काठमाडौं । नेपाल सरकारले पहिलोपटक रुसी सेनामा नेपाली युवाहरु भर्ती भएको तथ्य स्वीकारेको छ ।  परराष्ट्र मन्त्रालयले सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै रुसी सेनामा कार्यरत ६ जना नेपाली युवाको रुस–युद्धका क्रममा मृत्यु भएको जनाएको हो । 

नेपालले रुसलाई अबका दिनमा नेपाली युवाहरुलाई सेनामा भर्ती नगर्न र भर्ती भएकालाई पनि तत्काल नेपाल फर्काउन भनेको छ । 

“यस सम्बन्धमा नेपाली नागरिकलाई रुसी सेनामा भर्ना नगर्न र कुनै नेपाली नागरिकलाई भर्ना गरेको भए त्यस्ता नागरिकलाई तत्काल नेपाल फर्काउन समेत रुसी सरकारलाई अनुरोध गरिएको छ,” परराष्ट्रले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 

परराष्ट्रले गत साउन १६ गते विदेशी सेनामा नेपाली नागरिकको भर्नाका सम्बन्धमा परम्परागत रुपमा रहेको सम्झौता अन्तरगत केही राष्ट्रको राष्ट्रिय सेनामा नेपाली नागरिकहरु भर्ना हुँदै आएकोमा बाहेक अन्य विदेशी सेनामा नेपाली नागरिक भर्ना हुन अनुमति दिने नेपाल सरकारको नीति नरहेको स्पष्ट पारेको थियो । 

साउनमा परराष्ट्र जारी गरेको विज्ञप्तिमा रुसी सेनामा नेपाली युवा भर्ती भएको कुरालाई स्वीकार गरेको थिएन ।  सोमबार परराष्ट्रले रुसी सेनामा नेपाली युवा भर्ती भएको र हालसम्म रुस–युक्रेन युद्धमा ६ जना नेपाली युवा मारिएको जनाएको हो । 

“त्यसैगरी, सरकारी कामकाज, रुसी सरकारको छात्रवृति तथा पेशा व्यवसायमा संलग्न भएकालाई बाहेक अन्य सर्वसाधारण नागरिकहरुलाई रुस यात्रा गर्नु परेमा परराष्ट्र मन्त्रालय अन्तरगतको कन्सुलर सेवा विभाग, त्रिपुरेश्वरबाट जारी गरिने ‘नो अक्जेक्सन सर्टिफिकेट’ (एनओसी) लिएर मात्र यात्रा गर्नु हुन सर्बसाधारण सबैमा यस मन्त्रालय हार्दिक अपिल गर्दछ,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ । 

परराष्ट्रले कसैको प्रलोभनमा परी वा गलत सूचनाको आधारमा युद्धग्रस्त मुलुकहरुको सेनामा भर्ना नहुनसमेत अनुरोध गरेको छ । 

परराष्ट्रका अनुसार रुस–युक्रेन युद्धमा मारिएका ६ जना नेपालीमा गोरखाका सन्दिप थपलिया, कपिलवस्तुको बाणगंगा–१ का रुपक कार्की, कास्की पोखराका देवान राई, स्याङ्जा पुतलीबजारका पितम कार्की, दोलखा मेलुङ्ग–६ का राजकुमार रोका र इलाम–५ का गंगाराज मोक्तान रहेका छन् । 

“नेपाल सरकारले रुसी सरकारलाई निजहरुको शव यथाशीघ्र नेपाल पठाउन तथा पीडित परिवारहरुलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन अनुरोध गरेको छ,” विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।  रुसी सेनामा भर्ना भई हाल युक्रेनमा बन्दी अवस्थामा रहेका नेपाली नागरिक विवेक खत्रीलाई नेपाल फिर्ता गर्ने सम्बन्धमासमेत कूटनीतिक पहल भइरहेको पनि परराष्ट्रले जनाएको छ ।