काठमाडौं । दूरसंचार सेवा प्रदायक एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर खरिद–बिक्री प्रकरण भएसँगै संसदीय समितिहरु तातेका छन् । सरकारी निकायलाई जानकारी नदिइकन सेयर कारोेबार गरेपछि छानबिन गर्न संसदीय समितिहरुले सक्रियता बढाएका हुन् ।

एकैचोटि धेरै वटा समितिले हात क्षेत्राधिकार विवादमा अल्झिने र फरक–फरक आदेश आउने हो कि भन्ने आशंका बढाएको छ ।  यद्यपि सरकारलाई उत्तरदायी बनाउन र कार्यकारीबाट गलत निर्णय भएमा सच्याउन निर्देशन दिने अधिकार संसद् र त्यसअन्तर्गतका समितिको हो ।

राज्य व्यवस्था समितिले प्रधानमन्त्री बोलायो

संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले शुक्रबार एनसेल खरिद–बिक्रीका विषयमा छलफल गरी प्रधानमन्त्रीलाई बोलाएर त्यसको जानकारी लिने निर्णय गरेको छ । 

उसले आउँदो सोमबार प्रधानमन्त्रीलाई समितिमा बोलाएको छ । 

उक्त समितिका सदस्य एकीकृत समाजवादीका सांसद राजेन्द्र पाण्डेले एनसेल खरिद–बिक्रीको नाटक मात्र रचिएको भन्दै नाटकको उद्देश्य पाँच वर्षपछि नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउन लागेको एनसेलबाट निरन्तर व्यापार गर्ने र नाफा लैजाने भएको दाबी गरेका छन् ।

कारोवार रोक्न लेखा समितिको निर्देशन

सार्वजनिक लेखा समितिले यसअघि बुधबार नै एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर खरिद–बिक्री वा हस्तान्तरणका सम्बन्धमा विस्तृत अनुसन्धानपछि मात्र निस्कर्षमा पुगिने भन्दै त्यो अवधिसम्म कारोवार रोक्न निर्देशन दिएको छ ।

सार्वजनिक लेखा समितिले वास्तविकता पहिचान गर्न ३० दिनभित्र कार्यसम्पादन गर्नेगरी स्वतन्त्र आनुसन्धान गराउन सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो ।

अर्थ समितिको निर्देशन : पन्ध्र दिनभित्र यथार्थता पेश गर्नू

यस्तै बुधबार अर्थसमितिले नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणलाई १५ दिनभित्र यथार्थ जानकारी पेस गर्न निर्देशन दिएको छ ।  त्यसअघि प्राधिकरणसँग छलफल गरी जानकारी लिएको समितिले १५ दिनको समय तोकेर लिखित जानकारी मागेको छ । 

एनसेलको सेयर खरिद–बिक्रीमा राजनीतिक वा प्रशासनिक नेतृत्वको मिलेमतो रहेको र मिलेमतोविना त्यो काम सम्भव नहुने धारणा सत्तारुढ कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाको छ । त्यस्तै, धारणा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद अर्थविद् डा. स्वर्णिम वाग्लेले पनि राखिसकेका छन् । 

उपयुक्त संयुक्त संसदीय बैठक

देशलाई घाटा पुग्नेगरी भएको भनिएको सेयर खरिद बिक्रीको कारोवारका विषयमा संसदीय समितिहरुको सक्रियता सकारात्मक भए पनि त्यस्तो प्रयासले परिणाम दिन कठिन हुने संसद सचिवालयका पूर्वमहासचिव सूर्यकिरण गुरुङको बुझाई छ ।

उनी समितिले एकसाथ देखाउने सक्रियताले नागरिकमा राम्रै सन्देश दिएपनि तालुकदार निकाय र अधिकारीलाई भने जिम्मेवार बनाउने भन्दा पन्छाउन ठाउँ दिने बताउँछन् । 

“समितिले छुट्टाछुट्टै छलफल गर्दै गए, प्रधानमन्त्रीलाई पालैपालो बोलाउन थाले भने प्रधानमन्त्रीलाई टार्न सजिलो हुन्छ । त्यस्तै अन्य निकायका पदाधिकारीलाई पनि समितिहरुले छुट्टाछुट्टै डाक्ने र छुट्टाछुट्टै वा एउटै प्रशन सोधिदिँदा उनीहरु पनि समितिलाई देखाएर पन्छन सक्छन्,” पूर्वमहासचिव गुरुङले भने ।

उनको सुझाव छ, यस्तो बेला सरोकारवाला समितिहरुको संयुक्त बैठक बस्न सक्नुपर्ने हुन्छ । संयुक्त रुपमा अध्ययन समिति बनाएर एउटा ठोस निकर्षमा समयमै पुग्नुपर्ने हुन्छ । उनले विगतमा पनि यस्तो समस्या देखिएपछि संयुक्त बैठक बसेको उदाहरण दिँदै समितिहरुको संयुक्त बैठक र बृहत् छलफलका लागि सभामुखले अगुवाई गर्नुपर्ने बताए । 

त्यसबाहेक समितिका सचिवहरुले पनि आपसी समन्वयतामा काम गर्नुपर्ने उनको बुसझाई छ । “समिति सभापतिहरुको बैठक डाकेर सभामुखले संयुक्त बैठक र प्रभावकारी कामका लागि समन्वय गर्न सक्नुहन्छ,” गुरुङले भने, “समिति सभापतिहरुले पनि समन्वय गरी संयुक्त बैठकमार्फत तथ्यमा आधारित बलियो निर्णय गरी सरकार र सरोकारवालालाई कार्यान्वयन गर्न दबाब बढाउन सक्छन् ।”

शंकामा एनसेलको सेयर खरिद–बिक्री

स्वीडिस कम्पनी टेलियासोनेराले मलेसियन कम्पनी आजियटालाई सेयर बिक्री गदाँ नै ५३ अर्वभन्दा बढी पुँजीगत लाभकर नबुझाएको आरोपसँगै एनसेल विवादित बनेको थियो । 

अझ सर्वोच्च अदालतबाट पुँजीगत लाभकर बुझाउनुपर्नेसहितको आदेश भइसक्दा समेत कर बुझाउनुको साटो पुनरावेदनमा गएको थियो । नागरिकस्तरबाट ‘कर नतिरेसम्म एनसेल बहिस्कार’ अभियान सुरु भएको थियो । 

उक्त अभियानपछि एनसेलले पुँजीगत लाभकरवापतको केही रकम ठूला करदाता कार्यालयमा बुझाएर बाँकी रकम तिर्दै जाने जानकारी सार्वजनिक गरेको थियो । त्यसयता एनसेल आजियटा कम्पनीका रुपमा सञ्चालन भएको एनसेलले नेपाल सरकारलाई वार्षिक रुपमा ठूलो कर बुझाउने कम्पनीको पहिचानसमेत बनाएको छ । 

तर, एकाएक नेपालबाट बाहिरिने घोषणा गर्दै आजियटाले सेयर हस्तान्तरणको सूचना समेत सार्वजनिक गरेपछि त्यसले ठूलो तरंग ल्याएको छ । आजियटाले नेपालको कानुन अनुसार प्रक्रिया अघि नबढाएपछि प्रधानमन्त्रीदेखि सामान्य नागरिकसम्मलाई तरंगित बनाएको छ । 

त्यसअतिरिक्त न्युन विजकीकरणमार्फत देशले पाउने अर्वौको पुँजीगत लाभकर छल्न खोजिएको हो कि भन्ने आशंका पनि बढाएको छ । त्यसबाहेक कानुनी रुपमा सन् २०२८ पछि एनसेलमा भएको विदेशी लगानीको सेयर नेपाल सरकारको स्वामित्व आउने व्यवस्था छ । उक्त व्यवस्था छल्न खोजिएको हो कि भन्ने आशंका पनि छ । 

उच्च अदालत पाटनमा एनसेलको स्वामित्व हस्तान्तरण हुन लागेको अवस्थामा र स्वामित्व हस्तान्तरण भइसकेको एनसेलको विज्ञप्तीका आधारमा दुईवटा रिट परेका छन् ।  त्यसमध्ये यही  मंसिर २० मा बाजुराका गोकुलबहादुर रोकायाको रिटमा उच्च अदलालत पाटनले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरी एनसेलको सेयर बिक्रीको अभिलेखीकरण नगर्न समेत आदेश जारी गरेको छ ।