काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले ट्रंक र डेडिकेटेड व्यवसायीले विद्युत् प्राधिकरणलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने बक्यौता पनि उठ्ने, उद्योग पनि चल्ने विकल्पमा जानुपर्ने बताएका छन् ।  

सोमबार दिउँसो सिंहदरबारमा उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका मन्त्री, सचिव र अन्य पदाधिकारीहरूसँगको छलफलमा प्रधानमन्त्रीले सो कुरा बताएका हुन् ।

प्रधानमन्त्रीले अख्तियार, संसदीय समितिको समेत निर्देशनलाई मनन् गरेर निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने बताउँदै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको राय लिएर निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने बताए ।

बैठकमा प्रधानमन्त्रीले भने, “संसदीय समिति र अख्तियारको निर्देशन पनि हेरौँ । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको राय पनि लिउँ । त्यसपछि बक्यौता पनि उठ्ने र उद्योगहरू पनि सुचारू हुने विकल्पमा जानु राम्रो हुन्छ । त्यसका लागि तपाईंहरूले विकल्प खोजेर समाधान खोज्नेतिर लाग्नुस् ।”