काठमाडौं । जाजरकोटको नलगाड नगरपालिका–४ कालाच्युराका ७७ वर्षीय गोपाल रावल र ४५ वर्षीया पम्फा रावल । जुनीचाँदे गाउँपालिका–४ लुहादहकी ८९ वर्षीया सुगिली नेपाली र बारेकोट गाउँपालिका–१ रामीडाँडाका ७० वर्षीय डुमे पुन ।

छेडागाड नगरपालिका–१३ थानवाडाकी ५६ वर्षीया मनसरी कामी र भेरी नगरपालिका–१ रावतगाउँ निवासी ५८ वर्षीय कर्णबहादुर विश्वकर्मा ।

माथि उल्लेख गरिएका ६ जना व्यक्तिहरूबीच एउटा कुरा समानता छ । त्यो हो– ‘भूकम्पपछि राज्यले उचित व्यवस्थापन गर्न नसक्दा उनीहरूले अकालमा ज्यान गुमाउनु पर्‍यो ।’
 
हो, उनीहरू सबैको मृत्यु भइसकेको छ । 

उनीहरू प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन् । जाजरकोट भूकम्पपछि न्यानो आवास र कपडाको अभाव हुँदा उनीहरूजस्तै ३६ जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन् । यो संख्या बढ्दै छ । 

चिसोका कारण मृत्यु हुनेको सङ्ख्या जाजरकोटमा ३१ र रुकुम पश्चिममा ५ जना छ ।
 
सरकारले जाजरकोट भूकम्प पीडितको व्यवस्थापन गर्न १० अर्ब दिन्छु भनेको दुई महिना बित्यो ।  हालसम्म सरकारले भूकम्प पीडितको नाममा मात्र एक अर्ब रुपैयाँ निकासा गरेको छ । अस्थायी आवास निर्माण गर्न आवश्यक रकम नपाउँदा भूकम्प पीडितहरू मध्य जाडोमा त्रिपालमै रात कटाउन बाध्य छन् । 

तर सरकारले थप रकम भूकम्प पीडितलाई उपलब्ध गराउने कुनै छनक देखाएको छैन । जसकाकारण भूकम्प पीडितहरू चिसिले कठ्याङ्ग्रिएर मृत्युको मुखमा पुगेका छन् ।

“हामीसँग भएको पैसा अस्थायी आवास निर्माण गर्न पहलो किस्ताअन्तर्गत पठाइसक्यौं । अब दोस्रो किस्ता दिन हामीसँग पैसा छैन,” राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्युनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख अनिल पोखरेलले बाह्रखरीसँग भने, “विपद् व्यवस्थापन गर्न प्राधिकरणलाई मन्त्रिपरिषद्ले १० अर्ब रुपैयाँ दिने भनी निर्णय भएको दुई महिना बितिसक्यो । हामीले एक अर्ब रुपैयाँ मात्र पाएका छौं ।”
 
२०८० कात्तिक १७ गते जाजरकोटको रामीडाँडा केन्द्रविन्दु भएर ६.४ म्याग्निच्युडको मध्यम खालको भूकम्प गएको थियो । भूकम्प रातिको समयमा गएको कारण ठूलो जनधनको क्षति भयो । 

भूकम्पका कारण संरचनाहरू भत्किँदा १५४ जनाको मृत्यु भयो भने ३६६ जना घाइते भए । भूकम्पले १३ जिल्लामा असर गरेको थियो । भूकम्पले ६२ हजारभन्दा बढी घरमा क्षति गरेको थियो । यसको एक महिनाअघि बझाङ केन्द्रविन्दु भएर गएको भूकम्पले पनि ठूलो क्षति गरेको थियो ।

भूकम्प गएको भोलिपल्टै अर्थात् कात्तिक १८ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेपाली सेनाको हेलिकोप्टर चढेर भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा पुगेका थिए ।  भूकम्पपछिको खोज तथा उद्धार कार्यलाई असर गर्ने गरी उनी दलबलसहित पुगेका थिए । 

उनी चढेको हेलिकोप्टर घाइते ओसार्न आवश्यक परेपछि उनी जहाजबाट काठमाडौं फर्केका थिए । भूकम्पलगत्तै प्राधिकरणले ‘विपद् व्यवस्थापन कोष’ मा रहेको रकम राहत कार्यको लागि निकासा गर्न थालेको थियो । 

कात्तिक १९ गते विपद् जोखिम न्युनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको बैठकबाट  अनुमोदन गर्नेगरी जाजरकोट र रुकुम पश्चिम जिल्ला विपद् व्यवस्थापन कोषमा पाँच–पाँच करोड रुपैयाँ निकास गरिएको थियो ।

“सरकारले ‘विपद व्यवस्थापन कोष’मा रकम जम्मा गरेपछि कार्यकारी समितिको बैठकले कति रकम कुन जिल्लाको विपद् व्यवस्थापन कोषमा पठाउने भन्ने निर्णय गर्छ । जिल्लाले स्थानीय तहलाई पठाउँछ र स्थानीयतहले भूकम्प प्रभावितलाई रकम उपलब्ध गराउँछन्,” कार्यकारी प्रमुख पोखरेलले राहत तथा अस्थायी आवास निर्माण गर्न रकम उपलब्ध गराउने प्रक्रिया बताए ।

प्राधिकरणले कोषमा आवश्यक रकम नरहेको बताएपछि कात्तिक २७ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले विपद् व्यवस्थापन गर्न १० अर्ब रुपैयाँ रकम अर्थ मन्त्रालयले उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । मंसिर ४ गते भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा अस्थायी आवास निर्माण गर्न अनुदान वितरण निम्ति विपद् व्यवस्थापन कोषमा भएको रकमबाट १ अर्ब ४१ करोड रकम निकासा गरिएको थियो । 

जसअनुसार जाजरकोटमा ५० करोड रुपैयाँ, रुकुप पश्चिममा ५० करोड रुपैयाँ, बझाङमा २५ करोड रुपैयाँ, बाजुरामा १४ करोड रुपैयाँ र सल्यानमा २ करोड रुपैयाँ निकासा भएको थियो ।

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्युनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले मंसिर ४ गते नै मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बमोजिम अस्थायी आवास निर्माण गर्न अर्थ मन्त्रालयबाट १० अर्ब रुपैयाँ निकासा गर्न गृह मन्त्रालयमा पत्राचार गरेको थियो । 

यसको झण्डै एक महिनापछि अर्थात् पुस १ गते अर्थ मन्त्रालयले १ अर्ब रुपैयाँ रकम निकासा गरेको थियो । त्यसपछि प्राधिकरणले जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाजुराबाट फिर्ता आएको ८ करोड रुपैयाँ पुस २ गते जाजरकोट र रुकुम पश्चिम विपद् व्यवस्थापन कोषमा चार÷चार करोड पठाएको थियो । 

पुस ३ गते सल्यान, जाजरकोट र रुकुम पश्चिम जिल्लास्थित विपद् व्यवस्थापन कोषमा क्रमशः ५ करोड रुपैयाँ, ५० करोड रुपैयाँ र ३० करोड रुपैयाँ निकासा गरेको थियो ।
 
“भूकम्प पीडितको अस्थायी आवास निर्माण गर्न मात्रै ४ अर्ब ७५ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्छ । २ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ अस्थायी आवास निर्माणका लागि हामीले निकासा गरिसकेका छौं । अब हामीसँग भएको पैसा सकियो । भूकम्प पीडितलाई अस्थायी आवास निर्माण गर्न दिनुपर्ने दोस्रो किस्ता दिन सकेका छैनौं,” कार्यकारी प्रमुख पोखरेलले भने ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार, अर्थले थप रकम उपलब्ध नगरेपछि २ अर्ब रुपैयाँ निकासाका लागि गृह मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई लेखी पठाएको थियो ।
 
अर्थले रकम निकासा नगरेपछि मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पुस २४ गते प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप सहायता कोषमा मौज्दात रहेको रकममध्येबाट विपद् व्यवस्थापन कोषमा २ अर्ब रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो ।

मन्त्रिपरिषद्ले १० अर्ब उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको दुई महिना बितिसक्दा अर्थले मात्र १ अर्ब रुपैयाँ उपलब्ध गरेको छ ।  मन्त्रिपरिषद्ले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप सहायता कोषमा मौज्दात रहेको २ अर्ब रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको पनि दुई साता बित्यो सोमबारसम्म विपद् व्यवस्थापन कोषमा रकम जम्मा भएको छैन ।

“हामीले दोस्रो किस्ता उपलब्ध गराउन नसक्दा भूकम्प पीडितले अस्थायी आवासमा छानो राख्न पाएका छैनन् । उनीहरू चिसौमै बस्नु परेको छ,” उनले भने । सरकारले तत्काललाई २ अर्ब रुपैयाँ उपलब्ध गराए अस्थायी आवास निर्माण कार्य अघि बढ्ने कार्यकारी प्रमुख पोखरेलको भनाई छ । 

भूकम्पले अधिकांश विद्यालय भवन भत्केका छन् । आवश्क रकम उपलब्ध गराउन नसक्दा विद्यार्थीलाई त्रिपालमा राखी पढाउनुपरेको छ । 

विद्यार्थीका लागि अस्थायी टहर समेत बनाउन सकिएको छैन ।  भूकम्प पीडितहरू चिसो त्रिपालभित्र रात बिताउन बाध्य भएका छन् ।  चिसोका कारण बृद्धबृद्धा तथा बालबालिका, दीर्घ रोगी र सुत्केरी महिलाहरू बढी प्रभावित छन् ।

चार हजारभन्दा बढी गर्भवती तथा सुत्केरी प्रभावित 

राष्ट्रिय महिला आयोगका अनुसार, जाजरकोट र बझाङ भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा प्रभावित गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाको संख्या ठूलो रहेको छ । जाजरकोट भूकम्पले ५ वर्षमुनिका १६ हजार १२७  जना बालबालिका र ४ हजार ६७ जना गर्भवती तथा सुत्केरी प्रभावित भएका छन् ।  

भूकम्पबाट बढी प्रभावित जाजरकोटमा बारेकोट र कुशे गाउँपालिका, नलगाड र भेरी नगरपालिकामा ५ वर्ष मुनिका १० हजार ५ सय ६० बालबालिका प्रभावित छन् ।

यस्तै १३ सय ६० जना गर्भवती र ९ सय सुत्केरी भूकम्पबाट प्रभावित छन् ।  रुकुम पश्चिममा ५ वर्ष मुनिका बालबालिका ५ हजार ५ सय ६७ जना प्रभावित छन् । आयोगका अनुसार, रुकुम पश्चिममा गर्भवती १ हजार ६८ जना र सुत्केरी ७ सय ३९ जना भूकम्पबाट प्रभावित छन् ।

ती जिल्लामा ३ हजार ७८१ जना ज्येष्ठ नागरिक, ५९६ दीर्घरोगी र ५१६ जना अपांगता भएका व्यक्ति भूकम्पबाट प्रभावित रहेको आयोगको तथ्याङ्कले देखाउँछ ।

२० हजारभन्दा बढी अस्थायी आवास निर्माण सम्पन्न

जाजरकोट र बझाङ भूकम्प प्रभावित जिल्लाहरूमा २० हजार १४७ वटा अस्थायी आवास निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ ।  राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्युनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख पोखरेलका अनुसार, १० हजार ३०५ वटा अस्थायी आवास निर्माण भइरहेको छ । 

कार्यकारी प्रमुख पोखरेलका अनुसार भूकम्प प्रभावित जाजरकोट, रुकुम पश्चिम, सल्यान, बझाङ र बाजुरामा ८० हजार १५० वटा अस्थायी आवास निर्माण गर्नुपर्ने प्रारम्भिक अनुमान छ ।  प्रारम्भिक अध्ययनले जाजरकोटमा ४० हजार, रुकुम पश्चिममा ३० हजार ५००, सल्यानमा २ हजार, बझाङमा ४ हजार ७५० र बाजुरामा २ हजार ९०० वटा अस्थायी अवासा निर्माण गर्नुपर्ने देखाएको थियो । 

हालसम्म जाजरकोटमा ९ हजार ६३८, रुकुम पश्चिममा १० हजार ४२३, सल्यानमा ७१ र बझाङमा १५ वटा अस्थायी आवास निर्माण भइसकेको प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख पोखरेलले जानकारी दिए । 

यस्तै, जाजरकोटमा ४३६, रुकुम पश्चिममा ९ हजार ६६४, बझाङमा ३७ र बाजुरामा १६८ वटा अस्थायी आवासको निर्माण कार्य भइरहेको छ ।  भूकम्प प्रभावित जिल्लामा अस्थायी आवास निर्माण गर्न ४ अर्ब ७५ लाख रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ । 

उक्त रकममध्ये जाजरकोटमा २ अर्ब रुपैयाँ, रुकुम पश्चिममा १ अर्ब ५२ करोड ५० लाख रुपैयाँ, सल्यानमा १० करोड रुपैयाँ, बझाङमा २३ करोड ७५ लाख रुपैयाँ र बाजुरामा १४ करोड ५० लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्नेछ ।

प्राधिकरणले अस्थायी आवास निर्माण गर्न जाजरकोट जिल्लामा १ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ, रुकुम पश्चिममा ८४ करोड रुपैयाँ, सल्यानमा ७ करोड रुपैयाँ, बझाङमा २५ करोड रुपैयाँ र बाजुरामा ६ करोड रुपैयाँ पठाइसकेको छ ।

पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापना गर्न साढे ७२ अर्ब लाग्ने 

जाजरकोट, बझाङ र डोटी भूकम्प प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माण तथा पुनर्थापना गर्न ५४ करोड ८९ लाख ३१ हजार ६५० अमेरिकी डलर (७२ अर्ब ४५ करोड ८९ लाख ७७ हजार ८०० रुपैयाँ) आवश्यक पर्नेछ ।

भूकम्प प्रभावित क्षेत्रबाट आएको विवरण अध्ययन गरेपछि गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्युनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापना गर्न उक्त रकम आवश्यक पर्ने औंल्याएको हो ।

कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका ती जिल्लालाई केन्द्रविन्दु बनाएर आएका मध्यम खालका भूकम्पले ९५ हजार ७८७ घरमा क्षति गरेको छ ।

“जाजरकोट भूकम्पले ६२ हजार ११, बझाङ भूकम्पले १७ हजार ८९८ र डोटी भूकम्पले १५ हजार ८७८ वटा घरमा क्षति गरेको छ,” प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख पोखरेलले जानकारी दिए । 

प्राधिकरणका अनुसार, जाजरकोट भूकम्पले २६ हजार ५५७ वटा घरमा पूर्ण र ३५ हजार ४५४ घरमा आंशिक क्षति गरेको छ । बझाङ भूकम्पले ३ हजार १४८ घरमा पूर्ण र १४ हजार ७५० घरमा आंशिक क्षति गरेको छ । यस्तै, डोटी भूकम्पले ४ हजार ६४२ घरमा पूर्ण र ११ हजार २३६ वटा घरमा आंशिक क्षति गरेको छ । 

प्राधिकरणले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापनाको योजना पनि बनाएको छ । योजनमा आवास पुनर्निर्माण गर्दा पहाडी जिल्लामा प्रति घरधुरी ४ लाख रुपैयाँ र हिमाली जिल्लामा प्रति घरधुरी ५ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रस्ताव छ ।