काठमाडौं । उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले जाजरकोट भूकम्पपीडितका लागि अस्थायी आवासको काममा सरकार गम्भीर भएर लागेको बताएका छन् ।

सिंहदरबारमा बिहीबार बसेको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा उनले आवास निर्माणका लागि ५० हजार रुपैयाँ दिने कामलाई प्रभावकारी बनाएको र स्थानीय तहले आवश्यक सहजीकरण गरिरहेको बताए ।

अस्थायी आवासका लागि पहिलो किस्ता लिएर घर बनाउन सुरु गर्नेलाई तत्कालै अर्को किस्ता दिने व्यवस्था गरिएको उनले जानकारी दिए । भूकम्पपीडित सबैलाई अस्थायी आवास र पुनर्निर्माणलाई स्थानीय तहको सिफारिसमा काम गर्ने गरी सरकारले योजना बनाएको उनको भनाइ छ ।

एउटै घरभित्र रहेका दुई, तीनवटा परिवारलाई अस्थायी आवासको फरक फरक सुविधा दिन नसकिने भन्दै उनले पुनर्निर्माणका समयमा भने आवश्यक छलफल गर्न सकिने जिकिर गरे ।

त्यस्तै, भूकम्पपीडित सुकुम्बासीको हकमा अस्थायी आवासको सुविधा दिइहाल्ने नीति रहेको उनले जानकारी दिए ।