काठमाडौं । नेपालको निजामती सेवामा महिलाको प्रतिनिधित्व १५ वर्षमा ५.५ प्रतिशतको दरले बढेको छ । शुक्रबार ललितपुरमा सार्वजनिक भएको निजामती सेवामा समावेशिताको स्थिति न्यून रहेको अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको हो । 

१५ वर्षमा ५.५ प्रतिशतको हिसावले महिलाको प्रतिनिधित्व ५० प्रतिशत पुग्न १३६ वर्ष लाग्ने तथ्यांकले देखाएको छ । सन् २०१२ को तथ्यांकअनुसार नेपालको निजामती सेवामा पहाडिया बाहुन, क्षेत्री समुदायको ६२.९ प्रतिशत र सोही समुदायको महिलाको प्रतिनिधित्व १०.१ प्रतिशत रहेकोमा सन् २०१९ मा आइपुग्दा क्रमशः ६१.२ र १५.६ प्रतिशत देखिएको छ । 

तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै आदिवासी जनजाति आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापाले सन् २०१२ मा आदिवासी जनजातिको प्रतिनिधित्व १२.५ र २०१९ मा १४ प्रतिशत रहेको बताए । यो अवधिमा आदिवासी जनजातिको प्रतिनिधित्व १.५ प्रतिशत वृद्धि भएको उनको भनाइ छ । आदिवासी जनजातिको जनसंख्याको समानुपातिक प्रतिनिधित्व ३५ प्रतिशत पुग्न २१० वर्ष लाग्ने तथ्यांकले देखाएको अध्यक्ष थापाले बताए । दलित समुदायको प्रतिनिधित्व सन् २०१२ मा १.७ र सन् २०१९ मा २.८ प्रतिशत रहेको तथ्यांकले देखाएको बताए । 

१५ वर्षमा १.१ प्रतिशत मात्रै सुधारिएको उनको भनाइ छ । यही अवस्था रहे दलितको जनसंख्या १३ प्रतिशतको समानुपातिक प्रतिनिधित्व पुग्न १२० वर्ष कुर्नुपर्ने देखिएको उनको भनाइ छ । 

तथ्यांकमा मधेसी समुदायको क्षेत्री व्राम्हण र मधेसी समुदायको प्रतिनिधित्व सन् २०१२ र २०१९ मा क्रमशः ८.१ र ११.५ प्रतिशत देखिएको छ । मधेसी समुदायमा व्राम्हण क्षेत्रीको प्रतिनिधित्व सुधारिए पनि मधेसका अन्यको स्थिति चिन्ताजनक रहेको अध्यक्ष थापाले बताए । 

मधेसी समुदायका प्रतिनिधित्वमा आदिवासी जनजाति र दलितको भन्दा केही सुधारिएको देखिए पनि समानुपातिक प्रतिनिधित्व पुग्नको लागि अझै लगभग ९० वर्ष लाग्ने उनको भनाइ छ । 

मुस्लिम समुदायको प्रतिनिधित्व झनै चिन्ताजनक रहेको उनले बताए । सन् २०१२ मा मुस्लिम समुदायको निजामती सेवामा प्रतिनिधित्व ०.५ र सन् २०१९ मा ०.७ प्रतिशत रहेको छ । यो स्थितिले मुस्लिम समुदायको पाँच प्रतिशत जनसंख्याअनुसार समानुपातिक प्रतिनिधित्व पुग्न १०७ वर्ष कुर्नुपर्ने तथ्यांकले देखाउँछ । 

अधिकृत वा सो भन्दामाथिको तथ्यांक हेर्दा आदिवासी जनजाति, दलित, मधेसी र मुस्लिमको प्रतिनिधित्व सन् २०१९ मा क्रमशः ६.५ र ७.८ (नेवार), १.६, १०.३ र ०.४ देखिन्छ । 

निजामतीको सबैभन्दा माथिल्लो तह विशिष्ट श्रेणीमा आदिवासी जनजाति, दलित, मधेसी र मुस्लिमको संख्या क्रमशः चारजना, एकजना र दुईजना देखाउँछ । अझै पनि निजामती सेवामा एकल भाषा, धर्म र संस्कृति मान्ने (पहाडे बाहुन क्षेत्रीको) समुदायको ६१.२ प्रतिशत र लैंगिक हिसावमा ७५ प्रतिशत पुरुषको प्रतिनिधित्व रहेको अध्ययनले देखाएको छ । 

५१ प्रतिशत महिलाको २५ र जातीय तथा सामाजिक हिसावले ६५ प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या भएको आदिवासी, जनजाति, दलित, मुस्लिमलगायत प्रतिनिधित्व एक तिहाइको वरिपरि हुनुले अझै पनि नेपालको निजामती सेवामा लैंगिक र सामुदायिक प्रतिनिधित्व नपुगेको अध्ययनले देखाएको छ ।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय महिला आयोगकी अध्यक्ष कमला पराजुलीले निजामती क्षेत्रमा महिलाको उपस्थिति सन्तोषजनक नरहेको बताइन् । उनले आरक्षणमा पनि आरक्षण दिइएका समुदायभित्रका पछाडि पारिएका वर्गको आधारमा आरक्षण छुट्याउन जरुरी रहेको बताइन् ।