पोखरा । प्रदेश गौरवको आयोजनामा परेर पनि औचित्यहीन बनेको दुग्ध विकास बोर्डमा खगराज अधिकारीले मुख्यमन्त्री बनेको डेढ महिनापछि उपाध्यक्ष नियुक्त गरे । उनले प्रतिनिधिसभामा पराजित भएका तिलक महतलाई उपाध्यक्षमा नियुक्त गरेका थिए ।

गत वर्षको फागुन ११ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले एमाले नेता महतलाई दुग्ध विकास बोर्डको उपाध्यक्ष नियुक्त गरेको थियो । तर, अहिलेसम्म दुग्ध विकास बोर्डको कार्यालय नै छैन । बजेट पनि शून्य छ ।

अधिकारीको सरकार पनि साढे तीन महिनामै ढल्यो । अधिकारी सरकार ढलेपछि गण्डकीमा कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन सरकार बन्यो ।

गठबन्धन सरकारले ल्याएको चालु आर्थिक वर्षको बजेटले पनि दुग्ध विकास बोर्डलाई सम्बोधन गर्न सकेन । कार्यालय र काम  नै नभएपछि उपाध्यक्ष महत प्राय: गृहजिल्ला नवलपुरतिरै हुन्छन् ।

दुग्ध विकास बोर्डमार्फत गरिने भनिएको ‘गण्डकी काऊ फार्म’ प्रोजेक्ट विवादित बनेपछि सरकारले नै यसलाई अगाडि बढाउन अनिच्छुक छ । त्यसकारण पनि अधिकारीले नियुक्त गरेका महतले काम पाएका छैनन् ।

खगराज अधिकारी नेतृत्वको सरकार हुँदा कार्यालय खोज्ने तयारी हुँदै थियो । तर, सरकार फेरिएपछि त्यो काम पनि रोकिएको छ ।

काम नै नभएपछि महतलाई दिइएको गाडी पनि मन्त्रालयले फिर्ता लग्यो । सोही प्रकरणमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारी तातिएका हुन् ।

गण्डकी प्रदेशसभाले ‘गण्डकी प्रदेश दुग्ध विकास बोर्ड ऐन, २०७५’ पारित गरेको छ । सोही ऐनले नै बोर्डमा एकजना उपाध्यक्ष नियुक्त हुने व्यवस्था गरेको छ । ऐनको दफा १४ अनुसार यसरी नियुक्त हुने उपाध्यक्षको पदावधि चार वर्ष हुन्छ । उपाध्यक्षले प्रदेश सरकारको सहायकमन्त्री सरहको सुविधा पाउँछन् ।

गण्डकीले नै बनाएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐनको अनुसूची अनुसार सहायकमन्त्रीले चालकसहितको सवारी पाउँछन् । सोही अनुसार महतलाई कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले ग १ झ ६१७ नम्बरको गाडी दिएको थियो ।

केही समय सवारी प्रयोग गरे पनि महत नभएको अवस्थामा मन्त्रालयले गाडी फिर्ता लिएको थियो ।

“म थिइनँ, राखेको ठाउँबाट लिएर गएछन् । म बस्ने डेराको कम्पाउन्डभित्र थियो गाडी, ड्राइभरलाई भनेर लगेछन्,” महतले भने ।

महत पोखरा राष्ट्रबैंक चोक नजिकै बस्थे । उनलाई मन्त्रालयले निर्णय नै गरेर सवारी उपलब्ध गराएको थियो ।

महतलाई थाहै नदिई गाडी फिर्ता गरेको विषयलाई लिएर अधिकारी आक्रोशित बनेका हुन् ।

आइतबार सार्वजनिक लेखा समितिको हलमा भएको बैठकमा मन्त्रालयका निमित्त सचिव तथा भूमि व्यवस्था तथा भूमिस्रोत नक्सांकन महाशाखा प्रमुख गंगालाल पोखरेलतर्फ इंगित गर्दै अधिकारीले भने, “तपाईहरूसँग ठाडै चुनौतीको सामना गर्नुपर्‍यो । त्यस्तो अपमान गर्ने ? त्यो तुरुन्त सच्याउनुहोस् । धेरै सहेर बसिन्न । जे गरिदिए पनि हुन्छ ?”

उनी यत्तिमै रोकिएनन् । “तपाईंहरूले किन गाडी खोस्न लगाउनुभयो ? मन्त्रीको पीएले गाडी खोस्ने ? क्याबिनेटले निर्णय गरेको छ, कानुनअनुसार गरेको छ । अनि उसको व्यवस्थापन नगर्ने ?,” आक्रोशित बनेका अधिकारीले भने, “मान्छे सोझो पर्‍यो, माग्दै हिँडेन । उसको गाडी खोसेर अनि ड्राइभरसँग अलपत्र पारेर हिँड्ने त्यस्तो पनि हुन्छ मन्त्रालय ? त्यति निकृष्ट हुन्छ ? चुप लागेर बसेका छन भन्ने ठान्नुभा'छ ? यकिन जवाफ चाहिन्छ । हामीले ठाउँठाउँमा जवाफ माग्छौँ, जे गरिदिए पनि हुन्छ भन्ने भाछ ।”

हेर्नुहोस् भिडियो