काठमाडौं । संविधानसभा निर्मित संविधानको मक्सद् हो, कुनै पराजित व्यक्ति त्यही कार्यकालमा अवसरको पदमा ‘योग्य’ मानिँदैनन् । अर्थात्, एकै कार्यकालमा एकै व्यक्तिलाई अर्काे अवसर प्रदान गरिनेछैन ।

‘यो तथ्य’, वर्तमान संविधान मस्यौदा समितिका सभापति कृष्ण सिटौलाले नबुझ्ने सवाल होइन । किनभने उनी संविधानका केस्रा–केस्रा केलाउने व्यक्ति हुन् ।

मुलुकको राजनीतिको दुर्भाग्य भन्नुपर्छ, २०७९ को प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा मतदाताले ‘अयोग्य’ ठहरइएका तिनै सिटौला राष्ट्रिय सभा सदस्यका निम्ति कोसी प्रदेशमा एक नम्बरमा सिफारिस भएका छन् । 

यो गणतान्त्रिक संविधानको रक्षा गर्ने हो भने सिटौलाले उमेदवार बन्न अस्वीकार गर्नुपर्छ । उनी ०७९ मा झापा– ३ बाट चुनाव हारेका थिए ।  कांग्रेसको प्रदेश समितिले उनीसहितका व्यक्तिलाई उम्मेदवारका लागि सिफारिस गर्नु भनेको संविधानको मक्सद्विपरीत उभिनु हो ।

अझ गठबन्धनका शीर्ष नेतृत्वबीच उनलाई राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नै बनाउने भद्र सहमति भएको टीकाटिप्पणी राजनीतिक वृत्तमा छ । त्यस्तै माओवादी, एकीकृत समाजवादी पार्टीमा पनि चुनाव हारेका व्यक्ति उमेदवार बन्ने ‘लविइङ’मा छन् ।

कांग्रेसको बैठकबाट बाहिरिने क्रममा केही दिनअघि चुनाव हारेका व्यक्ति राष्ट्रियसभा सदस्य बन्न मिल्छ ? भनी सञ्चारकर्मीले कृष्ण सिटौलासँग प्रश्न राखे ।  सिटौलाले कुनै जवाफ दिन चाहेनन्, उनी प्रश्नबाट पन्छिदै भने, ‘‘यो प्रश्न अरुलाई सोध्नुस् ।’’ 

कांग्रेसको कोसी प्रदेश समितिले बिहीबार नै  गरेको सिफारिसमा कृष्णप्रसाद सिटौलाको नाम पुरुष खस आर्य÷अन्य क्लष्टरतर्फ पहिलोमा राखिएको छ । 

जुन क्लष्टरमा सिटौलासहित ३८ जनाको नाम सिफारिस गरिएको छ ।  जसमा प्रदेशसभामा पराजित कांग्रेस नेता गुरुराज घिमिरेको नाम पनि समावेश छ । उनी सातौँ नम्बरमा सिफारिस भएका छन् ।  घिमिरे ०७९ को मंसिरमा भएको प्रदेशसभा निर्वाचनमा मोरङ क्षेत्र नम्बर ४ (१) मा एमालेका जयप्रकाश चौधरीसँग पराजित भएका थिए । 

त्यस्तै, कांग्रेस कोसी प्रदेश समितिले सिफारिस गरेको खस आर्य महिला क्लष्टरको पहिलो नम्बरमा पूर्वमन्त्रीसमेत रहेकी नेतृ सुजाता कोइरालालाई सिफारिस गरेको छ ।

उनी ०७९ मंसिरको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा मोरङ–२ मा उमेदवार बनेकी थिइन् ।  उनलाई एमालेका ऋषिकेश पोखरेलले हराएका थिए । 

कानुन बनेपछि रोकिने

निर्वाचन आयोगले चुनावमा हारेका व्यक्तिहरुले राष्ट्रियसभामा जाने प्रवृत्ति बढेपछि दलहरुलाई बोलाएर छलफल गरेको थियो ।  नारायणकाजी श्रेष्ठ र वामदेव गौतम राष्ट्रियसभा सदस्य बनेपछि आयोगले कानुनविद्, दलका प्रतिनिधिहरुसँग छलफल गरेको थियो ।

एउटा चुनावमा पराजित व्यक्ति फेरि त्यही कार्यकालमा उमेदवार बनेको विषयमा आयोग जानकार रहेको बताउँछन्, प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलिया ।  ‘‘दलहरुप्रति वितृष्णा बढ्दै जानुको एउटा कारण पनि यही हो जस्तो लाग्छ,’’ थपलिया भन्छन्, ‘‘पद केही व्यक्तिहरुको वरिपरि घुमिरहने, अरुलाई कहिल्यै अवसर नै नआउने हुँदा पनि निराशा आउने भयो ।” 

शक्तिका भोका शक्तिशाली वृत्तले ‘पद’मा जसरी पनि आफू र आफ्ना मान्छे पुर्‍याउने खेल निरन्तर छ । त्यहीकारण आयोगले निर्वाचन कानुनको मस्यौदामा कुनै निर्वाचन हारेको व्यक्ति कार्यकाल रहँदासम्म अर्को चुनावमा उमेदवार बन्न नपाउने प्रस्ताव गरेको छ ।
 
थपलिया भन्छन्, “यो प्रणाली र व्यवस्था जोगाउन हामीले नयाँ कानुनमा एउटा चुनाव हारेको व्यक्ति सोही कार्यकाल रहँदासम्म कुनै पनि चुनावको उमेदवार बन्न नपाउने प्रस्ताव गरेका छौं ।”

उनी निर्वाचनमा पराजित व्यक्तिले नै त्यही कार्यकालमा अर्को पदमा घुस्नु दलहरुप्रतिको वितृष्णा बढ्नुको एउटा कारण देख्छन् । 

“हामीले दलहरुसँग कसरी व्यवस्थित गर्ने भनेर छलफल गरेका थियौं । आयोगले कानुन बमोजिम गर्ने हो भन्ने कुरा भयो । योग्यता नपुगेका नागरिकलाई उमेदवार बनाउन पाइँदैन,”  प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलिया बताउँछन् । 

पदबेगर बाँच्न नसक्नेहरू
समानुपातिक बन्दसूचीमा परेकाहरु पनि नाम फिर्ता लिएर राष्ट्रियसभा सदस्य बन्ने होडमा देखिएका छन् । समानुपातिक बन्दसूचीभित्रका नेता गोपालमान श्रेष्ठले राष्ट्रियसभा सदस्य उमेदवार बन्न नाम फिर्ता लिइसकेका छन् । 

अरु पार्टीमा पनि लहड चलेको छ । जारी सत्ता गठबन्धबाट उमेदवार बन्न पाए राष्ट्रियसभामा जाने इच्छामा पनि ‘ब्रेक’ लाग्ने देखिँदैन । चुनाव हारेका शक्तिशाली नेता त्यही कार्यकालमा राष्ट्रियसभामा भित्रिएको श्रृङला नौलो भने होइन । 

यसको विजारोपण तत्कालीन नेकपाका शक्तिशाली शीर्ष नेताहरुबाट नै भएको हो । जसको उदाहरण हुन्, बहालवाला गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ । उनी ०७४ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा गोरखा क्षेत्र– २ बाट पराजित भएका थिए । 

डा. बाबुराम भट्टराईसँग पराजित श्रेष्ठ त्यही कार्यकालमा राष्ट्रियसभा छिरे । उनी ०७६ माघ ९ राष्ट्रियसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए । रिक्त १८ पदमा नेकपाका तत्कालीन सचिवालय सदस्य श्रेष्ठ सांसद बनेका थिए ।

त्यसरी नै नेकपाका शक्तिशाली नेता वामदेव गौतम ०७४ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा बर्दिया क्षेत्र नम्बर– १ मा कांग्रेसका सञ्जयकुमार गौतमसँग पराजित भएका थिए । 

आफ्नो हारलाई वामदेवले सहज लिएनन्, उनले ‘अन्तर्घात’का कारण आफ्नो हार भएको जिकिर लिए । उनको राजनीतिक ध्येय जसरी पनि सांसद बन्नु थियो ।  त्यस निम्ति कुनै क्षेत्र खालि गराउँदै उपनिर्वाचन गराएरै भए पनि सांसद बन्ने दाउ उनको थियो । 

त्यो असफल भएपछि ०७७ असोजमा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत भए । उनलाई राष्ट्रियसभा सदस्य मनोनीत गर्ने विषयमा नेकपामा रडाकै मच्चिएको थियो ।  त्यस्तै उनलाई राष्ट्रियसभा सदस्य बनाएर प्रधानमन्त्री बनाउन संविधान संशोधन गर्न कार्यदल समेत बनेको थियो ।

राष्ट्रिय सभामा गौतमको मनोनयनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको थियो ।  बदरको माग गरिए पनि उक्त मुद्दा फैसला भइसकेको छैन । सप्तरी–४ बाट प्रतिनिधिसभामा पराजित मृगेन्द्रकुमार सिंह पनि त्यसबेला राष्ट्रिय सभा सदस्य भएका थिए । 

२०७० को संविधानसभा र २०७४ सालको संसदीय निर्वाचनमा पनि हारेका उनी २०७६ माघ ९ मा राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचित भए । यस्तै, दाङ–३ बाट प्रदेश सभामा पराजित जगप्रसाद शर्मा पनि राष्ट्रिय सभा सदस्य बने । 

उनी २०७४ सालमा लुम्बिनी प्रदेश दाङ ३ (क) बाट प्रदेश सभा सदस्यमा पराजित भएका थिए । प्रतिनिधिसभा मात्रै होइन् स्थानीय तहमा चुनाव हारेकाहरूले पनि राष्ट्रिय सभा सदस्य बन्ने मौका पाए ।  

०७४ मा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा सिन्धुपाल्चोक लिसंखुपाखर गाउँपालिकाको वडा सदस्यमा पराजित सिंहबहादुर विश्वकर्मा पनि नेकपाबाट राष्ट्रियसभा सदस्य बने । उनी चुनाव हारेको ९ महिनामा नै राष्ट्रियसभा सदस्य बने ।

कपिलवस्तुको बाणगंगा नगरपालिकाको मेयरमा पराजित विमला घिमिरे, तनहुँको भानु नगरपालिकाको मेयरमा पराजित भगवती न्यौपाने राष्ट्रिय सभा सदस्य छन् ।

त्यस्तै, त्यस्तै ०७९ को निर्वाचनमा समानुपातिक बन्दसूचीबाट नाम फिर्ता लिएर राष्ट्रियसभा सदस्य बनेका उदाहरण पनि छन् । समानुपातिक बन्दसूचीबाट नाम फिर्ता लिँदै एमालेका कुमार दसौदी पनि राष्ट्रियसभाको उपनिर्वाचनको उमेदवार बनेका थिए ।

प्रतिनिधिसभाको उमेदवार बन्न राजीनामा दिएका खिमलाल भट्टराईको रिक्त स्थानमा ०७९ माघ २५ गते दसौदी निर्वाचित भएका थिए । उनको कार्यकाल फागुन २० गते सकिँदैछ । 

त्यस्तै, ०७८ चैत २५ गते माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्कमल दाहाल प्रचण्डका भाइ नारायण दाहाल राष्ट्रपतिबाट मनोनीत भए । ०६४ मा चुनाव जितेर ०७० मा चितवनबाट चुनाव हारेका दाहाललाई राष्ट्रियसभामा ल्याइपछि चर्को आलोचना भएको थियो ।

बन्दसूचीमा नाम भएकाहरु उमेदवार बन्न नपाउने प्रावधान अनुसार बन्दसूचीबाट नाम फिर्ता लिनेहरुको लर्को लागेको छ ।  अहिले विभिन्न प्रयोजनका लागि बन्न सूचीबाट नाम फिर्ता लिन निवेदन परेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको बन्दसूचीमा नाम हुनु भनेको व्यक्ति उमेदवार नै छ भन्ने हो ।  एउटा पदमा उमेदवार भएको व्यक्ति अर्कोमा जान पाउँदैन । त्यसैले बन्दसूचीमा नाम भएकाले राष्ट्रियसभामा उमेदवार बन्न सक्दैन ।

बन्दसूचीबाट नाम फिर्ता लिन दलले निवेदन दिनुपर्ने हुन्छ ।  त्यस्तै नियुक्ति प्रयोजन अर्थात् संवैधानिक निकायको सदस्य, राजदूत लगायतका पदमा नियुक्ति हुनुभन्दा अघि कुनै राजनीतिक दलको सदस्य नभएको हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।

सोही प्रयोजनका लागि पनि बन्दसूचीबाट नाम फिर्ता लिनुपर्ने हुन्छ ।  हालै मात्रै पशुपति क्षेत्र विकास कोषको कार्यकारी निर्देशकामा नियुक्त भएकी लक्ष्मी पुन माओवादी केन्द्रको समानुपातिक उमेदवार थिइन् । उनले बन्दसूचीबाट नाम फिर्ता लिएर उमेदवार भएकी हुन् ।

‘दुई सदनात्मक पद्धति नै फेल खान्छ’ 

राष्ट्रियसभासहित प्रतिनिधि चयनका सन्दर्भमा संविधानको मस्यौदामा काम गरेका रामनारायण बिडारी चुनाव हारेका व्यक्तिलाई सोही कार्याकालयमा राष्ट्रियसभामा पठाउँदा दुई सदनात्मक पद्धति नै फेल खान सक्ने आशंका व्यक्त गर्छन् ।

“चुनाव हारेका, उमेदवारी फिर्ता लिएका व्यक्ति अयोग्य छन् । सरकारले विचार गरेन भने दुई सदनात्मक पद्धति फेल खान्छ । प्रतिनिधिसभाको छाप बन्न जान्छ,” उनले भने ।

चुनाव हारेका व्यक्ति राष्ट्रियसभामा श्रृङ्खलाले ‘विषय विज्ञ’लाई राष्ट्रियसभामा पुर्‍याउनुपर्ने परिकल्पना खण्डित गर्छ । उनी सक्रिय राजनीति गरिरहेका व्यक्ति नभएर विषय विज्ञहरुको प्रतिनिधित्व गर्ने कल्पना गरिएको बताउँछन् । 

“सक्रिय राजनीतिज्ञहरू स्वाभाविक रुपले प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्ष वा समानुपातितर्फबाट निर्वाचित भएर आउँछन् । महिला, दलित, पिछडिएका वर्ग, अपांग कलष्टरबाट जो राजनीतिमा सक्रिय छैनन् । उनीहरु नेता बनिसकेका छैनन्, त्यो समूहको प्रतिनिधित्व गर्न उपयुक्त देखिने व्यक्तिहरु ल्याउने हो । त्यस्ता व्यक्ति ल्याउन राष्ट्रियसभा राखिएको हो,” उनले भने ।

माओवादी नेतासमेत रहेका बिडारी राष्ट्रियसभामा पनि राष्ट्रपतिबाट मनोनीत भएका थिए । उनी राष्ट्रियसभाले संघीयताको प्रतिनिधित्व गर्ने भएकाले सोही अनुसारका व्यक्ति जानुपर्ने बताउँछन् । 

“राष्ट्रिय सभा सदस्य बनाउन जनताका प्रतिनिधिहरुले भोट हाल्छन् । यसले संघीयताको प्रतिनिधित्व गर्नुपर्छ भनेको हो । समूहगत प्रतिनिधित्व गर्नुपर्छ भनेको हो । राष्ट्रियसभाले सरकार बनाउने, परिवर्तन गर्ने खेलमा संलग्न हुँदैन । बजेट बनाउने बजेट फेल गर्नेमा संलग्न हुँदैन,” उनी भन्छन्, “राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपतिलाई महाभियोग लगाउनेबाहेक यो संलग्न हुँदैन । एक प्रकारको प्रोफेसनल व्यक्तिहरु, दक्षता भएका, देशको नीति निर्माणमा सक्षम व्यक्तिहरु ती क्लष्टरबाट आउने हो ।”

उनी प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको नियमावली हुबहु हुन नहुने बताउँछन् । प्रतिनिधिसभामा कसैको पक्षमा विपक्षमा नारा लाग्दा राष्ट्रियसभाले त्यो काम गर्न नहुने बिडारी बताउँछन् ।  

“अर्थनीति, औद्योगिक नीतिबारे छलफल गर्नुपर्ने थलो हुनुपर्ने हो । प्रतिधिसभा र राष्ट्रियसभाको नियमावली हुबहु हुनुहुँदैन,” उनको धारणा छ, “नियमावली नै फरक हुनुपर्छ, प्रतिनिधिसभाको छाँया जस्तो हुनुहुँदैन । प्रतिनिधिसभामा नारा लगाउँदा यहाँ पनि लगाउने हुनुहुँदैन ।”