site stats
बाह्रखरी :: Baahrakhari
अन्तर्वार्ता
Nabil BankNabil Bank
अडानी र अम्बानी समूहले नेपालमा ठूलो लगानी गर्न खोज्दैछन्, बन्द उद्योग सरकारले सर्तसहित निजीकरण गर्दैछ 
Sarbottam CementSarbottam Cement

अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत केही दिनअघि ‘भाइब्रेन्ट गुजरात समीट’मा सहभागी हुन भारत पुगेका थिए । उनले त्यहाँ गरेको सम्बोधन र त्यसपछि भारतीय लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानीका लागि गरेको आह्वान यतिखेर चर्चामा छ ।

डा. महतले भारतका ठूला उद्योगी व्यवसायी गौतम अडानी तथा मुकेश अम्बानीलाई भेटेर नेपालमा लगानीका लागि गरेको आग्रह सकारात्मक भएको बताउँछन् ।

उनले सरकारले वैशाखमा गर्न लागेको लगानी सम्मेलनमा उनीहरूसहित विश्वभरबाट लगानीकर्ता बोलाएर नेपालमा ठूलो मात्रामा लगानीको वातावरण निर्माणमा सरकार लागेको बताए ।

Prabhu Bank
Agni Group
NIC Asia

प्रस्तुत छ, यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर बाह्रखरीका हरिबहादुर थापा बलराम पाण्डेले अर्थमन्त्री डा. महतसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश– 

– भर्खरै भारतमा ‘भाइब्रेन्ट गुजरात समीट’मा सहभागी भएर फर्किनुभएको छ । त्यहाँ नेपालमा लगानीका विषयमा पनि कुराकानी भएको चर्चा छ, वास्तविकता के हो ?

Global Ime bank

म त्यस सम्मेलनमा सहभागी भएर भर्खरै फर्किएको छु । भारतमा रहेका ठूला लगानीकर्ता र केही विदेशी लगानीकर्ताले पनि त्यस समीटमा आफ्ना धारणा राखे ।  त्यसपछि मन्त्रीहरू, प्रदेश सरकारका प्रमुखहरू पनि वक्ताका रुपमा सहभागी थिए । त्यहाँ मैले आफ्नो धारणा राख्ने क्रममा नेपालमा लगानीका सम्भावनाका विषयमा प्रस्तुत गरेँ ।

नेपालमा लगानीका चारवटा सम्भावनाका विषयमा मैले आफ्ना कुरा राखेको थिएँ ।  जलस्रोत, पर्यटन, कृषि र सूचना प्रविधिमा नेपालमा लगानीको सम्भावना भएको विषय राखेपछि भारतका उद्योगी व्यवसायीले बढी चासो दिएको पाएँ ।

अन्य क्षेत्रमा पनि लगानीका लागि प्रशस्तै सम्भावना भएको बताएँ ।  भोलिपल्ट पनि नेपालले बोलाएको छलफलमा केही प्रतिनिधि सहभागी हुनुभएको थियो ।  त्यसमा मैले आफ्ना धारणा र नेपालमा लगानीका विषयमा कुराकानी गरेको थिएँ । त्यहाँ पनि राम्रो छलफल भयो । त्यसले मलाई सकारात्मक ऊर्जा दिएको छ ।

– तपाईंले गौतम अडानी र मुकेश अम्बानीलाई पनि भेटेर नेपालमा लगानीको विषयमा कुराकानी गर्नुभएको हो ?

हो, मैले उहाँहरूसँग पनि भेटेर कुराकानी गरेँ । मैले उहाँहरूसँग छुट्टाछुट्टै कुरा गरेँ ।  अडानीसँग पटक–पटक कुराकानी भयो ।  उहाँ र उहाँको टिमसँग पनि छुट्टाछुट्टै कुराकानी भएको हो ।  अडानीको चासो चाहिँ नेपालको प्रणाली र प्रशासनयन्त्रमा हुने ढिलाइ सम्बन्धमा थियो ।

अर्को– नेपालमा बढी प्रतिस्पर्धाको कुरा हुन्छ । जसले बनाउन सक्दैन, उसैले ठूलो कुरा गरेर आयोजना हात पार्छ, बनाउन सक्नेले त्यस्तो प्रतिस्पर्धामा विश्वास गर्दैन । बनाउन नसक्ने प्रतिस्पर्धाबाट छनोट हुन्छ, त्यसले काम गर्दैन ढिलाइ गर्छ भन्ने उहाँको धारणा थियो ।

कुनै झन्झट बेहोर्न परेन भने जति समयमा काम सक्ने भनेर नेपालमा लगानी गर्छौँ त्यो समयमा अडानी समूहले काम गरेर प्रतिफल दिन अडानी समूह तयार छ भन्ने उहाँको धारणा थियो । 

बंगलादेशमा कसैले पार लगाउन सक्दैन भनेका आयोजना हामीले समयमा सम्पन्न गरेर देखायौँ भनेर पनि उहाँले कुराकानीका क्रममा भन्नुभयो । जहाँ हामीले हात हालेका छौँ, त्यहाँ हामीले समयमा काम गरेर देखाएका छौँ भन्ने उहाँको धारणा थियो । 

नेपालमा प्रक्रिया सहज भयो भने हामी लगानीका लागि तयार छौँ भन्ने उहाँको धारणा थियो ।

– नेपालमा कुन क्षेत्रमा लगानी गर्ने चाहना रहेछ ?

दुईवटा क्षेत्रमा लगानी गर्न पाए आफूहरू तयार भन्ने उहाँको धारणा थियो ।

पहिलो हो– विमानस्थल ।  

काठमाडौं विमानस्थलको स्तरोन्नति, निजगढ विमानस्थल निर्माण र भैरहवा विमानस्थल सञ्चालन गर्न तयार रहेको कुरा बताउनुभयो । प्याकेजमै देऊ हामी सबै मिलाउछौँ भन्ने कुरा थियो । 

हामीले तोकिएको समयमा निजगढ विमानस्थल निर्माण गरेर देखाइदिन्छौँ भन्ने धारणा थियो ।

अर्को जलविद्युत् क्षेत्रमा ।

पश्चिम नेपालमा भेरी र मुगु–कर्णालीमा लगानी गर्ने चाहना राखेको गौतम अडानीको भनाई थियो ।  तीन हजार मेगावाटसम्मको आयोजना बनाउन तयार छौँ भन्नुभएको छ ।

विमानस्थलसम्बन्धी क्षेत्र अडानीका छोराले हेर्नु हुँदोरहेछ, छोरासँग पनि फेरि कुराकानी भयो । जलविद्युत् क्षेत्र हेर्न उहाँकै अर्को टिमसँग पनि फेरि कुराकानी भयो ।  उहाँहरूले पश्चिममा लगानी गर्न पाए तयार छौँ भन्नुभयो । मैले लगानी सम्मेलनका क्रममा निमन्त्रणा पनि दिएँ ।

 गौतम अडानीले आफू नै लगानी सम्मेलनमा सहभागी हुने प्रतिवद्धता पनि व्यक्त गर्नुभएको छ ।

– कतिसम्म लगानी गर्न उहाँहरू तयार हुनुभएको हो ? 

तीनवटा विमानस्थल र हाइड्रो सबै एकमुष्ट कति लगानी भन्ने कुरा भएको छैन । डिटेल केही समयपछि सेयर गरौँला ।

– अम्बानीसँग के कुरा भयो ?

अम्बानीले पनि लगानी सम्मेलनमा सकेसम्म सहभागी हुने र नसकेमा आफ्नो टिम सहभागी हुने बताउनुभयो ।  उहाँले पनि आफ्नो कम्पनी नेपालमा लगानी गर्न तयार रहेको बताउनुभएको थियो । 

– अम्बानीको चाहना कुन क्षेत्रमा लगानी गर्ने भन्ने रहेछ ?

कुनै क्षेत्र तोकिएन, तर नेपालमा ठूला प्रोजेक्टमा लगानीका लागि तयार रहेको बताउनुभयो ।

– यहाँ जलस्रोत मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयबीच नै विवाद बढेको छ, जलस्रोतमा लगानी गर्न नदिऔँ भन्ने कुरा भयो भन्ने छ, सही हो ?

होइन त्यस्तो होइन । नेपालीले मात्रै ठूला आयोजना बनाउन सक्दैनौँ । बूढीगण्डकीमा कहाँबाट स्रोत जुटाउने भन्ने अलमल भइरहेका बेला ठूला योजना हामीले अहिले तत्काल बनाउन सक्ने अवस्था छैन । 

हाम्रो स्रोतले मात्रै भ्याउँदैन । मन्त्रालयहरूबीच राम्रो समन्वय छ विवाद भन्ने कहीँ छैन ।

– लगानी सम्मेलनमात्रै गरेर लगानीकर्ता आउन तयार हुन्छन् ? यसअघि पनि भएका होइनन् र ? 

अहिले केही फरक देखिएको छ । वास्तवमै भारतीय र पश्चिमा मुलुकका लगानीकर्ता लगानी गर्न साँच्चिकै तयार रहेको हामीले पाएका छौँ । अमेरिकी कम्पनी र लगानीकर्ता पनि तयार देखिएका छन् । एक दुईवटा कुरामा नेपालले सुधार गरेमा यसपल्टको सम्मेलनमा ठूला लगानीकर्तासँग सम्झौता हुने अपेक्षा हामीले गरेका छौँ ।

नेपालमा करको समस्या, नाफा लैजाने सुनिश्चितता लगायतमा लगानीकर्ताको अलि चासो देखिन्छ । यसमा सहज वातावरण बनाउनुपर्‍यो भन्ने छ ।

– पश्चिमाको चाहना कुन क्षेत्रमा लगानी गर्ने भन्ने छ ?

ऊर्जामै लगानीको सम्भावना रहेको धेरै लगानीकर्ताको धारणा पाएका छौँ ।  अन्य सेवामूलक क्षेत्रमा पनि लगानी गर्न तयार रहेको प्रतिक्रिया पाएका छौँ ।

– कति लगानीकर्ता बोलाउने तयारी गर्नुभएको छ ?

हामीले धेरै जम्मा गर्ने भन्दा पनि वास्तवमै लगानी गर्न सक्ने व्यक्ति र समूहलाई आमन्त्रण गर्छौँ ।  त्यसैले सरकारलाई पनि त्यही किसिमको आग्रह गर्छौँ । सरकार र निजी क्षेत्र दुवैलाई बोलाउछौँ ।

लगानी सम्मेलन भनिसकेपछि विदेशीमात्रै भन्ने हुँदैन ।  अन्य देशमा पनि यो खालको ‘प्राक्टिस’ छ । त्यही देशका नागरिकलाई पनि लगानीका लागि आह्वान गर्न सकिन्छ । नेपालमा पनि गैरआवासीय नेपालीलाई पनि प्रोत्साहन गर्न सकिन्छ । 

नेपालीहरूलाई पनि हामीले लगानीका लागि आकर्षित गर्छौँ । विदेशीलाई मात्रै हो भन्ने कोणबाट कसैले हेर्नुभएन ।

– सरकारले लगानी गर्न दिने भनेर कुन–कुन क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ?

कसले कुन क्षेत्रमा लगानीको लागि चाहना व्यक्त गर्छन् हाम्रो सुरक्षा हित हेरेर लगानीको वातावरण बनाइदिने काम सरकारको हो । हामीले चार–पाँचवटा क्षेत्रमा अलि बढी लगानीको लागि प्रोत्साहन गर्छौँ । 

सूचना प्रविधिलाई पनि हामीले प्राथमिकतामा राखेका छौँ । यसलाई संस्थागत गर्ने भन्ने कुराकानी भएको छ ।  म भारतमा हुँदा अन्य लगानीकर्तालाई पनि नेपालमा लगानीको वातावरण रहेको भन्दै लगानीका लागि आग्रह गरेको थिएँ । 

विद्युतीय सामग्री उत्पादन गर्ने कम्पनीलाई पनि आग्रह गरेको छु ।

prakashsmahat-1706155386.JPG
 

– एलन मस्कले पनि लगानीको चासो देखाएका हुन् ?

त्यो चाहिँ सरकारसँग सीधा कुरा भएको होइन । तर अन्य क्षेत्रबाट त्यो कुरा भएको हुन सक्छ ।  हामीले अमेरिकीहरूसँग पनि लगानी सम्मेलनलाई ध्यानमा राखेर कुराकानी गरेका छौँ । उनीहरूको चासो नेपालमा लगानी गर्छौँ भन्ने रहेको छ । 

– नेपालले लगानीको मोडलमा केही परिवर्तन गर्दैछ ? कानुन संशोधन गरेर पनि लगानीको वातावरण बनाउन तयार भएको हो ?

विभिन्न मोडलमा कुरा हुन्छन् । लगानी हामीले तिर्न नसक्ने अवस्थामा कति वर्षलाई दिने हो त्यही मोडलमा कुराकानी गर्नुपर्छ । हामीले पीपीपी मोडलमै कुरा गर्छौँ । भारतमा पनि विमानस्थलको जिम्मा निजी कम्पनीले लिएको छ, नेपालमा पनि हुन सक्छ । 

हामीले नेपालको फाइदा र सुरक्षा हेरेर लगानीको वातावरण बनाउन तयार भएका छौँ ।  संसारभर चलेको मोडलमा हामी जानुको विकल्प छैन । तर, हाम्रोमा अनावश्यक हल्ला गर्ने प्रचलन छ । 

– सरकारको नेतृत्त्व कम्युनिष्ट पार्टीको नेताले गर्नुभएको छ, विदेशी लगानीकर्ताले कम्युनिष्ट नेतृत्त्व भन्ने प्रश्न उठाए भन्ने पनि सुनिन्छ नि ! हो ?

होइन, त्यस्तो होइन । निजी क्षेत्रमैत्री प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ । त्यसमा समस्या छैन ।  प्रधानमन्त्री नै सकारात्मक हुनुहुन्छ । उहाँले नै निजी क्षेत्रलाई अघि बढाउनुपर्छ भन्नुहुन्छ ।

सन्दर्भ निजीकरण
– यहाँहरूले निजीकरणको अर्को चरणको छलफल पनि चलाउनुभएको छ भन्ने सुनिएको छ, के हो ?

सरकारले अर्को चरणको छलफल चलाएको छ । बन्द भएका सरकारी संस्थान तथा उद्योग कसरी निजी क्षेत्रलाई सञ्चालनको जिम्मा दिने भनेर छलफल गरेका छौँ । सरकारी जग्गा जमीन कुनै पनि हालतमा नदिने तर बन्द भएको र बन्द हुने अवस्थामा रहेका उद्योग सञ्चालनको जिम्मा दिनेगरी छलफल भएको छ ।

हामीले निर्णय नै गरेका छौँ– जमीन राज्यकै अधिनमा हुन्छ । हामीले उनीहरूलाई सर्तको आधारमा लिजमा चलाउन दिन्छौँ । सर्त पूरा गरेर सञ्चालन गर्न पाउनेछन् । जुन बेलासम्म नेपालमा रोजगारी सिर्जना भइरहन्छ त्यसबेलासम्म चलाउन दिन्छौँ, नसके फिर्ता हुन्छन् सरकारले फेरि अर्को व्यक्ति वा समूहलाई त्यसैगरी सञ्चालन गर्न दिनेछ ।

जुन बेला सञ्चालन गर्न सक्दैन तर सम्पत्ति सरकारकै हुन्छ । पहिलो निर्णय जमीन राज्यकै अधिनमा हुन्छ बिक्री हुँदैन तर त्यो ठाउँ निजी क्षेत्रले लिजमा लिन सक्छ ।

–कसैले चासो दिएका छन् ?

यसमा पनि भारतीय र नेपाली लगानीकर्ताले चासो दिएका छन् । छिट्टै हामी निष्कर्षमा पुग्नेछौँ ।  कलकत्ताको एउटा समूहले त्यसरी लगानी गर्न हामी तयार छौँ भनेको छ । 

–कुन कुन दिँदै हुनुहुन्छ ?

बुटवलको धागो कारखाना, चिनी मिल, जुट मिललगायतका उद्योग चलाउन निजी क्षेत्र तयार छन् ।  सरकारले आफ्ना सर्त अघि सारेर सम्झौता गर्नेछ । तर पहिलाजस्तो जमीन दिने भन्ने कुरा आउँदैन ।

हामीले एक वर्षभित्रै केही गरौँ भन्ने छ । नेपालमा ‘आउट सोर्सिङ’ गर्न पनि समस्या छ ।  यहाँको प्रशासनयन्त्रले सकेन । हाम्रो प्रणाली नै सबैलाई अविश्वास बनाउने छ । नियमका कारण कसैले कलम चलाउन तयार छैन । यो प्रणालीको विकास नै कसरी भएको छ भने कसैलाई नै विश्वास छैन । 

विश्वास गर, काममा त्रुटि देखिए सजाय हुनुपर्ने हो । त्यो नभई निर्णय गर्न समस्या देखिँदो रहेछ । सानो कुरा पनि ढिलाई हुन्छ । त्यसबाट क्षति र घाटा हुन्छ भन्ने थाहा हुँदाहुँदै गर्न सक्ने अवस्था छैन ।

एक रुपैयाँ बचाउने कुरा गर्दै सय रुपैयाँ खर्च गर्ने प्रणाली हामीले बनाएका छौँ । यसलाई परिवर्तन गर्नैपर्छ ।  सक्नेले प्रतिस्पर्धा गर्दैन नसक्नेले पाउँछ । एउटा ‘ब्रान्ड’ राम्रो छ भन्ने जान्दाजान्दै कमजोर ‘ब्रान्ड’सँग प्रतिष्पर्धा गराउनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ । 

सबै हाम्रा नियम बाँध्ने खालको छ । त्यसबाट नतिजा आउँदैन । ठेक्का किन समयमा पूरा हुँदैन भन्दा यस्तै कारण छ ।  ४० प्रतिशत कममा ठेक्का बोलेको हुन्छ । काम गर्न सक्दैन आयोजना अधुरै रहन्छ । सरकारी झमेलका कारण ढिला हुन्छ, लागत बढ्छ कामै हुन सक्दैन ।

– तपाईंहरू लगानी सम्मेलनको कुरा गर्दैगर्दा मन्त्री नै परिवर्तनको तयारी छ भन्ने सुनिन्छ, हो ? 

यहाँ दुई किसिमका हल्ला भइरहेका छन् । मिडियामा पनि कसको चाहनामा यस्ता समाचार आउँछन् थाहा छैन । म पनि आएदेखि हट्छ भन्ने कुरा भइरहेको छ । बजेट पनि पेस गर्न पाउँदैन भन्थे । 

फलानो, फलानो आउँदैछन् भन्ने हल्लामात्रै सुनिन्छ । मिडियालाई चित्त नबुझेर आउँछ कि ! कसको चाहनामा हुन्छ थाहै भएन । 

–यस्ता हल्लाले काममा असर गरेको छ ?

जतिबेलासम्म जिम्मेवारी पाउँछु त्यसबेलासम्म गर्छु । म कुरा होइन, काम गर्छु । 

बिक्री हुने कुरा गर्न त हामीलाई पनि आउँछ, तर म गर्दिन । आफ्नो इमान्दारितामा सम्झौता गर्दिन ।

ठेकेदार भुक्तानीमा समस्या

– सरकारले ठेकेदारलाई पैसा किन नदिएको ? यसले अर्थतन्त्रमै समस्या ल्यायो भन्छन् नि !

मैले सिष्टममा ल्याउने प्रयास गरेको छु । यसअघिका बेथितिको असर पनि परिरहेको छ । 

ठेकेदारको पैसा दिन कति विधि पु¥याएर आएका छैनन् । उनीहरूले सम्बन्धित मन्त्रालयमा विधि पुर्‍याएर नल्याएसम्म कसैले यहाँबाट भुक्तानी दिन सकिँदैन । विधि पुगेका सबै भुक्तानी भएको छ । कतिपय ठेकेदारको कुरा म्याद सकिएपछि पनि काम गर्यौँ तर दाबी गर्न पाएनौँ म्याद थपिदिएर भुक्तानी दिनुपर्यो भन्छन् । 

हामीले त्यसो गर्न मिल्दैन । त्यसको पनि प्रक्रिया होला । प्रक्रिया त पूरा गर्नुपर्छ नि ! त्यसमा पनि अर्थ मन्त्रालयलाई दोष दिने काम भएको छ । अर्को जो काम गरेको छ– स्रोत सहमति नलिइ काम गरेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयकै त्यस्ता आयोजना एक अर्ब बढीका छन् । 

त्यसको भुक्तानी कसरी दिने ? स्वास्थ्यमन्त्रीसहित यहाँ बसेर यसको भुक्तानी दिन मिल्छ भनेर सोध्दा सचिव पनि मन्त्री पनि हाम्रो पालामा भएको होइन भन्नुहुन्छ । विगतमा धेरै बेथिति भएका रहेछन् भन्ने देखिएको छ ।

पहिला हुन्थ्यो, अब त्यो प्रक्रिया पूरा नगरी भुक्तानी दिन मिल्दैन । त्यस्तो प्रकृतिका पनि छन् ।  बजेटमा विनियोजन नभइ ठेक्का गरिएको छ, त्यसको भुक्तानी कसरी दिने ?  ठेक्का लाग्यो, काम भयो पैसा नदिने ? भन्दै आउनुहुन्छ । विधिअनुसार भएको कामको रकम दिने हो ।

prakashmahat-1706155385.JPG
 

– सेयर बजारले त सरकारलाई रूचाएन भन्छन् नि !

नरुचाएको होइन । पहिला जथाभावी भएकाले केही समस्या देखिएको हो ।  त्यो समस्या पनि समाधानको बाटोमा छ । तर यस सम्बन्धमा निर्णय गर्ने अधिकार राष्ट्र बैंकको हो ।  मैले बोर्ड बोलाएर कुराकानी पनि गरेँ । हिजो कोभिडको बेलामा लगानीको वातावरण नहुँदा ऋण प्रवाह बढी भयो । 

लिने पनि आँखा चिम्लिएर लिए । केहीले सेयरमा केहीले जग्गामा लगानी गरे । जुन बेलामा लगानी गर्न हुँदैनथ्यो त्यो बेलामा राष्ट्र बैंकले बढी लगानी गर्‍यो । 

यतिखेर चाहिएको बेलामा समस्या देखियो भनेपछि राष्ट्र बैंकले सहज बनाएको छ । यो पनि धेरैपटकको बैठकपछि भएको हो । जसले हिजो अथाहरूपमा लिए उनीहरूले ब्याज तिर्न पनि सकेनन् ।  रिटर्न आउने ठाउँ नै नभएको स्थानमा लगानी गर्दाको असर अहिले देखिएको हो । 

सबै पैसा सेयर बजार र जग्गामा लगानी भयो । सधैं बढिहाल्छ भनेर लिए तर त्यो सम्भव छैन ।  पहिला जसले बढी ऋण लिए, उनीहरूको समस्या अहिले भएको हो ।

जो पुरानो लगानीकर्ता हुन् आफैं समस्यामा पर्दा बजार चलायमान भएन । यहाँ नयाँ लगानीकर्ता आउनुपर्‍यो ।  नयाँलाई अनुभव पनि कम छ । पहिलाको ‘नेगेटिभ’ माहोलले गर्दा पनि समस्या भएको हो ।  नेप्सेको पुनर्संंरचनाको पनि कुरा भएको छ । त्यहाँ केही बदमासी भयो भन्ने सुनेपछि थप अध्ययन भइरहेको छ । 

– विद्युतीय सवारीको कर सरकारले बढाउन लागेको हो ?

सरकारले केही भनेको छैन । मैले पहिला पनि भनेको हुँ । डिलरहरूले यहाँ केही समस्या पैदा गरेका छन् । ५० केबीभन्दा तल बनाएर धेरै गाडी आयात गरेको हामीले जानकारी पाएका छौँ ।  यसले गर्दा सरकारलाई पचासौँ अर्बको नोक्सानी भएको छ । राजश्व गुमेको छ । 

त्यसको दबाब सरकारलाई परेको छ ।  यसको फाइदा डिलरले मात्रै लिएका छन् आम उपभोक्ताले पाएका छैनन् ।  ‘तिमीहरूले उपभोक्तालाई दिएका छौ ?’ भन्ने मेरो प्रश्न थियो ।  तर त्यो तल्लो तहसम्म पुगेको छैन भने सरकारले डिलरका लागि मात्रै किन पचासौँ अर्ब राजश्व गुमाउने भन्ने प्रश्न उठेको छ ।

अहिलेको तथ्य के हो भने ६ महिनामा पाँच हजार २९७ वटा विद्युतीय सवारी आयात भएको छ । तर पेट्रोलियम सवारी–साधन दुई हजार ३१८ वटामात्रै आएको छ । यसले मात्रै करिब ३३ अर्बले राजश्वमा कमी आएको छ । विद्युतीय चुरोटको बढ्दो प्रयोगले पनि चुरोटबाट आउने अन्तःशुल्क र अन्य कर प्रभावित भएको छ । यसमा सरकार कसरी अघि बढ्ने भन्ने छलफलमा छ ।

NIBLNIBL
प्रकाशित मिति: बिहीबार, माघ ११, २०८०  ०९:४९
Sipradi LandingSipradi Landing
worldlinkworldlink
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
Ncell Side Bar LatestNcell Side Bar Latest
Bhatbhateni IslandBhatbhateni Island
cg detailcg detail
Kumari BankKumari Bank
Shivam Cement DetailShivam Cement Detail
Maruti cementMaruti cement
ICACICAC