काठमाडौं । नेपाली सेनाले निर्माण गरिरहेको काठमाडौं–तराई/मधेश द्रुतमार्ग सडक आयोजना (काठमाडौं–निजगढ) निरीक्षण गर्न जानेको भीड देख्दा लाग्छ, ‘नामअनुसारको काम भइरहेको छ ।’ अर्थात् सडक निर्माण कार्य द्रुत गतिमा भइरहेको छ । 

वास्तविकता चाहिँ ठीक उल्टो छ । नाम ‘द्रुतमार्ग’ राखिए पनि निर्माण ‘कछुवा गति’मा छ । कामअनुसारको नामै राख्ने हो भने यसको नाम ‘द्रुतमार्ग’ नभई ‘सुस्तमार्ग’ हुनुपर्थ्यो ।

निर्माण कार्य जे जसरी अगाडि बढे पनि सडक निरीक्षण गर्न जानेहरूको भने कमी छैन ।  नेपाली सेनाले हालै प्रतिनिधिसभा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा बुझाएको द्रुतमार्गसम्बन्धी विवरणमा पछिल्लो एक वर्षमा सात वटा टोलीले निरीक्षण गरेको उल्लेख छ । 

“बितेको एक वर्षमा सरकारका प्रधानमन्त्रीसहित पाँच मन्त्रीज्यूहरूले द्रुतमार्गको निरीक्षण गर्नुभएको छ,” नेपाली सेनाका प्रवक्ता सहायक रथी कृष्णप्रसाद भण्डारीले बाह्रखरीसँग भने । 

पछिल्लो एक वर्षमा दलबलसहित द्रुतमार्ग निरीक्षण गर्न पुग्नेमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का, पूर्व रक्षामन्त्री हरिप्रसाद उप्रेती, अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वाला छन् । 

मन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मको द्रुतमार्ग निर्माण स्थलमा पुग्नुको उद्देश्य एउटै हुने गरेको छ– भौतिक प्रगति निरीक्षण ।  प्रधानमन्त्री प्रचण्डले २०८० वैशाख ५ गते द्रुतमार्गको निर्माणाधीन प्याकेजहरूको भौतिक प्रगतिको निरीक्षण गरेका थिए ।

सेनाले राज्य व्यवस्था समितिलाई बुझाएको विवरणअनुसार २०७९ पुस २९ गते, माघ ११ र माघ २९ देखि फागुन ६ गतेसम्म रक्षा मन्त्रालयको तीनवटा टोली द्रुतमार्गको निरीक्षण गर्न पुगेको थियो । 

प्रधानमन्त्री निरीक्षण गरी फर्केको चार दिनपछि अर्थात् २०८० वैशाख ९ गतेदेखि ११ गतेसम्म राष्ट्रियसभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले द्रुतमार्गको भौतिक प्रगति निरीक्षण गरेको थियो । समितिको टोलीले तीन दिन द्रुतमार्गको निरीक्षणमा बिताएको थियो ।

यसको ११ दिन बित्न नपाउँदै राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको अर्को टोली २०८० वैशाख २० गते निरीक्षण गर्ने भन्दै द्रुतमार्ग निर्माण स्थलमा पुगेको थियो । टोलीले खोकना इलाकाको निरीक्षण गरेको थियो ।

पछिल्लो एक वर्षको अवधिमा राष्ट्रिय योजना आयोगको टोली पनि द्रुतमार्गको निरीक्षण गर्न पुगेको थियो आयोगको टोलीले गत असार ९ गते द्रुतमार्गको निरीक्षण गरेको सेनाले राज्य व्यवस्या समितिलाई उपलब्ध गरेको विवरणमा उल्लेख छ । 

राज्य व्यवस्था समिति पनि छिट्टै द्रुतमार्गको निरीक्षणमा जाने तयारी गरिरहेको छ । यसका लागि आवश्यक समन्वय गर्न समितिले सेनालाई भनिसकेको छ । निरीक्षण तथा अनुगमन भ्रमणमा जाँदा अतिरिक्त भत्ता पाउने भएपछि अनेक बहाना बनाएर यस्ता आयोजनामा सरकारी तथा संसदीय टोली पुग्ने गरेको भनाई स्रोतको छ । 

साढे ६ वर्षमा भौतिक प्रगति मात्र २९.६२ प्रतिशत

नेपाली सेनाका अनुसार, २०८० पुस मसान्तसम्म द्रुतमार्गको भौतिक प्रगति २९.६२ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ३०.४५ प्रतिशत (मोबिलाइजेसनसहित) छ ।
 
२०७४ वैशाख २१ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट द्रुतमार्ग निर्माणको जिम्मेवारी नेपाली सेनालाई दिइएको थियो । २०७४ जेठ १४ गते तत्कालीन (हालका पनि) प्रधानमन्त्री प्रचण्डले द्रुतमार्ग निर्माण कार्यको शुभारम्भ गरेका थिए । 

द्रुतमार्गको जिम्मेवारी पाएयताका साढे ६ वर्षको अवधिमा द्रुतमार्गको भौतिक प्रगति २९.६२ प्रतिशत हो । यो तथ्याङ्कले द्रुतमार्गको भौतिक प्रगति औसतमा प्रतिवर्ष ४.५५ प्रतिशतले भएको देखिन्छ । यही गतिमा द्रुतमार्गको काम भइरहे यो आयोजना पूरा हुन २१.९४ वर्ष लाग्नेछ ।

सरकारले २०७४ वैशाखमा द्रुतमार्ग निर्माणको जिम्मेवारी सेनालाई दिँदा चार वर्षमा सम्पन्न गर्ने समयसीमा तोकिएको थियो ।  अन्य निकायलाई दिँदा काममा ढिलासुस्ती हुने र भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा मामिलाको जोखिमबाट जोगिन सरकारले द्रुतमार्ग सेनालाई जर्बजस्ती सुम्पेको थियो । 

यसलाई प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माले गत पुस ४ गतेको राज्य समितिको बैठकमा स्पष्टसँग राखेका थिए ।  उनको भनाइ थियो, “सेनाले द्रुतमार्ग कहिले पनि मागेको हैन । सरकार आफैँले दिएको हो । त्यसलाई सहर्ष स्वीकार गरेर काम गरिरहेका छौं । कोसिस गरिरहेका छौं ।”

सेनाबाहेक अन्यलाई द्रूतमार्गको जिम्मेवारी दिँदा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र लागयतले नियमन गर्न पाउँथे ।  ठूला ठेक्का पट्टामा हुने कमिसन र अनियमिततामा अख्तियारले छानबिन अगाडि बढाउन सक्थ्यो । 

तर सेनालाई दिएपछि अख्तियारलगायतका निकायले छानविन अगाडि बढाउन पाउँदैनन् । यसैकारण द्रूतमार्गको जिम्मेवारी माग्दै नमागेको सेनालाई दिइएको थियो । 

एक महिनाअघि प्रधानसेनापति शर्माले राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा यसलाई अझ बुझिने गरी भनेका थिए, “सबैले सेना नबिग्रियोस् र काम गर्न सकोस् भन्ने सबै पार्टीको भावना पाउँदा खुसी लाग्यो । हामी गलत गर्दैनौं । ठेक्कापट्टाका विषयमा विवादित कुरा आयो, पैसा भगवानको पालादेखि उठ्ने कुरा हो, आधुनिक संसारमा उठ्नु स्वाभाविक हो । तर नेपाली सेनाले गलत काम गर्दैन । नियम कानुनभित्र रहेर काम गर्ने जमर्को गरेको छ ।”

सुरुको चार वर्षमा द्रुतमार्गको काम नसकिएपछि यसको म्याद २०८१ मंसिरसम्म थपिएको थियो । यो अवधिमा पनि काम नसकिने पक्का भएपछि म्याद सकिनु १८ महिना अगावै गत वैशाख ५ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले द्रुतमार्गको म्याद २०८३ चैत मसान्तसम्मको लागि थप गरेको छ ।

म्याद थप भएपछि २०८० साउन अन्तिम साता बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ‘काठमाडौं–तराई÷मधेस द्रुतमार्ग सडक आयोजना’को डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) फेरि संशोधन गरेको थियो ।
  
परिमार्जित विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन अनुसार द्रुतमार्गको लम्बाई ७०.९७७ किलोमिटर छ ।  द्रुतमार्गमा ६ वटा सुरुङमार्ग र जसको कुल लम्बाई १०.०५५ किलोमिटर रहेको छ । द्रुतमार्गमा रहने ८९ वटा पुलको कुल लम्बाई १२.८८५ किलोमटिर रहनेछ । द्रुतमार्गको तीन स्थानमा ‘इन्टरचेन्ज’ रहनेछ । 

सुरुमा द्रुतमार्गको लागत अनुमान ९८ अर्ब रुपैयाँ थियो । त्यसपछि १ खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँ हुँदै १ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ पुग्यो ।  डीपीआर संशोधन गरेपछि द्रुर्तमार्गको लागत २ खर्ब ११ अर्ब ९ करोड ५३ लाख रुपैयाँ कायम गरिएको छ ।

साढे ६ वर्षमा सकियो ५२ अर्ब ८६ करोड 

नेपाली सेनाले उक्त आयोजनामा हालसम्म ५२ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।  सेनाले राज्य व्यवस्था समितिमा पेश गरेको विवरणअनुसार द्रूतमार्ग निर्माण सुरू भएको साढे ६ वर्षको अवधिमा उक्त रकम खर्च भएको हो । 

सेनाको विवरण अनुसार आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा १ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ, २०७४/७५ मा ७ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ, २०७५/७६ मा ५ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ, २०७६/७७ मा १ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ, २०७७/७८ मा ६ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ, २०७८/७९ मा ८ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ र २०७९/८० मा १४ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । 

चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को मंसिरसम्म द्रुतमार्ग निर्माणमा २ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको सेनाले जनाएको छ । द्रुतमार्ग निर्माणमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले ३ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ । 

चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि २२ अर्ब ५० करोड ३८ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ । कोरोना महामारी र आवश्यक विस्फोटक पदार्थ समयमै उपलब्ध नहुँदा कार्य योजनाअनुसार काम अघि नबढेको नेपाली सेनाको भनाई छ ।

कसरी र कति भएको छ काम ? 

द्रुतमार्गको आयोजनाको काम ११ वटा कलस्टर १३ वटा निर्माण प्याकेजमा हुँदै आएको छ । सेनाका अनुसार १३ वटा निर्माण प्याकेजहरूमध्ये प्याकेज नं. १, २, ३, ४, ५, ६ र ७ को खरिद सम्झौता भई निर्माण कार्य भइरहेको छ ।

सिस्नेरी तथा मख्खुबेशी खण्डअन्तर्गत पर्ने प्याकेज नं. ८ ‘क’, ९ ‘क’ र ९ ‘ख’ को २०८० वैशाख ८ गते २०८० वैशाख १० गते अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आव्हान गरेको थियो । बोलपत्र पेश गर्ने कुनै पनि निर्माण व्यवसायी सारभूत रुपमा प्रभावग्राही हुन नसकेपछि खरिद प्रक्रिया रद्द गरिएको थियो ।

त्यसपछि २०८० असार २८ गते पुनः बोलपत्र आह्वान गरिएको र मिति भदौ १३ गते खोलुवा गरिएको थियो । भदौ २४ गते प्राविधिक परीक्षण नतिजा सम्बन्धमा बोलपत्रहरूलाई जानकारी दिइएको थियो । असोज २ गते बोलपत्रको पुनः मूल्याङ्कन सुरु गरिएको थियो भने मंसिर १७ गते पुनः प्राविधिक परीक्षणको नतिजा बोलपत्रहरूलाई जानकारी गराइएको सेनाले जनाएको छ ।

मख्खुबेशी तथा महादेवटार खण्डमा पर्ने प्याकेज नं. ८ ‘ख’ र १० को २०८० भदौ १ गते बोलपत्र आव्हान र असोज १८ गते बोलपत्र खोलिएको थियो । प्याकेज नं. ८ ‘ख’ को कात्तिक १० गते प्राविधिक मूल्याङ्कन प्रस्ताव अस्वीकृत भएको सम्पूर्ण बोलपत्रदातालाई जानकारी गराइएको थियो । त्यसपछि कात्तिक १२ पुनः बोलपत्र आव्हान गरी मंसिर ११ गते प्राविधिक प्रस्ताव खोलिएको थियो । पुस १ गते आर्थिक प्रस्ताथ खोलिएको सेनाको भनाइ छ ।

प्याकेज नं. १० को २०८० कात्तिक २३ गते प्राविधिक मूल्याङ्कन नतिजा बोलपत्रदाताहरूलाई दिइएको थियो । मंसिर ७ गते आर्थिक प्रस्ताव खोलिएपछि मंसिर १२ गते छनौट भएको कम्पनीलाई आशयपत्र प्रदान गरिएको थियो ।

प्याकेज नं. ११ अन्तर्गत पर्ने खोकना खण्डमा जग्गा अधिग्रहण सम्बन्धमा आवश्यक निर्णय भएपश्चात खरिद प्रक्रिया शुरु गर्ने योजना रहेको सेनाले जनाएको छ ।

सुरूङ निर्माण 

आयोजनाको परिमार्जित डीपीआर बमोजिम द्रतमार्गमा रहेका ६ वटा सुरुङ्गमार्गको कूल लम्बाई १०.०५५ किलोमिटर रहेको । जसमध्ये निर्माणाधिन तीन वटा सुरुङ्गहरूको कुल लम्बाई ६.४१५ किलोमिटर रहेको र हालसम्म ३ हजार ९११ मिटर (६०.९७ प्रतिशत) सुरुङ खन्ने कार्य सम्पन्न भएको दाबी सेनाको छ ।

निर्माणाधीन महादेवटार सुरुङको लम्बाई ३ हजार ३५५ मिटर छ, जसमध्ये १ हजार ७७८ मिटर खन्ने काम पूरा भएको छ । धेद्रे सुरुङको लम्बाई १ हजार ६३० मिटर छ, जसमध्ये १ हजार ५२ मिटर खन्ने काम सकिएको छ । यस्तै, १ हजार ४३० मिटर लामो लेनडाँडा सुरुङको १ हजार ८१ मिटर भाग खनिएको छ । 

देवीचौर सुरुङ्ग (१ किलोमिटर), सिसौटार सुरुङ (०.३९ किलोमिटर) को निर्माण गर्ने खरिद प्रक्रियामा छ । प्याकेज नं. १० अन्तर्गत पर्ने चन्द्राम भीर सुरुङ (२.२५ किलोमिटर) निर्माणका लागि २०८० पुस १९ गते खरिद सम्झौता भएको छ ।
 
यस्तै, सेनाका अनुसार द्रूतमार्ग आयोजनाअन्तर्गत रहेका जम्मा ८९ वटा पुलहरूमध्ये प्याकेज नं. १ देखि ७ सम्मका ६२ वटा पुलको निर्माण कार्य चलिरहेको छ । सुरुङ, पुल, सडक लगायतका कामका लागि हालसम्म १ खर्ब ६ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँको सम्झौता भएको सेनाले जनाएको छ । सम्झौता भएको रकममध्ये २९ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको छ ।

जग्गा अधिग्रहण

द्रूतमार्ग आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने कुल १५ हजार ४१६ रोपनी जग्गामध्ये सरकारी जग्गा १० हजार २४४ र व्यक्तिगत जग्गा ५ हजार १७२ रोपनी छ ।

अधिग्रहण गर्नुपर्ने व्यक्तिगत जग्गा ५ हजार १७२ रोपनीमध्ये हालसम्म ४ हजार ७६६ रोपनी जग्गा अधिग्रहण भइसकेको छ । बाँकी ४०६ रोपनी जग्गा अधिग्रहण हुन बाँकी छ । अधिग्रहण हुन बाँकी जग्गामा खोकना–बुङ्गमती खण्डमा ३९० रोपनी, मकवानपुरमा १२ रोपनी र काठमाडौंमा ४ रोपनी रहेको छ ।

रुख कटान

रुख कटान स्वीकृत वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन (ईआईए) बमोजिम कटान गर्नुपर्ने ३८ हजार ६६४ वटा रुखहरूमध्ये हालसम्म २८ हजार ६४६ वटा कटान भइसकेका छन् । बाँकी १० हजार १८ वटा रुखहरू कटान गर्ने प्रक्रियामा छ ।

कटान गरिएका रुखहरूको बदलामा १ः२५ का दरले ७ लाख १६ हजार १५० बिरुवाहरू रोप्नुपर्नेमा हालसम्म जम्मा ५८६.०९ हेक्टरमा ६ लाख ७७ हजार ३६३ विरुवा रोप्ने कार्य सम्पन्न भएको छ । वृक्षारोपपण गर्ने काम ९५ प्रतिशत सकिएको सेनाको दाबी छ ।

चुनौती र समस्या
 
द्रुतमार्ग निर्माण कार्य ढिलासुस्ती हुनुमा नेपाली सेनाले प्रमुख कारण कोभिड–१९, विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर), खरिद व्यवस्थापन प्रक्रिया र भारतबाट भएको बिस्फोट पदार्थको आयातमा ढिलाई कारण मानेको छ ।

कोभिड–१९ का कारण खरिद प्रक्रिया बाँकी रहेका प्याकेजहरू ८, ९ र १० को खरिद प्रक्रिया प्रभावित भएको सेनाले राज्य व्यवस्था समितिमा बुझाएको विवरणमा उल्लेख छ । 

विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (प्रथम संशोधन) स्वीकृत गर्न ढिला गरिदिँदा पनि द्रूतमार्गको कतिपय कार्यहरू समयमै अघि बढाउन नसकिएको सेनाको भनाइ छ ।  खरिद व्यवस्थापन प्रक्रियाका कारण पनि द्रूतमार्गको मख्खुबेसी तथा सिस्नेरी खण्डको निर्माण कार्य प्रभावित भएको सेनाले उल्लेख गरेको छ । 

२०७९ भदौमा भारतबाट मगाइएको बिस्फोटक पदार्थ हालसम्म प्राप्त भएको छैन । यसले द्रूतमार्गको निर्माणमा असर गरेको सेनाले जनाएको छ । द्रुतमार्गको खोकना इलाकामा जग्गा अधिग्रहणसम्बन्धी विवाद समाधानमा भएको ढिलाइले निर्माण कार्य प्रभावित भएको छ ।

“समयमा निर्माण कार्य सुरु हुन नसक्दा आयोजनाको निर्माण सम्पन्न गर्ने अवधि तथा लागतमा समेत असर पर्न सक्ने देखिएको,” सेनाले राज्य व्यवस्था समितिमा बुझाएको कागजातमा भनिएको छ, “तोकिएको समयमा आयोजना निर्माण कार्य पूरा गर्न खोकना इलाकाको जग्गा प्राप्ति, द्रूतमार्गको सवारी आवागमन व्यवस्थापन तथा प्रवेश बिन्दुको यकिन यथाशीघ्र गर्नुपर्ने ।” 

यतिमात्र होइन, सडक निर्माणमा प्रयोग हुने बालुवा, गिट्टी, ढुंगा लगायतका नदीजन्य निर्माण सामाग्रीको अभाव भई निर्माण कार्य प्रभावित भएको सेनाले जनाएको छ ।