मेलम्ची खानेपानी आयोजना अब सदाका लागि नेता, मन्त्री, कर्मचारी र ठेकेदारहरूनिम्ति दुहुनो गाई हुने भएको छ । दुई वर्षअघि बाढी आएर अस्थायी संरचनामा क्षति पुग्यो । त्यसलाई मर्मत गर्ने नाममा सात करोड रुपैयाँ सकियो । गत असारमा सोही ठाउँमा त्यसरी नै बाढीले क्षति पुर्यायो ।
अब अस्थायीरूपमै मेलम्चीको पानी ल्याउन पुनः सात करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । ‘खोई गाई, खोलाले बगायो, खोई खोलो ? सुक्यो’ भनेजस्तै बाढीजन्य संरचनामा जति खर्च गरिए पनि त्यो वैध ठहर्छ ।
जसरी माओवादीकालमा एउटा गोली खर्च गरेर पचास वटा खर्च भएको देखाउन पाइन्थ्यो त्यसैगरी अस्थायीरूपमा पानी ल्याउने नाममा हरेक वर्ष हेडवर्कस् (मुहान) सफा गर्यो, आठ, दस करोड खर्च गर्यो । अर्को वर्ष उस्तै ।
दुई वर्षअघि मेलम्चीमा आएको भीषण बाढीले उच्च पहाडमा दरफर्याएको छ । त्यहाँ हरेक वर्ष पानी पर्दा लेदो र गेग्रान आउने गर्छ, चाहे त्यो वर्षा सामान्य नै किन नहोस् ।
सरकारको छाँट हरेक वर्षायाममा क्षति पुर्याएको मुहान सफा गर्ने, हिउँदयाममा पानी ल्याउने र वर्षायाममा बन्द गर्ने देखियो । अनि वर्षायाममा पुनः बाढीले क्षति गर्ने नै भइहाल्यो । यो क्रम आगामी दस वर्षसम्म यस्तै तवरले अघि बढ्ने देखिन्छ– सरकारले अर्को विकल्प नखोजेमा । प्राकृतिकरूपले पहिरो गएको ठाउँ सामान्य हुन दस वर्ष लाग्ने विज्ञहरू बताउँछन् । दस वर्षपछि भने पहिरोले दरफरिएको ठाउँ सामान्य अवस्थामा पुग्नसक्छ ।
मेलम्चीको मुख्य ऋणदाता एसयाली विकास बैंक (एडीबी) र सरकारी पदाधिकारीहरू यतिखेर साबिकको हेडवर्कस् भएन, त्यो सार्नुपर्यो भन्दैछन् । हेडवर्कस् सार्नुको मुख्य उद्देश्य पुनः ठेक्का लगाउनुमात्र हो । ठेक्का लगाउँदा कमीसन पाइने जो छ ।
नयाँ ठाउँमा हेडवर्कस् सारिए पनि त्यहाँ पुनः बाढीको लेदो र गेग्रान आई अहिलेको जस्तै अवस्था उत्पन्न गराउनेमा शंकै नगरे हुन्छ । किनभने त्यो दरफरिएको ठाउँबाट पुनः त्यस्तो लेदो र गेग्रान आउने निश्चित छ ।
अनि हेडवर्कस् कुनै एक हिउँदयाममा तयार भइहाल्ने होइन । बनाउँदा बनाउँदै वर्षा लागिहाल्छ । अनि पुनः बाढी आएर क्षति तुल्याइहाल्छ । अनि चार अर्ब लाग्ने ठाउँमा ६ अर्ब रुपैयाँ लाग्छ । यसरी नयाँ हेडवर्कस् बनाए पनि साविकको हेडवर्कस् सफा गरिरहे पनि यो मेलम्ची दुहुनो गाई बनिरहने भने निश्चितै छ ।
यो बाढी र पहिरोको प्रकरण नयाँ होइन । मेलम्ची आयोजना पहिचान हुनुअघिदेखि नै विश्व मौसम परिवर्तनको चपेटमा परेको हो । वसं २०५० मा परेको हाँडीघोप्टे वर्षाले कुलेखानीको जलाशय, पेनस्टक पाइपलगायतलाई ठूलो क्षति तुल्याएको थियो ।
अत्यधिक कार्बन उत्सर्जनले पृथ्वीको तापक्रम बढिरहेको छ जसले बाढी, पहिरो, सुख्खा, अनावृष्टि, अतिवृष्टि, खण्डवृष्टि, आगलागीजस्ता विकराल समस्या निम्त्याइरहेको छ । यतिमात्र होइन, पानी पर्ने प्रवृत्तिमा समेत परिवर्तन आएको छ ।
असारमा पर्नुपर्ने पानी साउनभदौमा पर्ने, असोज कात्तिकमा हिउँदयाम लाग्नुपर्नेमा बाढी आउने, चैतवैशाखमा डँढेलो लाग्ने क्रम बढ्दो छ । यसले गर्दा उच्च पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा अतिवृष्टि भई बाढी आउने, पृथ्वीको बढ्दो तापक्रमका कारण तुषार क्षेत्र खुकुलो हुन गई सानो वर्षात् हुँदा पनि पहाडका ढुंगा, माटो, गेग्रान बगाउनेजस्ता समस्या देखापरेका छन् ।
यो मौसम परिवर्तनले मेलम्चीमात्र होइन, सबैलाई असर पुर्याउने जोखिम बढिरहेको छ । यो सुरुआतमात्र हो । गत असोजमा सिक्किममा आएको बाढीले १२ सय मेगावाटका जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको बाँध भत्काएर त्यसको सुरक्षार्थ तैनाथ सेनाको टुकुडीलाई बगाएर लगेको थियो ।
हिमताल विस्फोटनका कारण तालको पानी र वर्षाको पानी एकैचोटि आउँदा जतिसुकै बलियो गरेर बनाइएका संरचनालाई पनि क्षति तुल्याउने देखियो । त्यसैले मौसम परिवर्तनका कारण निर्माण भइसकेका र निर्माणाधीन संरचना अत्यन्त जोखिममा छन् ।
यो समस्या विश्वले नै भोगिरहेको छ । यस्तो अवस्था थाहा पाउँदापाउँदै मेलम्चीको पुनः अर्को हेडवर्कस् निर्माण गर्न तम्सनु भनेको नेपालले ऋण लिएको पैसा सिधै खोलामा बगाउनु हो । ऋण लिँदा र ठेकेदार छनोट गर्दा आउने कमीसनको लालचले यी सबै कृत्य हुनलागेका हुन् । साठी अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसक्दा पनि यो आयोजना सम्पन्न भएन । यतिमात्र होइन, दुई वर्षअघि आएको बाढीका कारण सरकार वा खानेपानी मन्त्रालय झारा टारेर कमीसन खाने कार्यमा मात्र लिप्त हुन रमाउन थालेको देखिन्छ ।
मेलम्ची सुरुदेखि नै दुहुनो गाई थियो । यसको प्रवेश मार्ग (बनिसकेको) सुधार गर्न (१७ किलोमिटर) ठेक्का रद्द गरी अर्कोलाई दिँदा तत्कालीन तत्कालीन प्रधानमन्त्री, भौतिक योजना मन्त्री जेलै परेका थिए । छयालीस करोड रुपैयाँको ठेक्का रद्द गरी ९६ करोड रुपैयाँमा अर्को कम्पनीलाई ठेक्का दिलाइएको थियो १७ किलोमिटर प्रवेश मार्ग बनाउन होइन सुधार गर्न ।
यस्तो इतिहास भएको कारण मेलम्चीमा लुँड्याउनै पर्छ भन्ने मानसिकता र प्रवृत्ति नेता, कर्मचारी र ठेकेदारहरूमा छ ।
ठेकेदारले पाउनैपर्ने भुक्तानी रोकेका कारण ९५ प्रतिशत काम पूरा गराइसकेको इटालिएन ठेकेदार कम्पनी सीएमसीलाई केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा र अर्का तत्कालीन सहअध्यक्ष पुष्पकमल दाहालकी बुहारी खानेपानी मन्त्री हुँदा भगाइएको कसैले बिर्सेको छैन ।
ठेकेदारले ६५ करोड रुपैयाँ भुक्तानी दाबी गर्यो । त्यसलाई विवाद समाधान बोर्ड (डीआरबी) ले ३५ करोड रुपैयाँ दिए पुग्छ भन्यो । ठेकेदार सीएमसीले चित्त बुझाएको थियो । तत्कालीन खानेपानी मन्त्री बिना मगर र खानेपानी सचिव गजेन्द्र ठाकुरले ६ करोड रुपैयाँ दिने भए ३६ करोड रुपैयाँ भुक्तानी दिने जिद्दी गरेको त्यतिबेलै सार्वजनिक भइसकेको हो । ठेकेदार अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा मुद्दा लिएर गएको छ, उसको दाबी सात अर्ब रुपैयाँ छ । अब अन्तर्राष्ट्रिय अदालतले फैसला गरिदियो भने ६ करोड रुपैयाँको कमीसनको लालचले राज्यले ७ अर्ब रुपैयाँ तिर्नुपर्ने अवस्था आउनेछ ।
नयाँ हेडवर्कस बनाउने चाहना पनि त्यही कमीसनबाहेक अरु केही हुन सक्दैन ।हुनत, नयाँ हेडवर्कस् बनाए पनि त्यसलाई सोही दरफरिएको पहाडबाट झर्ने लेदो र गेग्रानले दनक दिन्छ भन्ने यिनीहरुलाई राम्रोसँग थाहा छ । अनि हरेक वर्षायाममा मेलम्ची काठमाडौं ल्याउने नाममा उनीहरूलाई खुदो पल्टिेने गरेको छ ।
एकपटक मुहान सफा गर्दा न्यूनतम सात करोड रुपैयाँ राज्यको ढुकुटीबाट जाने रहेछ । त्यही भएर हरेक हिउँदयाममा काठमाडौं पानी पठाउँदाको लागत उच्च रहने गरेको छ । अर्थात्, मुहान सफा गरे पटके कमीसन आउने भयो । नयाँ हेडवर्कस् बनाए एकमुष्ठ । दुवै हातमा लड्डु ।
लेदो र गेग्रान बोकेर ल्याउने बाढी कहिलेसम्म त ? वैज्ञानिकहरूका अनुसार यस्तो दरफरिएको पहाड आफ्नो स्वाभाविक प्राकृतिक रूपमा साम्य हुन कम्तीमा दस वर्ष लाग्छ । दस वर्षपछि त्यो पहाड सामान्य बन्छ । हामीलाई पानी अहिले नै चाहिएको छ ।
उपत्यकामा दैनिक पानीको माग झन्डै ५० करोड लिटर छ । हिउँदयाममा आपूर्ति भने मागको एक तिहाईमात्र छ । यसले गर्दा उपत्यकामा सम्भव भएसम्मका ठाउँमा भूमिगत पानी दोहन गरिएको छ । सबैको खेती पानी दोहनमै सीमित भएको छ । कहाँसम्म भने मेलम्ची आयोजनाका एकजना एक पूर्वप्रमुख आफैँ ट्यांकर व्यवसायी छन् । तीन वर्षअघि अस्थायीरूपमा मेलम्चीको पानी काठमाडौं आइपुग्दा ट्यांकर व्यवसायी र बोतलको पानीवालाको कोकोहोलो र रुवावासी चलेको थियो ।
जहाँ समस्या त्यहाँ उपाय भनेजस्तै हेडवर्कस् नसारीकन र हरेक वर्ष मुहान सफा गर्नुनपर्ने गरी मेलम्चीको पानी ल्याउन सकिन्छ । विभिन्न जलविद्युत् आयोजनाले हेडवर्कसनेरको पहाड नझरोस् भनेर विविध प्राविधिक उपाय अपनाएर त्यसलाई रोकथाम गर्दै आएका छन् ।
दरफरिएको पहाडमा ‘केमिकल स्प्रे’ गरेर माटोलाई स्थिर बनाउन सकिन्छ । माथिदेखि तलसम्म केमिकल छरेपछि त्यो भूभाग दह्रो हुन जान्छ जसले परेको पानीभित्र सोस्न पाउँदैन, बाहिरै तर्किन्छ— कर्कलाको पातमा पानी परेजस्तो । मेलम्चीको त्यो दरफरिएको भागमा जाने बाटो छैन । यसका लागि हेलिकप्टर प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ ।
यो विकसित देशहरूले अपनाएको पछिल्लो नवीनतम प्रविधि हो । हाम्रै विद्युत् प्राधिकरण र निजी क्षेत्रले बनाइरहेका र बनाएका जलविद्युत् आयोजनाका मुहान क्षेत्रमा पनि पहाडलाई बलियो बनाएको आफ्नै आँखाले देख्न सकिन्छ । यसो गर्दा मेलम्ची दुहुनो गाई बनाउन पाइँदैन । त्यही भएर नेता र कर्मचारीहरू मेलम्चीको हेडवर्कस् नयाँ बनाउनुपर्ने कुतर्क गरिरहेका छन् ।
तर, यसको भित्री नियत भने मेलम्चीका नाममा राज्यको ढुकुटी दोहन गर्नुमात्र हो । नयाँ हेडवर्कस बनायो भने पुनः बाढीले क्षति नपुग्ने जिम्मा एडीबी र सरकारी कर्मचारीले लिन सक्छन् ? अनि आयो भने के उनीहरूले त्यो पैसा तिर्न सक्छन् ? कहिलेसम्म बनाइरहने मेलम्चीलाई दुहुनो गाई ?
