नेपाल प्रहरीमा एउटा सूचना नियमित बन्दैछ, ‘गैर हाजिरमा रहेकालाई हाजिर हुन आउने सूचना ।’ 

अर्थात् फरार अभियुक्तहरु खोज्ने मूलभूत दायित्व बोकेको प्रहरीमा स्वयं ‘फरार’ हुने क्रम बाक्लिएको छ ।  आफूखुसी गैरहाजिरीमा रहेका प्रहरी–कर्मचारीहरुको खोजतलास गर्दा सम्पर्कमा नआएपछि सार्वजनिक सूचना जारी हुन्छ ।

हेर्दा, यो सूचना सामान्य लाग्न सक्छ । तर, प्रहरी र सुरक्षा निकायमा बीचैमा फरार हुन राजीनामा दिनेको संख्या डरलाग्दो गरी बढ्दैछ ।  पछिल्लो साढे पाँच वर्षमा नेपाल प्रहरीमा मात्रै दश हजारको हाराहारीमा सेवावधि पूरा नगरी बीचैमा हराउने र राजीनामा दिनेको संख्या पुगेको छ । 

यसखाले क्रियाकलाप नेपाली प्रहरीमा मात्र होइन कि सुरक्षाका अन्य निकायमा बढ्दैछ ।  त्यसअतिरिक्त पेन्सन पाक्नासाथ राजीनामा दिँदै बाहिरिनेको तथ्यांक ह्वात्तै बढ्दैछ ।  त्यसरी ‘हराउनु’ र बीचैमा ‘राजीनामा’ दिनुको कारणमाथि राज्य संयन्त्र घोत्लिएको पाइँदैन । 

किन हराउँछन् ? किन राजीनामा दिन्छन् ? पेन्सन पाक्नासाथ किन छाड्छन् ? त्यसरी छाड्दा राज्यले चुकाउनुपर्ने मूल्यकाबारे कहीँ कतै गतिलो बहस भएको पाइँदैन । बीचैमा राजीनामा दिनेले ‘कारण’मा ‘घरायसी’ लेख्ने गर्छन् । 

कारण त्यतिमात्र होइन, माथिल्ला तहका अधिकारीहरु ‘आकर्षक ठाउँ’मा सरुवा नपाएको, यथोचित बढुवा नपाएको, नेतृत्वको पेलाइ परेपछि झोंकमा राजीनामा दिने गरेको पाइन्छ ।  उता तल्ला तहका सुरक्षाकर्मीहरु चाहिँ घर–परिवारको चाहना पूरा हुन सक्ने तलब नपाएका कारण छाड्ने गरेको देखिन्छ ।

त्यसो त, प्रहरीमा सरुवा–बढुवा सँधै विवादित विषय बन्छ ।  सुरक्षा संयन्त्रमा ‘आफ्ना’ र ‘आफन्तवाद’, ‘संरक्षणवाद’, राजनीतिकरण हाबी भएका प्रशस्त गुनासा आउँछन् । 

गृह मन्त्रालयले पनि सरुवा–बढुवामा ‘समान अवसर’ प्रत्याभूति दिलाउन नसक्नुले जागिर मोहमा कमी ल्याएको हुन सक्छ । कुनै बेला अति आकर्षक सेवा ठानिन्थ्यो, नेपाल प्रहरी ।  जोखिमयुक्त सेवा भए पनि राम्रो अवसरकै रुपमा लिइन्थ्यो । 

बीचैमा जागिर छाड्ने क्रम त्यतिविधि थिएन, कोही पारिवारिक समस्या परी जागिर छाड्नेबाहेक । प्रहरी सेवामा रहनु भनेको ‘गौरव’कै पेशा ठानिन्थ्यो ।  जब माओवादी ‘जनयुद्ध’ले चर्काे रुप लियो, तब माओवादी र घरपरिवारको दबाबका कारण सेवा छाड्न क्रम चलेको थियो । 

माओवादी सशस्त्र युद्ध समाप्तिसँगै बीचैमा जागिर छाड्ने क्रम रोकिन्छ भन्ने ठानिएको थियो ।  तर, वैदेशिक रोजगारीको लहर, होडबाजी, देखासिकीका कारण बीचैमा जागिर छाड्दै नयाँ अवसरमा रम्न–जम्न जाने क्रम बढेकोे हो ।

सँगै तिनलाई सेवामै रम्न–जम्न दिने नीति पनि राज्यले लिएको पनि पाइँदैन ।  बरु राज्यले जागिर छाडुन्, विदेश जाऊन् र रेमिन्ट्यान्स पठाउन् भन्ने भित्री नीति बनाएको हो कि आभास दिन्छ । 

नत्र तिनलाई सुरक्षा सेवामै रम्न दिने माहौल बनाउन सक्थ्यो । तर, गृह मन्त्रालय स्वयं सेवामा रम्ने वातावरण बनाउनेभन्दा प्रहरी ऐन संशोधन गरी पेन्सन अवधि नै १६ वर्षमा झार्ने योजनामा लागेको छ ।

तालिम प्राप्त, दक्ष प्रहरी वा अधिकृत बनाउन राज्यको ठूलै लगानी परेको हुन्छ ।  तिनै प्रहरी जवान वा अधिकृत १२–१५ वर्ष पुग्दा सुरक्षामा दख्खल राख्ने अनुभवि बन्छन् ।  त्यसरी परिपक्व प्रहरी–अधिकृत बाहिरिनु भनेको राज्यका निम्ति नाफा हुँदै होइन, हुने घाटा नै हो । 

उनीहरुलाई सकेसम्म बढी समय सेवामा रहन दिने वातावरण बनाउनुको बदलामा पेन्सन अवधि घटाउँदै १६ वर्षमै स्वेच्छिक अवकाशमा जान बाटो खोल्नु कुनै पनि हिसाबले उचित होइन ।  हाल पेन्सन प्राप्त गर्न २० वर्ष सेवामा रहनुपर्ने कानुनी बाध्यतालाई १६ वर्षमा झार्नु भनेको तालिम प्राप्त प्रहरी–कर्मचारी आफ्नै निम्ति नभएर अरु कसैका निम्ति ‘उपयोगी’ हुनेछन् ।

अर्काे त, सेवावधिका हकमा पनि राज्यका अरु निकाय र प्रहरीका बीचमा मेल खाँदैन ।  प्रहरीमा तीस वर्षे हद तोकिएको छ, जबकि राज्यका अरु निकायमा पदीय हिसाब र उमेर अवधि लागू छ ।  प्रहरी सेवामा बढी अवधि टिकाउन तीस वर्षे हदबारे सोच्नुपर्छ र सरकारले नियमावलीमार्फत् होइन कि संसदबाट कानुन बनाउँदै सेवावधि तोकिनुपर्छ ।

सुरक्षा संयन्त्रका नेतृत्वकर्ता यस्ता विषयमा बेखवर छैनन् ।  उनीहरुले यस्ता यावत् तथ्य बुझेका मात्र छैनन् कि अध्ययन÷अनुसन्धानसमेत गराएका छन् । तैपनि नेतृत्वले आफ्ना प्रहरी–कर्मचारीलाई जोगाउने रणनीतिमूलक योजना अघि सारेको पाइँदैन ।

यतिखेरको डर लाग्दो पक्ष भनेको सुरक्षाकर्मीहरु बीचमै जागिर छाड्दै विदेशी सेनामा भर्ती हुन जानु हो । रुस–युक्रेन युद्ध जारी छ । रुसले विदेशीलाई आफ्नो सेनामा लोभ्याउन आकर्षक सुविधासहित परिवारलाई नै नागरिकता दिनेसम्मको योजना अघि सारेको छ । जहाँ नेपाली भर्ती भएका र ज्यान गुमाएका समाचार नियमित बन्दैछन् ।

उता रुसले तालिमप्राप्त खोज्ने, यता हाम्रा सुरक्षाकर्मी हराउने र बीचैमा राजीनामा दिँदै बाहिरिने क्रमले कुनै समस्या सिर्जना गर्न सक्छ ।  रुसी सेनामा नेपाली भर्ती हुनु भनेको अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा मुलुककै छवि धुमिल हुनु हो । 

त्यसकारण सुरक्षाकर्मीलाई जागिरमै ‘टिकाइ राख्न’ सुविधामा वृद्धिका अतिरिक्त राज्यप्रतिको दायित्व र सेवाभावमै उत्प्रेरित हुने माहौल सिर्जना गर्नु अपरिहार्य देखिन्छ ।