यतिखेर मन्त्री–सांसदहरू एकवर्षे कार्यकालको फेहरिस्त सार्वजनिक गर्ने होडबाजीमा व्यस्त देखिन्छन् । धनीमानी मन्त्री–सांसद एकवर्षे कार्यकालको ‘पुस्तिका’ छपाउँदै जिल्लामा लगेको विकास–बजेट तथ्यांकले रंग्याउँदै छन् । 

कोही सामाजिक सञ्जालमा आफू र ‘आफ्ना मानिस’ लगाउँदै ‘विकास कार्यक्रम’ ल्याउन आफूले खेलेको भूमिका सूची सार्वजनिक गराउँदै छन् । स्याङ्जामा पुगेका ‘बहुवर्षीय योजना’को ‘जस’ अरूले नै लिएपछि कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्री धनराज गुरुङ त यतिखेर अलि आक्रोशित नै छन् । 

स्याङ्जा पुगेका योजना–बजेटको फेहरिस्तसहित गुरूङले सामाजिक सन्जालमै लेखेका छन्, ‘‘काम गरौैं, प्रचार नगरौं, भन्ने मान्यता थियो, तर, यहाँ त काम गर्ने कालु मकै खाने भालु’ उखान चरितार्थ गनै प्रवृत्ति साह्रै झांगिएको देखियो ।’’

अर्थात्, कानुन मन्त्री गुरूङलाई देशभरिको विकासभन्दा आफ्नै जिल्लाप्रति बढी मोह देखियो । मन्त्रीले भएभरको शासकीय बल लगाउँदै जिल्ला पुर्‍याएको योजना–बजेटको ‘जस’ अरूले नै लिएपछि चित्त दुख्नु कुनै अनौठो होइन ।

त्यसो त प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र प्रभावशाली मन्त्रीहरू शासकीय शक्तिको दुरुपयोग गरी अनुचित शैलीमा राज्यको साधन–स्रोतलाई गृहजिल्ला वा निर्वाचनक्षेत्र केन्द्रित गर्ने क्रम निरन्तर छ । 

राजनीतिक पात्रहरुका बोली निरन्तर सुनिएकै छ, ‘मैले त्यो आयोजना ल्याएँ, मैले त्यो विकास ल्याएँ ।’ 

मानौं, उनको बोली सुन्दा र क्रियाकलाप हेर्दा निजी र पुस्तैनी सम्पत्ति खर्च गर्दैछन् । आजसम्म भएकै यस्तै हो, प्रधानमन्त्री–मन्त्रीहरू ‘आफ्नै हात जगन्नाथ’का प्रकृति र प्रवृत्तिमा मात्र छन् । 

अनि त्यसरी लगेको योजना–बजेटको ‘जस’ अरूले लिएपछि सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गरी असन्तुष्टि पोख्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

त्यसो त, गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा मोरङ ‘केन्द्र’मा पर्थ्यो भने शेरबहादुर देउवा हुँदा कर्णालीपारि ।  २०६७ माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा काठमाडौं–रौतहट ‘भाग्यमानी’ जिल्ला बनेकै हुन् । 

भौतिक योजनामन्त्री हुँदा विजयकुमार गच्छदारले ‘सुनसरी–मोरङ’मा सडक–पुलका सूची लामै बनाएका हुन् ।  केही समयअघि सडक परियोजनाका बजेट त्यसरी नै प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र भौतिक योजनामन्त्रीले ‘मिलेमतो’मै गृहजिल्ला पुर्‍याएका हुन् । 

कहीँ सामान्य स्वास्थ्य चौकीको अभावमा मानिसको अकालमै मृत्युवरण गर्नुपर्ने अवस्था छ ।  यही मुलुक हो, कहीँ सुकुम्बासी बस्ती हेर्न भ्यू–टावरका निम्ति अरबौं बजेट पुर्‍याइन्छ । हाम्रा हरेक डाँडा प्राकृतिक रूपले भ्यू–टावर हुन् । तर, ‘विकास’ लगेको देखाउनकै खातिर जति बलिया नेता त्यति ठूलो भ्यू–टावर ।

पञ्चायतकालको उत्तराद्र्धयता ‘अर्थमन्त्री’हरू जन्माउन नुवाकोट विकासबाट लाभान्वित हुने जिल्लामै पर्छ ।  पञ्चायतकाल–संसदीय कालखण्डमा ‘विकास’ पुर्‍याउँदै सिन्धुपाल्चोकको पनि ‘भाग्य अजमाएकै’ हुन्, पशुपतिशमशेर राणाले पनि । 

पञ्चायतकालमा नुवाकोटका अर्थमन्त्री डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीले आफ्नो क्षेत्रमा बढी विकास बजेट लगेपछि सिन्धुलीकी राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्य भद्रा घलेले ‘अनसन’ बसेको इतिहास सम्झनेहरू अझै छन् ।

पुरानो के कुरा, गएकै वैशाखमा सत्तारुढ कांग्रेस सांसद सन्जय गौतम पनि बर्दियामा पूलका निम्ति अनसन बसेकै हुन् । बर्दिया जब्दीघाटको पूल भत्किएको सात वर्ष हुँदा नयाँ बनाउन बजेट नछुटिट्एपछि उनलाई अनसनको बाटो रोज्नुपर्‍यो, बजेट प्रधानमन्त्री–मन्त्री जिल्लाकेन्द्रित भएपछि ।

हाम्रो विकास र बजेट परिदृश्य हेर्दा निश्चय नै सजिलै यो निष्कर्षमा पुगिन्छ कि कोही पनि नेता यस्ता छैनन्, जो मुलुकको समष्टीगत विकासमुखी होस् ।  ‘अपवाद’बाहेक हरेक राष्ट्रियस्तरका हुन् कि शीर्ष, तिनीहरू निर्वाचनक्षेत्र र जिल्लाभन्दा ‘माथि’ उठ्न खोजेको पाइँदैन । 

तिनीहरू आफ्नो क्षेत्रमा बजेट पुर्‍याउँदै भोट बैंक बलियो तुल्याउँदै निर्वाचन जितिरहन्छन् । त्यहीकारण पुराना जितिरहन्छन्, नयाँलाई प्रतिस्पर्धा कठिन हुन्छ ।

अनि यस्ताखाले समाचारका शीर्षक नियमित बनिरहन्छन्, ‘मुलुकको ढुकुटी शक्तिशालीका नेताका जिल्लामा’, ‘बजेटको ठूलो हिस्सा शक्तिशाली नेताकेन्द्रित’ । शक्तिशाली नेताहरुले त्यसरी लूटपाट शैलीमा ‘विकास’ पुर्‍याउनुको मूल स्वार्थ हो, ‘निरन्तर चुनाव जित्ने दाऊ ।’

यो मुलुकमा तबसम्म संस्थागत र योजनाबद्ध विकास हुन सक्दैन, जबसम्म राज्यको ढुकुटीमा ‘आफ्नै हात जगन्नाथ’ शैली अन्त्य हुँदैन । मुलुकको स्रोत–साधन जबसम्म प्रतिफलमुखी लगानी निम्ति दीर्घकालीन सोच बन्न सक्दैन, तबसम्म विकासले ‘काँचुली’ फेर्न सक्दैन । 

मुुलुकको विकास–बजेटमा ‘रबिनहूड’ शैलीे निरन्तर छ । परापूर्वकालमा मिथकीय पात्र रबिनहूडले हुनेखानेको लुटेर गरीबलाई बाँड्दै ‘हिरो’ बनेका थिए । 

हामीकहाँ राज्य ढुकुटीको धनमा कुर्सीको प्रभाव प्रयोग गरी जिल्ला–क्षेत्रमा निरन्तर चुनाव जित्ने पात्र बनिरहेका छन् ।  फरक यत्ति हो, रबिनहूडको शैली गैरकानुनी थियो, राजनीतिक पात्रहरू कानुनी रुपमा मिलाउँदै ‘लूट’को यात्रामा छन् ।

आफ्नो क्षेत्रको विकासकै निम्ति सांसदहरू दौडिरहेका हुन्छन् ।  मन्त्रालयमा मन्त्री, सचिव–सहसचिवलाई  ‘नमस्कार’ गरिरहेका हुन्छन्, पदीय हैसियतलाई समेत तिलान्जली दिँदै । 

सांसदहरू संसद् परिसरभन्दा मन्त्रालयको चोटा–कोठामा भेटिनुको कारण पनि बजेट पुर्‍याउँदै ‘भोट बैंक’ चुस्त राख्ने रणनीति हो । हरेक वर्ष ‘सांसद विकास कोष’को कथा दोहोरिनु, मुद्दा–मामिलाको विषय बन्नुको कारण पनि बजेट मोह नै हो । 

अदालतले सांसदको काम नीति–कानुन बनाउनू, राज्यको निगरानी गर्नु हो, बजेट चलाउनु होइन भन्ने आशयसहितको आदेश दिने गर्छ । 

तर, सांसदहरू अदालतसँगै निहुँ खोज्दै सांसदहरूको ‘सार्वभौम अधिकार’मा धावा बोलेको टिप्पणी गर्न पछि पर्दैनन् । संसद्–संसदीय समितिमै सांसदको काम–अधिकारका हकमा बहस गर्नुपर्ने देखिन्छ, स्थानीय तहको अधिकारमा धावा बोल्दै वडास्तरीय धारा–पानी अल्झिनु हो कि धारा–पानीमा ।

संसद् र संसदीय समिति ‘कोरम’ नपुग्नु र संसदीय समितिमा मन्त्रीहरुविरूद्ध प्रश्न नगर्ने खेल बढेको बढेको छ ।  त्यसरी प्रश्न गरियो र समस्यामा पारियो भने मन्त्रीहरू रिसाउन पुग्छन् ।  त्यसपछि ‘खुसामद्’का आधारमा बजेट लैजान नसकिने अवस्था सिर्जना हुन्छ । त्यही स्वार्थी खेल बाक्लिँदै जाँदा संसद्को समेत ओज–वजन खस्किन पुगेको छ ।

एकपटक जिल्ला–क्षेत्रमुखी विकास–योजनामाथि उठ्ने गरी राष्ट्रिय बहस आवश्यक देखिएको छ । मतदाताले पनि बुझ्नुपर्छ कि नेता/सांसदले मुलुककै हित हुने प्रतिफल प्राप्त हुने आयोजनाको रकममा ‘लूट’ मच्याउँदै ल्याएका हुन् । यस्तो विकासले देशको कदापि हित गर्दैन ।