म्याग्दी । मुस्ताङका तीन स्थानीय तहले आफ्नो भूगोललाई निषेधित क्षेत्रबाट हटाउन माग गरेका छन् । लोमान्थाङ, लोघेकर दामोदरकुण्डका सबै र वारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिका–३ लाई सरकारले निषेधित क्षेत्र तोकेको छ ।
निषेधित क्षेत्रमा बढी शुल्क तिर्नुपर्ने हुँदा पर्यटक आगमन बढ्न नसक्दा स्थानीयको जनजीवन तथा आर्थिक गतिविधि प्रभावित भएकाले निषेधित क्षेत्र हटाउन माग गरिएको लोमान्थाङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष टसी नर्वु गुरुङले बताए ।
“उपल्लो मुस्ताङलाई निषेधित क्षेत्र कायम राख्दा पर्यटक आगमनमा कमी भई यहाँको पर्यटन व्यवसाय प्रभावित भएको छ,” उनले भने, “शुल्क समेत अत्यधिक बढी भएकाले उक्त निषेधित क्षेत्रलाई हटाउन माग गरेका हौँ ।”
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे र वन तथा वातावरणमन्त्री डा. वीरेन्द्रकुमार महतोसँग तीन स्थानीय तहका अध्यक्षले निषेधित क्षेत्र हटाउनका निम्ति स्थानीयवासी, होटेल व्यवसायी र गाउँपालिकाको निर्णयसहितको निवेदन बुझाएको अध्यक्ष गुरुङले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार गएको असोज र कात्तिकमा उनीहरू मुस्ताङ आएका समयमा ज्ञापनपत्र बुझाइएको हो ।
अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप)मा समेटिएको उपल्लो मुस्ताङ भ्रमण गर्न विदेशी पर्यटकले १० दिनका निम्ति ५०० अमेरिकी डलर शुल्क तिर्नुपर्छ । १० दिनभन्दा बढी भ्रमण गर्न प्रतिदिन ५० रुपैयाँका दरले शुल्क तिर्नुपर्ने नियम छ । मुस्ताङका साथै मनाङ र गोरखाका केही भूगोललाई सरकारले निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको छ ।
निषेधित क्षेत्र कायम गरेका कारण विदेशीहरू सजिलै छिर्न नपाउने र स्थानीयको आर्थिक उपार्जनमा समस्या भएको वारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिकाका अध्यक्ष रिनजिन गुरुङले बताए ।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा मुस्ताङमा ७१ हजार ७०७ जना विदेशी पर्यटक आएकामा अर्धनिषेधित क्षेत्रका रूपमा रहेको उपल्लो मुस्ताङमा तीन हजार ३८८ पर्यटकले भ्रमण गरेका अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन आयोजनाले जनाएको छ ।
सन् २०२३ को नौ महिनाको अवधिमा पनि उपल्लो मुस्ताङ भ्रमण गर्ने पर्यटकको संख्या तीन हजारभन्दा बढी रहेको एक्याप जोमसोमले जनाएको छ ।
चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतको सीमामा रहेको उपल्लो मुस्ताङलाई सरकारले अर्धनिषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको छ । सरकारले सन् १९९२ मा उपल्लो मुस्ताङमा पर्यटकलाई भ्रमणका निम्ति खुला गरेको थियो ।
सबै वर्ग र आर्थिक हैसियतका पर्यटकका निम्ति अनुकूल हुने किसिमको शुल्क निर्धारण र प्रक्रिया बनाउन आवश्यक रहेको गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य विकल शेरचनले बताए ।
कलात्मक पहाड, उजाड मरुभूमिजस्तै भूगोल, माटोले बनाइएका घर, हिमाली जीवनशैली, पुरानो तिब्बती संस्कृति, ऐतिहासिक महत्त्वका दरबार, गुम्बा, छोर्तेन, कोरला नाका उपल्लो मुस्ताङका आकर्षण हुन् । रासस