काठमाडौं । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले पछिल्लो समय युक्रेन, रुस, अफगानिस्तान, म्यानमारलगायत द्वन्द्वग्रस्त देशमा नेपाली नागरिक जोखिमयुक्त अवस्थामा रहेको जनाएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन दिवसका अवसरमा सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै आयोगले भारतमा जाने नेपाली श्रमिकको मानवअधिकार संरक्षण विद्यमान राष्ट्रिय कानुनले सम्बोधन गर्न नसकेको समेत जनाएको छ ।

“पछिल्लो समय युक्रेन, रुस, अफगानिस्तान, म्यानमारलगायतका द्वन्द्वग्रस्त देशमा नेपालीहरू जोखिमयुक्त अवस्थामा रहेको सूचनाहरू विभिन्न माध्यमबाट सार्वजनिक भएका छन्,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “त्यस्तै, भारतमा जाने नेपाली श्रमिकहरूको मानवअधिकार संरक्षण विद्यमान राष्ट्रिय कानुनले सम्बोधन नगरिनु अर्को समस्याको रूपमा रहेको छ ।”

सरकारले वैदेशिक रोजगार व्यवसायलाई जिम्मेवार र उत्तरदायी बनाउन नसक्दा समस्या कायमै रहेको आयोगले जनाएको छ ।

विश्व बजारको माग र समयको गतिशीलताअनुसार वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रमलाई देशभित्र उत्तम विकल्प नदिई रोक्न नसकिने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । यस्तो अवस्थामा वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाई मानवअधिकार संरक्षणमा सरकारका नीति–नियम र प्रयास केन्द्रित हुन आवश्यक रहेको आयोगले औँल्याएको छ ।

“वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूले देशको अर्थतन्त्रलाई पुर्‍याएको योगदानको अनुपातमा उनीहरूको मानवअधिकार संरक्षणका लागि राज्यले पर्याप्त लगानी गर्न, पीडितहरूको न्यायमा पहुँच पुर्‍याउन, वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापनको विषयलाई राष्ट्रिय महत्त्वको रूपमा लिन, मतदानको अधिकार सुनिश्चित गर्न तथा आयोगले विगतमा गरेका सिफारिसहरूको पूर्ण कार्यान्वयनमा जोड दिन आयोग नेपाल सरकारलाई पुनः आग्रह गर्दछ,” विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

आयोगले आप्रवासी नेपाली श्रमिकको मानवअधिकार संरक्षणका विभिन्न विषयमा ०७९ चैत २१ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई ५८ बुँदामा सिफारिस गरेको विज्ञप्तिमा स्मरण गरिएको छ ।

“आप्रवासी श्रमिकहरूको स्वास्थ्य समस्या, आप्रवासी महिला श्रमिकहरूले भोग्नुपरेको यौन दुर्व्यवहार तथा श्रमशोषणजस्ता समस्याहरू विद्यमान छन्,” आयोगले भनेको छ ।