काठमाडौं । कामै नलाग्ने पाँच चिनियाँ जहाज खरिदको निर्णय गर्नेहरू कोही, कसैलाई, किन जवाफदेही बनाइँदैन ?

नेपाल वायुसेवा निगमले अघिल्लो साता जहाज लिलामीको टेण्डर आह्वान गरेपछि यही प्रश्नसहित संसदीय समितिले गहिरै चासो लिएको छ । यतिखेर निगम चिनियाँ जहाज लिलामी पठाउँदै नयाँ जहाज खरिदमा लागेको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिले बिहीबार चिनियाँ जहाज लिलामी र नयाँ जहाज खरिदकै विषयमा प्रश्न उठाएका हुन् । खरिदका बेला पर्यटन मन्त्रालयबाट प्रस्ताव जाँदा तत्कालीन मुख्यसचिवले ‘सिनो खरिद गर्न’ खोजेको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए । तत्कालीन पर्यटन मन्त्री र सचिवले जबर्जस्ती खरिद गर्ने निर्णय गराएका थिए ।

समितिमा सांसदहरुको प्रश्न छ, ‘‘पहिले खरिद हुँदाको विषय छानबिन नगरी लिलामीका बहसमा मात्र कसरी केन्द्रित हुन मिल्छ ? पहिला खरिदकर्ताहरुमाथि छानबिन हुनुपर्छ ।’’

उडान बन्द भएको ४१ महिनापछि निगमले पाँच चिनियाँ जहाज लिलामी प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।  निगमले आइतबार दुईवटा एमए–६० र तीन वटा वाइए–१२–ई जहाज लिलामीको टेण्डर आह्वान गरिसकेको छ ।

यद्यपि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किरातीले भने आफ्नै जोडबलमा जहाज बिक्रीको टेन्डर आह्वान गरेको बताए । वार्षिक करोडौं घाटा बेहोरिरहेको भन्दै जहाज बिक्री गर्न लागिएको उनले समितिलाई जानकारी दिए ।

नेपाल मजुदर किसान पार्टी (नेमकिपा) सांसद प्रेम सुवाल जहाज बिक्री गरेबापत पैसा खाएको आरोप लगाए ।  “चिनियाँ जहाज बिक्री गरेबापत कुन एयरलाइन्सबाट कति पैसा बुझ्नु भयो ?,” संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री सुदन किरातीलाई प्रश्न गरे ।

“पहिले जहाज खरिद गर्नेलाई छानबिन गरेर कारबाही गर्नुस्, त्यसपछि लिलामी गर्नेलाई,’’ उनले भने, ‘‘पहिले चीनमा गएर जहाज ठीक छ भनेर किन्ने, यतिखेर चलाउन नसक्ने भनेर बिक्री गर्ने दुवै कुरा ठिक हुन सक्दैन ।’’

यस्तै सांसद नारायण खड्काले कबाडीमा बिक्री गर्न लागिएको भन्दै आपत्ति जनाए । 

‘‘२०६९ सालमा ६ अर्बमा किनेको जहाज कबाडीमा बिक्री गर्ने ? कुन औचित्यमा खरिद गरियो ? किन घाटामा गयो ? जहाज उडाउन नसकिने हो भने किन किनियो ?,’’ उनको प्रश्न थियो ।

यस्तै सांसद प्रकाशमान सिंहले नयाँ जहाज थप्दैमा निगम राम्रो हुन्छ भन्ने योजना के छ भन्दै प्रश्न राखे ।  ‘‘हिजो जहाज खरिदका बेला ठिक छ भन्ने र निर्णय गर्नेलाई कारबाही गर्नुपर्याे । यत्तिकै लिलामीको टेण्डर गर्न पाइँदैन,” उनले भने ।

“चिनियाँ जहाज किन्दा पनि उडान गर्ने नै भनिएको थियो । किन उडान हुन सकेन ? यसको जवाफ खरिदकर्ता र निगमले दिनु पर्दैन ? मन्त्रीज्यूले यो विषयमा छानबिन गर्नु भएन भने तपाईंमाथि पनि प्रश्न उठ्छ ?,” सुवालले भनेका थिए ।

निगमलाई थप ऋणको भारी बोकाउनेभन्दा अब निगम व्यवस्थापनमा ध्यान दिन जरुरत रहेको सुवालको सुझाव थियो  थियो । यस्तै, अर्का स्वतन्त्र सांसद प्रभु साहले जहाज बिक्री तत्काल रोक्नुपर्ने बताए ।

जहाज खरिदको गर्नेलाई छानबिन गर्नुपर्ने उनको भनाई थियो । 

“एउटाले किन्ने, अर्काेले बिक्री गर्ने यो गलत छ । यसमा किन्नु उचित थिएन भने जहाज किन्नेलाई किन कारबाही भएन ? त्यसबेला कसको चाहनामा किनियो ? फेरि कसको चाहनामा बेच्न लागियो ? यी जहाजको लिलामी तत्काल रोक्नुपर्छ,” उनले भने ।

नेपाली कांग्रेसका सांसद नारायण खड्काले पनि ‘नयाँ जहाज खरिद गर्नुको औचित्य के थियो’ भन्दै प्रश्न गरे । 

उनले चिनियाँ जहाज खरिद गर्ने लापरवाही निर्णय भएको बताए । “नेपाल एयरलाइन्स २०६९ सालमा चीनबाट ल्यायौं । के कारण, कुन औचित्यको आधारमा खरिद गरियो,” उनले भने, “यो बडो दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हो । यो ठूलो लापरवाही हो ।”

जहाज खरिद गर्नुपूर्व नै विवादित 

उक्त जहाज खरिद गर्नुपूर्व नै विवादित बनेको थियो ।   तत्कालीन मुख्यसचिव सोमलाल सुवेदीले चिनियाँ जहाज नेपालमा चल्न नसक्ने हुँदा किन खरिद गर्ने भनी प्रश्न उठाएका थिए ।  उनले यतिसम्म भनेका थिए कि ‘यी जहाज खरिद गर्नु भनेको ‘सिनो किनेर खाल्डो खन्नु र पुर्नु जस्तै हो ।’

सिनो किन्न खर्च, खाडल खन्न पनि खर्च र पुर्न खर्च गर्नुपर्ने सवालमा किन लागेको भनी मुख्यसचिव सुवेदीले तत्कालीन पर्यटन सचिव प्रेमकुमार राईसँग प्रश्न गरेका थिए । 

तर मन्त्री र सचिवले जहाज खरिद गर्ने निर्णय गराएर छाडेका थिए । उनी जहाज खरिदको निर्णय गर्ने तत्कालीन पर्यटन सचिव प्रेमकुमार राई हाल अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्तमा छन् ।

चिनियाँ जहाजबारे अध्ययन गर्न सरकारले २०७६ असोज १ गते पूर्व पर्यटन सचिव सुशील घिमिरेको संयोजकत्वमा ‘नेपाल वायुसेवा निगम सुधार सुझाव कार्यदल’ बनाएको थियो । 

उक्त समितिले जहाज सञ्चालन गर्न प्राविधिक, व्यावसायिक र आर्थिक हिसावले ‘अनुपयुक्त’ रहेको प्रतिवेदन बुझाएको थियो । बीमा खर्च तथा इन्धन खपत अत्यधिक रहेको, सीमित यात्रु बहन क्षमता र जगेडा पार्टपुर्जामा समस्या रहेको भन्दै सञ्चालन गर्न नसक्ने सुझाव दिएको थियो । 

आव २०७१–७२ देखि २०७५–७६ सम्म जहाज सञ्चालन घाटा ७७ करोड ७४ लाख १० हजार १४३ रुपैयाँ र कुल घाटा एक अर्ब ९० करोड ६९ लाख ३३ हजार ११४ रुपैयाँ भएको निगमले जनाएको छ ।

२०७७ साल जेठ १६ गते निगम सञ्चालक समितिका कार्यकारी अध्यक्ष सुशील घिमिरेको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले जहाज सञ्चालन गरिरहँदा निगमलाई आर्थिक बोझको दायित्व थपिँदै जाने र प्राविधिक समस्या समेत झेलिरहनुपर्ने भन्दै जहाज ग्राउन्डेड गर्ने निर्णय गरेको थियो । 

त्यसलगतै २०७७  साउन १५ देखि जहाज ग्राउन्डेड गरिएको थियो ।  तत्पश्चात् उक्त जहाजहरू व्यवस्थापन गर्न विकल्पसहित तत्कालीन महाप्रबन्धक डिमपकाश पौडेलले अर्थ मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेका थिए ।

अर्थ मन्त्रालयको २०७७ चैत ४ गते उक्त जहाज लिजमा दिन वा बिक्री प्रक्रिया अघि बढाउन १२ गते पर्यटन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो ।

निगमका कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अघिकारी बनेपछि २०७८ कात्तिक २२ गते जहाजलाई मर्मत गरेर सञ्चालन गकिन्छ कि सकिँदैन भनी अध्ययन गर्न उपसमिति गठन गरिएको थियो ।  उक्त उपसमितिले पनि पाइलट र पाटपुर्जा अभावले सञ्चालन गर्न नसक्ने बताएको थियो । 

पर्यटन मन्त्रालय र निगम सञ्चालक समितिको ०७९ भदौ २३ गते बसेको बैठकले जहाज लिजमा दिने निर्णय गरेको थियो ।  जहाज लिजमा दिन निगमले भदौ २९ गते ४५ दिने सार्वजनिक सूचना निकाल्यो । तर उक्त समयमा कुनै पनि कम्पनीले चासो देखाएनन् । 

पछि निगमले कात्तिक १६ गते पुनः १५ दिनको सार्वजनिक सूचना जारी ग¥यो । तर उक्त समयमा पनि कुनै पनि कम्पनीबाट आवेदन परेन । आवेदन नपरेपछि निगमको उक्त जहाज बिक्री प्रक्रिया अघि बढेको थियो । 

यतिखेर उक्त जहाजको मूल्याङ्कन हुँदैछ । अझै पनि ती जहाज बिक्री हुन्छन् या हुँदैनन् भन्ने अन्योल छ । 

कहिले ल्याइएको थियो ?

नेपाल सरकार र चिनियाँ सरकारको दुई पक्षीय सहमतिमा उक्त जहाज सहुलियत ऋण र अनुदानमा खरिद गरिएको थियो ।   चिनियाँ जहाज खरिद प्रक्रिया २०६८ सालबाट सुरु भएको थियो । उक्त सम्झौताअनुसार २०७१ वैशाखमा पहिलो अनुदानको एउटा एमए–६० जहाज भित्रियो । 

त्यही वर्ष २०७१ को कात्तिकमा अर्को अनुदान वापतको एउटा वाई–१२ जहाज नेपाल भित्र्याइयो ।  त्यसपछि बाँकी जहाज भने २०७३ मा एउटा एमए–६० र एउटा वाई–१२ ल्याइएको थियो । 

निगमले २०७४ फागुनमा दुई सरकारबीचको सम्झौताअनुसार बाँकी रहेका दुईवटा वाई–१२ जहाज नेपाल ल्याएको थियो ।  जहाज उडानबाट तथा खरिदबाट नेपाललाई १० अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी घाटा भएपछि व्यवस्थापनको विषय सुरू भएको थियो ।