काठमाडौं । सत्ता गठबन्धनभित्र ‘अन्तर्घात’ नभएमा आउँदो निर्वाचनसँगै राष्ट्रियसभामा माओवादी पहिलो दल बन्ने देखिन्छ ।  फागुन २१ गतेबाट राष्ट्रिय सभामा दलीय हैसियत हेरफेर हुनेछ । नेपाली कांग्रेस दोस्रो र एमाले तेस्रो स्थानमा पुग्नेछ ।

यतिखेरसम्म सत्ता गठबन्धनभित्र कुनै विद्रोह या अन्तर्घातका संकेत देखानपरेको हुँदा एमाले पहिलोबाट तेस्रो स्थानमा पुग्ने लगभग निश्चित छ ।  राष्ट्रियसभामा १९ सदस्यका निम्ति माघ ११ गते निर्वाचन हुँदैछ ।

माओवादी मनोनीतिसहित १९ सदस्यीय पहिलो दल हुनेछ ।  कांग्रेस १६ सिटसहित दोस्रो दल हुनेछ । एमाले ९ सिटसहित तेस्रो दलको रुपमा खुम्चिनेछ । त्यसरी नै एकीकृत समाजवादी ८ सिटसहित चौथोे हुनेछ । 

फागुन २१ गतेपछि राष्ट्रिय सभामा जसपा ३, लोसपा १, राष्ट्रिय जनमोर्चा १ सदस्य हुनेछन् ।  सत्ता गठबन्धनले बाँकी रहेको मनोनीत जनमोर्चालाई दिए उसको दुई सिट हुनेछ । यसरी राष्ट्रिय सभामा ७ दल कायम रहने देखिएको छ । 

राष्ट्रिय सभाको ६ वर्षे कार्यकालमा दलहरूबीच एकता, विभाजन र गठबन्धनले हैसियत फेरिन लागेको हो । राष्ट्रिय सभाको पहिलो निर्वाचन २०७४ फागुन २४ गते भएको थियो ।  राष्ट्रिय सभामा पाँच दलको प्रतिनिधित्व भयो । जसमा पहिलो दल एमाले बन्यो । एमालेबाट २९ सदस्य निर्वाचित भएका थिए । दोस्रो दल बनेको कांग्रेसबाट १३ सदस्य निर्वाचित भएका थिए ।

नेकपा एमालेसँग सहकार्य गर्दा पनि तेस्रो दल बनेको माओवादी केन्द्रबाट १० सदस्य निर्वाचित भएका थिए । राष्ट्रिय जनता पार्टी, नेपाल २, संघीय समाजवादी फोरमबाट २ सदस्य निर्वाचित भएका थिए ।  ०७४ फागुन ८ गते राष्ट्रपतिबाट ३ जना सदस्य मनोनीत भएपछि  राष्ट्रियसभा ५९ सदस्यीय बनेको थियो ।

मनोनीत हुनेमा एमालेबाट युवराज खतिवडा, विमला राई पौडेल थिए भने माओवादीबाट रामनारायण बिडारी थिए । मनोनीतसहित एमाले ३१ र माओवादीले ११ सिट पाएको थियो । राष्ट्रिय सभामा गोलाप्रथाबाट सदस्यहरूको कार्यकाल निर्धारण भएको थियो । जसमा २, ४ र ६ वर्ष कार्यकाल तय गरिएको थियो ।

राष्ट्रियसभाको निर्वाचन भएको ३ महिनामा नै दलहरूको हैसियत फेरिएको थियो ।  ०७५ जेठ ३ गते एमाले र माओवादीबीच एकीकरण भयो ।  एकता भएर बनेको नेकपा मनोनीतसहित ४२ सदस्यीय बन्यो । राष्ट्रिय सभामा सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा बन्यो । 

त्यस्तै, ०७६ वैशाख २३ गते संघीय समाजवादी पार्टी फोरम र नयाँ शक्तिबीच एकता भएर समाजवादी पार्टी गठन भयो । त्यतिबेला समाजवादी पार्टीसँग राष्ट्रियसभाका एक सदस्य थिए ।  उक्त पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टी ०७७ वैशाख ११ गते एकता भयो । दुई बीच एकता भए बनेको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), सँग राष्ट्रियसभामा तीन सदस्य थिए । 

अनि खुम्चियो कांग्रेस

०७६ माघ ९ गते राष्ट्रियसभाको दोस्रो निर्वाचन भएको थियो । १९ सदस्य दुई वर्षे कार्यकाल पूरा भएर बिदा भए । जसमा मनोनीत युवराज खतिवडाको पनि कार्यकाल सकिएको थियो । दुई वर्षे कार्यकाल पूरा हुनेमा नेकपाका मनोनीत एकसहित ९, कांग्रेसका ७, राष्ट्रिय जनता पार्टीका २ र समाजवादीका एक जना थिए । 

१८ स्थानका लागि निर्वाचन भएको थियो । जहाँ नेकपा र राष्ट्रिय जनता पार्टीबीच चुनावी गठबन्धन बनेको थियो । नेकपाले १६ सिट र जसपाले २ सिट जितेको थियो ।  कांग्रेसले आफ्नै ७ सिट पनि जोगाउन सकेन । नेकपालाई ८ सिट फाइदा भएको थियो । 

दुई वर्ष कार्यकाल पूरा हुँदा नेकपा ४९ सिटको बनेको थियो । ०७७ असोजमा वामदेव गौतम मनोनीत भएपछि नेकपा ५० सदस्यीय बनेको थियो । राष्ट्रियसभामा नेकपा ५० सदस्यीय बन्दा कांग्रेस ६ सिटसहित दोस्रो दल बनेको थियो । त्यस्तै जसपासँग ३ सिट थियो । 

तर, २०७७ फागुन २३ गते सर्वोच्चको फैसलाले एमाले र माओवादी पूर्ववत अवस्थामा फर्किए ।  नेकपा विभाजित हुँदा एमाले मनोतीतसहित ३५ सदस्यीय बन्यो । र, माओवादी मनोनीतसहित १५ सदस्य बनेको थियो । 

कांग्रेस ६ सिटसहित तेस्रो बनेको थियो । जसपासँग ३ सिट थियो । 

उपनिर्वाचनले स्वतन्त्रको प्रवेश, कांग्रेसलाई फाइदा

नेकपा विभाजन हुँदा माओवादीबाट निर्वाचित रामबहादुर थापा बादल र चन्द्रबहादुर खड्का एमालेमै बसे ।  उनीहरू एमालेमै रहेपछि माओवादीले कारबाही गर्‍यो । ती ठाउँमा २०७८ जेठमा उपनिर्वाचन भयो ।

उपनिर्वाचनमा बादलको स्थानमा स्वतन्त्र नेकपा एमालेको तत्कालीन वरिष्ठ नेता माधव नेपालको सहयोग पाएका स्वतन्त्र उमेदवार खिमलाल देवकोटा र लुम्बिनीमा खड्काको रिक्त पदमा कांग्रेसका दृगनारायण पाण्डे निर्वाचित भए । एमालले १ सिट गुमाउँदा स्वतन्त्रको प्रवेश भयो भने कांग्रेस एक सिट बढाएर ७ सिट पुर्‍यायो ।
 
एमाले र जसपा विभाजन

०७८ भदौ ९ गते एमाले र जसपा विभाजित भयो । ०७८ भदौ ९ गते एमालेबाट विभाजन भएर माधव नेपालको नेतृत्वमा एकीकृत समाजवादी गठन भयो । राष्ट्रिय सभामा एमालेका ७ जना सदस्य एकीकृत समाजवादीमा आबद्ध भए ।

त्यस्तै जसपा विभाजन भई महन्थ ठाकुरको नेतृत्वमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) गठन भयो । एक सदस्य लोसपामा अबद्ध भए । एमाले र लोसपा विभाजित हुँदा दलहरूको सिट संख्या फेरियो । 

एमाले मनोनीत एकसहित २५ सदस्य, माओवादी १५, कांग्रेस ७, एकीकृत समाजवादी ७, जसपा २, लोसपा १ र स्वतन्त्र १ सिट रह्यो । त्यस्तै मनोनीत वामदेव गौतमले ०७८ भदौ १९ गते एमाले छाडेर छुट्टै दल गठन गरे ।

एमालेलाई झनै धक्का 

तेस्रो निर्वाचन २०७८ माघ १२ गते भयो । ०७८ फागुन २० गते चार वर्षे कार्यकाल पूरा गर्ने राष्ट्रियसभाका २० सदस्य थिए ।  जसमा एमालेका ८, कांग्रेसका ३, माओवादीका ४ एकीकृत समाजवादीका ४ सदस्य थिए । 

मनोनीत रामनारायण बिडारीको पनि कार्यकाल चार वर्ष नै थियो । उक्त चुनावमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सत्ता गठबन्धन चुनावमा होमिएको थियो । जसमा एमालेले १ सिट मात्रै जितेको थियो ।

कांग्रेस ६, माओवादी ५, एकीकृत समाजवादी ५, जसपा १ र जनमोर्चाले समेत १ सिट जितेको थियो ।  ४ वर्षे कार्यकालमा राष्ट्रियसभामा ७ वटा राजनीतिक दल र १ जना स्वतन्त्र उपस्थिति थियो । 

०७८ फागनु २१ चुनावपछि पनि राष्ट्रियसभामा एमाले पहिलो दल थियो ।  एमाले एक मनोनीतसहित १८ सदस्यीय थियो । दोस्रो दलको रुपमा माओवादी एक मनोनीतिसहित १६ सदस्य थिए । कांग्रेस १०, एकीकृत समाजवादी ८, जसपा ३, लोसपा १, राजमो १, स्वतन्त्र १ र मनोनीत (वामदेव गौतम) १ सिटको हैसियतमा रहे । 

एमालेबाट निर्वाचित खिमलाल भट्टराईले राजीनामा दिएपछि रिक्त स्थानमा ०७९ माघ २५ गते उपनिर्वाचन भएको थियो ।  जसमा एमालेका कुमार दसौंदी निर्वाचित भएका थिए ।  उनको पनि फागुन २१ बाट पदावधि सकिनेछ । उनको स्थानमा निर्वाचन भइसकेको छ । ६ वर्षको अवधिमा ३ वटा स्थानमा उपनिर्वाचन भयो ।

२०८० फागुन फागुन २१ गतेबाट एक मनोनीतसहित २० सदस्यको पदावधि सकिँदैछ । जसमा एमालेबाट एक मनोनीतसहित ९, कांग्रेसका ४, माओवादीका ३, एकीकृत समाजवादीबाट दुई, जसपा एक र स्वतन्त्र एकको पदावधि सकिनेछ ।