्‍यो भन्ने छ ।

– पश्चिमाको चाहना कुन क्षेत्रमा लगानी गर्ने भन्ने छ ?

ऊर्जामै लगानीको सम्भावना रहेको धेरै लगानीकर्ताको धारणा पाएका छौँ ।  अन्य सेवामूलक क्षेत्रमा पनि लगानी गर्न तयार रहेको प्रतिक्रिया पाएका छौँ ।

– कति लगानीकर्ता बोलाउने तयारी गर्नुभएको छ ?

हामीले धेरै जम्मा गर्ने भन्दा पनि वास्तवमै लगानी गर्न सक्ने व्यक्ति र समूहलाई आमन्त्रण गर्छौँ ।  त्यसैले सरकारलाई पनि त्यही किसिमको आग्रह गर्छौँ । सरकार र निजी क्षेत्र दुवैलाई बोलाउछौँ ।

लगानी सम्मेलन भनिसकेपछि विदेशीमात्रै भन्ने हुँदैन ।  अन्य देशमा पनि यो खालको ‘प्राक्टिस’ छ । त्यही देशका नागरिकलाई पनि लगानीका लागि आह्वान गर्न सकिन्छ । नेपालमा पनि गैरआवासीय नेपालीलाई पनि प्रोत्साहन गर्न सकिन्छ । 

नेपालीहरूलाई पनि हामीले लगानीका लागि आकर्षित गर्छौँ । विदेशीलाई मात्रै हो भन्ने कोणबाट कसैले हेर्नुभएन ।

– सरकारले लगानी गर्न दिने भनेर कुन–कुन क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ?

कसले कुन क्षेत्रमा लगानीको लागि चाहना व्यक्त गर्छन् हाम्रो सुरक्षा हित हेरेर लगानीको वातावरण बनाइदिने काम सरकारको हो । हामीले चार–पाँचवटा क्षेत्रमा अलि बढी लगानीको लागि प्रोत्साहन गर्छौँ । 

सूचना प्रविधिलाई पनि हामीले प्राथमिकतामा राखेका छौँ । यसलाई संस्थागत गर्ने भन्ने कुराकानी भएको छ ।  म भारतमा हुँदा अन्य लगानीकर्तालाई पनि नेपालमा लगानीको वातावरण रहेको भन्दै लगानीका लागि आग्रह गरेको थिएँ । 

विद्युतीय सामग्री उत्पादन गर्ने कम्पनीलाई पनि आग्रह गरेको छु ।

– एलन मस्कले पनि लगानीको चासो देखाएका हुन् ?

त्यो चाहिँ सरकारसँग सीधा कुरा भएको होइन । तर अन्य क्षेत्रबाट त्यो कुरा भएको हुन सक्छ ।  हामीले अमेरिकीहरूसँग पनि लगानी सम्मेलनलाई ध्यानमा राखेर कुराकानी गरेका छौँ । उनीहरूको चासो नेपालमा लगानी गर्छौँ भन्ने रहेको छ । 

– नेपालले लगानीको मोडलमा केही परिवर्तन गर्दैछ ? कानुन संशोधन गरेर पनि लगानीको वातावरण बनाउन तयार भएको हो ?

विभिन्न मोडलमा कुरा हुन्छन् । लगानी हामीले तिर्न नसक्ने अवस्थामा कति वर्षलाई दिने हो त्यही मोडलमा कुराकानी गर्नुपर्छ । हामीले पीपीपी मोडलमै कुरा गर्छौँ । भारतमा पनि विमानस्थलको जिम्मा निजी कम्पनीले लिएको छ, नेपालमा पनि हुन सक्छ । 

हामीले नेपालको फाइदा र सुरक्षा हेरेर लगानीको वातावरण बनाउन तयार भएका छौँ ।  संसारभर चलेको मोडलमा हामी जानुको विकल्प छैन । तर, हाम्रोमा अनावश्यक हल्ला गर्ने प्रचलन छ । 

– सरकारको नेतृत्त्व कम्युनिष्ट पार्टीको नेताले गर्नुभएको छ, विदेशी लगानीकर्ताले कम्युनिष्ट नेतृत्त्व भन्ने प्रश्न उठाए भन्ने पनि सुनिन्छ नि ! हो ?

होइन, त्यस्तो होइन । निजी क्षेत्रमैत्री प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ । त्यसमा समस्या छैन ।  प्रधानमन्त्री नै सकारात्मक हुनुहुन्छ । उहाँले नै निजी क्षेत्रलाई अघि बढाउनुपर्छ भन्नुहुन्छ ।

सन्दर्भ निजीकरण
– यहाँहरूले निजीकरणको अर्को चरणको छलफल पनि चलाउनुभएको छ भन्ने सुनिएको छ, के हो ?

सरकारले अर्को चरणको छलफल चलाएको छ । बन्द भएका सरकारी संस्थान तथा उद्योग कसरी निजी क्षेत्रलाई सञ्चालनको जिम्मा दिने भनेर छलफल गरेका छौँ । सरकारी जग्गा जमीन कुनै पनि हालतमा नदिने तर बन्द भएको र बन्द हुने अवस्थामा रहेका उद्योग सञ्चालनको जिम्मा दिनेगरी छलफल भएको छ ।

हामीले निर्णय नै गरेका छौँ– जमीन राज्यकै अधिनमा हुन्छ । हामीले उनीहरूलाई सर्तको आधारमा लिजमा चलाउन दिन्छौँ । सर्त पूरा गरेर सञ्चालन गर्न पाउनेछन् । जुन बेलासम्म नेपालमा रोजगारी सिर्जना भइरहन्छ त्यसबेलासम्म चलाउन दिन्छौँ, नसके फिर्ता हुन्छन् सरकारले फेरि अर्को व्यक्ति वा समूहलाई त्यसैगरी सञ्चालन गर्न दिनेछ ।

जुन बेला सञ्चालन गर्न सक्दैन तर सम्पत्ति सरकारकै हुन्छ । पहिलो निर्णय जमीन राज्यकै अधिनमा हुन्छ बिक्री हुँदैन तर त्यो ठाउँ निजी क्षेत्रले लिजमा लिन सक्छ ।

–कसैले चासो दिएका छन् ?

यसमा पनि भारतीय र नेपाली लगानीकर्ताले चासो दिएका छन् । छिट्टै हामी निष्कर्षमा पुग्नेछौँ ।  कलकत्ताको एउटा समूहले त्यसरी लगानी गर्न हामी तयार छौँ भनेको छ । 

–कुन कुन दिँदै हुनुहुन्छ ?

बुटवलको धागो कारखाना, चिनी मिल, जुट मिललगायतका उद्योग चलाउन निजी क्षेत्र तयार छन् ।  सरकारले आफ्ना सर्त अघि सारेर सम्झौता गर्नेछ । तर पहिलाजस्तो जमीन दिने भन्ने कुरा आउँदैन ।

हामीले एक वर्षभित्रै केही गरौँ भन्ने छ । नेपालमा ‘आउट सोर्सिङ’ गर्न पनि समस्या छ ।  यहाँको प्रशासनयन्त्रले सकेन । हाम्रो प्रणाली नै सबैलाई अविश्वास बनाउने छ । नियमका कारण कसैले कलम चलाउन तयार छैन । यो प्रणालीको विकास नै कसरी भएको छ भने कसैलाई नै विश्वास छैन । 

विश्वास गर, काममा त्रुटि देखिए सजाय हुनुपर्ने हो । त्यो नभई निर्णय गर्न समस्या देखिँदो रहेछ । सानो कुरा पनि ढिलाई हुन्छ । त्यसबाट क्षति र घाटा हुन्छ भन्ने थाहा हुँदाहुँदै गर्न सक्ने अवस्था छैन ।

एक रुपैयाँ बचाउने कुरा गर्दै सय रुपैयाँ खर्च गर्ने प्रणाली हामीले बनाएका छौँ । यसलाई परिवर्तन गर्नैपर्छ ।  सक्नेले प्रतिस्पर्धा गर्दैन नसक्नेले पाउँछ । एउटा ‘ब्रान्ड’ राम्रो छ भन्ने जान्दाजान्दै कमजोर ‘ब्रान्ड’सँग प्रतिष्पर्धा गराउनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ । 

सबै हाम्रा नियम बाँध्ने खालको छ । त्यसबाट नतिजा आउँदैन । ठेक्का किन समयमा पूरा हुँदैन भन्दा यस्तै कारण छ ।  ४० प्रतिशत कममा ठेक्का बोलेको हुन्छ । काम गर्न सक्दैन आयोजना अधुरै रहन्छ । सरकारी झमेलका कारण ढिला हुन्छ, लागत बढ्छ कामै हुन सक्दैन ।

– तपाईंहरू लगानी सम्मेलनको कुरा गर्दैगर्दा मन्त्री नै परिवर्तनको तयारी छ भन्ने सुनिन्छ, हो ? 

यहाँ दुई किसिमका हल्ला भइरहेका छन् । मिडियामा पनि कसको चाहनामा यस्ता समाचार आउँछन् थाहा छैन । म पनि आएदेखि हट्छ भन्ने कुरा भइरहेको छ । बजेट पनि पेस गर्न पाउँदैन भन्थे । 

फलानो, फलानो आउँदैछन् भन्ने हल्लामात्रै सुनिन्छ । मिडियालाई चित्त नबुझेर आउँछ कि ! कसको चाहनामा हुन्छ थाहै भएन । 

–यस्ता हल्लाले काममा असर गरेको छ ?

जतिबेलासम्म जिम्मेवारी पाउँछु त्यसबेलासम्म गर्छु । म कुरा होइन, काम गर्छु । 

बिक्री हुने कुरा गर्न त हामीलाई पनि आउँछ, तर म गर्दिन । आफ्नो इमान्दारितामा सम्झौता गर्दिन ।

ठेकेदार भुक्तानीमा समस्या

– सरकारले ठेकेदारलाई पैसा किन नदिएको ? यसले अर्थतन्त्रमै समस्या ल्यायो भन्छन् नि !

मैले सिष्टममा ल्याउने प्रयास गरेको छु । यसअघिका बेथितिको असर पनि परिरहेको छ । 

ठेकेदारको पैसा दिन कति विधि पु¥याएर आएका छैनन् । उनीहरूले सम्बन्धित मन्त्रालयमा विधि पुर्‍याएर नल्याएसम्म कसैले यहाँबाट भुक्तानी दिन सकिँदैन । विधि पुगेका सबै भुक्तानी भएको छ । कतिपय ठेकेदारको कुरा म्याद सकिएपछि पनि काम गर्यौँ तर दाबी गर्न पाएनौँ म्याद थपिदिएर भुक्तानी दिनुपर्यो भन्छन् । 

हामीले त्यसो गर्न मिल्दैन । त्यसको पनि प्रक्रिया होला । प्रक्रिया त पूरा गर्नुपर्छ नि ! त्यसमा पनि अर्थ मन्त्रालयलाई दोष दिने काम भएको छ । अर्को जो काम गरेको छ– स्रोत सहमति नलिइ काम गरेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयकै त्यस्ता आयोजना एक अर्ब बढीका छन् । 

त्यसको भुक्तानी कसरी दिने ? स्वास्थ्यमन्त्रीसहित यहाँ बसेर यसको भुक्तानी दिन मिल्छ भनेर सोध्दा सचिव पनि मन्त्री पनि हाम्रो पालामा भएको होइन भन्नुहुन्छ । विगतमा धेरै बेथिति भएका रहेछन् भन्ने देखिएको छ ।

पहिला हुन्थ्यो, अब त्यो प्रक्रिया पूरा नगरी भुक्तानी दिन मिल्दैन । त्यस्तो प्रकृतिका पनि छन् ।  बजेटमा विनियोजन नभइ ठेक्का गरिएको छ, त्यसको भुक्तानी कसरी दिने ?  ठेक्का लाग्यो, काम भयो पैसा नदिने ? भन्दै आउनुहुन्छ । विधिअनुसार भएको कामको रकम दिने हो ।

– सेयर बजारले त सरकारलाई रूचाएन भन्छन् नि !

नरुचाएको होइन । पहिला जथाभावी भएकाले केही समस्या देखिएको हो ।  त्यो समस्या पनि समाधानको बाटोमा छ । तर यस सम्बन्धमा निर्णय गर्ने अधिकार राष्ट्र बैंकको हो ।  मैले बोर्ड बोलाएर कुराकानी पनि गरेँ । हिजो कोभिडको बेलामा लगानीको वातावरण नहुँदा ऋण प्रवाह बढी भयो । 

लिने पनि आँखा चिम्लिएर लिए । केहीले सेयरमा केहीले जग्गामा लगानी गरे । जुन बेलामा लगानी गर्न हुँदैनथ्यो त्यो बेलामा राष्ट्र बैंकले बढी लगानी गर्‍यो । 

यतिखेर चाहिएको बेलामा समस्या देखियो भनेपछि राष्ट्र बैंकले सहज बनाएको छ । यो पनि धेरैपटकको बैठकपछि भएको हो । जसले हिजो अथाहरूपमा लिए उनीहरूले ब्याज तिर्न पनि सकेनन् ।  रिटर्न आउने ठाउँ नै नभएको स्थानमा लगानी गर्दाको असर अहिले देखिएको हो । 

सबै पैसा सेयर बजार र जग्गामा लगानी भयो । सधैं बढिहाल्छ भनेर लिए तर त्यो सम्भव छैन ।  पहिला जसले बढी ऋण लिए, उनीहरूको समस्या अहिले भएको हो ।

जो पुरानो लगानीकर्ता हुन् आफैं समस्यामा पर्दा बजार चलायमान भएन । यहाँ नयाँ लगानीकर्ता आउनुपर्‍यो ।  नयाँलाई अनुभव पनि कम छ । पहिलाको ‘नेगेटिभ’ माहोलले गर्दा पनि समस्या भएको हो ।  नेप्सेको पुनर्संंरचनाको पनि कुरा भएको छ । त्यहाँ केही बदमासी भयो भन्ने सुनेपछि थप अध्ययन भइरहेको छ । 

– विद्युतीय सवारीको कर सरकारले बढाउन लागेको हो ?

सरकारले केही भनेको छैन । मैले पहिला पनि भनेको हुँ । डिलरहरूले यहाँ केही समस्या पैदा गरेका छन् । ५० केबीभन्दा तल बनाएर धेरै गाडी आयात गरेको हामीले जानकारी पाएका छौँ ।  यसले गर्दा सरकारलाई पचासौँ अर्बको नोक्सानी भएको छ । राजश्व गुमेको छ । 

त्यसको दबाब सरकारलाई परेको छ ।  यसको फाइदा डिलरले मात्रै लिएका छन् आम उपभोक्ताले पाएका छैनन् ।  ‘तिमीहरूले उपभोक्तालाई दिएका छौ ?’ भन्ने मेरो प्रश्न थियो ।  तर त्यो तल्लो तहसम्म पुगेको छैन भने सरकारले डिलरका लागि मात्रै किन पचासौँ अर्ब राजश्व गुमाउने भन्ने प्रश्न उठेको छ ।

अहिलेको तथ्य के हो भने ६ महिनामा पाँच हजार २९७ वटा विद्युतीय सवारी आयात भएको छ । तर पेट्रोलियम सवारी–साधन दुई हजार ३१८ वटामात्रै आएको छ । यसले मात्रै करिब ३३ अर्बले राजश्वमा कमी आएको छ । विद्युतीय चुरोटको बढ्दो प्रयोगले पनि चुरोटबाट आउने अन्तःशुल्क र अन्य कर प्रभावित भएको छ । यसमा सरकार कसरी अघि बढ्ने भन्ने छलफलमा छ ।