सत्तामा होस् वा प्रतिपक्षमा सबैभन्दा धेरै चर्चाको शिखरमै रहने दल हो, नेपाली कांग्रेस ।  कांग्रेसभित्र सत्ता र इतर समूहको आन्तरिक कलहले राजनीतिक वृत्तमा खुब चासो राख्ने गरेको छ । स–साना विषयमा पनि पार्टीभित्र फरक समूहबीच राम्रै खटपट हुने गर्छ ।

कांग्रेसमा संस्थापन मात्र होइन, बेलाबखत इतर समूहबीच पनि नेताहरूमा खटपट आउने गरेको छ ।  हाल इतर समूहको नेतृत्व नेता डा. शेखर कोइरालाले गरिरहेका छन् भने पार्टी महामन्त्री गगनकुमार थापा समूहमा दोस्रो प्रभावशाली नेता हुन् । 

यी दुई नेताबीच पनि समय–समय असन्तुष्टिका विषयहरू उनी निकटहरूबाट बाहिर आउने गरेका छन् ।  यतिसम्म त दुई नेताबीच दुरी बढ्यो र इतर समूह एक ढिक्का छैन भन्ने सम्मका चर्चा आउने गरेका छन् । पछिल्लो समय राष्ट्रिय सभा निर्वाचनले उनीहरूलाई एक ठाउँमा उभ्याएको छ ।

वास्तवमा इतर समूहमा असन्तुष्टि बढेकै हो त ? संसदीय दलको नेता परिवर्तनको खेल भइरहेको हो ? एक वर्षको संसदीय अभ्यास कस्तो रह्यो ? यिनै र संसदीय राजनीतिका विषयमा कांग्रेस सहमहामन्त्री तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य जीवन परियारसँग बाह्रखरीका रोमन आचार्यले गरेको संवादको सम्पादित अंशः–

–बेला–बेला संस्थापन इतर समूहमा खटपट आयो, शेखर–गगन दुरी बढ्यो भनेर सञ्चार माध्यममा ‘हेडलाइन’ बन्छ । इतर समूहमा विश्वासको खडेरी परेको हो ? 

पार्टीमा अनेक विचार समूह हुन्छ । यसलाई अस्वभाविक रूपमा लिनु हुँदैन ।  पार्टीमा कुनै पनि विषयमा आ–आफ्नो दृष्टिकोण–विचार राख्न सकिएन र छलफलको विषय बनाउन सकिएन भने त्यो पार्टी स्वेच्छाचारी बन्न जान्छ । 

अनेक विचारमा ‘मन्थन’ गरेर निस्कर्षमा पुग्ने हो । त्यसैले हामीले पार्टीको महाधिवेशनमै फरक धार निर्माण गरेर, फरक विचार समूह बनाएर हामी प्रतिस्पर्धामा गरेकै हो । 

त्यसरी प्रतिस्पर्धा हुँदा एउटा समूह डाक्टर शेखर कोइरालाले नेतृत्व गर्नुभयो । डा. कोइरालाको नेतृत्वमा हामीहरु उपसभापति, महामन्त्री, सहमहामन्त्री र केन्द्रीय सदस्यको रूपमा हामीले समनान्तर टिम बनाएर १४ औं महाधिवेशनमा लडेको हो । 

महाधिवेशन सम्पन्न भइसकेपछि पनि हाम्रा नेताहरूमा कतिपय साना–तिना मतभेदहरू बाहिर छरपस्ट हुनेगरी आएकै हो । 

जति बाहिर आएको छ त्यो नै अन्तिम र पूर्ण सत्य हैन । सामान्य केही मुद्दामा आफ्नो बुझाइमा नेताहरूबीच जति छलफल भएर निर्णयमा पुग्नुपर्ने थियो त्यो नभएको र घनीभूत छलफल नगरेका कारणले गर्दा केही अस्पष्टता भएका हुन् ।

तर, पछिल्लो समय राष्ट्रियसभा निर्वाचनसम्म आइपुग्दा स्पष्ट भन्दा हाम्राबीचमा कुनै पनि मतभेद रहेन । डा. शेखर कोइराला र महामन्त्री गगनकुमार थापाबारे जसरी बाहिर कुरा उठ्यो । उहाँहरूबीच यति सौहार्दपूर्ण वातावरणबाट छलफल भएको यो भन्दा पहिला मैले कमै देखेको छु । 

उहाँहरूसँग नजिक बसेर काम गरिरहँदा राष्ट्रियसभा निर्वाचनको सन्दर्भमा एकमत र एक ढिक्का भएर हामी उठेका छौं ।
 
वरिष्ठ नेता शेखर कोइराला, उपसभापति धनराज गुरुङ, महामन्त्री गगन थापा, सहमहामन्त्री बद्री पाण्डे र म साथै केन्द्रीय सदस्यहरू अर्जुनरसिंह केसी र बलबहादुर केसी जो पार्टीको कार्यसम्पादन समिति थियौं भएका बीचमा एक मतबाट निर्णय गरेर अघि बढ्दा कुनै पनि विमति आएन ।

यसले हरेक कुरा हामी छलफलबाट निष्कर्षमा पुग्यौं भने टिमभित्र भएका असहमतिका कुरा पनि बाहिर आउँछ जस्तो लाग्दैन । हाम्रा लागि राष्ट्रियसभा निर्वाचनको उमेदवारी फाइनल गर्ने कुरा राम्रो अभ्यास भयो भन्ने मैले ठानेको छु ।

–बत्तीसपुतलीको एउटा पार्टी प्यालेसमा बस्ने बैठकहरूले १५औं महाधिवेशनमा नेतृत्व निर्क्योलसहितको टिम व्यवस्थापनको काम भइरहेको प्रचार हुन्छ, के हो वास्तविकता ? महाधिवेशनको टिम फाइनल भइसकोे हो ?

आजकै मितिमा १५ औं महाधिवेशनको सभापति को हुने नहुने भन्ने विषयमा कहीँ कतै विषय प्रवेश भएको छैन ।  मैले पनि यस्तो विषयमा कुरा सुन्ने गरेको छु । तर, जब हामी महाधिवेशनको संघारमा पुग्छौं । 

समय आएपछि हामी को–को व्यक्ति कुन–कुन पदमा लड्ने निर्णय गर्छौं । म के विश्वास पनि दिलाउँ भने समय आएपछि हामी एकमतका साथ निर्णयमा पुग्छौं । कतिपयलाई लागेको छ यो समूह कतै टुक्रा–टुक्रा हुने हो कि ? अथवा दुई, तीन भागमा विभाजन हुने हो कि भन्ने आंकलन गर्छन् नि त्यस्तो केही हुँदैन । 

यति कुरा सबैलाई विश्वास दिलाउँ कि हाम्रो विचार समूह जसरी एक ढिक्का भएर एक ठाउँमा उभिएको छ हामी एक ढिक्कै रहेर आगामी महाधिवेशन फेस गर्छौं ।

–महामन्त्री गगन थापाले संसदीय दलको नेता परिवर्तन गर्नुपर्छ भनिरहनुभएको छ । उहाँले म हुन्न भने डा. शेखरलाई अघि बढाएर पनि देउवाको विकल्प खोजौं भनिरहनुभएको छ । दलको नेता परिवर्तन गर्नेगरि तयारी समूहले गरिरहेको हो ?
 
आजकै मितिमा संसदीय दलको निर्वाचनको तयारीमा हामी जुटिसकेको त छैनौं । तर, महामन्त्री गगन थापाले बाहिरी सार्वजनिक मञ्चमा मात्र हैन पार्टीको केन्द्रीय समितिमा पनि यो कुरा उठाउनुभएको छ । 

उहाँले संसदीय दलको नेता परिवर्तन गर्न हामी प्रयत्नरत रहन्छौं भनेर राख्नुभयो । अझै चार वर्ष बाँकी छ । यो बीचमा पुनः संसदीय दलको निर्वाचन हुँदैन, निर्वाचन तयारी बारे छलफल नै हुँदैन, एक पटक दलको निर्वाचन भएपश्चात् पाँच वर्षका लागि पुग्यो भनेर चुप लाग्ने अवस्था भने नरहन सक्छ । 

त्यसबारे आजकै मितिमा एक दुई वा ६ महिनापछि संसदीय दलको निर्वाचन गरौं भन्ने ठाउँमा हामी पुगेका छैनौं । तर, संसदीय दलको नेताको निर्वाचनबारेमा तयारी र छलफल नै हुँदैन भन्ने चाहिँ सत्य होइन । 

महामन्त्रीले जसरी कुरा उठाउनुभएको छ, यो  हुँदै नहुने हुने होइन, यसमा पर्याप्त सम्भावना चाहिँ छ अहिलेलाई यति मात्र भनौं ।

–राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा कांग्रेसबाट टिकट वितरण समावेशी भएन । कांग्रेस लोकतान्त्रिक दल भने पनि संविधानको मर्म समावेशी र समान सहभागितालाई आत्मासात गर्न नसक्ने दल हो ?

पार्टी स्थापनादेखि पार्टीले लिएको नीति र दलित समुदायलाई जसरी प्रथामिकता दिएको थियो, जसरी त्यो समुदायको सवालमा आवाज उठाउँथ्यो परिवर्तनको एजेन्डा उठाउँथ्यो त्यो सवाललाई वर्तमान नेतृत्वले भुल्दै जान खोजेको देखिन्छ । 

अझ भनौं बेवास्ता गर्न खोजेको हो कि भन्ने मलाई चिन्ता छ मलाई । यो थाहा नपाएर, नजानेर पार्टी नेतृत्वले बेवास्ता गरेको हैन ।  बच्चा नरोएसम्म आमाले दूध नखुवाउने प्रचलन र परिपाटी छ नि । त्यस्तै पार्टीले पनि यही नीति लिएको हो भन्ने अनुभूति मलाई भयो ।
 
मैले पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकमा पनि राष्ट्रियसभा निर्वाचनको सवालमा समुदायको प्रतिनिधित्वको विषय उठान गरेको थिएँ । राष्ट्रिय सभामा सातै प्रदेशबाट एक एक जना दलित समुदायको प्रतिनिधित्व गर्ने संविधानको व्यवस्था छ । 

०७४ मा पहिलो पटक राष्ट्रिय सभा निर्वाचन गर्दा उमेदवार त दलित समुदायबाट उठायौं ।  तर, हामीले जित्ने अवस्था थिएन । ०७६ मा १९ जना रिक्त हुँदा त्यसमा पनि एक दुई सिट दलित समुदायको खालि थियो । 

त्यसमा पनि प्रतिनिधित्व भएन समुदायको । ०७८ मा पनि उस्तै रह्यो । २०८० मा दलित समुदायका लागि २ सिट खाली थियो, कांग्रेसले गठबन्धनको नाममा त्यो सिट लिन चाहेन । राष्ट्रिय सभामा १० वटा सिट कांग्रेसले लिँदा एकजना पनि दलित समुदायका मानिस नपर्नु दुःखद हो । 

यसमा मेरो असहमति रहन्छ भनेर मैले पार्टीको संसदीय बोर्डमा यो मुद्दा उठाए । पार्टीका उपसभापति, दुवै महामन्त्री, सहमहामन्त्रीलगायतले मलाई साथ दिनुभयो । 

अन्तिममा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले गण्डकीबाट दलित समुदायबाट प्रतिनिधित्व गराउन प्रस्ताव गरेपछि हामीले गण्डकीबाट दलित र अपाङ्गसहितको व्यक्तिलाई खुल्ला रूपमा एक जनालाई राष्ट्रिय सभामा हाम्रो पार्टीबाट प्रतिनिधित्व हुँदैछ, त्यो पनि पहिलो पटक । 

यो आफैँमा एउटा महत्वपूर्ण उपलब्धि हो । यसमा पार्टीको म पदाधिकारीको नाताले, विषय उठान गर्न सक्ने ठाउँमा म भएकाले यो कुरा सम्भव भएको हो ।  यदि म त्यो ठाउँमा हुँदैनथिए भने त्यो सिट हामीलाई प्राप्त हुने थिएन म ढुक्कसँग यो कुरा भन्न सक्छु ।
 
त्यसैले नीति बनाउने ठाउँमा, निर्णय गर्ने ठाउँमा यो समुदायको प्रतिनिधित्व हुनु आफैँमा गौरवको कुरा हो । कोही भएन भने पार्टीले स्वविचार गरेर त्यो ढंगबाट न्याय गर्न सक्दैन भन्ने देखिन्छ ।

 
–राष्ट्रिय सभामा टिकट वितरण सम्पन्न गरेपश्चात् कांग्रेस अहिले के गतिविधि गरिरहेको छ ?

माघ १३ गतेबाट देशव्यापी रूपमा पार्टी ७७ जिल्लामा समुदायमा कांग्रेस नारासहित केन्द्रीकृत भएर तल्लो तहसम्म हाम्रो गतिविधि अघि बढाउने काम हामीले गर्दैछौँ । 

यो अभियान लिएर जाँदै गर्दा स्थानीय तहमा भएका सरकारहरूको गतिविधि के–कस्ता भएका छन्, जनताले कस्तो अनुभूति गरेका छन्, जनताका समस्याबारेमा स्थानीय सरकारका कस्तो कार्यशैली छ ? यी सबै विषयमा तल्लो तहबाट जनता र समुदायबीचमा गएर हामी छलफल गर्नेछौँ । 

त्यहाँको समस्या राम्रोसँग नियाल्ने काम र बुझ्ने काम गर्न पार्टी तल्लो तहसम्म पुग्नेगरी अभियान गर्दैछौं । यस्तै राष्ट्रियसभा निर्वाचनका लागि मतदाता रहेका गठबन्धनका स्थानीय तहका जनप्रतिधिहरू, प्रदेशसभा सांसदलाई भेटघाट र निर्वाचन विजयी गराउन उहाँहरु आ–आफ्नो ढंगले क्रियाशील हुनुहुन्छ ।

–समय सारिरहनु हुन्छ तर, महासमिति बैठक गर्छौं भन्न पनि छाड्नुहुन्न । यसको तयारी के कसरी गरिरहनुभएको छ ? 

फागुन ७ मा महासमिति बैठक गर्ने हामीले तय गरेका छौं र पार्टीले तयारी गरिरहेको छ । राष्ट्रियसभा निर्वाचन लगत्तै हाम्रो मुख्य भूमिका महासमिति बैठकमै हुन्छ । महासमिति बैठकको विषयमा आन्तरिक तयारी भइरहेकै छ ।

पार्टीले विभिन्न विषयगत समिति बनाएर तयारी गरिरहेको छ ।

–नीति महाधिवेशन भन्नुभएको छ । कस्ता विषय छलफल गराउने तयारीमा पार्टी छ ? 

कुनै पनि जीवन्त राजनीतिक पार्टीमा नेतृत्व चयनले मात्र पुग्दैन । त्यो नेतृत्वले आफ्नो कार्यकालभित्र के के काम गर्छौं त ? भन्ने विषयमा छलफल हुने नै भयो । नीति महाधिवेशन भनेपछि स्वभाविक पार्टीको समग्र नीतिमा छलफल हुने नै भयो । 

विशेष गरेर पार्टीमा अहिलेको नेतृत्वको कार्यकालभित्र हामीले कस्तो आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षिक, परराष्ट्र नीति लगायतबारेमा हाम्रो दृष्टिकोणको बारेमा छलफल हुन्छ । यस्तै भावी कार्यक्रम के दिने भन्ने विषयमा स्पष्ट दृष्टिकोण नीति महाधिवेशनबाट दस्तावेज तयार पारेर बहस छलफल गरेर जनताका मुद्दा, सरोकारमा घनीभूत छलफल हुनेछ ।

 
–यो महासमिति बैठकका लागि संस्थापनइतर समूहले केही विशेष एजेन्डाहरू बनाएका छन् ?
 
हामीले छुट्टै एजेन्डा प्रस्तुत गर्नेगरी केही तयारी गरेका छैनौं । महासमिति बैठकमा पेस गर्ने एजेन्डा औपचारिक रूपमा पार्टी उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माको समितिले मस्यौदा तयार गर्दैछ । 

त्यही मस्यौदा केन्द्रीय समितिमा पेस हुन्छ । केन्द्रीय समितिले त्यसलाई अनुमोदन गरेर हामी महासमिति बैठकमा पेस गर्ने औपचारिक प्रस्ताव तयार हुन्छ । यदि केन्द्रीय समितिमा कतिपय विषयवस्तुबारे सहमति हुन सकेन ।

आवश्यक विषय आउन सकेन भने केन्द्रीय समितिको बैठकपश्चात् मात्र हामीचाहिँ थप एजेन्डा लाने वा नलाने भन्ने कुरा हुन्छ । पहिले केन्द्रीय समितिमा प्रस्तुत हुने मस्यौदा नै नपढीकन हामीले फरक प्रस्ताव राख्छौं भन्नु हतार हुन्छ भन्ने लाग्छ, मलाई ।

–प्रसंग परिवर्तन गरौं, तपाईं पार्टीको सहमहामन्त्रीमात्र होइन सांसद पनि हो । निर्वाचित भएर सांसद्को भूमिकामा देखिएको एक वर्ष भयो । एक वर्षको आफ्नो मूल्यांकन तपाईं सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ? 

मैले सांसदको रूपमा परिकल्पना गरेको रचनात्मक कुराहरू छलफल गरेर नयाँ विषयमा केही गर्न सकिन्छ भन्ने थियो ।  तर, कता–कता एक वर्ष सन्तोषजनक बनेको लागेको छैन । 

संसदमा पुगेपछि बजेट निर्माणमा, केही महत्वपूर्ण ऐन पारित गर्नुपर्ने थियो, सरकारलाई हामीले रचनात्मक ढंगबाट अघि बढाउन खबरदारी गर्नुपर्ने थियो यी कुनै पनि कुरामा सन्तोषजनक नतिजा दिन सकेनौं ।
 
हामीले बजेटको बाँडफाँड र जनतालाई गरेको प्रतिवद्धता अनुसारको कार्यक्रम ल्याउन हामीले सकेनौं ।  कांग्रेस सत्तामा पुगेपछि यी–यी काम बन्छन् भन्ने सपना बोकेका जनतलाई बजेटमार्फत हामीले त्यसलाई सम्बोधन गर्न सकेनौं । 

दोस्रो कुरा, सदनमा जसरी कानुन निर्माणको भूमिका रहनुपर्दथ्यो त्यो अनुसार हामीले भूमिका खेल्न सकेनौं । तेस्रो कुरा, जनताले चाहेको सुशासन अनुसार प्रत्याभूति दिन हामीले संसदीय समितिमा र सरकारको गतिविधिहरू हामीले जसरी छलफल गरेर सुझाव दिँदै अघि बढ्नुपर्ने थियो, त्यो पनि गर्न सके जस्तो लाग्दैन । 

त्यसकारण यी दुई चार पक्षमा आफैँले खोजेजस्तो संसद् नपाएको मलाई तितो अनुभव छ ।

–समाजको पिँधमा पारिएको दलित समुदायबाट तपाईं प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ । तपाईंले आफ्नै समुदायलाई माथि उठाउने विषयमा सांसदको रूपमा के भूमिका खेल्नुभयो ?

संसद्‌मा आइसकेपछि प्रतिनिधिसभामा दलित समुदायबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सबै पार्टीबाट निर्वाचित भएका सांसदलाई एकै ठाउँमा ल्याउन तीन चार पटक प्रत्यन गर्‍यौँ ।  तर, विडम्बना हामीले दलित समुदयाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सबै सांसदलाई एक ठाउँमा भेला गर्न सकेनौं । मैले पनि प्रयत्न नगरेको हैन तर, हालसम्म सम्भव भएको छैन ।

हामी संसद्‌मा आइसकेपछि देशका विभिन्न ठाउँमा घटेका जातीय विभेद र छुवाछुतका घटनाकाबारेमा सामूहिक रूपमा विभिन्न विज्ञप्तिमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने र संसदमा बोलेर सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउने कामलाई निरन्तरता दिएका छौं । 

तर, दुःखद कुरा यस्ता घटना निरुत्साहित गर्न सरकारले कदम चालेर अभियानहरु सुरुवात गर्नुपर्दथ्यो, त्यो चाहिँ गराउन नसकेकामा म अत्यन्तै दुःखी छु । आगामी दिनमा हामीले बोल्नुभन्दा पनि त्यो घटना हुन नदिन के प्रयत्न भयो राज्यबाट भन्ने महत्वपूर्ण कुरा हो ।

बजेट निर्माणको क्रममा दलित समुदायका सांसदहरू, मेरै पार्टीका अग्रज नेताहरू समेत अर्थमन्त्रीलाई भेटेर समुदायका लागि आवश्यक योजनाको विषयमा ध्यानाकर्षण गराएका हौं । पछाडि पारिएका समुदायलाई मूलधारमा ल्याउन, न्याय दिलाउन र उनीहरूलाई अघि बढाउन मात्र होइन, शिक्षा स्वास्थ्यमा कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ भनेर भन्यौं । 

हामीले दलित समुदायका विपन्न परिवारलाई निःशुल्क स्वास्थ्यका कुरा उठायौं । एक विद्यालय एक दलित शिक्षकको कुरा उठायौं । संविधानले अधिकार दिएको छात्रावृत्तिसहितको निःशुल्क उच्च शिक्षाको कुरा उठायौं । तर, यी कुनै पनि कुरा बजेटमा पर्न सकेनन् । हामीले उठाएको विषयमा राज्यको अपनत्व नै लिएन ।

–दबाब दिन कहाँ–कहाँ चुक्नुभएछ त ?

हामीले दबाबको कुनै छुट्टै ‘मोडालिटी’ बनाउन सकेनौं । यो कुरा म स्वीकार गर्छु । हामीले अर्थमन्त्रीसहित सम्बन्धित निकायलाई लिखित रूपमा ध्यानाकर्षण गराउने कुरा, प्रस्ताव पेस गर्ने काम गर्‍यौं । हामीलाई विश्वास लाग्यो कि हामीले गरेको आग्रहलाई स्वीकार गर्नुहुन्छ भन्नेमा हामी विश्वस्त रह्यौं । 

तर, हाम्रो कुरा बेवास्ता गरियो । कुनै पनि नयाँ काम र अवसर राज्यले दलित समुदायलाई प्रदान गर्ने कुरा बेवास्ता गर्‍यो । आगामी दिनमा हामी दबाव दिने काम गर्छौं ।

–तपाईं आफैँ कानुन समितिको सदस्य हुनुहुन्छ । समुदायको विषयमा विशेष प्रस्ताव लगेर छलफल गराउने ठाउँ रहन्थ्यो । सदनमा ‘प्राइभेट बिल’ लान पनि सक्नुहुन्थ्यो होला । यसमा ध्यान नपुगेको हो ?
 
हामीले यसमा प्रयत्नको थालनी गरेका छौं । केही पनि गर्दै नगरेको केही पनि नभएको भनेर म चाहिँ भन्दिन । प्रारम्भ गरेका छौं । तर, त्यो पर्याप्त छैन । आगामी दिनमा यसबारेमा अझै सशक्त भएर देखिने गरी हाम्रो अभियानलाई अघि बढाउँछौं । 

तस्बिर– हरिशजंग क्षेत्री