काठमाडौं । अपराधिक क्रियाकलाप बढ्न थालेपछि सरकारले दूरसञ्चार र सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी कानुनलाई व्यवस्थित गर्न लागिएको जनाएको छ ।

बिहीबार सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले एक वर्षे कार्यकालको समीक्षात्मक रिपोर्ट सार्वजनिक गर्ने क्रममा सामाजिक सञ्जालको प्रयोगकर्तालाई व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका, २०८० र राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति, २०८० लगायतका नीति तथा कानुन स्वीकृत भई कार्यान्वयनको क्रममा रहेको बताइन् ।

“अन्य आवश्यक नीति तथा कानुन तर्जुमाको क्रममा रहेका छन्,” उनले भनिन्, “सामाजिक सञ्जाल (व्यवस्थापन तथा नियमन) विधेयकको मस्यौदा तयार भई अर्थ मन्त्रालयमा सहमतिको लागि पठाइएको छ,” मन्त्री शर्माले भनिन् ।

समीक्षात्मक प्रतिवेदनमा मन्त्री शर्माले दूरसञ्चार क्षेत्रमा बेथिति बढिरहेको स्वीकार गरेकी छन् । यसका लागि सुशासनको जग खडा गर्न केही नीतिगत सुधार गरिएको दाबी मन्त्री शर्माको छ । फ्रिक्वेन्सी लाइसेन्स ओगटेर राख्ने, राज्यलाई राजस्व नतिर्ने र काम नगर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न फ्रिक्वेन्सी नीति, २०६९ (संशोधन २०७३) लाई परिमार्जन गरी फ्रिक्वेन्सी नीति, २०८० जारी गरिएको र यो आगामी वर्षको साउन १ गतेदेखि लागु हुने बताइन् । 

नीतिगत सुधार भएको दाबी

एक वर्षमा एक पछि अर्का नीति तथा कानुनको निर्माण  र परिमार्जनले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रको पुनःसंरचनामा सहयोग पुग्ने अपेक्षा रहेको उनको भनाइ छ । साथै, कानुन र नीति निर्माणको प्रक्रियालाई सुशासनमुखी बनाएको दाबी मन्त्री शर्माको छ । 

“जुन क्षेत्रको कानुन वा नीति तर्जुमा गर्ने हो भने सोही क्षेत्रका विज्ञहरू सम्मिलित समिति बनाएर अध्ययन प्रतिवेदन प्राप्त गरेपछि त्यसकै आधारमा कानुन मस्यौदा गर्ने, त्यसमाथि पुनः सरोकारवालासँग छलफल गरेर राय लिने र मन्त्रालयको वेबसाइटमा समेत राखेर सार्वजनिक रायसुझाव लिने परिपाटीको विकास गरिएको छ,” शर्माले दाबी गरिन् ।

मन्त्री शर्माले सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी विधेयक र सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक संघीय संसद्को समितिमा छलफलको क्रममा रहेको जानकारी दिइन् ।

उनले नेपाल मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदामा अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिई कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा सहमतिका लागि पठाउन सफल भएको र आमसञ्चार विधेयकको मस्यौदा तयार भई अर्थ मन्त्रालयमा सहमतिको लागि पठाउनु पनि रहेको छ ।

“चलचित्र क्षेत्रमा आएका नवीन प्रविधि र परिवर्तित सामाजिक राजनीतिक मान्यताहरूलाई सम्बोधन गर्ने गरी चलचित्र क्षेत्रलाई व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न सरोकारवालाहरूको राय सुझावका लागि मस्यौदा वेबसाइटमा राखिएको छ,” उनले भनिन् ।

मन्त्री शर्माको एक वर्षे उपलब्धिमा राष्ट्रिय विज्ञापन नीति, २०८० को मस्यौदा तयार गरी सहमतिका लागि राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयमा पठाउनु पनि रहेको छ । एफएम रेडियोहरूको दर्ता तथा नवीकरणलाई सरल एवम् थप व्यवस्थित बनाउन राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली, २०८० मा संशोधन गर्न अर्थ मन्त्रालयबाट सहमति लिई कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा सहमतिका लागि पठाउनु पनि रहेको छ ।

अतिरिक्त हुलाक नियमावली, २०३४ मा समसामयिक परिमार्जनका लागि अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिई कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा सहमतिका लागि पठाइएको प्रगति विवरणमा उल्लेख छ ।

हेर्नुहोस् पूर्णपाठ