काठमाडौं । जाजरकोट, बझाङ र डोटी जिल्लाका भूकम्प प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माण तथा पुनःथापना गर्न ७२ अर्ब ४५ करोड ८९ लाख ७७ हजार ८०० रुपैयाँ (५४ करोड ८९ लाख ३१ हजार ६५० अमेरिकी डलर) आवश्यक पर्ने भएको छ । 

भूकम्प प्रभावित क्षेत्रबाट आएका विवरण अध्ययनपछि गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले उक्त रकम आवश्यक पर्ने जानकारी दिएको हो ।

“कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका ती जिल्लालाई केन्द्रविन्दु बनाएर आएका मध्यम खालका भूकम्पले ९५ हजार ७८७ घरमा क्षति गरेको छ । ती घरको पुनर्निर्माण र पुनःस्थापना निम्ति ठूलो रकम आवश्यक पर्ने भएको हो,” प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख अनिल पोखरेलले बाह्रखरीसँग भने । 

२०८० असोज १६ गते बझाङको जयपृथ्वी केन्द्रबिन्दू भएर ५.३ म्याग्निच्युडको भूकम्प गएको थियो । उक्त भूकम्पका कारण घरहरु भत्किँदा एक जनाको मृत्यु भएको थियो भने ३० जना घाइते भएका थिए । 

२०८० कात्तिक १७ गते जाजरकोटको रामीडाँडा केन्द्रविन्दु भएर ६.४ म्याग्निच्युडको भूकम्प गएको थियो । जाजरकोट भूकम्पका कारण घरहरु भत्किँदा १५४ जनाको मृत्यु भएको थियो भने ३६६ जना घाइते भएका थिए ।

यस्तै, २०७९ कात्तिक २२ गते डोटीको पूर्वी चौकी केन्द्रबिन्दु भएर ६.६ म्याग्निच्युडको भूकम्प गएको थियो । उक्त भूकम्पका कारण संरचना भत्किँदा ६ जनाको मृत्यु भएको थियो भने ८ जना घाइते भएका थिए । 

“जाजरकोट भूकम्पले ६२ हजार ११, बझाङ भूकम्पले १७ हजार ८९८ र डोटी भूकम्पले १५ हजार ८७८ वटा घरमा क्षति गरेको छ,” प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख पोखरेलले जानकारी दिए । 

प्राधिकरणका अनुसार, जाजरकोट भूकम्पले २६ हजार ५५७ वटा घरमा पूर्ण र ३५ हजार ४५४ घरमा आंशिक क्षति गरेको छ । बझाङ भूकम्पले ३ हजार १४८ घरमा पूर्ण र १४ हजार ७५० घरमा आंशिक क्षति गरेको छ । डोटी भूकम्पले ४ हजार ६४२ घरमा पूर्ण र ११ हजार २३६ वटा घरमा आंशिक क्षति गरेको छ । 

प्राधिकरणले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रको पुनःनिर्माण र पुनस्र्थापना योजना पनि बनाएको छ ।  योजनामा आवास पुनःनिर्माण गर्दा पहाडी जिल्लामा प्रति घरधुरी ४ लाख रुपैयाँ र हिमाली जिल्लामा प्रति घरधुरी ५ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रस्ताव छ । 

भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा पीडितहरुलाई पुनःस्थापना गर्दा पहाडी जिल्लामा प्रति घरधुरी ४ लाख रुपैयाँ र हिमाली जिल्लामा प्रति घरधुरी ५ लाख रुपैयाँ दिनुपर्ने प्रस्ताव तयार गरिएको छ ।  पुन:स्थापना गर्दा जग्गा खरिद गर्नुपर्ने अवस्थामा प्रति घरधुरी ३ लाख रुपैयाँ र एकीकृत बस्ती पूर्वाधार निर्माण गर्दा प्रति घरधुरी ३ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रस्ताव तयार पारिएको छ । 

स्थानीय स्रोत सामग्री (ढुङ्गा, काठ, आदि) प्रयोग गरी सुरक्षित आवास निर्माण गरेमा थप ५० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गरिने छ । यस्तै, संकटापन्न परिवारका लागि सुरक्षित आवास निर्माण गर्न थप ५० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गरिने जनाइएको छ । 

प्राधिकरणले तयार पारेको तथ्याङ्कअनुसार भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा पुनर्निर्माणको लागि ३६ करोड ३१ लाख १९ हजार ५४६ अमेरिकी डलर (४७ अर्ब ९३ करोड १७ लाख ८० हजार ७२ रुपैयाँ) आवश्यक पर्नेछ ।

भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका पीडितको पुनःस्थापनाका लागि २१ लाख ७७ हजार ५३४ अमेरिकी डलर (२८ करोड ७४ लाख ३४ हजार ४८८ रुपैयाँ) आवश्यक पर्नेछ ।  स्थानीय स्रोत सामग्रीको प्रयोग गर्न प्रोत्साहन गर्न १८ लाख १५ हजार ४१० अमेरिक डलर (२३ करोड ९६ लाख ३४ हजार १२० रुपैयाँ) आवश्यक पर्ने अनुमान प्राधिकरणको छ । 

त्यसरी नै संकटापन्न परिवारका लागि सुरक्षित आवास निर्माण गर्न २ करोड ५४ लाख १२ हजार ३२९ अमेरिकी डलर (३ अर्ब ३५ करोड ४४ लाख २७ हजार ४२८ रुपैयाँ) आवश्यक पर्ने हिसाब प्राधिकरणको छ । 

“प्राधिकरणलाई थप नीतिगत व्यवस्था, वित्तीय, सांगठनिक सुदृढीकरण गरी विषयगत संघीय मन्त्रालय, प्रदेश सरकारसँगको समन्वयमा पुनर्निर्माण कार्य गर्नुपर्छ,” प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख पोखरेलको धारणा छ । 

सार्वजनिक पूर्वाधार पुनर्निर्माणको काम प्रदेश सरकारको विषयगत निकायले गर्नुपर्ने छ ।  निजी आवास पुनःनिर्माण भने स्थानीय तहको नेतृत्वमा गर्नुपर्ने उनले बताए । यो कार्य भूकम्प र मनसुनजन्य विपद् लगायत एकीकृत कार्यविधिमार्फत गर्नुपर्ने उनले जनाए । 

२० हजारभन्दा बढी अस्थायी आवास निर्माण

भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा स्थायी आवास निर्माण गर्नुअघि अस्थायी अवाास बनाउनुपर्ने हुन्छ ।  हालसम्म भूकम्प प्रभावित जिल्लारुमा २० हजार १४७ वटा अस्थायी आवास निर्माण भइसकेको छ ।  “१० हजार ३०५ वटा अस्थायी आवास निर्माण कार्य भइरहेको छ,” प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख पोखरेलले भने । 

कार्यकारी प्रमुख पोखरेलका अनुसार, भूकम्प प्रभावित जाजरकोट, रुकुम पश्चिम, सल्यान, बझाङ र बाजुरामा ८० हजार १५० वटा अस्थायी आवास निर्माण गर्नुपर्ने प्रारम्भिक अनुमान छ ।  प्रारम्भिक अध्ययनले जाजरकोटमा ४० हजार, रुकुम पश्चिममा ३० हजार ५००, सल्यानमा २ हजार, बझाङमा ४ हजार ७५० र बाजुरामा २ हजार ९०० वटा अस्थायी अवासा निर्माण गर्नुपर्ने देखाएको थियो । 

हालसम्म जाजरकोटमा ९ हजार ६३८, रुकुम पश्चिममा १० हजार ४२३, सल्यानमा ७१ र बझाङमा १५ वटा अस्थायी आवास निर्माण भइसकेको प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख पोखरेलले जानकारी दिए । 

यस्तै, जाजरकोटमा ४३६, रुकुम पश्चिममा ९ हजार ६६४, बझाङमा ३७ र बाजुरामा १६८ वटा अस्थायी आवास बनिरहेको छ । भूकम्प प्रभावित जिल्लामा अस्थायी आवास निर्माण गर्न ४ अर्ब ७५ लाख रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ । 

उक्त रकममध्ये जाजरकोटमा २ अर्ब रुपैयाँ, रुकुम पश्चिममा १ अर्ब ५२ करोड ५० लाख रुपैयाँ, सल्यानमा १० करोड रुपैयाँ, बझाङमा २३ करोड ७५ लाख रुपैयाँ र बाजुरामा १४ करोड ५० लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्नेछ ।

प्राधिकरणले अस्थायी आवास निर्माण गर्न हालसम्म जिल्लास्थित कोषमा २ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ पठाइसकेको छ । 

प्राधिकरणले अस्थायी आवास निर्माण गर्न जाजरकोट जिल्लामा १ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ, रुकुम पश्चिममा ८४ करोड रुपैयाँ, सल्यानमा ७ करोड रुपैयाँ, बझाङमा २५ करोड रुपैयाँ र बाजुरामा ६ करोड रुपैयाँ पठाइसकेको छ ।

जिल्लाले अस्थायी आवास निर्माण गर्न ६७ हजार ७८० लाभग्राहीको लागि सम्बन्धित स्थानीय तहहरुमा हालसम्म १ अर्ब ६० करोड ९८ लाख २५ हजार रुपैयाँ पठाएको छ ।  प्राधिकरणका अनुसार, स्थानीय तहहरुले हालसम्म ४५ हजार ९१३ लाभग्राहीलाई अस्थायी आवास निर्माण गर्न ९९ करोड ३३ लाख ७५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराइसकेका छन् ।

स्थानीय तहबाट अस्थायी आवास निर्माण गर्न रकम बुझ्ने लाभग्राहीमा जाजरकोटमा २५ हजार २०४, रुकुम पश्चिममा १९ हजार ७१७, सल्यानमा ५८०, बझाङमा १२४ र बाजुरामा २८८ जना छन् ।