काठमाडौं । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा सांसदहरूले नेपाली सेनाका विषयमा हुने गरेको टिप्पणीका विषयलाई उठान गरेका छन् । आज बसेको समितिको बैठकमा समिति सदस्य बुद्धिमान तामाङले सेनाको संख्या, ठेक्कापट्टालगायत विषयमा टिप्पणी हुने गरेको भन्दै यसमा सेना सचेत हुनुपर्ने बताए ।
“आर्मीको विषयमा कुरा उठ्न थाल्यो । हाउसमा पनि सेनाको संख्या घटाउनु पर्छ भन्ने कुरा उठेको छ । आर्मीले ठेक्कापट्टामा लाग्नु हुँदैन भन्ने छ । यसमा सेना सचेत हुनुपर्छ । आर्मीले पाएको ठेक्का राम्रो छ,” सांसद तामाङले भने, “फास्ट ट्रयाकमा सेना गर वा मरमा रहेको कुरा आइसक्यो । विश्वास उड्ने भयो, चाँडो काम सक्नुपर्छ ।”
सेनाले २४ घण्टा काम गर्नु पर्ने धारणा राखेका उनले लागत बढ्न नहुनेमा जोड दिए । अन्यथा आर्मीको ‘प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट’मा प्रश्न उठ्ने उनको भनाइ छ ।
सांसद राजेन्द्र पाण्डेले सेनाले निर्माण गरिरहेको फास्ट ट्रयाकमा न्यून प्रगति भइरहको भन्दै असन्तुष्टि जनाए । “आजको छलफल राज्यले मागेको हो, यो छलफल मात्र हैन । यो परियोजना ०८३ साल चैत मसान्तसम्म सक्ने भन्नेछ । यो थपेको मिति हो । एउटै ठेकेदारलाई दिएको छैन । १३ वटा ठेकेदार छन्, कसरी छनोट हुन्छ ?,” उनको प्रश्न छ, “विगत हेरेर कालोसूचीमा परेको हो कि हैन ? पहिला अयोग्य भनिएको भारतीय कम्पनीलाई पछि किन योग्य भनियो ? किन पाँचवटा ठेक्का लागेको छैन ? एउटै ठेक्का किन तीन पटक लगाउनु पर्यो ?”
आफूले मुख्यमन्त्री बन्दै फास्ट ट्रयाकले सेनाको इमेज बिग्रियो भनेको स्मरण गर्दै सांसद पाण्डेले सात महिनासम्म रूख काट्ने स्वीकृती नपाउँदा सेना के गरेर बसिरहेको भन्दै प्रश्न गरे ।
उनले अहिलेको कार्यप्रगतिले ०८३ सम्म फास्ट ट्रयाक निर्माण कार्य नसकिने दाबी गरे । “काम वितरणमा भद्रगोल र मनलाग्दी छ । मन परेको मान्छेलाई के–के गरेर हुन्छ ठेक्का दिनुहुन्छ । बेठिक लाई ठिक छ भनेर टाल्न पाइँदैन,” उनले अगाडि थपे, “जन्म मिति विवाद पनि छ । जन्म मिति विवाद के हो ? यो पनि स्पष्ट हुनुपर्छ ।”
