काठमाडौं । काठमाडौं मेडिकल कलेज (केएमसी)का आवासीय चिकित्सक डा. विशद दाहाल निलम्बनमा परेको विषयमा अहिले विरोध भइरहेको छ । सडकबाट चिकित्सकहरूले र संसदीय समितिमा सांसदहरूले डा. दाहाल निलम्बनको विषय उठाइरहेका छन् ।

उनको निलम्बनलाई लिएर संसदीय समितिदेखि चिकित्सा शिक्षा आयोग र सरोकारवालाले ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन् ।

केएमसीले पुस १२ गते आवासीय चिकित्सकको कर्तव्य पालना नगरेको र अनुशासन उल्लंघन गरेको भन्दै डा. दाहाललाई एक महिनाका लागि निलम्बन गरेको थियो ।

डा. दाहालले भने स्वास्थ्य शिविरका नाममा आफूहरूमाथि अमानवीय व्यवहार गरिएको आरोप लगाएका छन् । कोर्सभन्दा बाहिर गएर शिविरमा लगिएपछि आफूले विरोध गरेको तर्क उनको छ ।

आफूमाथिको निलम्बन चिकित्सा शिक्षा ऐनविपरीत भएकाले तत्काल फिर्ता गरी कामकाजमा खटिन पाउनुपर्ने डा. दाहालको माग छ । उनलाई अहिले पीजी पहिलो र दोस्रो तहका झन्डै ८० जना आवासीय चिकित्सकको साथ छ । केएमसी अस्पतालबाहिर उनीहरू दैनिक धर्नामा छन् ।

केएमसीलाई सम्बन्धन दिएको काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयू)ले डा. दाहालको निलम्बन फिर्ता गर्न केएमसीलाई पत्राचार गरेको थियो । चिकित्सा शिक्षा आयोग, केयूलगायत सरोकारवालाको प्रतिनिधित्वमा समस्या समाधानका लागि कार्यदलसमेत बनेको छ ।

शुक्रबार मात्रै विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपाल चिकित्सक संघले तत्काल डा. दाहालको निलम्बन फिर्ता नभए आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिएको छ ।

तर, नेपाली कांग्रेसका सांसदसमेत रहेका केएमसीका सञ्चालक सुनिल शर्माले डा. दाहालको निलम्बन कुनै पनि हालमा फिर्ता नहुने बताइरहेका छन् । बरु घटनाका सम्बन्धमा केयूले अनावश्यक हस्तक्षेप गरेको टिप्पणी गरिरहेका छन् ।

बाह्रखरीसँगको कुराकानीका क्रममा पनि उनले माफी नमागेसम्म डा. दाहाललाई राख्न नसक्ने बताए ।

उनका अनुसार डा. दाहाल दुई वर्षमा जम्मा दुईपटक मात्रै शिविरमा गएका छन् । पछिल्लो समय उनले आफू पनि शिविर बहिष्कार गर्ने र साथीहरट्ठलाई पनि भड्काउने काम गरेको शर्माको दाबी छ ।

"यस सन्दर्भमा एचओडी र प्रिन्सिपलले बोलाएर उनलाई तीन पटकसम्म सम्झाए । तर, उनले नियम मान्छु भन्नुको साटो देखाइदिन्छु भन्दै छलफलबाट बाहिरिए । यसबीचमा मौखिक स्पष्टीकरण सोधिएको छ, तर अटेर गरेपछि एक महिनाका लागि निलम्बन गरेका हौँ," बाह्रखरीसँग शर्माले भने ।

उनले केयूले गरेको पत्राचारको कुनै अर्थ नभएको पनि बताए । आफ्नो विद्यार्थी भएपछि निलम्बनको अधिकार आफूहरूसँगै हुने उनको तर्क छ ।

"घटनाबारे केयूका डिनसँग पनि छलफल भएको थियो, हाम्रो विद्यार्थी निलम्बन गर्न केयूको लिखित अनुमति लिइरहनुपर्छ भन्ने छैन । उनी केएमसीमा प्लेस्मेन्ट हुन आएपछि यो अधिकार हामीसँगै हुन्छ । त्यसैले केयूले निलम्बन फुकुवा गर भनेर पत्राचार गर्नुको कुनै अर्थ छैन । केयूको हामी आंगिक क्याम्पस पनि होइनौँ । हाम्रोमा आएको विद्यार्थी निलम्बन नगर भन्न केयू को हो ? केयू पनि स्वायत्त र केएमसी पनि स्वायत्त संस्था हुन्," उनले भने ।

अबको समाधान के त ?

बाह्रखरीको प्रश्नमा शर्मा भन्छन् “अब उनले माफी मागेर काममा फर्किए ठिक छ । अन्यथा केयूकै कुनै कलेजमा पढ्न जान्छन्, हामी राख्न सक्नदैनौँ ।”