अब नेपाली युवाको गन्तव्य रुस हुन थालेको खतरा देखा पर्दैछ । अघिल्लो वर्ष सेप्टेम्बर महिनामा रुसले घोषणा गरिसकेको छ, ‘कुनै विदेशी नागरिकले रुसी फौजमा सामेल हुने सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेमा भविष्यमा रुसी नागरिकता प्राप्त गर्न योग्य हुनेछन् ।’
उक्त प्रलोभनमा पूर्व सोभियत संघका अत्यन्त विपन्न गणराज्यहरू जस्तै ताजकिस्तान, उब्जेकिस्तान तथा किर्गीकिस्तानका नागरिक रुसी सेनामा भर्ती हुन थालेका छन् । केही नेपाली युवाहरू पनि उक्त आश्वासनबाट लालायित हुँदै रुसी फौजमा सामेल हुँदैछन् ।
परराष्ट्र मन्त्रीका अनुसार, २०० जति नेपाली रुसी सेनामा भर्ना भइसकेका छन् । ब्रिटिश अखबार गार्जियनकाअनुसार रुसी सेनामा भर्ती भएका एक सय नेपाली युवाहरू सम्पर्कविहीन छन् । दश जना मारिएको समाचार छ । केही दिनअघि भाग्न सफल नेपाली सेनाबाट अवकाश प्राप्त गरेका एक युवाले रुसी युद्धमा होमिँदाको अनुभव वर्णन गरेको पोडकाष्ट सुन्न पाएँ ।
तिनका अनुसार नेपालीको संख्या तीन सय भन्दा बढी छ । युद्धमा मर्ने नेपाली युवाका विषयमा स्वदेशी तथा अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले प्रचार गर्न थालेका छन् । मानव तस्करको सन्जालबाट अमेरिका, क्यानडा, युरोप, जापान, अष्ट्रेलिया आदि पुग्ने सपना बोकेका केही युवाहरू असफल भएर ऋणको भारले थिचिँदै घर फर्कने गरेको समाचार पट्यार लाग्दो हुन थालेको छ ।
लाखौँको संख्यामा अमेरिका छिर्ने प्रयासकर्तामध्ये कति नेपाली छन्, त्यसको अत्तोपत्तो कसैलाई पनि छैन ।
गैरकानुनी रूपमा अमेरिका प्रवेश गर्न सफल ‘इलिगल म्याइग्रेनन्ट’मध्ये कति नेपाली छन्, त्यस विषयमा खोजतलास गर्ने कसले ? त्यसो त, नेपाली श्रमिकको स्थापित गन्तव्यहरू मलेसिया, दक्षिण कोरिया तथा खाडीका मुलुकहरूमा गैरकानुनी तवरमा अलपत्र परेकाहरूको लेखाजोखा गर्ने हाम्रो प्रावधान छैन ।
‘ग्लोबल फायर पावर ¥यान्किङ’ संस्थाले १४६ राष्ट्रका ६० विविध मापदण्डका आधारमा समग्र सैनिक शक्तिको मूल्यांकन गर्ने गर्छ । उक्त मूल्यांकन अध्ययनका आधारमा यस संस्थाले (सन् २०२४) गरेको ‘र्याङ्किङ‘ अनुसार अमेरिका पहिलो र रुस दोस्रो सैनिक शक्ति सम्पन्न राष्ट्र हुन् ।
युक्रेनको स्थान १८औं पर्छ भने नेपालको १२८ । रुसी फौजमा १३ लाख भन्दा बढी सक्रिय सेना छन् भने युक्रेनको हकमा ९ लाख । विश्व बैंकका अनुसार युक्रेनको प्रतिव्यक्ति आय अमेरिकी डलर ४ हजार ५ सयको हाराहारीमा छ भने रुसको १३ हजार भन्दा बढी ।
छिमेकी राष्ट्र युक्रेनमा सन् २०१४ मा रुसले हमला गरेर क्रिमियामा कब्जा जमाउँदै आएको छ । सन् २०२२ फेब्रुअरी २४ का दिनदेखि उसले युक्रेनी भूमिमा पुनः आक्रमण गर्यो । उक्त आक्रमणमा रुसले युक्रेनको २५ प्रतिशत भू–भागमा कब्जा जमाएको छ ।
युक्रेनको उद्देश्य रुसी आक्रमणलाई विफल तुल्याउनु तथा गुमेको भू–भाग फिर्ता लिनु हो । रुसी राष्ट्रपतिको घोषित ‘विशेष सैनिक कारवाही’को उद्देश्य खुलासा अझै भएको छैन । दुईवर्ष पुग्न लागेको युद्धमा रुसी हमलाको प्रतिकार युक्रेनी सेनाले अत्यन्त बहादुरीका साथ गर्दै आएको छ ।
यदि अमेरिका तथा पश्चिमा राष्ट्रहरूबाट युक्रेनले हात–हतियार तथा प्राविधिक सहयोग नपाएको भए सायद उसले रुसी फौजलाई यसरी रोक्ने क्षमता राख्ने थिएन । यद्यपि युद्धमा भएको क्षतिको विश्वासिलो तथ्यांक उपलब्ध छैन ।
अन्य युद्धमा जस्तै यस युद्धमा पनि एक पक्षले अर्को पक्षको सैनिक क्षतिको बढाइचढाइ गरेर प्रस्तुत गर्दैछन् । जहाँसम्म गैरसैनिक क्षतिको प्रश्न छ, १० हजार भन्दा बढी युक्रेनी नागरिक मारिएको अनुमान गरिन्छ ।
विस्थापित हुने संख्या एक करोड भन्दा बढी भएको अनुमान गरिएको छ, जसमध्ये युद्धको मारबाट जोगिन ७० लाख भन्दा बढीले युक्रेनका नागरिकहरूले सिमापारीका मुलुक तथा अन्यत्र शरण लिएका छन् । रुसी सेनाले कब्जा जमाएको क्षेत्रबाट २० हजारभन्दा बढी युक्रेनका बालबालिकालाई अपहरणको शैलीमा रुस लागेको छ ।
रुसी तथा युक्रेनको सेनामा नेपाली युवाहरू संलग्नताका विषयमा अमेरिकी पत्रिका दि न्यूयोर्क टाइम्सले अक्टोबर २०, २०२३ का दिन लामो लेख प्रस्तुत गरेको थियो । युक्रेनी फौजमा नेपालीको सहभागिताका विषयमा अड्कल गरिए पनि हालसम्म सामेली विषयमा समाचार प्रकाशमा आएको छैन ।
युक्रेनको दाँजोमा रुसको विदेशी लडाकु पाल्ने औकात बढी छ । दोस्रो अर्काको भू–भाग कब्जा गर्नका खातिर मारिएका परिवार सदस्यहरू आयात हुन थालेपछि फैलिने विद्रोहका विषयमा राष्ट्रपति पुटिनलाई राम्रै ज्ञान छ ।
त्यसकारण तिनले युक्रेन आक्रमणको सुरुवातदेखि पृथकतावादी विद्रोही चेचन तथा भाडाको सेना सम्पन्न वाग्नर ग्रुपको प्रयोग गरेका हुन् । युक्रेनले गरेको अप्रत्यासित प्रतिरोधका कारणले गर्दा लम्बिँदै गएको युद्धमा रुसी नागरिकभन्दा विदेशीलाई प्राथमिकता दिन अग्रसर भएका हुन् ।
जो कोहीका निमित्त पनि हजारौँ हजार कोष परको युद्धभूमिमा नेपाली युवाको सामेली अत्यन्त पिडादायी समाचार हो । पृथ्वीनारायण शाहले राष्ट्र एकीकरण गर्नु पूर्वदेखि नेपालीहरू विदेश पलायन हुन थालेका हुन् ।
सात समुद्र पारीको राष्ट्र फिजीदेखि सामीप्यकै छिमेकी राष्ट्र बर्मा, सिक्किम, भुटानमा तथा भारत आदिमा नेपालीले बसाइँसराई गर्दै आएका छन्, अनन्तकालदेखि । आधुनिक युगमा भने विकसित तथा सम्पन्न राष्ट्रहरू बेरोजगार पीडित नेपाली युवाका निमित्त गन्तब्य हुन थालेको हो ।
विश्वव्यापी अध्ययनहरूले कुनै पनि राष्ट्रको औसत वार्षिक प्रतिब्यक्ति आय प्रतिवर्ष १२ हजार अमेरिकी डलर नपुग्दासम्म त्यहाँबाट अन्यत्र बसाइँसराई हुने गरेको निष्कर्ष निकालेको छ ।
उक्त सीमा (१२ अमेरिकी डलर प्रतिब्यक्ति प्रतिवर्ष) नाघेपछि भने त्यस्ता राष्ट्रहरूमा अन्यत्रबाट बसाइँसराई गर्ने ओइरो लाग्ने गर्छ । यो तथ्यलाई आत्मसात् गर्ने हो भने नेपालीको वार्षिक आय १० गुणाभन्दा बढी बढ्नुपर्ने हुन्छ, विदेश पलायनक्रम कम हुनका खातिर ।
विगतमा हासिल भएको नेपाली आर्थिक वृद्धिदरले निरन्तरता पाउने हो भने पुस्तौँ पुस्तासम्म पनि नेपाल युवा निर्यातकर्ता राष्ट्र नै हुनेछ ।
विदेश पलायन हुनुको प्रमुख कारणमा रोजगारी नै हो । रोजगारीको स्थायी अवसर प्रदान गर्ने क्षत्र हो सेनामा भर्ती हुनु । सेवारत हुँदा तलब भत्तालगायतका सुविधा पाइने सेवाकाल सकिएपछि पेन्सन । विदेशी फौजमा सामेल हुने नेपालीको चरित्र विडम्बनापूर्ण छ ।
पन्जाबी सम्राट रन्जित सिंहको फौजसँग सन् (१८०९) काश्मिर घाटीको युद्धमा लडेका नेपाली योद्धामध्ये पछि कतिले तिनै सम्राटको सेनामा भर्ती भएका थिए । उक्त भिडन्त भएको ७ वर्ष (१८१६) पछि त नेपाली जनरल बलभद्र कुँवर महाराज रन्जित सिंहकै फौजमा सामेल भए ।
एकातिर ब्रिटिश साम्राज्य विस्तारक इष्ट इन्डिया कम्पनीसँग नेपाली सेना भिड्दै थियो (१८१४–१६) भने अर्कातर्फ केही नेपाली युवाहरू त्यही इष्ट इन्डिया कम्पनीको सेनामा भर्ती (१८१५) हुन थालेका थिए ।
सन् १८१६ मा इष्ट इन्डिया कम्पनीसँग भएको सुगौली सन्धिपछि त ब्रिटिश साम्राज्यको फौजमा भर्ती हुने परम्परा नै बस्यो । ब्रिटिश सेनामा सामेल भएर नेपालीहरूले लडेको फेहरिस्त लामै छ । अफगानिस्तान, प्रथम तथा दोश्रो विश्व युद्ध, मलेसिया, इन्डोनेसिया तथा ब्रुनाइ आदि ।
वर्तमान कालखण्डमा भारतीय सेनामा ४२ हजार तथा ब्रिटिश सेनामा चारहजार नेपालीहरू भएको तथ्यांकले देखाउँछ । त्यसैगरी सिंगापुर तथा बु्रनाईमा नेपाली सुरक्षाकर्मीको बाक्लै उपस्थिति छ । तर संख्या भने अज्ञात ।
ब्रिटिश सरकारको पक्षमा नेपालीले कुन–कुन युद्ध भूमिमा लडे, त्यससम्बन्धी अभिलेख लण्डनस्थित ब्रिटिश लाइब्रेरीमा सुरक्षित छ ।
नेपालमा यससम्बधी अभिलेख भेटाइँदैन । युद्धभूमिमा हताहत हुने नेपालीको संख्याका विषयमा तथ्यांक संकलन गर्ने जाँगर अझसम्म कुनै पनि नेपाली सरकारले देखाएको छैन । झन्डै तीन वर्ष लामो (१९८७ देखि १९८९) अवधिमा श्रीलंकामा तैनाथ गरिएको भारतीय शान्ति सेनामा नेपालीहरूको बाक्लो उपस्थिति थियो ।
श्रीलंकामा संयुक्त राष्ट्र–संघीय निकायमा कार्यरत रहँदा यो पंक्तिकार प्रत्यक्षदर्शी देखेको थियो । तामिल विद्रोहीका हतियार संकलन गर्न गएको भारतीय शान्ति सेनामा तिनै तामिल विद्रोहीसँग भिड्न पुगेको थियो । उक्त युद्धमा हताहत हुने भारतीय सैनिक जवानमध्ये नेपालीको संख्या धेरै थियो ।
मोहन सिंह नाम गरेका एक नेपाली कर्नेलको भनाइमा ‘हामीले यिनी (भारतीय) हरूलाई हाम्रो सेनामा सामेल गरेको भए, हामी पनि यिनले जस्तै बहुतै जोखिम भएको स्थान उनीहरूलाई खटाउने थियौँ । त्यसकारण यिनीहरूले पनि हामीलाई जहाँ बढी जोखिम हुन्छ, त्यही खटाउनु कौनसा अनौठो कुरा भयो ।”
तिनलाई हताहत हुने नेपालीको संख्याका विषयमा सोध्दा गर्दा तिनले अनभिज्ञता व्यक्त गरेका थिए ।
तर, मारिने उदाहरण दिँदै भनेका थिए, “चावाकचेरी (जाफ्नाका सरकारी कार्यालय) कब्जा गर्ने उद्देश्यले प्यारासूटबाट हाम फालेका ३६ जना गोर्खामध्ये एकले पनि जमिन छुन पाएनन् । विद्यालयका छानामा उभिएका आतंककारीले तारो बनाए, प्यारासुटलाई नै ।”
रोजगारीका निमित्त विदेश पलायन हुनु अधिकांश नेपाली युवाहरूका निमित्त बाध्यता हो । धेरै युवाहरू वैदेशिक रोजगारीमा गएनन् भने तिनीहरू बेरोजगार हुने मात्र होइन तिनको घरको चुलोमा आगो बल्दैन । राज्यलाई पनि बिनातिनको कमाइ ढुकुटी रित्तिने प्रबल सम्भावना हुन्छ ।
रेमिट्यान्स भएन भने आयात ठप्प हुने स्थिति छ । आयात भएन भने राजस्व हुँदैन । बेलायती सेनामा भर्ती हुने अवसर धेरै युवाका निमित्त प्राथमिकतामा पर्दै आएको छ । किनकि ब्रिटिश सेनाको सान तथा मानका अतिरिक्त उच्च आय तथा बेलायतमै बसोबास गर्ने प्रावधान छ ।
भारतीय सेना तथा अन्य सुरक्षा निकायमा भर्ती हुनु दोस्रो प्राथमिकतामा पर्छ । बेलायतले जस्तो अधिक तलब नभए पनि सेवा सुविधालगायत ‘घर परिवारको सामीप्यमा हुन पाइन्छ’ केही ‘चलाख’ युवाले ‘फ्रेञ्च लियाजो’ मा भर्ती हुन पाएको सुनिने गर्छ ।
हेक्का रहोस्, फ्रेञ्च लियाजोमा फ्रान्सको सरकारले तोकेको मापदण्ड अनुरूपको क्षमता भएका जो सुकै तथा जुन सुकै राष्ट्रका नागरिक पनि भर्ती हुन पाउँछन् । हालसालै खुलेको रुसी सेनामा भर्ती हुँदा मासिक ९ सय डलर प्रति महिना तलब सुविधालगायत रुसमा रहने स्वीकृति पाइन्छ ।
विशेषगरी सुरक्षा सेवाबाट अवकाशप्राप्त गरेका तथा पूर्व माओवादी लडाकुहरूका निमित्त यो त सुनौलो अवसर नै हो ।विदेशी फौजमा सामेली हुनु सर्वसाधारण युवाका निम्ति आकर्षण भए पनि राष्ट्रको छविका निमित्त घातक नै हुन्छ ।
लडाकु निर्यातकर्ता राष्ट्रको छवि कुनै पनि हालतमा शोभनीय हुँदै होइन । गिजोलिएको नेपाली राजनीतिमा भ्रष्टाचारमा मग्न नेताहरूका निमित्त पैसा आउँछ भने राष्ट्रिय छविको टाउको दुखाइ किन हुने ?
नेपाली नागरिकलाई भुटानीमा परिवर्तन गर्दै शरणार्थीमा घोषित गरेर कमाउन अग्रसर शासकलाई रुसी आक्रमणको सहभागी भएकामा के समस्या ? अन्तर्राष्ट्रिय मानव तस्कर सन्जाल आवद्ध नेपाली व्यापारीका निमित्त रुसको सैनिक माग तथा त्यहाँ जान तयार युवा एक प्रकारको नयाँ आयस्रोत नै त हो ।
आफन्त गुमाउने तथा तिनका विषयमा कुनै सूचना पाउन नसकेर बेखबरीका साथ पिल्सने परिवार सदस्यबाहेक अन्यजनलाई के मतलब ।
(सिजापती संयुक्त राष्ट्रसंघीय शरणार्थी उच्च आयोगका पूर्ववरिष्ठ आर्थिक सल्लाहकार हुन् ।)
