काठमाडौं । प्रदेशका यातायातमन्त्रीहरूले ट्राफिक नियम उल्लंघनबापत संकलित जरिवाना प्रदेश सरकारले नै प्रयोग पाउनुपर्ने माग गरेका छन् । आइतबार सिंहदरबारमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्रीसँगको छलफलमा उनीहरूले यस्तो माग गरेका हुन् ।

उनीहरूले ट्राफिक नियम उल्लंघनबापत संकलित रकम प्रदेश सरकारले नै प्रयोग गर्दा प्रदेशको राजस्व बढ्ने बताए । मधेस प्रदेशका श्रम तथा यातायातमन्त्री चन्दनकुमार सिंहले ट्राफिक नियम उल्लंघनको जरिवाना प्रदेश सरकारलाई नै प्रयोग गर्न दिन आग्रह गरे ।

उनले कोसीदेखि नारायणीसम्मको हुलाकी राजमार्गमा विद्युतीय बस सेवा सुरु गर्न आवश्यक रहेको बताए । “हामीले ट्राफिक नियम उल्लंघन गरेको जरिवाना उठाउँछौँ, त्यो केन्द्रमा आउँदो रहेछ । त्यो प्रदेश सरकारलाई नै दिन पाए राम्रो हुन्थ्यो, प्रदेशको राजस्व बढ्छ । हुनुपर्ने पनि त्यही नै हो,” उनले भने, “इलेक्ट्रिक भेइकलको कुरा छ । कोसीदेखि नारायणीसम्मको हुलाकी राजमार्गमा ईभेइकल सुरु गरौँ । बस नै सञ्चालन गरौँ ।”

छलफलमा गण्डकी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री रेशमबहादुर जुग्जालीले आउने यातायातसम्बन्धी ऐनमा ट्याक्सीको ‘सिन्डिकेट’ हटाउनुपर्ने बताए ।

“हामी पोखरामा ट्याक्सीवालासँग लड्दा लड्दा हैरान छ । मिटरमा चलाउन धेरै प्रयास त ग¥यौँ, तर सकेका छैनौँ । अब ऐनमा ट्याक्सीको सिन्डिकेट हटाउनुपर्छ,” उनले भने, “२० वर्षपछि लगत कट्टा गर्दा पनि उसैले चाहेको व्यक्तिले मात्रै पाउँछ । यो व्यवस्थालाई विभागले गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिन जरुरी छ ।”

मन्त्री जुग्जालीले पोखरामा ट्याक्सीहरू मिटरमा हिँड्न नमान्दा समस्या आइरहेको बताए । न्युज एजेन्सी नेपाल