संसदीय समिति, सामाजिक सञ्जाल र सञ्चार माध्यममा पटकपटक आवाज उठाइँदा पनि सुरक्षाकर्मीको दुरुपयोग रोकिएको छैन । हुँदाहुँदा गृह मन्त्रालयले निजी सुरक्षाका नाममा खटाइएका सुरक्षाकर्मीको विवरण स‌सदीय समितिलाई दिनसमेत आनाकानी गर्न थालेको छ ।

प्रतिनिधि सभाको ‘राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समिति’ले गृह मन्त्रालयसँग विभिन्न व्यक्तिलाई  उपलब्ध गराइएको सुरक्षाकर्मीको विवरण मागेकः थियो । नियमविपरीत सुरक्षाकर्मी लिने र तिनलाई घरेलु काममा लगाउनेलगायत ‘दुरुपयोग’ गरिएको पाइएपछि संसदीय समितिले विवरण मागेको हो ।

कुनै कालखण्डमा सत्तामा पुगेकाहरूले समाजमा रोब कायम राख्नसमेत सुरक्षाकर्मीको दुरुपयोग भएको देखियो । यस्तै बहालवाला मन्त्रहरूले विनाआधार तजबिजमा कथित ‘बाबा’हरूको अङ्गरक्षकका रूपमा समेत राज्यका सुरक्षाकर्मीलाई खटाएका रहेछन् । 

राज्यका विभिन्न उच्च पदमा रहेकाहरूको सुरक्षाका लागि कानुनबमोजिम सुरक्षाकर्मी खटाउने प्रचलन नौलो होइन । नियमविपरीत कसैको तजबिजमा राज्यका सुरक्षाकर्मीलाई व्यक्ति विशेषको घरमा घरेलु कामदार बनाउने अभ्यासले भने निरङ्कुश राणा शासनकै झल्को दिएको छ ।

अहिले संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिलाई गृह मन्त्रालय आंशिक विवरणमात्र उपलब्ध गराएको छ । नेपाल प्रहरीबाहेक सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेनाका सुरक्षाकर्मीलाई समेत यसरी निजी सुरक्षाका नाममा खटाउने गरिएको हुन्छ ।

संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन  समितिले व्यक्तिको अङ्गरक्षकका रूपमा खटाइएका सुरक्षाकर्मीको विवरण मागेर सुशासनका पक्षमा सही काम गरेको छ । परन्तु, गृश मन्त्रालयले भने विवरण दिन आनाकानी गर्ने र दिँदा पनि अपुरो दिने गरेर सुशासनमा भाँजो हालेको देखिन्छ ।  

तालिम प्राप्त राज्यका सुरक्षाकर्मीलाई व्यक्ति विशेषको घरेलु कामदार बन्न दिनु राज्य र सुरक्षाकर्मीको अस्मितामा प्रहार गर्नु हो । यसले सुरक्षाकर्मीको मनवबल त कमजोर बनाउँछ नै सुरक्षा स‌ंगठनकै समेत छवि थमिलो बनाउँछ ।

बहालवाला र पूर्व सुरक्षाहधिकारीका घरमा खटाइने सुरक्षाकर्मीको अवस्था अझ दयनीय देखिन्छ । आदेश पालना गर्ने फौजी संस्कारका कारण तिनले मुख नखोले पनि तिनको पीडाप्रति राज्य उदासीन रहनु अन्याय हो । 

यसैले गृह र रक्षा मन्त्रालयले समितिलाई तत्काल पूर्ण विवरण उपलब्ध गराएर र नियमविपरीत एवं तजबिजमा खटाइएका सुरक्षाकर्मीलाई फिर्ता बोलाएर सुशासनका दिशामा समितिले चालेको कदममा साथ दिनुपर्छ । दुवै मन्त्रालयका तालुकवाला उपप्रधानमन्त्रीहरूको ध्यानाकर्षण होस् !