एकातिर संसद्का प्रमुख दलका नेताहरू राजनीतिक पद्धतिमाथि सङ्कट उत्पन्न भएको भन्दै जनसाधारणलाई तर्साउँदै छन् भने अर्कातिर  जनप्रतिनिधिको आधारभूत दायित्वसमेत पूरा गर्दैनन् । सम्भवतः यही कारणले राजनीतिक हैसियतै नभएकाले समेत संसदीय लोकतन्त्रमाथि औँला उठाउने दुस्साहस गरेका हुन् ।

संसद्को बैठकमा शीर्ष नेताहरूको उपस्थिति तिनको अक्षमता र अनुत्तरदायी  प्रवृत्तिको उदाहरण हो । पहिलो त संसद्को बैठक यसै थोरै बसेको थियो । पछिल्लो अधिवेशन १८० दिन चलेकोमा प्रतिनिधि सभाको बैठक त्यसको करिब एक तिहाइ अर्थात् ६५ पटकमात्र बस्यो ।  

प्रधानमन्त्री पुष्पकमला दाहाल आधाभन्दा पनि कम अर्थात् जम्मा २५ वटा बैठकमा उपस्थित भएछन् । संसद्को सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक पार्टी नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवा त झन् एक चौथाइभन्दा पनि कम बैठकमा उपस्थित भएको देखिन्छ ।  

प्रमुख विपक्षी दलका नेता खड्गप्रसाद ओलीलगायत अरू दलका शीर्ष नेताहरूको उपस्थित केही बढी देखिए पनि सन्तोषजनक भने छैन । यसबाट पनि नेताहरूले नै संसद्को मर्यादा नराखेको र आफ्नो जवाफदेहीप्रति उदासीन रहने गरेको आरोप पुष्टि  भएको छ ।   

प्रधानमन्त्रीलगायत ठूला दलका शीर्ष नेताहरू नै संसदीय जिम्मेवारीप्रति गम्भीर नभएपछि मन्त्रीहरू र दलका अरू सांसदले पनि संसद्को उपेक्षा गर्ने नै भए । फलस्वरूप, संसद्लाई प्रभावहीन बढाउन नेताहरूको यस्ता क्रियाकलाप नै सहायक हुनपुगेको छ । 

प्रमुख नेताहरूको संसद्प्रतिको उदासीनताले गर्दा नै संविधान जारी भएको ८ वर्ष पुग्दासमेत त्यसको कार्यान्वयनका लागि अत्यावश्यक कानुनसम्म पनि बन्न सकेका छैनन् । यस्तै, कोरोना, मन्दीजस्ता कारणले जनजीवन आक्रान्त हुँदासमेत सांसदहरूले जनताका आवाज मुखरित गरेको सुनिएन ।

अहिले पुराना दलहरूप्रति जनतामा वितृष्णा बढेको एउटा कारण जनप्रतिनिधिले अपेक्षित दायित्व पूरा गर्न नसक्नु पनि हो । यसैले अहिले कुनै ‘विदूषक’ वा ‘ठग’ले पनि नेताहरूको विरोध गरेमा जनताले ताली बजाउने र समर्थन जनाउने गरेका हुन् ।  

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति नै जनतामा वितृष्णा उत्पन्न नहोस् भन्ने चाहने हो भने सबैभन्दा पहिले जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने सर्वोच्च निकाय संसद्लाई नै प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । संसद्को भूमिका र प्रभावकारिता बढाउन भने दलका शीर्ष नेताहरू नै सक्रियरूपमा सहभागी हुनु जरुरी हुन्छ ।

परन्तु, संसद्का बैठकमा नियमितरूपमा उपस्थित हुन पनि नसक्ने नेताबाट कुशल नेतृत्वको अपेक्षा गर्न सकिँदैन । यसैले  सम्बन्धित संसदीय दलका सदस्यहरूले नेतालाई सक्रिय बनाउने कि पन्छाउने भन्ने विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिनु पर्ने देखिन्छ । सांसदहरूले नेता हटाउन नसके चुनावमा सांसदहरूलाई नै हटाउन जनता पक्कै हिचकिचाउनेछैनन् ।