काठमाडौं । कांग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद सिटौला राष्ट्रिय सभा सदस्य बन्दै अध्यक्ष बन्ने दौडमा लागेका छन् । प्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, एकीकृत समाजवादी अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र आफ्नै पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाबाट उनले ‘ग्रीन सिग्नल’ पाएको उनी निकट नेताहरूको दाबी छ ।
राष्ट्रियसभा सदस्य निम्ति माघ ११ गते निर्वाचन हुँदैछ । राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमल्सिनासहित २० जनाको आउँदो फागुन २० गते पदावधि समाप्त हुँदैछ । त्यसमध्ये १९ जना निर्वाचन प्रक्रियामार्फत र १ जना मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनित हुनेछन् ।
“कोशी प्रदेशबाट सिटौला राष्ट्रिय सभा सदस्य बन्ने र त्यसपछि राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष बन्ने तयारीमा छलफल अघि बढाइरहनुभएको छ,” सिटौला निकट एक नेताले भने, “त्यो वचन पार्टी सभापतिबाट मात्र हैन, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधवकुमार नेपालबाट पनि पाइसक्नुभएको छ ।”
सिटौला एक वर्षअघि अर्थात् २०७९ मंसिर ४ भएको निर्वाचनमा झापा– ३ बाट निर्वाचन लडेका थिए । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनसँग उनी पराजित पराजित भएका थिए । माओवादी र नेकपा एसको सहयोग सिटौलाले पाए पनि लिङ्देनलाई एमालेले सहयोग गर्यो ।
झापा– ३ बाट उनको त्यो पहिलो पराजय थिएन । उनी २०७४ मा पनि त्यही निर्वाचन क्षेत्रमा उनै लिङ्देनसँग चुनावमा पराजित भएका थिए । लगातार दुई पटक निर्वाचनमा पराजित भएपछि उनको ध्यान राष्ट्रियसभातिर सोझिएको देखिन्छ ।
गएको निर्वाचनमा पराजित भएपछि सिटौलाको नजर राष्ट्रपतिमा थियो । उनले माहोल बनाउन प्रयास पनि नगरेका हैनन् । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सिटौला र बाबुराम भट्टराईमध्ये एकलाई राष्ट्रपति बनाउने विषयमा सकारात्मक थिए ।
तर, कांग्रेसले राष्ट्रपतिमा रामचन्द्र पौडेललाई अघि बढायो । राष्ट्रपतिबाट 'व्याक' हुनुपर्ने परिस्थितिमा दाहाल–देउवा–नेपालले सिटौलालाई ‘तपाईंलाई राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष बनाउँछौं’ भन्ने वचन दिएको निकट नेताको दाबी छ ।
“राष्ट्रपति उमेदवारबाट नाम झिक्नु परेपछि शीर्ष नेताहरूमा उहाँलाई राष्ट्रिय सभामा लाने र अध्यक्ष बनाउने कुरा भएको हो । गठबन्धनका नेताले वचन दिएपछि उहाँले पर्खिएर बस्नुभएको हो,” सिटौला निकट ती नेताले भने ।
गठबन्धन ग्यारेन्टी खोज्दै सिटौला
यद्यपि यस विषयमा सिटौला मुख खोलेका छैनन् । उनले निकटहरूसँग परामर्श भने लिइरहेका छन् । सिटौला निकटहरूका अनुसार, राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धन यथावत् बन्छ भनेमात्र आफूअघि बढ्ने सिटौलाले भन्ने गरेका छन् ।
सिटौलालाई गठबन्धन तलमाथि भए पुनः आफू पराजित हुनुपर्नेछ । कतै राष्ट्रपति निर्वाचनमा जस्तो गठबन्धन उलटपुलट त हुँदैन भन्ने ‘शंका’ उनमा छ । ०६४ मा बहालवाला गृहमन्त्री भएर निर्वाचन हार्नु, ०७४ र ०७९ मा चुनाव हारेपछि उनीमा चुनावमा कतै पराजय हुने त होइन भन्ने भय रहेको निकट ती नेता बताउँछन् ।
सिटौलालाई राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष बनाउन माओवादी र नेकपा एस तयार भए पनि निर्वाचन नजिक पुग्दा माहोल बिग्रने हो कि भन्ने भय छ । त्यसमाथि पटक–पटक निर्वाचन हार्ने र सहज बाटोबाट राष्ट्रिय सभामा छिर्ने दाउँ खोजेको भन्ने आरोप लाग्ने भय पनि उनमा छ । उनी धेरै बोलेर माहोल बिगार्ने पक्षमा छैनन् ।
“उहाँले राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष हुने ग्यारेन्टी भएपछि मात्र चुनाव लड्नुहुन्छ । समीकरण हेर्दा पनि राष्ट्रिय सभा कांग्रेसको भागमा पर्ने देखिन्छ,” उनी निकट अर्का नेता भन्छन् ।
पार्टीकै आन्तरिक भय
राष्ट्रिय सभामा एमालेका ८, कांग्रेसका ४, माओवादी केन्द्रका ३, एकीकृत समाजवादीका २, जसपाको १, स्वतन्त्र १, मनोनीत (एमाले) १ सांसदको पद रिक्त हुँदैछ । कोशी प्रदेशमा २ सिट रिक्त हुँदैछ । उनलाई त्यहाँबाट राष्ट्रिय सभा सदस्य बन्न समस्या नभए पनि अध्यक्ष बन्न भने पार्टी भित्रबाट बाधा पर्ने निश्चित छ ।
उनीमात्र होइन पार्टीमा पूर्व उपभासति गोपालमान श्रेष्ठले पनि राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष बन्ने इच्छा देखाएका छन् । गएको निर्वाचन नलडेर समानुपातिक बसेका नेताहरूले पनि धमाधम नाम फिर्ता लिइरहेका छन् । सभापति देउवा पछिल्लो दिन आफैँ मौन बसेका छन् । शेखर समूहको भूमिका के हुन्छ भन्ने पनि चासो छ ।
“शेरबहादुर दाइले पहिले नाम ल्याउपर्यो । संसदीय बोर्डबाट नाम पास गराउन सक्नुपर्छ,” ती नेताले भने, “केन्द्रीय संपादन र केन्द्रीय समितिमा उहाँको नाम सर्वमान्य बनाउनुपर्छ । सबै समीकरण मिलाउन सहज छैन ।”
उनी निकट नेता भीमसेनदास प्रधान बाहिर चर्चा भइरहे पनि सिटौला तत्काल प्रतिकृया राख्ने मनस्थितिमा नरहेको बताउँछन् । “बाहिर चर्चा भइरहेको छ । पार्टीभित्र प्रकृयागत निर्णय नभइ धारणा राख्ने अवस्था छैन । पार्टी सभापतिमात्र होइन, पार्टीभित्रको सबै आन्तरिक संरचना मिलेपछि मात्र उहाँले धारणा राख्नुहुन्छ,” प्रधानले भने ।
यस्तै, उनी निकट मानिएका कोशी प्रदेश सभापति उद्धव थापा संविधान मस्यौदाकारलाई नै संविधान कार्यान्वयनको कठिन समयमा बाहिर राख्नु उपयुक्त नहुने तर्क गर्छन् । राष्ट्रिय सभाको गरिमा बढाउन, संविधान कार्यान्वयन गर्न निर्णायक पहल गर्न नेता सिटौलालाई संसदीय राजनीतिबाट बाहिर राख्न नमिल्ने धारणा उनको छ ।
“संविधान निर्माणकर्तालाई संविधान कार्यान्वयन बाहिर राख्न सकिँदैन । उहाँलाई राष्ट्रिय सभामा लग्न सके औचित्य पुष्टि हुने थियो,” थापाले भने, “उहाँलाई राष्ट्रिय सभामा लग्ने नेताहरुको आशय छ भन्ने मैले पनि त्यस्तै सुने बुझेको छु । बाँकी निर्णय त उहाँको हातमा छ नि ।’’
