विराटनगर । कोसी प्रदेशका मन्त्रालयले १० दिनभित्र बजेट कार्यान्वयनसम्बन्धी कार्ययोजना बनाउने तयारी गरेका छन् । 

कोसी प्रदेश सरकारको चालु आर्थिक वर्षको बजेटसम्बन्धी अध्यादेश संशोधनसहित प्रस्थिापन विधेयक पारित भएपछि सरकारले कार्यान्वयनमा जोड दिएको हो । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा यस विषयमा सोमबार छलफल भएको हो । सरकारले ल्याएको ३६ अर्ब ७४ करोडको बजेट प्रदेशसभाबाट मंसिर १३ गते सर्वसम्मतिले पारित भएको थियो ।

मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले मन्त्रालयहरूले खर्च गर्ने क्षमता बढाउँदै चालु आर्थिक वर्षको बजेटको सफल कार्यान्वयनमा गतिशील हुनुपर्ने सचिवहरूलाई निर्देशन दिएका छन् । 

“अब बजेट कायान्वयनमा ढिलासुस्ती गर्न कुनै पनि बहाना छैन । बजेट कार्यान्वयन गर्न के–के कुराले रोक्छ ऐन कार्यविधि नियमावली जे बाधक बनेका छन् ती सबै संशोधन गर्न नयाँ बनाउन परे सरकार तयार छ,” कार्कीले भने । 

जनताको काम गर्न अलमल गर्ने छुट कसैलाई नभएको भन्दै कार्कीले वातावरणमैत्री र मानवीय विकास प्रदेश सरकारको प्राथमिकता भएको बताए । 

उनले भने, “सेवाग्राहीलाई सम्मान गर्दै मानवीय विकासमा जोड दिनुपरेको छ । खर्च गर्ने क्षमता बढाएर सुशासन कायम गर्दै अगाडिका चुनौतीहरूलाई समाधान गर्नु पर्दछ ।” 

सेवा प्रवाहलाई छिटो, छरितो र गुणस्तरीय बनाउन आवश्यक सुधार गर्ने, जनसेवा, नागरिक अधिकारको रक्षा र सुशासन कायम गर्ने, निकायगत समन्वय कायम गरी कामलाई गति दिने नीति सरकारको भएको सुनाए । 

प्रमुख सचिव दिपककुमार काफ्ले सबै मन्त्रालय तथा निकायले १० दिनभित्र बजेट कार्यान्वयन कार्ययोजना निर्माण गरी मुख्यमन्त्री कार्यालयमा पेस गर्ने र सोही कार्ययोजनाअनुसार कार्यान्वयन गर्ने बताए । 

भने, “संविधान, प्रचलित कानुन तथा प्रदेश आर्थिक ऐनले पहिचान गरेका प्रदेशको अधिकार क्षेत्रभित्रका राजस्वका क्षेत्रहरूबाट अनुमान गरेको राजस्व संकलन गर्न सबै संयन्त्रहरू अनुशासित ढंगले क्रियाशील हुनुपर्छ ।”

राजनीति र प्रशासनबीच विश्वासको वातावरण निर्माण गरी शासन, विकास र सेवा प्रवाह गरिनुपर्ने कार्कीको जोड थियो । 

“कार्यान्वयन गर्ने निकायमा कुनै पनि राजनीतिक दबाब, प्रभाव आए त्यसको जिम्मेवारी म लिन्छु ।” बजेट कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पर्ने कानुन, कार्यविधि, निर्देशिका निर्माण वा संशोधन गर्नुपर्ने भए पहिचान गरी पेस गर्न मुख्यमन्त्रीले निर्देशन दिएको उनको सचिवालयले जनाएको छ । 

छलफलमा स्थानीय तहले संकलन गरी विभाज्य कोषमार्फत प्रदेश सरकारमा आउनु पर्ने राजस्व सबै स्थानीय इमान्दारी पूर्वक नपठाएको गुनासो आएको भन्दै मुख्यमन्त्री कार्कीले आवश्यक समन्वय गरिनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।