काठमाडौं । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका अधिकारीहरूले सरकारविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन् । राजपत्रांकित प्रथम, द्वितीय र तृतीय श्रेणीका अधिकृतहरूले समान तहमा समान तलब कायम गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको सहायक न्यायाधिवक्ता भरत मैनालीले जानकारी दिए ।

उनीहरूले समान तहमा न्यायाधिवक्ता र अन्य सेवाका अधिकृतबीच विभेद गरिएको दाबी गरेका छन् । रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको छ ।

सरकारले तोकेको मर्यादाक्रमविपरीत सेवा सुविधामा विभेद गरिएको दाबीसहित महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा कार्यरत सहन्यायाधिवक्ता, उपन्यायाधिवक्ता र सहायक न्यायाधिवक्ताहरू सर्वोच्च पुगेका हुन् । सहन्यायाधिवक्ता गोविन्द खनालसहित ३३ जनाको वारिस भएर महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा कार्यरत सहायक न्यायाधिवक्ता भरत मैनालीले रिट दायर गरेका हुन् ।

समान तहको मर्यादा क्रममा पछाडि रहेका नेपाली सेना र नेपाल प्रहरीका अधिकृतहरूलाई भन्दा कम तलब तोकेर आफूहरूमाथि विभेद गरिएको रिटमा उल्लेख छ ।

उनीहरूले समानताको सिद्धान्त र विद्यमान कानुनअनुरूप हुने गरी तलबमानमा समानता कायम गराउन सर्वोच्चसँग माग गरेका छन् । रिटमा परमादेश वा उपयुक्त आदेश जारी गर्न माग गरिएको छ ।

रिटमा सर्वोच्चले आगामी आइतबारका लागि पेसी तोकेको छ ।